अखिल मंडई मंडळाच्यावतीने  गणेशोत्सवात सेवा देणारे स्वच्छता कर्मचारी आणि निवृत्त सैन्याधिकाऱ्यांचा कृतज्ञता सन्मान सोहळा

पुणे : आपल्याला नेमून दिलेले काम आपण सगळेच करतो. परंतु काही लोक हे आपले काम भक्ती समजून करतात. कामाचे स्वरूप भक्तिमय होते तेव्हा ते कार्य कर्तृत्व म्हणून नावाजले जाते. असे मत एअरमार्शल भूषण गोखले (नि.) यांनी व्यक्त केले.
अखिल मंडई मंडळाच्यावतीने गणेशोत्सवात आणि विसर्जन मिरवणूकीनंतर शहराची स्वच्छता करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कृतज्ञता सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त तिन्ही दलातील  निवृत्त सैन्याधिकाऱ्यांचा देखील सन्मान करण्यात आला. प्रशासकीय अधिकारी आश्विनी भागवत, लोकमान्य मल्टीपर्पज बॅंकेचे हर्षद झोडगे, अखिल मंडई मंडळाचे अध्यक्ष अण्णा थोरात, कोषाध्यक्ष संजय मते, विश्वास भोर, देविदास बहिरट, सुरज थोरात, विकी खन्ना, दादा मोरे, संजय यादव, नारायण चांदणे यावेळी उपस्थित होते.
भूषण गोखले म्हणाले, पुण्याला सर्वात चांगले शहर समजले जाते. यामध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे देखील मोठे योगदान आहे. देशासाठी लढणारे सैनिक आणि स्वच्छता कर्मचारी हे भक्तीच्या भावनेतून आपले काम करत असतात. गणपतीवर भक्ती करणारे जसे कार्यकर्ते असतात तसेच भारत मातेची सेवा करणारे सैनिक हे देशाचे कार्यकर्ते आहेत, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

अण्णा थोरात म्हणाले, विसर्जन मिरवणुकीनंतर सर्वत्र कचऱ्याचा खच पडलेले दिसतात. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमुळे विसर्जन मिरवणूक संपल्यानंतर काही वेळातच पुण्यातील रस्ते चकाचक होतात. त्यामुळे शहरातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा मान राखणं हे गरजेचे आहे.

धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागात अपुरी जागा ही मोठी अडचण – गिरीष बापट

