Home Blog Page 1551

पुणे महापालिकेच्या ५ वर्षाच्या कारभाराचे ऑडीट केले तर चांगले होईल:शिंदे -फडणवीस सरकारला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा टोला

पंतप्रधान सगळी सत्ता स्वतःच्या हाथी केंद्रीत करत आहेत हे देशाच्या आर्थिक हिताचे नाही

राज्यातल्या सत्ता संघर्षावर तारीख पे तारीख हि चाल ढकल

पुणे – वेगवेगळे उद्योग या राज्यातून त्या राज्यात स्थलांतरित होण्याच्या प्रकारावर बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान सगळी सत्ता स्वतःच्या हाथी केंद्रित करत असल्याचा आरोप करून हे देशाच्या आर्थिक हिताचे नाही असे म्हटले आहे . राज्यातील सरकार अस्थिर असून येथे मंत्र्यांना आपले मंत्रीपद किती दिवस राहील याची शाश्वती नसल्याचे सांगून ते म्हणाले ,मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे ऑडीट करणे चांगली बाब आहे पण त्याबरोबर पुणे महापालिकेच्या गेल्या ५ वर्षातील कारभाराचे देखील ऑडीट व्हायला हवे तर योग्य म्हणता येईल. राज्यातल्या संघर्षावर पुन्हा पुढची तारीख ठेवणे चाल ढकल वाटू लागली आहे, यापूर्वी असे कधी घडत नव्हते असे ते म्हणाले . काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काढलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ ही काँग्रेस पक्षाची रॅली म्हणून आम्ही तिला सुकुंचीत करू इच्छित नाही. ती तिरंगा झेंड्याखाली काढण्यात आली असून सर्व समविचारी पक्ष, लोक त्यात सहभागी झाले आहे. देशात अतातापर्यंत अनेक प्रकारच्या यात्रा झाल्या आहे परंतु ‘भारत जोडो यात्रा’ ही देशाला जोडणारी सर्वात मोठी यात्रा आहे असे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री रमेश बागवे, शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे, अभय छाजेड, कैलास कदम, संगीता तिवारी काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळ तिवारी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर दरम्यान भारत जोडो यात्रा काढली आहे. महाराष्ट्र मध्ये ही यात्रा नांदेड जिल्ह्यात देगलुर येथे सुरवातीला येणार असून काँग्रेस नेते त्यांचे स्वागत करतील. काँग्रेस मध्ये 60 संघटनात्मक जिल्हे राज्यात आहे. प्रत्येकाने कोणत्या ठिकाणी यात्रेत समविष्ट व्ह्याचे आहे ते सांगण्यात आले आहे. पुण्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना बुलढाणा मधील गावात पाठविण्यात येणार आहे. देशातील हा सर्वात मोठा कार्यक्रम असून वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्थ करण्यात आल्या आहे. पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवड शहर यांच्या यात्रा तयारीचा आढावा घेण्यात आला आहे. अनेक सहयोगी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना यात्रेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण देण्यात आली असून राज्यात केवळ पाच ते सहा जिल्ह्यात ही यात्रा येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात नेमके कोणत्या दिवशी येणार त्यानुसार येणे – जाणे, पार्किंग, राहणे, भोजन, सुरक्षा अशी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.

18 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान पुणे शहरसाठी बुलढाणा जिल्हा मिळाला असून एकूण 1150 लोक नोंदणी झाली आहे. तीन नोव्हेंबर रोजी पुण्यात कोथरूड ते आगाखान प्लॅस दरम्यान हजार गाड्यांची रॅली काढण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ठिकाणची माती आणि नद्यांचे पाणी गोळा करून त्याचे यात्रा ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात भारत जोडो यात्रेचे तीन नोव्हेंबर रोजी पदयात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. अडीच हजार लोकांनी यात्रेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली आहे.

कृषि क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत अग्रेसर होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची गरज-केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

‘फलोत्पादन पिकांमधील मूल्यसाखळी वृद्धी-क्षमता व संधी’ राष्ट्रीय परिषदचे पुणे येथे आयोजन

पुणे दि.१:कृषि क्षेत्रात काळानुरूप बदल करून शेतकऱ्याला संपन्न करण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे कृषि क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी मुल्यसाखळी वृद्धीच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे लागतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले.

वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत‘फलोत्पादन पिकांमधील मूल्यसाखळी वृद्धी-क्षमता व संधी’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा, अतिरिक्त सचिव डॉ.अभिलक्ष लिखी, राज्याच्या कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, केंद्रीय सहसचिव प्रिय रंजन, केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार, राज्याचे कृषि आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

श्री.तोमर म्हणाले, ॲग्री स्टार्टअप, कृषि विमा, बाजारपेठेची उपलब्धता आदीद्वारे शेतकऱ्यांना संपन्न करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सुशिक्षित युवकांनी नव्या तंत्राचा वापर करून शेती करावी यासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नवी पिढी आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकडे आकर्षित होत आहे. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. कृषि क्षेत्रात नवे प्रयोग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन देशाला कृषि क्षेत्रातील अग्रणी राष्ट्र बनविता येईल.

देश खाद्यान्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. इतर शेती उत्पादनातही पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. देशाला फुलशेती, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनाच्या क्षेत्रातही चांगली संधी आहे. केंद्र सरकार क्लस्टर कार्यक्रम, शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ), फलोत्पादन मिशनद्वारे लहान शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे काम करून उत्तम गुणवत्तेचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. यामुळे शेतकऱ्याला दर्जेदार उत्पादन घेणे शक्य होणारअ सून उत्पादनाच्या खरेदीसाठी ग्राहक स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.

