मुंबई, दि. 13 : पालिकेने स्थानिक पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे तसेच अतिरिक्त दराने पाणी पुरवठा करुन नागरिकांची लूट करणाऱ्या टँकर माफियांची तत्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी प्रशासनाला दिले.

एल (पश्च‍िम), मुलुंड येथे पार पडलेल्या ‘पालकमंत्री आपल्या भेटीला’ या उपक्रमात मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार मनोज कोटक, आमदार मिहीर कोटेचा, सर्व विभागाचे अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले, स्थानिक लोकांच्या पाण्याची समस्या पालिकेने तातडीने सोडवावी तसेच पाण्याचे टँकर पुरवणाऱ्या यंत्रणेने शासनाच्या ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पाणी टँकर पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी.

पाणीप्रश्न, घरदुरुस्तीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, नादुरुस्त पथदिवे आदी 348 विविध विषयांवर नागरिकांनी तक्रार अर्ज दिले, तर 78 अर्जदारांनी पालकमंत्री यांच्यासमोर समस्या मांडल्या. उपस्थित अधिकाऱ्यांना यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

‘पालकमंत्री आपल्या भेटीला’ हा उपक्रम दि. 14 ऑक्टोबर रोजी  एम ईस्ट वॉर्ड गोंवडी (पूर्व) येथे सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. नागरिकांना प्रत्यक्ष तसेच जिल्हाधिकारी : https://mumbaisuburban.gov.in, बृहन्मुंबई महानगरपालिका : portal.mcgm.gov.in या लिंकवरही ऑनलाइन तक्रार करता येईल.

Ø  १०४ देशांतील विद्यापीठांमध्ये शीर्ष ३५१-४०० या टप्प्यात पटकावले स्थान; देशात एकूण दुसऱ्या क्रमांकावर; बंगळुरूतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या अगदी मागील स्थान.

Ø  शूलिनी विद्यापीठ ‘सायटेशन्स’मध्ये जगात ३९ व्या क्रमांकावर.

चंडीगढ / नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर, २०२२ : संशोधन, शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि ज्ञान हस्तांतरण यांमध्ये उल्लेखनीय अशी जागतिक मानके प्रस्थापित करण्यात इतिहास घडविणारी हिमाचल प्रदेशातील ‘शूलिनी यूनिव्हर्सिटी’ संपूर्ण भारतातील खासगी विद्यापीठांमध्ये पहिल्या क्रमांकाची ठरली आहे. प्रतिष्ठित ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या (टीएचई) २०२३मधील जागतिक विद्यापीठ मानांकनानुसार शूलिनी विद्यापीठाला हा सन्मान मिळाला आहे. शूलिनी विद्यापीठाला एकुणात ३५१-४०० असे मानांकन मिळाले असून ‘टीएचई रॅंकिंग ऑन सायटेशन्स’मध्ये जगात ३९ वा क्रमांक मिळाला आहे. या विद्यापीठामध्ये होणाऱ्या संशोधनाची गुणवत्ता यातून सिद्ध होते.

शूलिनी विद्यापीठाची स्थापना २००९मध्ये झाली. एक नाविन्यपूर्ण, संशोधनाभिमुख विद्यापीठ म्हणून नावाजलेले हे भारतातील आघाडीच्या बहु-विद्याशाखीय विद्यापीठांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मानांकन संस्थांद्वारे सर्वोच्च क्रमवारीत त्याने स्थान मिळवले आहे.

जागतिक स्तरावर ३५१-४०० या टप्प्यामध्ये जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत फक्त बंगळुरू येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ हीच संस्था शूलिनी विद्यापीठाच्या पुढे आहे. बंगळुरू

येथील ‘जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च’ ही डीम्ड युनिव्हर्सिटी केवळ या टप्प्यामध्ये शूलिनी विद्यापीठाच्या बरोबरीने आहे.