पुणे : कोणतीही संस्था चालविणे हे अनेक दृष्टीने सोपे नाही. पण योग्य ती काळजी घेतली, तर धर्मादाय कार्यालयातील अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संस्थाचालक व धर्मादाय कार्यालय यांच्यात सुसंवाद होणे आवश्यक आहे. दरवर्षी विविध प्रश्न व अडचणींसंदर्भात बैठक घेऊन सर्वांना त्यात सहभागी करुन घेण्याची कायमस्वरुपी यंत्रणा राबविणे गरजेचे आहे, असे मत खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले.  
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त विश्वस्त परिषद २०२२ चे आयोजन बालगंधर्व रंगमंदिर येथे करण्यात आले होते. यावेळी खासदार गिरीष बापट, महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोहन फडणीस, सचिव अ‍ॅड. सुनिल मोरे, खजिनदार अ‍ॅड. रजनी उकरंडे, विश्वस्त अ‍ॅड. मुकेश परदेशी, अ‍ॅड.  हेमंत फाटे, अ‍ॅड.  दिगंबर देशमुख, अ‍ॅड.  सतिश पिंगळे, अ‍ॅड.  रंगनाथ ताठे, अ‍ॅड.  राजेश ठाकूर, अ‍ॅड. गायत्री पंडित आदी उपस्थित होते. याशिवाय पुण्याचे सहधर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांसह राज्यभरातील विश्वस्त संस्था प्रतिनिधी, वकील, धर्मादाय आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी आदी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. 
शरद पवार म्हणाले, सामाजिक संस्थांकडील समाजाचा पैसा खर्च करताना धर्मादाय आयुक्तालयाची परवानगी असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या यंत्रणेमध्ये सुलभता असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय संस्था, ग्रामीण भागातील जुनी मंदिरे, शैक्षणिक संस्थांचे देखील अनेक प्रश्न असतात, त्यामुळे अशा परिषदांमधून यांच्यासोबत सुसंवाद व्हायला हवा. धर्मादाय कार्यालयांमध्ये डिजिटायझेशन, आधुनिकता व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आजमितीस गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
गिरीष बापट म्हणाले, दुर्देवाने कायदा येण्यापूर्वी पळवाटा जन्माला येतात. अनेकजण या पळवाटांच्या मागे लागतात. त्यामुळे त्या कायद्याचा उद््देश सफल होत नाही. शिक्षणमहर्षींची जागा आता शिक्षणसम्राटांनी घेतली आहे. धान्याऐवजी या सर्वांकडे पैशाचे पोते आहे. अनेक विद्यार्थी आज शिकू पहात आहेत, त्यांच्यासाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करुन द्यायला हवा. 
महेंद्र महाजन म्हणाले, राज्यभरात ९.२५ लाख ट्रस्ट व संस्था आहेत. कोविड काळात सर्वांनी सोबत येऊन समाजाला मदत केली आहे. कोविड काळात पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट व शेगाव संस्थान यांनी रुग्णांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना विनामूल्य भोजनसेवा दिल्याचे कार्य मोलाचे आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाचे काम ३५ जिल्ह्यांमध्ये सुरु असून राष्ट्रीय व राज्यावर येणा-या संकटांना तोंड देताना केवळ शासनावर अवलंबून न राहतात सामाजिक संस्थांनी समाजासाठी एकत्र येऊन योगदान द्यावे. कायद्याची तरतुदी व इतर बाबींमध्ये विश्वस्तांना येणा-या अडचणी निश्चितपणे सोडवू. 
अ‍ॅड.शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम हा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आस्थापनांचे नियमन करणारा कायदा १९५० साली अंमलात आला. या सर्व आस्थापनांची तत्कालीन परिस्थिती व विद्यमान वस्तुस्थिती खूपच बदलली आहेत. माहीती व तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये अमूलाग्र बदल झाला आहे. सुमारे ७० सालापूर्वी केलेल्या कायद्यातील तरतूदींमध्ये कालसुसंगत बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. 
त्याच प्रमाणे कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना जी प्रशासकीय यंत्रणा आहे, त्यामध्ये अधिका-यांनी जलद न्यायदान प्रणाली अवलंबली पाहिजे. पक्षकारांना वारंवार कार्यालयात यायला लागू नये, यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, डिजिटल सही, ईमेल व व्हॉट्स अ‍ॅपवर नोटीस बजावणी, महत्वाचे रेकॉर्ड संग्रहीत करण्यास संगणक प्रणालीचा सुयोग्य वापर व आॅनलाईन कामकाज होणे गरजेचे आहे. धमार्दाय कार्यालयात होणारा विलंब व परंपरागत कार्यशैलीमुळे अनेक मोठ्या शिक्षणसंस्था व रुग्णालये कंपनी मध्ये रुपांतरीत होत आहेत. कामकाजशैलीत आधुनिकीकरण झाले नाही तर धमार्दाय अस्थापनेसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
परिषदेत पब्लिक ट्रस्ट  प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन चे सर्व वकील सदस्य तसेच पुणे बार असोसिएशन, सातारा धर्मादाय वकील संघ, सोलापूर धर्मादाय वकील संघ, अहमदनगर धर्मादाय वकील संघ आदींनी सहभाग घेतला. विश्वस्त कायद्यातील कालसुसंगत बदल हा परिषदेचा मुख्य विषय होता. अ‍ॅड.रजनी उकरंडे यांनी संस्थेची माहिती सांगितली. अ‍ॅड. डॉ.सागर थावरे यांनी स्वागत केले. अ‍ॅड.दिलीप हांडे यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड.अमृता गुरव यांनी आभार मानले, तर प्रकाश पायगुडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागात अपुरी जागा ही मोठी अडचण – गिरीष बापट
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभाग कार्यालयाची जागा ही मोठी अडचण आहे. याशिवाय १०५ पदांची मान्यता असून केवळ ६० लोकांवर काम सुरु आहे. पुण्यामध्ये ७५ हजार संस्था असून त्यांच्या अडचणी व प्रश्न या कार्यालयाद्वारे सोडविल्या जातात. मात्र, येथे साधे झेरॉक्स मशिन ठेवायला देखील जागा नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालायला हवे, असे खासदार गिरीष बापट यांनी सांगितले.