आज पारंपरिक खाद्यान्न शेतीसोबत फलोत्पादन, भरडधान्य आणि भाजीपाला उत्पादनावरही लक्ष द्यावे लागेल. भारताच्या प्रयत्नामुळे २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष (मिलेट्स ईअर) म्हणून साजरे होणार आहे. फलोत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबत रोजगार निर्मितीही होईल. हे करताना शेतकऱ्याला अधिक लाभ होईल याचा विचार या साखळीतील इतर घटकांनी करायला हवा. आर्थिक प्रतिकुलतेतही कृषि क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य करीत असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

ग्रामीण क्षेत्र देशाचा आत्मा आहे, शहरासोबत देशातील ग्रामीण भाग स्वच्छ आणि संपन्न होणे गरजेचे आहे. गाव स्वावलंबी झाल्यास देश स्वावलंबी होईल. यादृष्टीने कृषि क्षेत्रात कार्य करणारा शेतकरी उपजीविकेसोबत देशाच्या प्रगतीत योगदान देता येते. कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशाच्या समृद्धीसाठी क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना -अब्दुल सत्तार
राज्याचे कृषि मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले, आज शेतकऱ्यांनी नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना समृद्धीकडे नेता येईल. द्राक्ष उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाचा चांगला उपयोग होत असून देशाला २ हजार ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विदेशी चलन राज्यातील द्राक्ष निर्यातीच्या माध्यमातून मिळते. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुकूल धोरण आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतकरी संपन्न झाल्यास तो देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकेल.

राज्याचे स्वतंत्र कृषि निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य-संदिपान भुमरे
राज्याचे फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, फलोत्पादनातील मूल्य साखळीचा विकास हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे. आजही फलोत्पादन क्षेत्रात ३५ टक्के नासाडी होते, ती रोखण्याच्यादृष्टीने उपाययोजनांची गरज आहे. राज्य शासनाने फलोत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली. तसेच सध्याच्या सुधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्हीमुळे फलोत्पादनाचा आलेख चढता राहिला आहे.

श्री. भुमरे पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळपिकांची पडीक जमीन, बांधावर आणि मुख्य शेतात लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये पीक वैविध्यता साध्य करण्यासाठी २०२२ पासून केळी, ड्रॅगनफ्रुट, अव्हॅकॅडो व द्राक्षे या नवीन फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी या योजनेतून ६० हजार हेक्टर लागवडीचे नियोजन केले असून आजअखेर २० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी २ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानाद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्याचे स्वतंत्र कृषि निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य आहे. अनेक भाजीपाला आणि फळ उत्पादनातही प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनाच्या पुढाकारातून २२ पिकांना भौगोलिक मानांकनाचा दर्जा देण्यात आला आहेत. फुलांच्या उत्पादन क्षेत्रातही राज्यातील अनेक शेतकरी पुढे आहेत, अशीही माहिती फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिले आहे.

केंद्रीय सचिव श्री.आहुजा म्हणाले, महाराष्ट्र फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर राज्य असून देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. देशातून यावर्षी ३४२ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी विक्रमी निर्यात करण्यात आली. परंतु या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यापासून बिजोत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची मूल्य साखळी विकसित करावी लागेल. यासाठी देशात ५५ क्लस्टर विकसित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारच्या योजनेत अनुकूल बदल करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. लिखी म्हणाले, फलोत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाच्या मदतीने उत्तमता केंद्र सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात असे चार केंद्र आहेत. राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशनच्या माध्यमातून या क्षेत्राला चालना देण्यात येत आहे.

केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी सादरीकरणाद्वारे भारतातील फलोत्पादनाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी चांगली कामगिरी करणाऱ्या कृषि क्षेत्रातील नवउद्यमी (स्टार्टअप्स), कृषि उत्पादक संस्था, मूल्य साखळी, बँक प्रतिनिधी, एसएचएम यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

श्री.तोमर आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्ते ‘ऑरगॅनिक पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस फॉर हॉर्टीकल्चर क्रॉप्स’ आणि ‘मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन’ या पुस्तिकांचे आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील यशकथांच्या संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले.

कार्यक्रमाला फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित देशभरातील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, विविध शासकीय, सहकारी आणि खाजगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

फलोत्पादन विषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन
मान्यवरांच्या हस्ते तर्फे आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रदर्शनात विविध सेंद्रिय शेती उत्पादने, कृषि प्रक्रिया उद्योग, शेतीसाठी सौर तंत्रज्ञान, सिंचन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषि संबंधित विभागाचे कार्य, फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित नवोपक्रम, मधमाशी पालन, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनातील नवे तंत्रज्ञान विषयक माहिती प्रदर्शित करण्यात आली.

पुढची तारीख :-29 नोव्हेंबर:राज्यातील सत्तासंघर्ष:लेखी युक्तिवाद सादर करा, ठाकरे-शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

निवडणुकांपूर्वी निकालाची अपेक्षाअनिल देसाई

नवी दिल्ली- राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर काही मिनिटांची सुनावणी होऊन पुढची तारीख 29 नोव्हेंबर ठेवण्यात आली. सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले.यावर दोन्ही गटांनी युक्तिवाद व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात 4 आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली. त्यानंतर पुढील सुनावणी 4 आठवड्यानंतर 29 नोव्हेंबरला होईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.

बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.

याबाबत ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

असीम सरोदेंचीही याचिका

दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान अ‌ॅड. असीम सरोदे यांचीही याचिका घटनापीठासमोर मांडण्यात आली. सरोदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील या सत्तासंघर्षामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे नुकसान होत आहे. सर्वजण ठाकरे गट आणि शिंदे गटालाच त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगत आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जनतेला या बंडखोरीबद्दल काय वाटते, हेदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरीसाठी मंत्री, आमदार राज्य वाऱ्यावर सोडून परराज्यात गेले, हेदेखील चुकीचे आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांवर आमदारांवर, संबंधित्र मंत्र्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. घटनापीठाने ही याचिका दाखल करुन घेत असल्याचे सांगितले. तसेच, आम्ही तुमचीही बाजू ऐकू, असे घटनापीठाने सांगितले.

5 सदस्यांचे घटनापीठ

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे ही सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली होती. आजदेखील सुनावणी जवळपास महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या कामकाजात पहिल्याच क्रमांकावर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण होते. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा यांचाही घटनापीठात समावेश आहे.

सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, राज्यात लवकरच पालिका निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. मुंबई पालिका निवडणुकही येत्या काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणाचा निकाल लागावा म्हणून वेगाने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती आम्ही घटनापीठाला केली.

या याचिकांवर सुनावणी?

  • शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
  • बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
  • शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
  • मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
  • विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.