विस्तृत आणि कठोर मूल्यांकन प्रक्रियेवर आधारलेली टीएचई जागतिक विद्यापीठांची क्रमवारी ही जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रतिष्ठित मानांकनाची मानली जाते. उच्च शिक्षणासाठी योग्य उमेदवार आणि संस्था ओळखण्यात ही क्रमवारी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठांना मदतगार ठरते आणि एक मौल्यवान संसाधन म्हणून कार्य करते.

शूलिनी विद्यापीठ ‘टीएचई’नुसार भारतातील खासगी विद्यापीठांमध्ये पहिल्या क्रमांकाचे ठरले, ही कामगिरी राष्ट्रीय अभिमानाची बाब असल्याचे सांगून शूलिनी विद्यापीठाचे कुलपती आणि संस्थापक डॉ. पी. के. खोसला म्हणाले, “या मानांकनामुळे आम्हाला उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी जगातील सर्वोत्तम संस्थांपैकी एक म्हणून ओळखले जाईल. अध्यापन आणि संशोधनात नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यासाठी आमच्या प्राध्यापकांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांचा हा परिपाक आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, अतिप्रगत संशोधन, अत्यंत सक्षम शिक्षक, उद्योग क्षेत्रामध्ये दबदबा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय सहयोग आणि प्लेसमेंटविषयीचा अद्वितीय विक्रम या सर्व वैशिष्ट्यांच्या आधारावर आम्ही अव्वल दर्जाच्या २०० जागतिक विद्यापीठांच्या गटात २०२६पर्यंत प्रवेश मिळविण्याचे ध्येय ठेवले आहे.”

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची अग्रणी संशोधनाभिमुख संस्था म्हणून शूलिनी विद्यापीठाने स्थापनेनंतरच्या अवघ्या १३ वर्षात मोठा पल्ला गाठला आहे. व्यवस्थापन, औषध विज्ञान, कृषी, मूलभूत व उपयोजित विज्ञान, संगणक विज्ञान, जनसंज्ञापन, अभियांत्रिकी व कायदा. यांसारख्या विविध शाखांमध्ये आता ते ठसा उमटवीत आहे.

या ऐतिहासिक कामगिरीचे कौतुक करताना, शूलिनी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सह-संस्थापक प्रा. अतुल खोसला म्हणाले, “टीएचईच्या जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत ३५१-५०० या जागतिक क्रमवारीत स्थान, भारतातील खासगी विद्यापीठांमध्ये अव्वल स्थान आणि सर्व खासगी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये दुसरे सर्वोत्तम विद्यापीठ असे सन्मान आम्ही मिळवले आहेत. या

अनुषंगाने, आमच्यासोबत अभ्यास करण्यासाठी, शिकवण्यासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी सर्वोत्तम विद्वानांना आकर्षित करून घेण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. आम्हाला मिळालेल्या स्थानांमुळे शैक्षणिक आणि उद्योगासह आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत भागीदारीसाठी आम्हाला नवीन संधींचे दरवाजे खुले होतील.”

या दिशेने एक निर्णायक पाऊल म्हणून, शूलिनी विद्यापीठाने दक्षिण कोरिया, यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, तैवान आणि अमेरिका येथील नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी २५० हून अधिक स्वरुपाचे करार केले आहेत. उच्च दर्जाच्या जागतिक विद्यापीठांसोबतच्या या भागीदारीमुळे शूलिनीतील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना जागतिक स्तरावर आपली गुणवत्ता दाखवता येईल, तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर राहता येईल. उल्लेखनीय बाब अशी, की या विद्यापीठाचे ७० टक्क्यांहून अधिक संशोधन हे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या सहकार्याने केले जाते आणि त्यातील ३८.९ टक्के प्रकाशने जगातील अव्वल १० टक्के नियतकालिकांमध्ये समाविष्ट आहेत.