‘समाजमाध्यमांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही पारदर्शकता गरजेची’

आदर्श युवा विधायक सन्मान राजस्थानच्या डुंगरपूर येथील भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या राजकुमार रावत यांना प्रदान

पुणे : माध्यमांवरील अतिरिक्त गदारोळ कमी करण्यासाठी माध्यमांचे महसूल मॉडेल बदलण्याची गरज आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या समाजमाध्यमांवरील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार मनीष तिवारी यांनी शनिवारी मांडले.

भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि एमआयटी वर्ल्ड पीस यूनिव्हर्सिची आयोजित बाराव्या भारतीय छात्र संसदेच्या पाचव्या सत्रात ‘भारतीय माध्यमे – रूल्ड बाय नॉईज ऑर रूल्ड बाय लॉ’ या विषयावरील चर्चेत खासदार तिवारी बोलत होते.

इंडिया टुडे (हिंदी) चे संपादक सौरभ द्विवेदी, कू चे संस्थापक अध्यक्ष अप्रमेय राधाकृष्ण, प्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष, कवयित्री, सामाजिक कार्यकर्ती शर्मिला इरोम, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. अंशुल अविजित आणि प्रसिद्ध गायिका हेमा सरदेसाई यांनी यावेळी विचार मांडले . एमआयटी वर्ल्ड पीस यूनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ दा. कराड, कार्याध्यक्ष डा. राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस याप्रसंगी उपस्थित होते. 

‘माध्यमे जोवर जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत, तोपर्यंत अपेक्षित पारदर्शकता दिसणे कठीण आहे,’ असे सांगून तिवारी म्हणाले,‘समाजमाध्यमांची गती, प्रभाव लक्षात घेता, ही व्यासपीठे अधिक काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज आहे. पण सध्या समाजमाध्यमे म्हणजे खोटेपणा, दिशाभूल करणारी वक्तव्ये, चुकीची माहिती यांची विद्यापीठे बनली आहेत. इतरांच्या मतांचा अनादर वाढत आहे, असहिष्णुतेचे प्रमाण अधिक आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी माध्यमांनी रेव्हेन्यू मॉडेल आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे,.

द्विवेदी म्हणाले,‘वाढत्या गदारोळातील नेमका ‘आवाज’ ऐकण्याची आज गरज आहे. पत्रकार, प्रशासक, राजकीय नेते, शिक्षक..या साऱ्यांना योग्य ते प्रश्न विचारण्यासाठी समाजमन प्रगल्भ करणे, ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. परस्परविरोधी मतांचाही आदर करायला शिकणे आणि लोकांना शिकवणे, हे माध्यमांचे काम आहे. माध्यमे ही जबाबदारी पार पाडत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे,’.

अप्रमेय राधाकृष्ण म्हणाले,‘भारतातील समाजमाध्यमांचा प्रसार आणि गती, हा चिंतेचा विषय वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. बहुसंख्य समाजमाध्यमांची मालकी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. समाजमन प्रभावित करणे किंवा स्वत:चा अजेंडा रेटणे, हे त्यांचे हेतू असतात. नजिकच्या काळात प्रत्येक देशाचे स्वत:ची स्वतंत्र समाजमाध्यम व्यासपीठे असतील,’.

आशुतोष म्हणाले,‘आपल्याला समृद्ध परंपरा, तत्त्वज्ञानाचे संचित लाभले आहे. पण शांंततेचे महत्त्व आपल्याला समजले नाही, तर फक्त गदारोळच उरतो, तसे सध्याचे चित्र आहे.  माध्यमांवरील आरडाओरडा त्याचेच द्योतक आहे. आपण माध्यमे ‘समजून’ घेणे आवश्यक आहे. एकेकाळी ‘आवाजा’नेच समाजाला जागृत केले आहे. रणगर्जना, सत्याग्रहाची चळवळ, क्रांतिकारकांच्या घोषणा हे ‘आवाज’च होते, पण तो गदारोळ नव्हता. यातला फरक आपण समजून घेतला पाहिजे.