‘मानगढ धाम की गौरव गाथा’या सार्वजनिक कार्यक्रमात पंतप्रधान झाले सहभागी

नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ‘मानगढ धाम की गौरव गाथा’ या सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी झाले. स्वातंत्र्यलढ्यातील अज्ञात आदिवासी वीरांच्या बलिदानाला  आणि हुतात्म्यांना त्यांनी यावेळी आदरांजली वाहिली.  कार्यक्रमस्थळी आल्यानंतर पंतप्रधानांनी धुनी दर्शन घेतले आणि गोविंद गुरूंच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

आपल्या आदिवासी शूरवीरांच्या तपस्या, त्याग, शौर्य आणि बलिदानाचे प्रतीक असलेल्या मानगडच्या पवित्र भूमीत येणे नेहमीच प्रेरणादायी असते. “मानगढ हा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील लोकांचा सामायिक वारसा आहे”, असे पंतप्रधान यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाले. गोविंद गुरु यांची 30 ऑक्टोबर रोजी पुण्यतिथी होती, त्यांना पंतप्रधानांनी श्रद्धांजली वाहिली.

गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने, गुजरातचा भाग असलेल्या मानगड प्रदेशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली होती असे पंतप्रधान म्हणाले. गोविंद गुरू आयुष्याच्या शेवटच्या काळात काही वर्षे येथे होते. त्यांची ऊर्जा आणि ज्ञान आजही या भूमीच्या मातीत जाणवते असे पंतप्रधान म्हणाले.  इथला प्रदेश आधी ओसाड होता, मात्र वनमहोत्सवाच्या व्यासपीठावरून सर्वांना आवाहन केल्यावर हा संपूर्ण परिसर हिरवाईने पालटून गेल्याचं त्यांनी सांगितले.  या मोहिमेसाठी निस्वार्थपणे काम केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आदिवासी समुदायाचे आभार मानले.

विकासामुळे केवळ स्थानिक लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली नाही तर गोविंद गुरूंच्या शिकवणीचा प्रसार देखील झाला असे पंतप्रधान म्हणाले. “गोविंद गुरूंसारखे महान स्वातंत्र्यसैनिक हे भारताच्या परंपरा आणि आदर्शांचे प्रतिनिधी होते”, “गोविंद गुरूंनी त्यांचे कुटुंब गमावले, परंतु त्यांचे मन कधीही खचले नाही. प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीला त्यांनी कुटुंबच मानले.”  गोविंद गुरू यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला, त्याचवेळी एक समाजसुधारक, अध्यात्मिक नेते, संत आणि नेते असल्याने त्यांनी त्यांच्याच समाजातील कुप्रथांविरुद्धही मोहीम चालवली होती, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. त्यांचे बौद्धिक आणि तात्विक पैलू त्यांच्या धैर्य आणि सामाजिक कार्याप्रमाणेच प्रभावी होते, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी, मानगढ येथील 17 नोव्हेंबर 1913 च्या हत्याकांडाचे स्मरण करून हे भारतातील ब्रिटीश राजवटीच्या अत्यंत क्रूरतेचे उदाहरण असल्याचे सांगितले. “एकीकडे  स्वातंत्र्य मागत असलेले निष्पाप आदिवासी होते, तर दुसरीकडे ब्रिटीश वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी मानगडच्या डोंगराला वेढा घातल्यानंतर, एक हजार पाचशेहून अधिक निष्पाप मुले, पुरुष, महिला, वृद्ध यांची दिवसाढवळ्या कत्तल केली.”  दुर्दैवी परिस्थितीमुळे स्वातंत्र्यलढ्याच्या अशा महत्त्वपूर्ण आणि परिणामकारक घटनेला इतिहासाच्या पुस्तकात स्थान मिळू शकले नाही, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्‍त केले.  या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात भारत, ही पोकळी भरून काढत आहे आणि दशकांपूर्वी झालेल्या चुका सुधारत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“भारताचा भूतकाळ, इतिहास, वर्तमान आणि भारताचे भविष्य आदिवासी समाजाशिवाय कधीही पूर्ण होणार नाही असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या गाथेचे प्रत्येक पान आदिवासींच्या शौर्याने भरलेले आहे. तिलका मांझी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या 1780 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातील संथाल संग्राम या गौरवशाली संघर्षांचे पंतप्रधानांनी स्मरण केले. त्यांनी 1830-32 चाही उल्लेख केला. त्यावेळी देशाने बुधू भगत यांच्या नेतृत्वाखाली लरका आंदोलन पाहिले. 1855 मध्ये सिद्धू-कान्हू क्रांतीने देशाला ऊर्जा दिली.  भगवान बिरसा मुंडा यांनी आपल्या उर्जेने आणि देशभक्तीने सर्वांना प्रेरित केले.  “शतकांपूर्वी गुलामगिरीच्या सुरुवातीपासून, ते 20 व्या शतकापर्यंत, आदिवासी समाजावे  स्वातंत्र्याची ज्योत तेवत ठेवली नाही असा कोणताही काळ  तुम्हाला सापडणार नाही,” असे पंतप्रधान म्हणाले.  त्यांनी आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू यांचा उल्लेख केला. त्याआधीही राजस्थानात आदिवासी समाज महाराणा प्रताप यांच्या पाठीशी उभा राहिला.  “आम्ही आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या बलिदानाचे ऋणी आहोत. या समाजाने निसर्ग, पर्यावरण, संस्कृती आणि परंपरांमध्ये भारताचे चारित्र्य जपले आहे.  त्यांची सेवा करून राष्ट्राने त्यांचे आभार मानण्याची आज वेळ आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंती दिनी 15 नोव्हेंबर रोजी देश आदिवासी  गौरव दिवस साजरा करणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “आदिवासी गौरव दिवस म्हणजे भारतीय स्वतंत्रलढ्यात आदिवासी समुदायाने दिलेल्या  योगदानाबद्दल जनतेला प्रबोधन करण्याचा एक प्रयत्न आहे” असे ते म्हणाले. आदिवासी समाजाचा इतिहास, समाजातील प्रत्येकाला ज्ञात व्हावा यादृष्टीने देशभरात आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांना समर्पित अशी वस्तुसंग्रहालये उभारली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. हा अनमोल वारसा, तरुण पिढीच्या विचारधारेचा एक भाग बनून त्यांना सदैव प्रेरणा देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशकार्यात आदिवासी समाजाची भूमिका विस्तारावी यादृष्टीने एका समर्पण भावनेने कार्य करण्याची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थानपासून ते गुजरातपर्यंत आणि ईशान्य भारतापासून ओरिसापर्यंत विखुरलेल्या वैविध्यपूर्ण आदिवासी समाजाच्या हितासाठी देश स्पष्ट धोरणांसह काम करत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. वसुधैव कुटुंबकम योजनेअंतर्गत देशातील आदिवासी समाजाला पाणी आणि वीज जोडणी , शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, असे ते म्हणाले. आज देशातील वनक्षेत्र वाढत असून साधनसंपत्तीचे देखील जतन होत आहे,  त्याचवेळी आदिवासी बहुल भाग डिजिटल इंडियाशी जोडला जात आहे, असे ते म्हणाले. याशिवाय आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक कौशल्यासोबतच आधुनिक शिक्षणाची संधी देणाऱ्या एकलव्य निवासी शाळांचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला. गोविंद गुरु जींच्या नावे असलेल्या विद्यापीठाच्या भव्य प्रशासकीय परिसराचे उद्घाटन करण्यासाठी ते जांबुघोडा येथे जाणार असल्याची माहितीही  पंतप्रधानांनी दिली.