टीएचई जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीमध्ये शूलिनी विद्यापीठाला अव्वल स्थान मिळाले, हा एक नवीन, उत्साहवर्धक अध्याय आहे, असे संबोधून विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु व सह-संस्थापक विशाल आनंद म्हणाले, “आमचे कॅम्पस अतिशय नावीन्यपूर्ण आहे. येथे उत्कृष्ट कल्पनांना आकार दिला जातो आणि वेगळेपण असलेल्या विचारांना प्रेरणा दिली जाते. यामुळेच आमचे विद्यार्थी सर्वत्र उठून दिसतात. शिक्षण पुढील स्तरावर नेण्याच्या दृष्टीकोनातून आमची वाटचाल सुरू आहे. शिक्षणाच्या प्रतिमानांची परिभाषा आम्ही पुन्हा प्रस्थापित करीत आहोत, तसेच उत्कृष्टतेसाठीची उत्कट इच्छाशक्ती निर्माण करीत आहोत,”

आपल्या अनोख्या संशोधनाठी आणि शिकवण्याच्या विशेष मॉडेल्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शूलिनी विद्यापीठामध्ये शाश्वतता आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेपासून ‘बायोमॉलिक्यूल्स’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या अॅप्लिकेशन्स’पर्यंतच्या सर्व लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये संशोधन केले जाते व त्यात हे विद्यापीठ अग्रगण्य म्हणून उदयास आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची शाश्वतता उद्दिष्टे

पूर्ण करण्यामध्ये विविध संस्था जे कार्य करतात, त्याचे मोजमाप ‘टीएचई इम्पॅक्ट रॅंकिंग’द्वारे केले जाते. या रॅंकिंगमध्येही शूलिनी विद्यापीठाला जगात एसडीजी सेव्हन (स्वच्छ उर्जा) यांसाठी दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि एसडीजी (स्वच्छ पाणी) यांसाठी सहाव्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले आहे.

‘टीएचई जागतिक विद्यापीठ रँकिंग २०२३’मधील ‘सायटेशन्स’मध्ये शूलिनी विद्यापीठाला ३९ वे स्थान मिळाले, याविषयी भाष्य करताना शूलिनी विद्यापीठाचे नवोन्मेष व तंत्रज्ञान या विभागाचे प्रमुखे आशिष खोसला म्हणाले, “संशोधन आणि नाविन्यता यांमध्ये आम्ही एक परिसंस्था विकसीत केली आहे आणि अकराशेहून अधिक पेटंट दाखल केले आहेत. भारतात हा सर्वात मोठा असा आकडा आहे. पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि पेटंट दाखल करण्यासाठी सक्रियपणे प्रशिक्षण देणाऱ्या व प्रोत्साहन देणाऱ्या भारतातील मोजक्या विद्यापीठांपैकी आम्ही एक आहोत. विद्यापीठाच्या अनेक मुख्य अभ्यासक्रमांमध्ये आम्ही १०० टक्के प्लेसमेंट मिळवून देतो, असा आमचा विक्रम आहे. अव्वल श्रेणीतील बहुराष्ट्रीय आणि भारतीय कंपन्यांमध्ये आमच्या तीन हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट मिळाल्या आहेत.”

शूलिनी विद्यापीठाविषयी :

अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ आणि व्यावसायिकांनी सन २००९ मध्ये स्थापन केलेले शूलिनी विद्यापीठ हे एक संशोधनाभिमुख, बहु-विद्याशाखीय विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाने आतापर्यंत तब्बल ११०० पेटंट दाखल केले आहेत, तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उद्योगांमध्ये उत्तम कामगिरी आणि आघाडीच्या जागतिक विद्यापीठांसह सहयोग यांवर लक्ष केंद्रित करून मोठी प्रगती केली आहे. ‘एनआयआरएफ रँकिंग’मध्ये या विद्यापीठाने सातत्याने भारतातील अव्वल शंभर संस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे. येथे झालेले संशोधन हे जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांच्या तोडीचे असते. शाश्वतता आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा येथपासून ‘बायोमॉलिक्यूल्स’ आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अॅप्लिकेशन्स’पर्यंतच्या लक्ष्यित क्षेत्रांतील संशोधनात हे विद्यापीठ अग्रेसर आहे. आंतरराष्‍ट्रीय ख्यातीच्‍या अग्रगण्य जैवतंत्रज्ञान संस्‍थांचे प्रमुख केंद्र असलेले शूलिनी विद्यापीठ हे नाविन्यपूर्ण अध्‍यापनशास्‍त्राद्वारे विविध विषयांमध्‍ये प्रभाव निर्माण करीत आहे.