शर्मिला म्हणाल्या,‘विद्यार्थ्यांनी सत्याची ताकद समजून घेतली तर ते भविष्यात चांगले नेते बनू शकतील.

डॉ. अंशुल यांनी माध्यमे आणि संसद यात सामंजस्य आवश्यक असल्याचे मत मांडले. आजच्या माध्यमांच्या गदारोळात गरीब, आदिवासी, शोषित यांचा आवाज कुठेच दिसत नाही. तो ऐकूू आला पाहिजे,.

सरदेसाई यांनी आपल्या लोकप्रिय गीताची झलक ऐकवली. ‘प्रसिद्धी, पैसा यांच्या मागे धावण्याची हाव सोडली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. 

या सत्रादरम्यान आदर्श युवा विधायक सन्मान राजस्थानच्या डुंगरपूर येथील भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या राजकुमार रावत यांना प्रदान करण्यात आला. विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून कौशल साहू, दिशा करमचंदानी, कृतिका देशपांडे, परिधी शर्मा यांनी मनोगत मांडले.  

डॉ. गौतम बापट, चयनिका बसू आणि स्नेहा गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले.  अनामिका विश्वास यांनी स्वागत केले.  

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली केवळ २० दिवसात कार्यवाही

पुणे, दि.१७: पुणे- बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ वर चांदणी चौक येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनांतर्गत सेवारस्त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गतीने कार्यवाही करत बावधन (ता.मुळशी) येथील ५ मिळकतींच्या भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर केले असून सोमवारी या जमिनींचा ताबा घेण्यात येणार आहे.

चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनातर्फे गतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपजिल्हाधिकारी भूमी संपादन (समन्वय) प्रवीण साळुंखे आणि विशेष भूमी संपादन अधिकारी (क्र.१६) द. दा. काळे यांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करीत २० दिवसांच्या आतच ही प्रक्रिया पूर्ण केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच चांदणी चौक परिसराला भेट देऊन वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी गतीने उपाययोजनांचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी २ सप्टेंबर रोजी सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन या चौकात उभारण्यात येणाऱ्या बहुमजली उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी तसेच लगतच्या सेवारस्त्यासाठी आवश्यक उर्वरित जमिनीचे भूसंपादन त्वरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी उर्वरित भूसंपादनाची कार्यवाही १ महिन्याच्या आत करण्याची ग्वाही दिली होती. या भूसंपादनामुळे चांदणी चौक उड्डाणपूल प्रकल्पाला गती येणार आहे.

चांदणी चौकातील प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या लगत पुणे महानगर पालिकेच्या विकास योजना आराखड्यात मंजूर सेवारस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी ५ मिळकतींचे भूसंपादन वाटाघाटीने करण्यासाठी पुणे म.न.पा. प्रयत्नशील होती. तथापि, यामध्ये काही न्यायालयीन प्रकरणे झाल्यामुळे सदर भूसंपादन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करून देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार मार्च २०२२ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यासाठी प्राथमिक अधिसूचना काढल्या. त्यानुसार शुक्रवारी १६ सप्टेंबर रोजी बावधन येथील एकूण ३ हजार २१५ चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या ५ मिळकतींचे निवाडे (अवॉर्ड) जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये तातडीने ११ कोटी ४२ लाख रुपये मोबदला देण्यात येणार आहे. या मिळकती सोमवारी १९ सप्टेंबर रोजी ताब्यात घेण्यात येऊन महानगरपालिकेकडे व त्वरित महापालिकेकडून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) हस्तांतरित करण्यात येतील.