पंतप्रधानांनी काल संध्याकाळीच  अहमदाबाद-उदयपूर ब्रॉडगेज मार्गावरील ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवल्याची माहिती दिली.  राजस्थानच्या जनतेसाठी या  300 किमी लांबीच्या मार्गाचे महत्त्व अधिक आहे कारण हा मार्ग  गुजरातमधील अनेक आदिवासी भागांना राजस्थानच्या आदिवासी भागांशी जोडेल आणि या प्रदेशांमधील औद्योगिक विकास आणि रोजगाराला चालना देईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

मानगड धामच्या सर्वांगीण विकासाबाबत झालेल्या चर्चेविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली आणि मानगड धामचा  भव्य विस्तार व्हावा अशी इच्छा  त्यांनी व्यक्त केली. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांनी एकत्रितपणे विस्तृत चर्चा करून गोविंद गुरु जींच्या वारसा स्थळाच्या विस्तारासाठी दिशादर्शक आराखडा तयार करावा जेणेकरून हे स्थान जगाच्या नकाशावर विराजमान होईल, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. “ मानगड धामचा विकास झाल्यावर हा  परिसर नवीन पिढीसाठी प्रेरणास्थान ठरेल अशी मला खात्री आहे”, असे सांगून पंतप्रधानांनी समारोप केला.

गुजरातचे मुख्यमंत्री  भूपेंद्र पटेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री  अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल, केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल,  केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री  फग्गनसिंग कुलस्ते, खासदार, आमदार आदी यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त स्वंतंत्र्य लढ्यातील आदिवासी समाजातील अनामवीरांना आदरांजली वाहण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये १५ नोव्हेंबर (आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक बिरसा मुंडा यांची जयंती) हा दिवस आदिवासी  गौरव दिवस’, म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यायोगे आदिवासी बांधवांनी   समाजासाठी दिलेले  योगदान  आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या बलिदानाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी देशभरात आदिवासी संग्रहालये उभारणे इ. कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत, पंतप्रधान,  स्वातंत्र्य लढ्यातील अज्ञात आदिवासी वीर आणि शहीदांच्या बलिदानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी राजस्थानच्या बांसवाडा येथील मानगढ हिल येथे ‘मानगढ धाम की गौरव गाथा’ या सार्वजनिक कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी भिल्ल स्वातंत्र्यसैनिक श्री गोविंद गुरु यांना आदरांजली वाहिली आणि भिल्ल आदिवासी आणि प्रदेशातील इतर आदिवासी लोकांच्या मेळाव्याला संबोधित केले.

राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश मधील आदिवासी समाज आणि भिल्ल समुदायाकरता मानगढ धाम ला विशेष महत्व आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात जिथे भिल्ल आणि इतर जमाती इंग्रजांशी प्रदीर्घ संघर्षात गुंतल्या होत्या, त्यावेळी 17 नोव्हेंबर 1913 रोजी श्री गोविंद गुरूंच्या नेतृत्वाखाली 1.5 लाखाहून अधिक भिल्लांनी मानगड टेकडीवर मोर्चा काढला. ब्रिटीशांनी या मेळाव्यावर गोळीबार केला, ज्यामुळे मानगढ हत्याकांड घडले जिथे अंदाजे 1500 आदिवासी शहीद झाले.

लेफ्टनंट जनरल जे. एस. नैन यांनी लष्कराच्या दक्षिण कमांडची सूत्रे खाली ठेवली

पुणे-

लेफ्टनंट जनरल जे. एस. नैन, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, अ‍ॅड डी कॅम्प यांनी 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी लष्कराच्या दक्षिण कमांडची सूत्रे खाली ठेवली. यावेळी आयोजित एका समारंभात त्यांनी पुण्यातील राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे पुष्पचक्र अर्पण करून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली. सुमारे 40 वर्षांच्या वैभवशाली आणि वैविध्यपूर्ण सेवेनंतर ते सेवानिवृत्त झाले.

जून 1983 मध्ये डोग्रा रेजिमेंटमध्ये त्यांची नियुक्ती झाली. आपल्या प्रतिष्ठित लष्करी कारकिर्दीत त्यांनी उत्तर काश्मीरमधल्या नियंत्रण रेषेवर आघाडी राखण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे आणि पश्चिम आघाडीवर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पथकाचे नेतृत्व केले. संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालयातील लष्करी सचिव शाखा , संयुक्त राष्ट्राच्या इराक आणि कुवेतमधील मोहिमांमध्ये लष्करी निरीक्षक तसेच मुख्यालय –  उत्तर आणि पूर्व कमांड, अशा दोन  कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ, अशा विविध प्रतिष्ठित पदांवर त्यांनी काम केले आहे.

लेफ्टनंट जनरल नैन यांनी 01 फेब्रुवारी 2021 रोजी दक्षिणी कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, सैन्यासह सराव तसेच बहुविध संस्थांसह सरावाबरोबरच दक्षिण कमांडची  सज्जता राखण्यासाठी ते वचनबद्ध होते. माननीय पंतप्रधानांची उपस्थिती असणाऱी संयुक्त कमांडर परिषद तसेच संरक्षणासाठीच्या लष्करी कमांडरच्या स्थायी समितीची परिषद, या त्यांच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या घटना होत्या. नुकताच आयोजित करण्यात आलेला डिफेन्स एक्स्पो 2022 देखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली निटनेटक्या पद्धतीने पार पडला.