मुंबई, दि. १३ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांमध्ये सप्टेंबर २०२२ मध्ये १३ हजार ०२४ बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. महास्वयं वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरीइच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो, असे त्यांनी सांगितले.मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, ‘बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते’.

नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

विभागाकडे तसेच महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ९८ हजार ४०७ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरीइच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, माहे सप्टेंबर २०२२ मध्ये विभागाकडे ३६ हजार ६३४ इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ४ हजार ५६८, नाशिक विभागात ४ हजार ४०६, पुणे विभागात १५ हजार ५९०, औरंगाबाद विभागात ७ हजार ६४५, अमरावती विभागात २ हजार ०२८ तर नागपूर विभागात २ हजार ३९७ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

सप्टेंबरमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १३ हजार ०२४ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात २ हजार ३४६, नाशिक विभागात १ हजार ४७४, पुणे विभागात ३ हजार ७१३, औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक ३ हजार ७३३, अमरावती विभागात ९८० तर नागपूर विभागात ७७८ बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त औरंगाबाद येथे आयोजित महारोजगार मेळाव्यास चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी कौशल्य विकास विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. लोढा यांनी केले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून १५ लाखांपर्यंत व्याज परतावा

समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. ११ : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.

    मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृह तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने सुरु करण्यात येतील. तसेच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम पुरेशी नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची आर्थिक तरतूद करुन निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वासही या समितीने यावेळी व्यक्त केला. तसेच या विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावर व्याज परतावा देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन १५ लाखापर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये. यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत बँकांसोबतही आढावा घेण्यात येईल. 

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेचा आढावा घेण्यात आला. या विषयातील तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहे. 

 ज्या उमेदवारांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्ती करिता शासनाकडे निवड केली असेल परंतु न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही. अशा १०६४ उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. या व्यतिरिक्त काही उमेदवार या कायद्याच्या निकषात बसत असल्याच निदर्शनास आले आहे.
याबाबत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित विभागाने

दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत पदाचा आढावा शासनास सादर करावा अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गठीत केलेल्या उपसमितीला सल्लागार सदस्य म्हणून आमदार प्रवीण दरेकर,भरत गोगावले, योगेश कदम, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, यांचा सामजिक संघटना व उपसमती यासाठी समनव्यक म्हणून विशेष निमंत्रण राहतील असा निर्णय घेण्यात आला.

ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही परंतु त्यांच्या पालकांचे आठ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असेल अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्यात येईल. यामध्ये ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकी नंतर झालेल्या बैठकीला मराठा आरक्षण मागणी आणि सुविधा संदर्भातील समनव्यक दिलीप पाटील, आबासाहेब पाटील, विनोद पाटील वीरेंद्र पवार संबंधित समनव्यक उपस्थित होते.

नवी दिल्ली, 12  ऑक्टोबर  2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज  सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल विपणन कंपन्यांना  22,000 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)  या कंपन्यांमध्ये वितरीत केले जाईल.

या मंजुरीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील  तेल विपणन कंपन्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियानाप्रति  त्यांची वचनबद्धता सुरू ठेवण्यास मदत होईल , त्याचबरोबर देशात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होईल आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या खरेदीला चालना  मिळेल.

आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे ग्राहकांना घरगुती स्वयंपाकासाठीचे गॅस  सिलिंडर नियंत्रित किंमतींवर पुरवले जातात.

जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत, एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सुमारे 300% ने  वाढल्या. परंतू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एलपीजी किमतीतील चढ-उतारांपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, किमतीतील  ही वाढ पूर्णपणे घरगुती एलपीजीच्या ग्राहकांवर लागू केली नाही. त्यामुळे, या कालावधीत घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या  किमती केवळ 72% ने  वाढल्या आहेत. यामुळे या  तेल कंपन्यांचे  मोठे नुकसान झाले आहे.

हे नुकसान सहन करूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील या तीन तेल विपणन कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या या अत्यावश्यक इंधनाचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.

मुंबई, दि. १२ : तरुणांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत महाराष्ट्र स्टार्टअप व नाविन्यता यात्रेअंतर्गत राज्यात उद्यापासून १३ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान स्टार्टअप्ससाठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिर आणि सादरीकरण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अशा विविध उपक्रमांमधून राज्यात स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्टार्टअप्सना १ लाख रुपयांपर्यंतची पारितोषिके

या उपक्रमाअंतर्गत उत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्या युवकांना १ लाख रुपयांपर्यंतची पारितोषिके दिली जाणार आहेत. विजेत्यांना येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

यासंदर्भात विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनापासून राज्यात महाराष्ट्र स्टार्टअप व नाविन्यता यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात मोबाईल व्हॅन फिरवून प्रबोधन करण्यात आले. महाविद्यालयांमध्येही प्रबोधन करण्यात आले. या मोहिमेचाच भाग म्हणून आता प्रशिक्षण आणि सादरीकरण सत्रे (Bootcamp) आयोजित करण्यात आली आहेत.  तरुणांमध्ये असलेली कल्पकता आणि बुद्धिमत्ता शोधून त्याला चालना देण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमातून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, शाश्वत विकास (कचरा व्यवस्थापन, पाणी, स्वच्छ ऊर्जा इत्यादी), स्मार्ट पायाभूत सुविधा, गतिशीलता, ई-प्रशासन आणि इतर अशा विषयातील नवनवीन संकल्पना, स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून युवकांमधील नवसंकल्पनांना चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या उपक्रमाचे नियोजन करण्यात येत आहे. उपक्रमाविषयी अधिक माहिती देताना सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले की, जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिर आणि सादरीकरण सत्रांमध्ये स्थानिक उद्योजकांची व्याख्याने होतील. त्याचबरोबर नवीन संकल्पना घेवून येणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या संकल्पनांचे शासकीय अधिकारी, उद्योजक यांच्यासमोर सादरीकरण करण्याची संधी मिळेल. याअंतर्गत विविध विषयातील नवनवीन संकल्पना, स्टार्टअप्सना पारितोषिके दिली जाणार आहेत. जिल्ह्यांमध्ये उत्तम ३ विजेत्यांची निवड केली जाईल. २५ हजार, १५ हजार व १० हजार रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येतील. राज्यस्तरावर २१ विजेत्यांना पारितोषिके दिली जातील. यामध्ये प्रथम पारितोषिक १ लाख रुपये तर द्वितीय पारितोषिक ७५ हजार रुपये आहे. तसेच सर्वोत्कृष्ट ७ महिला उद्योजकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाईल.  विजेत्या संकल्पनांना प्री-इन्क्युबेशन तसेच इन्क्युबेशन सहाय्य, बीज भांडवल, निधी सहाय्य, स्टार्टअप परिसंस्थेतील तज्ज्ञ व संस्थांद्वारे मार्गदर्शन, सॉफ्टवेअर, क्लाऊड क्रेडीट्स यांसह इतर आवश्यक पाठबळ देण्यात येणार आहे.