या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये ४८ मिळकतींच्या भूसंपादनाचा अंतिम निवडा जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार जानेवारी २०२१ मध्ये ६ हे. ५० आर जमिनीचा ताबा घेऊन पुणे मनपाकडे व त्यानंतर एनएचएआयकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यानंतर ५ मिळकतींचे भूमीसंपादन पूर्ण होत असल्याने आता चांदणी चौकातील प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची कोणतीही कार्यवाही शिल्लक नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे देण्यात आली आहे.
000

पुणे दि.१७-देशात सजग नागरिक घडविण्यासाठी ‘भारतीय छात्र संसद’ सारखे उपक्रम उपयुक्त ठरतील आणि या माध्यमातून विविध कायदे तयार करताना चांगली मते मांडणारे नागरिक तयार होतील, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित बाराव्या छात्र संसदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विद्यापीठाचे संस्थापक डॉ.विश्वनाथ कराड आणि राहुल कराड उपस्थित होते.

श्री.पाटील म्हणाले, देशातील कायदा सर्व धर्म आणि जातींसाठी समान आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना तयार करताना भविष्याचा विचार करून तयार केली असून त्याद्वारे प्रत्येकाला समान अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेतील तत्वाला अनुसरून देशातील पुरुष आणि महिलांमधील विषमता दूर करण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. त्यासाठी समाजातील विविध घटकांनी चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीने समाजासाठी परिश्रमपूर्वक कार्य केल्यास ती उच्च पदावर जाऊ शकते आणि हेच आपल्या लोकशाहीची वैशिष्ठ्य आहे. युवकांनी छात्र संसदसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विविध विषय जाणून घ्यावे. नेतृत्वाचे विचार जसेच्या तसे न स्विकारता त्यावर चर्चा आणि सकारात्मक दिशेने वादविवादही करावा असेही ते म्हणाले.

भारतीय लोकशाहीच्यादृष्टीने भारतीय छात्र संसदेचा उपक्रम महत्वपूर्ण, उपयुक्त आणि दिशादर्शक आहे, अशा शब्दात त्यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.

भारतीय चित्रपटांतील बदलते प्रवाह या विषयावरील चर्चा

भारतीय छात्र संसदेतील चौथे सत्र

पुणे : समाज म्हणून आपण जसे बदलत आहोत, त्याचेच प्रतिबिंब आपल्या चित्रपटांतून उमटते आहे. जग खुले झाले आहे. चित्रपटसृष्टीही या खुलेपणाचा स्वीकार करत आहे. अशा परिस्थितीत चित्रपट निर्मितीक्षेत्रावर सरकारी नियंत्रण असू शकत नाही. चित्रपटाचा बरेवाईटपणा ठरविण्याचा अधिकार प्रेक्षकांचा आहे, असे ठाम प्रतिपादन फिल्ममेकर आणि जाहिरात गुरू प्रल्हाद कक्कड यांनी शुक्रवारी येथे केले.

भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि एमआयटी वर्ल्ड पिस यूनिव्हर्सिची आयोजित बाराव्या भारतीय छात्र संसदेच्या चौथ्या सत्रात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. ओडिसाचे खासदार तसेच अभिनेते अनुभव मोहंती, बिहार विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष मोहंमद हरून रशीद तसेच चित्रपट व मालिका लेखक, दिग्दर्शक रवी राय या मान्यवरांनी या चर्चेत भाग घेतला.

कक्कड म्हणाले,‘विद्यार्थ्यांनी मोकळेपणाने आपले अनुभव, विचार गोष्टीरूपाने मांडले पाहिजेत. नव्याचा स्वीकार जरूर करा, पण आपल्या समृद्ध परंपरेची, संचिताची जाणीव ठेवा. राजकीय पुढारी जेव्हा आपल्या संस्कृतीचे गोडवे सांगू लागतील, तेव्हा सावध रहा. ते कदाचित तुमच्या मनाला नियंत्रित करू पाहतील.

रशीद म्हणाले,‘भारतीय चित्रपटसृष्टीने मोठा पल्ला गाठला आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती या उद्योगाने केली आहे. विदेशी गोष्टी चित्रपटांनी स्वीकारल्या म्हणून लगेच आपल्या परंपरेशी, संस्कृतीशी प्रतारणा केली, असा अर्थ होत नाही. जगभरातील अनेक ठिकाणांहून चांगल्या गोष्टी स्वीकारणे, चित्रपटांना समृद्ध करणारे ठरले आहे,’.