त्यांच्या कार्यकाळात, 11 राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनेक ठिकाणी कोविड-19 साथरोगाशी संबंधित मदत कार्ये हाती घेण्यात आली, तसेच पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तीन राज्यांमधल्या 27 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि बचाव कार्य करण्यात आले. त्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक राज्यातील नागरी प्रशासन आणि पोलिसांशी सलोख्याचे संबंध राहिले.

कमांडमध्ये नवीन आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी आर्मी कमांडरनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे ऑगस्ट 2021 मध्ये प्रादेशिक टेक नोडची स्थापना झाली. शिक्षण आणि वैद्यक क्षेत्र अशा प्रशासकीय बाबींवर त्यांनी भर दिला. लष्करी विधी महाविद्यालय आणि लष्कर तंत्रज्ञान संस्था येथे शाळा आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांना सामावून घेणारे विकासात्मक उपक्रम त्यांच्या पुढाकारातून सुरू झाले. त्यांच्या कारकिर्दीत आरोग्यसंबंधी पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्याबरोबरच सेवा देणार्‍यांच्या आणि दिग्गज अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक अर्ली इंटरव्हेंशन सेंटर, मॅलिग्नंट डिसीज ट्रीटमेंट सेंटर आणि उपशामक उपचार केंद्राची स्थापना करण्यात आली.

आर्मी कमांडरनी आपल्या कार्यकाळात उद्घाटन झालेल्या वेटरन्स नोडच्या स्थापनेसाठी सातत्याने मार्गदर्शन केले. कोविडच्या कठीण काळात त्यांनी ज्या पद्धतीने मोठे अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क राखला.

दक्षिण कमांड आर्मी वाइव्ह्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या प्रादेशिक अध्यक्ष म्हणून अनिता नैन या, दक्षिण कमांडमधील कुटुंबांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रेरणेचा स्रोत होत्या. सैनिकांच्या पती-पत्नींची रोजगारक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि निर्मितीवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. आमच्या वीर नारी, विशेष मुले, दिव्यांग सैनिक आणि ज्यांचे पती दूर सीमेवर कर्तव्य बजावत आहेत, अशांच्या कुटुंबांना मदत करण्यातही त्या आघाडीवर होत्या. शाळा तसेच महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलांना भारतातील सुजाण नागरिक बनवण्यासाठी, त्यांच्या कोमल मनाचे संगोपन करण्यासाठी त्यांना सर्वोत्तम वातावरण उपलब्ध करून देण्याकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले.

आपल्या निरोपाच्या भाषणात, आर्मी कमांडरनी उपस्थित सर्व श्रेणींच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले आणि कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली, तसेच त्यांनी भारतीय सैन्याच्या उत्कृष्ट परंपरा कायम राखत चांगले कार्य करत राहावे, असे आवाहन केले. पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी लेफ्टनंट जनरल आणि श्रीमती जे एस नैन यांना उचित आणि सन्मानपूर्वक निरोप दिला.

समाज माध्‍यमांवर आरपीएफमध्ये कॉन्स्टेबल आणि एएसआयच्या 9500 पदांसाठी बनावट भर्ती अधिसूचनेबाबत स्पष्टीकरण

नवी दिल्‍ली-

आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे सुरक्षा दलामध्‍ये मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणजेच हवालदार आणि एएसआय म्हणजेच सहाय्यक उप निरीक्षकांच्या  9500 पदांच्या भर्तीबाबत समाज माध्‍यमांवर  आणि वर्तमानपत्रांमध्‍ये  एक बनावट संदेश प्रसारित केला जात आहे. याद्वारे सूचित केले जाते की आरपीएफ किंवा रेल्वे मंत्रालयाने त्यांच्या अधिकृत  संकेतस्थळावर किंवा कोणत्याही छापील किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्‍यमाद्वारे अशी कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही.ही बातमी खोटी आहे आणि सर्व प्रतिष्ठित आणि जबाबदार माध्यमांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे , असे याद्वारे  पुन्हा सांगितले जात आहे. असे वृत्त रेल्वे मंत्रालयाने पीआयबी द्वारे पाठविले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अहमदाबादच्या आसरवा‌ इथे 2900 कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांचे लोकार्पण

नवी दिल्‍ली-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज अहमदाबादच्या आसरवा‌ इथे, 2900 कोटी रुपये खर्चून तयार झालेल्या दोन रेल्वे प्रकल्पांचे लोकार्पण केले.

गुजरातच्या विकासासाठी आणि इथल्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे, असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. इथे ब्रॉडगेज रेल्वे नसल्यामुळे ज्या लाखो लोकांना इथे प्रवास करतांना त्रास होत होता, त्यांची आता सोय झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले.

अनेक दशके वाट बघितल्यानंतर ह्या मार्गाचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळणे हे अतिशय आनंददायक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ह्या सगळ्या मार्गाचे नूतनीकरण झाले असून हिंमतनगर मार्गे आसरवा‌ ते उदयपूर दरम्यान ब्रॉड गेज रेल्वेमार्ग विकसित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, आता गुजरातमधला हा भाग सुद्धा शेजारच्या राजस्थानशी तसेच संपूर्ण देशाशी जोडला जाणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.  लुनीधर-जेताल्सर दरम्यान गेज रूपांतरणाचे काम झाल्यामुळेही, रेल्वे दळणवळण व्यवस्था अधिक सुलभ होईल, तसेच, या भागातून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्या आता देशांत कुठल्याही भागात जाऊ शकतील, असे मोदी यांनी सांगितले.