मुंबई, दि. 12 : सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या  व राज्य शासनाच्या योजना गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत केंद्रीय  सामाजिक न्याय व अधिकारीता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील योजनांची जनजागृती करण्यासंदर्भात मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारीता मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांगजन, ओबीसी, अनाथ, वयोवृध्द, तृतीय पंथीय या सर्वांचा समावेश असलेले मंत्रालय आहे. या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी मंत्रालयाच्यावतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून त्यासाठी सरकारच्या वतीने योग्य प्रमाणात निधीची तरतूदही करण्यात येत आहे, असे  केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले म्हणाले.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले म्हणाले,समाजातील या वर्गांसाठी एक विधायक कार्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून होत असून सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी, या योजनांची जागृती करण्यासाठी, मंत्रालयाचे विविध विभाग स्तुत्य उपक्रम राबवत आहेत. या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन, योजनांची माहिती देणारी छापील पुस्तके, योजनांसंदर्भात सादरीकरण अशा विविध माध्यमातून होत असलेले प्रयत्न आणि या प्रयत्नांना जनतेचा मिळणारा प्रतिसाद कौतुकास्पद आहे, असे त्यांनी नमूद केले. योजनांच्या जनजागृती बरोबरच त्यांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी देखील सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातून 75 विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले यांनी दिली. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘वृद्धाश्रम’ योजना सुरु केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे नशा मुक्ती केंद्र, आंतरजातीय विवाह,  यासंदर्भातील योजनांचाही उल्लेख करुन सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले यांनी यावेळी लाभार्थींना केले.

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्राच्या क्रीडा संघातील खेळाडूंनी तब्बल १४० पदकांची कमाई करुन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गाजवत पदक तालिकेत दुसरे स्थान मिळवून महाराष्ट्राची क्रीडा परंपरा कायम राखणाऱ्या राज्याच्या चमूचे क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी अभिनंदन केले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, या घ‌वघवीत यशात खेळाडूंच्या अपार मेहनतीबरोबरच महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचाही मोलाचा वाटा आहे. केरळ येथे २०१५ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाल्यानंतर सात वर्षांच्या खंडानंतर गुजरात मध्ये या स्पर्धा पार पडल्या. ३६ क्रीडा प्रकारांत सात हजार खेळाडूंनी आपले कौशल्य सादर करुन सर्वांची मने जिंकली. यात खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे यश ठळकपणे दिसून आले. पदक तालिकेतील अव्वल स्थानावरील सर्व्हिसेस आणि तिसऱ्या स्थानावरील हरियाणा यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी १४० पदकांची कमाई करुन ही स्पर्धा गाजवली. खेळाडूंसाठी असलेल्या आधुनिक सुविधा आणि ऑलिम्पिकपटू, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश असलेल्या सर्व्हिसेस आणि हरियाणाच्या खेळाडूंच्या कामगिरीच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या हौशी खेळाडूंनी दाखवलेले कौशल्य आणि मिळवलेले यश हे महाराष्ट्र क्रीडा क्षेत्रात देशात बलवान असल्याचे दिसून आले.

पदक तालिकेत महाराष्ट्राचा संघ दुसऱ्या स्थानावर दिसत असला तरी महाराष्ट्राने सर्वाधिक १४० पदकांची कमाई करुन आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. जवळपास सर्वच क्रीडा प्रकारांमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी पदके जिंकली आहेत हे विशेष. स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सराव शिबिरांचे नेटके नियोजन करण्यात आले होते. सर्वच क्रीडा प्रकारांच्या सराव शिबिरात तज्ज्ञ व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त करण्यात आले होते. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंसाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले. खेळाडूंना प्रवासात त्रास होऊ नये यासाठी विमान प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे व वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांनी नेटके नियोजन केले. स्पर्धेच्या ठिकाणी क्रीडा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्याचे काम केले. राज्य शासन, राज्याचा क्रीडा विभाग, खेळाडू, प्रशिक्षक, संघटनांचे पदाधिकारी यांची एकत्रित सांघिक कामगिरी उत्कृष्ट ठरल्यानेच महाराष्ट्राने सर्वाधिक पदकांची कमाई करुन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राचा डंका वाजवत विजयी पताका दिमाखात फडकवली. ‘टीम महाराष्ट्र आणि जय महाराष्ट्र ही थीम’ ही खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आली असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.