राय म्हणाले,‘गेल्या दोन वर्षांपासून चित्रपट उद्योग मोठ्या संकटातून जात आहे.  चित्रपट, संगीत, चित्रकला या विश्वव्यापी कला आहेत, चित्रपट हे समाजाचे प्रतिबिंब असते. नव्याने आलेल्या ओटीटी व्यासपीठाने तर चित्रपट विश्वव्यापक केले आहेत. या स्थित्यंतरांचा आपण खुल्या मनाने स्वीकार केला पाहिजे,’.

आदर्श युवा विधायक आणि उच्चशिक्षित सरपंच सन्मान 

राजस्थान विधानसभेच्या आमदार दिव्या महिपाल माद्रेना, मध्यप्रदेशचे आमदार प्रवीण पाठक यांना आदर्श युवा विधेयक सन्मान तर शेषंदीप कौर सिंधू, अखिला यादव आणि पल्लवी ठाकूर यांना एमआयटी वर्ल्ड पिस यूनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष डा. राहुल कराडे यांच्या हस्ते उच्च शिक्षित आदर्श सरपंच सन्मान प्रदान करून गौरवण्यात आले.

पुणे -निरोगी माता आणि सुदृढ बालक हीच खरी देशाची संपत्ती असून पर्त्येक कार्यकर्ता यासाठी झटला पाहिजे असे मत येथील एका कार्यक्रमातून मांडण्यात आले.

राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताहानिमित्त अंगणवाडी सेविकांनीच्या वतीने सुदृढ बालक व निरोगी माता या विषयी व्याख्यान आयोजित केले.येथे एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प,10 अंगणवाडी एकत्रीत येऊन राष्ट्रीय पोषण आहार जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये अंगणवाडी केंद्रातील गुलटेकडी डायसप्लाँट खड्डा परीसर येथील सर्व अंगणवाडी सेविकांनी सुदृढ बालक निरोगी माता असे आवाहन करण्यात आले.कार्यक्रम गुलटेकडी समाज मंदीर ,डायस प्लाँट येथे संपन्न झाला
यावेळी यार्दी संस्थेच्या डॉक्टर गणेश माने यांनी आहार व निरोगी राहण्यासाठी महीला व मुलांना मटकी,थालीपीठ इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे सकस आहार कसा असावा, याबद्दल माहिती सांगितली. या वेळी माजी नगरसेविका कवीता वैरागे ,सामाजिक कार्यकर्त गणेश शेरला,माजी नगरसेवक भरत वैरागे,डाँ कांबळेसर व एकत्मा बालविकास संस्थेच्या कविता देसाई ,अंगणवाडी सेविका व शारदा पंलगे,विठ्ठाबाई थोरात,वर्षा शिवशरण,जन्नत शेख,मनिषा साळवे,जयश्री घोलप,उमा पाटील,दिपा डोळफोडे,आशा दखाते,जोश्ना चादंने, आशा सीताफळ, यार्दी संस्थेच्या लक्ष्मी शिवशरण या उपस्थित होत्या
पालेभाज्या, गाजर हलवा, मोड मटकी आहारात जास्तीत जास्त प्रमाणात घ्याव्या व वस्ती भागातील महीला ,लहान मुले मोठ्या संख्यनेआदी उपस्थित होते.

भारतीय छात्र संसदेत ३र्‍या सत्रात रंगला परिसंवाद
‘डेमॉक्रसी अँड कॉर्पोरेटोक्रसी’ (लोकशाही आणि उद्योगशाही)