“जेव्हा मीटर गेज रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज मध्ये रूपांतरित केला जातो, त्यावेळी, त्यातून अनेक संधी निर्माण होतात” असे पंतप्रधान म्हणाले. आसरवा‌ ते उदयपूर दरम्यानच्या 300 किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतरण झाल्यामुळे गुजरात आणि राजस्थानमधील आदिवासी भाग दिल्ली आणि उत्तर भारताशी जोडले जातील, असेही ते म्हणाले. हा रेल्वेमार्ग ब्रॉड गेज झाल्यामुळे, अहमदाबाद आणि दिल्ली या प्रवासासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. आता कच्छमधील पर्यटनस्थळे आणि उदयपूर मधील पर्यटन स्थळेही एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. यामुळे, कच्छ, उदयपूर, चित्तोडगढ अणि नाथवाडा अशा पर्यटन स्थळांना चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.  या प्रदेशातील, व्यापारीही दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबाद अशा औद्योगिक शहरांशी थेट जोडले जातील, असे त्यांनी नमूद केले. “विशेषतः हिंमतनगरमधील टाईल उद्योगाला विशेष मदत होईल” असे ते म्हणाले.

त्याचप्रमाणे लुनीधर-जेतलसर रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर झाल्याने, धसा-जेतलसर विभाग आता पूर्णपणे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित झाला आहे. हा रेल्वे मार्ग बोताड,अमरेली आणि राजकोट जिल्ह्यातून जातो ज्यांना आतापर्यंत मर्यादित रेल्वे दळणवळण सुविधा होती. हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यामुळे भावनगर आणि अमरेली भागातील लोकांना आता सोमनाथ आणि पोरबंदरला थेट रेल्वे वाहतूकीचा लाभ मिळेल, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

या मार्गामुळे भावनगर-वेरावल दरम्यानचे अंतर सुमारे 470 किलोमीटरवरून 290 किलोमीटरपर्यंत कमी होईल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ बारा तासांवरून केवळ साडेसहा तासांवर येईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

त्याचप्रमाणे, भावनगर-पोरबंदरमधील अंतर सुमारे 200 किलोमीटर आणि भावनगर-राजकोटमधील अंतर सुमारे 30 किलोमीटरने कमी झाले आहे, असे ते म्हणाले. ब्रॉडगेज मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांमुळे गुजरातच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल आणि पर्यटनालाही सुलभता येईल आणि  एकमेकांपासून तुटलेले भाग जोडले जातील, “ या प्रकल्पाचे आज एकता दिनी  लोकार्पण करतांना मला विशेष आनंद होत आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले.

“जेव्हा दुहेरी इंजिनचे सरकार काम करते, तेव्हा त्याचा परिणाम दुहेरीच नाही तर अनेक पटींनी होतो. येथे एक आणि एक मिळून 2 नसून 11 ची शक्ती गृहीत धरा.”यावर, पंतप्रधानांनी भर दिला. गुजरातमध्ये दुहेरी इंजिनच्या सरकारमुळे, सरकारची गती तर वाढलीच आहे, तशीच शक्तीही वाढली आहे.” असे त्यांनी म्हटले.

2009 ते 2014 या कालावधीत 125 किलोमीटरपेक्षा कमी रेल्वेमार्ग दुप्पट करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले, तर 2014 ते 2022 या कालावधीत साडेपाचशे किलोमीटरहून अधिक रेल्वेमार्ग दुप्पट करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, 2009 ते 2014 दरम्यान गुजरातमध्ये केवळ 60 किमी रेल्वेट्रॅकचे विद्युतीकरण करण्यात आले. तर 2014 ते 2022 दरम्यान, 1700 किमीपेक्षा जास्त ट्रॅकचे विद्युतीकरण करण्यात आले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

रेल्वेमार्गाचे प्रमाण आणि गती सुधारण्यासोबतच गुणवत्ता, सुविधा, सुरक्षितता आणि स्वच्छता व्यवस्था यामध्ये सुधारणा होत आहे, असे मोदी म्हणाले. देशभरातील रेल्वे स्थानकांच्या स्थितीत झालेल्या सुधारणांचाही  त्यांनी उल्लेख केला. 

“आधी काही विशिष्‍ट लोकांना उपलब्ध असायचे, असे चांगले वातावरण आणि सुविधा आता गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना उपलब्ध होत  आहे,” असे सांगून ते म्हणाले, “गांधीनगर स्थानक, अहमदाबाद, सुरत, उधना, साबरमती, सोमनाथ आणि न्यू भुज येथील रेल्वे स्थानकांचा दर्जा उंचावण्यात येत आहे. ” दुहेरी इंजिन असलेल्या सरकारमुळेच हे यश मिळू शकले आहे, त्याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी गांधीनगर ते मुंबई दरम्यान सुरू झालेल्या नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस सेवेचे उदाहरण दिले. पश्चिम रेल्वेच्या विकासाला नवे परिमाण देण्यासाठी 12 गतिशक्ती कार्गो टर्मिनलचीही योजना आखण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. “पहिले गति शक्ती मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल वडोदरा  मंडलमध्ये कार्यान्वित करण्यात आले आहे. लवकरच उर्वरित टर्मिनल देखील त्यांच्या सेवा देण्यासाठी तयार होतील,” असे  ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “स्वातंत्र्य मिळून इतकी  दशके झाल्यानंतरही श्रीमंत-गरीब यांच्यातील तफावत, गाव आणि शहर यांच्यातील दरी आणि असंतुलित विकास हे देशासमोरील मोठे आव्हान आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘सबका विकास’ या  धोरणामुळे  मध्यमवर्गीयांना पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जातो आणि गरिबांना गरिबीशी लढण्याचे साधन देते. “गरिबांसाठी पक्की घरे, शौचालये, वीज, पाणी, गॅस, मोफत उपचार आणि विमा सुविधा ही आजच्या सुशासनाची वैशिष्ट्ये आहेत”, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी देशातील कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला असल्याचे नमूद करून, आता अनियोजित बांधकामांच्या जागी, रेल्वे, मेट्रो आणि बस यासारख्या सुविधांना जोडण्याचा समन्वित दृष्टीकोन आहे. मार्ग आणि वाहतूक साधनांचा समन्वय साधण्याचे उद्दिष्टाने काम सुरू आहे, असे ते म्हणाले. गुजरातचे औद्योगिक स्वरूप अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ज्यावेळी  गुजरातची बंदरे सक्षम होतील,  त्यावेळी  त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. “गेल्या 8 वर्षात, गुजरातच्या बंदरांची क्षमता जवळपास दुप्पट झाली आहे,” असे सांगून ते म्हणाले,  विकास प्रक्रिया  निरंतर सुरू राहिली पाहिजे,  आणि सांगितले की, “विकसित भारतासाठी, विकसित गुजरात बनवणे हे आमचे ध्येय आहे.”

भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी सरदार वल्लभभाई  पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्याचे कौतुक  केले आणि भारताच्या पहिल्या गृहमंत्र्यांनी केलेल्या महान कामगिरीचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असल्याचे सांगितले. . राजस्थान सरकारने काही गुजराती वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध कलेल्या काही जाहिरातींमध्ये सरदार पटेल यांचे नाव आणि छायाचित्र नसल्याबद्दल पंतप्रधानांनी टीका केली. ” गुजरातच्या भूमीवर सरदार पटेलांचा असा अपमान कदापि सहन केला जाणार नाही,” असे मोदी म्हणाले. सरदार पटेलांप्रमाणेच रेल्वे भारताला जोडणारी आहे; आणि ही प्रक्रिया सातत्याने ,वेगाने आणि पुढच्या  दिशेने  जाणारी असणार आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी शेवटी सांगितले.

या कार्यक्रमाला  केंद्रीय रेल्वे मंत्री  अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री  दर्शना जरदोश, खासदार आणि राज्याचे मंत्री उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादच्या (असरवा) येथे  2900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे दोन रेल्वे प्रकल्प आज देशाला समर्पित केले. यामध्‍ये अहमदाबाद (असरवा)-हिम्मतनगर-उदयपूर मार्गिकेचे गेज रूपांतरण  करण्‍यात आले आणि लुनिधर-जेतलसर गेज रूपांतरित मार्गिकेचा समावेश आहे. भावनगर-जेतलसर आणि असरवा -उदयपूर दरम्यानच्या नवीन गाड्यांना पंतप्रधानांनी हिरवा झेंडाही दाखवला.

देशभरात ‘युनि-गेज रेल्वे’  व्यवस्था असण्याच्या दृष्टीकोनातून, रेल्वे सध्याच्या ब्रॉडगेज नसलेल्या रेल्वे मार्गांचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करत आहे. पंतप्रधानांनी समर्पित केलेले प्रकल्प या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. अहमदाबाद (असरवा )-हिम्मतनगर-उदयपूर गेज रूपांतरित लाईन सुमारे 300 किलोमीटर लांबीची आहे.

या गेज रूपांतरणामुळे  संपर्क व्यवस्‍था सुधारेल आणि या प्रदेशातील पर्यटक, व्यापारी, उत्पादकांना आणि उद्योगांसाठी फायदेशीर ठरेल.  तसेच यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि या क्षेत्राच्या सामाजिक आर्थिक विकासाला मदत होईल. 58 किलोमीटर लांबीची लुनिधर-जेतलसर गेज रूपांतरित मार्गिका  पिपावाव बंदर आणि भावनगरसाठी वेरावळ आणि पोरबंदरहून जवळचा  मार्ग प्रदान करेल. या प्रकल्पामुळे  विभागातील मालवाहतूक क्षमता वाढण्‍यास मदत मिळणार आहे.  त्यामुळे गर्दी असलेल्या कनालूस – राजकोट – विरामगाम मार्गावरील गर्दी कमी होईल. तसेच  यामुळे आता गीर अभयारण्य, सोमनाथ मंदिर, दीव आणि गिरनार पर्वत यांच्या दरम्यान  सलगपणे संपर्क व्यवस्था प्रस्थापित करणे सुकर होईल, त्यामुळे या भागातील पर्यटनाला चालना मिळेल.

सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक  या पदासाठी झालेल्या परीक्षेचा निकाल  जाहीर

पुणे – महापालिकेच्या सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक या पदासाठी 4 ऑक्टोबर ला परीक्षा घेण्यात आली. याचा निकाल घोषित करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या वेबसाईट वर याची यादी देण्यात आली आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार वेबसाईट वर निकालाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेले मार्क आणि topers ची यादी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मेरीट मध्ये पात्र होणाऱ्या सदर यादीमधील उमेदवारांनी दि. १४ ते १८ नोव्हेंबर  ते सकाळी ११:०० वाजता, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, तिसरा मजला, पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे – ४११००५ या ठिकाणी सेवाभरती जाहिरातीमध्ये नमूद केलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे सर्व मूळ कागदपत्रे घेऊन समक्ष उपस्थित राहावे.

पुणे महापालिकेत विविध खात्यातील 448 पदांसाठी भरती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट-२ व गट ३ मधील रिक्त असणारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासाठी 20 जुलै ते 10 ऑगस्ट या कालावधीत अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानुसार कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) आणि कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदासाठी 26 सप्टेंबर ला परीक्षा घेण्यात आली.  कनिष्ठ अभियंता (सिव्हिल इंजिनियर) या पदासाठी 3 ऑक्टोबर ला परीक्षा घेण्यात आली. 4 ऑक्टोबर ला सकाळच्या सत्रात सहायक अतिक्रमण निरीक्षक या पदासाठी तर दुपारच्या सत्रात सहायक विधी अधिकारी पदासाठी परीक्षा झाली. तर कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक पदाच्या परीक्षा या 10, 12 आणि 13 ऑक्टोबर झाल्या.

दरम्यान पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक या पदांसाठी झालेल्या परीक्षेचा निकाल व कागदपत्र पडताळणीस पात्र उमेदवारांची यादी पाहण्यासाठी खालील संकेतस्थळाला भेट द्या.

लिंक

https://www.pmc.gov.in/sites/default/files/DISPLAY_PRT_0.pdf

https://www.pmc.gov.in/sites/default/files/SELECT_PRT.pdf

https://www.pmc.gov.in/sites/default/files/WAIT_PRT_0.pdf

मिळकती शोधण्याच्या कामाच्या टेंडरची माहिती महापालिकेने जाहीर करावी

पुणे | कर प्राप्त मिळकती शोधून त्यांची नोंद करवून घेण्याच्या कामासाठी २२ अधिक ६ असे २८ कोटीचे टेंडर एका ठेकेदाराला देण्यात आले होते ,त्याला १४ कोटी महापालिकेने दिले देखील , परंतु त्याच्या कामाच्या अहवालाचे काय झाले , सद्य स्थिती काय असे प्रश्न विचारले जात असताना आता महापालिका आयुक्तांनी 7 ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत अशा मिळकतींच्या शोध मोहीमेसाठी आता पथके तयार करण्याचे काम हाथी घेतले आहे.