पुणे : जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, हे बिरूद सार्थ करायचे असेल, तर देशात लोकशाही शासनप्रणाली आणि उद्योगविश्‍व यांच्यात परस्परपूरक असे संबंध निर्माण करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच सत्ताकेंद्राचा समतोल योग्य पद्धतीने राखला जाईल, असे मत मान्यवरांनी शुक्रवारी येथे मांडले.भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, एमआयटी स्कूल ऑफ ग्वहर्नमेंट आणि एमआयटी वर्ल्ड पिस यूनिव्हर्सिटी आयोजित भारतीय छात्र संसदेच्या दुसर्‍या दिवशीच्या दुसर्‍या सत्रात ‘डेमॉक्रसी अँड कॉर्पोरेटोक्रसी’ (लोकशाही आणि उद्योगशाही) या विषयावरील परिसंवादात अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते.
हरियाणा विधानसभेचे सभापती ग्यानचंद गुप्ता, उत्तर प्रदेशचे संसदीय कामकाज, वैद्यकीय शिक्षण व अर्थमंत्री सुरेशकुमार खन्ना, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्या संगीता घोष, आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या आणि पक्षाच्या सोशल मिडिया आणि डिजिटल व्यासपीठाच्या प्रमुख सुप्रिया शिरनाटे, फिल्ममेकर, शिक्षणतज्ञ, लेखक, प्रकाशक आणि पत्रकार परनजोय गुहा ठाकुरता आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. गोपालस्वामी यांनी या परिसंवादात भाग घेतला.
खन्ना म्हणाले,‘कोणत्याही प्रकारचे लॉबिंग होऊ नये, याचे भान ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. बड्या कंपन्या, लघुउद्योग सर्वांना समान संधी दिली जाते. आजारी उद्योगांना मदतीचा हात दिला जातो. युवकांनी राजकारणाचा करिअर म्हणून विचार केला पाहिजे,.घोष म्हणाल्या,‘राजकारणातील घराणेशाहीचा जणु शाप आपल्या लोकशाहीला आहे. देशहीत आणि कुटुंबहित, यामध्ये कुटुंबाला झुकते माप मिळत असल्याची टीका त्यांनी केली.
शिरनाटे म्हणाल्या,‘विशिष्ट उद्योगपती आणि उद्योगसंस्थांची मक्तेदारी देशात निर्माण होऊ पाहते आहे. प्रसारमाध्यमे, सोशल मिडियादेखिल त्यांच्या प्रभावाखाली येत आहे.लोकशाही शासनव्यवस्थेला हे छेद देणारे आहे. त्यामुळे सत्तेचे केंद्र राजकीय पक्षांकडून उद्योगपतींकडे सरकण्याचा धोका आहे.
परनजोय गुहा ठाकुर्ता म्हणाल्या, लोकशाही प्रणाली, निवडणुका यामध्ये होणार्‍या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांविषयी शंका व्यक्त केली. राजकीय सत्ता आणि उद्योगसत्ता, यांच्यात वाढते साटेलोटे असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

संजयसिंग म्हणाले,‘देशवासियांचा पैसा घेऊन पोबारा करणार्‍या उद्योगपतींकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यांनी पळवलेला पैसा इथल्या सर्वसामान्यांचा आहे. शिवाय त्यामुळे संभाव्य रोजगार, लघुउद्योग यांच्या शक्यता नाहीशा झाल्या. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरणही चिंताजनक आहे. या पार्श्वभूमीवर युवकांनी राजकारणापासून दूर न जाता, या प्रवाहाचा एक भाग बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
एन.गोपालस्वामी यांनी परिसंवादाचा समारोप करताना लोकशाही आणि उद्योगशाहीतील परस्पर संबंधांवर भाष्य केले. लोकशाहीने उद्योगांच्या निकट जाणे धोक्याचे असते. निवडणुकीत होणारे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक नसतात. भविष्यात आपण केवळ बिगेस्ट लोकशाही न राहता, बेस्ट लोकशाही बनण्याच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.
यावेळी आदर्श युवा विधायक सन्मान मध्यप्रदेशच्या धार विधानसभा मतदारसंघाचे डॉ. हीरालाल अल्वा, पॉडिचेरीचे आमदार रिचर्ड्स जॉनकुमार, उत्तरप्रदेशच्या जौनपूरच्या आमदार डॉ. रागिणी सोनकर यांना तर उच्चशिक्षित आदर्श युवा सरपंच सन्मानमहाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील कोटी गावच्या सरपंच भाग्यश्री लेकामी, पंजाबच्या जालंदर जिल्ह्यातील बोलिना गावचे सरपंच कुलविंदर बाघा आणिजम्मूकाश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील मंजाकोटे गावच्या सरपंच समरीन खान यांना प्रदान करण्यात आला. डॉ. पौर्णिमा बागची आणि कुमार अभिनव यांनी सूत्रसंचालन केले.

मुंबई, दि. १६ : कलिना येथील सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने एक अशासकीय कर्मचारी नेमणूक करण्यात येणार असून, त्यासाठी २३ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मेजर प्रांजळ जाधव (निवृत्त) यांनी प्रसिद्धी आहे.

या पदासाठी अर्जदार ही युद्ध विधवा किंवा सैन्य सेवेत मृत्यू पावलेल्या सैनिकाची पत्नी किंवा माजी सैनिक / आजी सैनिक यांची पत्नी असावी (युद्ध विधवेस/विधवेस प्राधान्य). शिक्षण – एस.एस.सी. उत्तीर्ण., एम.एस.सी.आय.टी. उत्तीर्ण आणि टायपिंग येणाऱ्यास प्राधान्य. वयोमर्यादा ३० ते ५० वर्ष, मानधन रू. १७ हजार ८२३ दरमहा. अर्जाचा अंतिम दिनांक २३ सप्टेंबर असून मुलाखत २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तरी इच्छुक व पात्र महिला उमेदवारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मेजर जाधव (निवृत्त) यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

त्यासाठी पत्रव्यवहार आणि संपर्काचा पत्ता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, द्वारा सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, एडब्लूडब्लूए डायमंड वसतीगृहाच्या पाठीमागे, कलीना मुंबई विद्यापीठ उत्तर गेट समोर, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई – ४०००५५ दूरध्वनी – ०२२-३५०८३७१७, ई-मेल zswo_mumbaiupnagar@maharashtra.gov.in येथे संपर्क साधावा.

अर्जासोबत युध्द विधवा/विधवा/माजी सैनिक/आजी सैनिक पत्नी असल्याचे प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्राच्या छायांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे.

पुणे, दि. १६: राज्यात लंपी रोगावर नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत असून लंपी बाधित पशुधनावरील औषधांचा सर्व खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, तसेच जिल्हास्तरावर उपचारासाठी आवश्यक औषधांची ‘ड्रग्ज बँक’ देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय येथे दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत ते बालत होते. बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. डी. डी परकाळे आदी उपस्थित होते.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यासाठी एका आठवड्यात ५० लाख लसमात्रा उपलब्ध होणार आहेत. लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यक आणि पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात यावी. खाजगी पशुवैद्यकांना आवश्यक सुविधा देण्यात याव्यात. विद्यार्थ्यांना निवास व अनुशंगिक व्यवस्था आणि प्रति लसीकरण तीन रूपये प्रमाणे मानधन सुरू करावे. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर भेटी देवून लंपी चर्म आजाराबाबत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करावा.

राज्य शासनाने वेळेत उपाययोजना केल्याने हा आजार नियंत्रणात  आहे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या एकत्रित प्रयत्नातून लसीकरणाचा वेग वाढविण्यात आल्याने देशातील अन्य राज्यांच्या तूलनेत या आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात यश आले आहे. आजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून पाच किलोमीटर परिसरातील पशुधनासोबतच राज्यभरातील पशुधनाचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. एका दिवसात एक लाख पशुधनाचे लसीकरण करण्यात  येत असून येत्या काळात हा वेग अधीक वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, मृत जनावरांसाठी गाय ३० हजार, बैल २५ हजार आणि वासरू १६ हजार याप्रमाणे मदत पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल आणि राज्य पातळीवरील हेल्पलाईन नंबर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. जिल्हा पातळीवर देखील हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हशींवर या आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून येत नसल्याने म्हशींच्या संदर्भातील केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊन बंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. पशुपालकांनी भयभित न होता जनावरांमध्ये लंपी चर्म रोगाची लक्षणे आढळल्यास पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रधान सचिव गुप्ता यांनी राज्यभरात पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आलेल्या औषध पुरवठा व इतर उपाययोजनांची माहिती दिली.

पशुसंवर्धन आयुक्त सिंह म्हणाले, पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या शासन सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देत असून पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर वरील जनजागृतीवर भर द्यावा. लसमात्रा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून अधीक लसीकरण असलेल्या जिल्ह्यांना मागणीनुसार पुरवठा करण्यात येईल.

बैठकीस दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.