महापालिकेचा कर आकारणी आणि संकलन विभाग हा पालिकेला महसूल मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका निभावतो. म्हणून महापालिका आयुक्तांनी या विभागाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. आगामी काळात जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी विविध विभागातील कर्मचारी घेतले आहेत. त्याची पथके तयार केली जातील. 7 ते 18 नोव्हेंबर या कालावधीत ही मोहीम राबवायची असून त्याचा अहवाल देखील तात्काळ द्यायचा आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

कामाचे स्वरूप / उद्दिष्टे :-
१) मिळकतींचा मंजूर भोगवट्यापेक्षा विनापरवाना वेगळा वापर सुरु असलेल्या मालमत्ता शोधणे,
२) बिगर निवासी मिळकतींच्या / इमारतींच्या सामासिक अंतरामध्ये / साईड मर्जीनमध्ये अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून तसेच पार्किंगच्या जागेत व्यावसायिक वापर सुरु असलेल्या मालमत्ता शोधणे, अशा मिळकतीवर त्या भागातील बिगर निवासी दराने तीन पटीने कर आकारणी झाली किंवा कसे, हे तपासणे.
३) इमारतींच्या छतावर ओपन टू स्काय टेरेसचा अनधिकृतरित्या बिगरनिवासी कारणासाठी वापर सुरु असलेल्या मालमत्ता शोधणे, त्यास त्या भागातील बिगर निवासी दराने तीनपट कर आकारणी झाली किंवा कसे, हे तपासणे.
४) मिळकतीच्या वापरात बदल केलेला आहे, मात्र त्याप्रमाणे कर आकारणी न झालेल्या मालमत्ता शोधणे,
५) शहरामध्ये कर आकारणी करणे राहून गेलेल्या मोठ्या मालमत्ता शोधणे,
६) शहरातील रस्त्याच्या कडेच्या व हायवेच्या कडेच्या अतिक्रमण केलेल्या अनधिकृतपणे बिगरनिवासी कारणासाठी वापर सुरु असलेल्या मिळकती शोधून त्यास त्या भागातील बिगर निवासी दराने तीनपट कर आकारणी झाली किंवा कसे, हे तपासणे.
७) वरीलप्रमाणे नमूद बाबींच्या अनुषंगाने दि. ०७ ते १८ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत क्षेत्रिय कार्यालय निहाय नियुक्त केलेल्या प्रत्येक पथकाने किमान २०० मिळकती शोधून काढून त्याची माहिती अहवालामध्ये सादर करावयची आहे.

मोरबी दुर्घटना – 9 जणांना अटक! मृतांची संख्या 134 वर

गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील झुलता पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांची संख्या 134वर गेली आहे. या भयंकर अपघातप्रकरणी पुलाचे नूतनीकरण आणि देखभाल करणाऱया ओरेव्हा पंपनीच्या चार कर्मचाऱयांसह नऊ जणांना अटक केली आहे.

मोरबीत मच्छू नदीवर उभारलेला झुलता पूल 135 वर्षे जुना होता. पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र असलेल्या या पुलाचे नूतनीकरण काही दिवसांपूर्वीच ओरेव्हा पंपनीने केले होते. देखभाल आणि दुरुस्तीचे पंत्राट या पंपनीकडे होते. मात्र, नूतनीकरणानंतर अवघ्या पाच दिवसांत पूल कोसळला आणि 134 जणांचा मृत्यू झाला. 100वर जखमी असून, त्यात अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यामुळे मृतांची संख्या वाढण्याची भीती आहे.

भाजप खासदारांच्या परिवारातील 12 जणांचा मृत्यू
या भयंकर अपघातात राजकोटचे भाजप खासदार मोहनभाई पुंदारिया यांच्या परिवारातील 12 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये पाच लहान मुले आणि पुंदारिया यांच्या बहिणीचा समावेश आहे.

देशभरात खळबळ माजविणाऱया या अपघातप्रकरणी ओरेव्हा कंपनीचे दोन मॅनेजर आणि दोन बुकिंग क्लार्कसह नऊ जणांना आतापर्यंत अटक केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती राजकोट विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक अशोक यादव यांनी दिली.
एनडीआरएफ, हवाईदल, लष्करी जवान, नौदलाच्या पथकाने बचावकार्य पूर्ण केले.
पूलावर एका वेळेस शंभरजण जाऊ शकत होते. पण पूल कोसळला तेव्हा तेथे 500वर नागरिक होते. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने नागरिकांना का सोडले?

कोलकाता येथील पूल कोसळला तेव्हा पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते?
कोलकाता येथे 2016 मध्ये असाच पूल कोसळला होता. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही दुर्घटना झाली होती. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले होते? मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर कशी टीका केली होती? याचा व्हिडिओ मोठय़ा प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. आता गुजरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. पंतप्रधान मोदी काय बोलणार? असा सवाल सोशल मिडियावर विचारला जाऊ लागला आहे.

कोलकाता येथील पूल कोसळला तेव्हा पंतप्रधान मोदी ‘पूल पडण्याची घटना अॅक्ट ऑफ गॉड नाही तर, अॅक्ट ऑफ फ्रॉड’चा परिणाम आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान पूल पडणे खरंतर अॅक्ट ऑफ गॉड आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कसं सरकार चालवले जाते हे माहीत व्हावं, यासाठी हा देवाचा संदेश आहे’ अशी टीका केली होती. विरोधी पक्षांचे नेते, चित्रपट निर्माते विनोद कापरी यांच्यासह अनेकांनी मोदींचा 2016चा व्हिडिओ ट्विट करून त्यांना प्रश्न विचारले आहेत.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसंदर्भात रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (महारेल) पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसंदर्भात रेल्वेमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करुन त्याच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यानंतर त्वरित महारेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत रेल्वेमंत्र्यांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येईल आणि प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महारेलच्या विविध प्रकल्पांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, वॉररुमचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस.डी. सोळंके, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जयस्वाल, मुख्य सल्लागार एम.एम. गढवाल, अशोक गरुड, पी. के. श्रीवास्तव, कार्यकारी संचालक (वित्त) सुभाष कवडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेसंदर्भात प्रकल्पाची उपयुक्तता पटवून देण्यासाठी येत्या काही दिवसात पुन्हा रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. त्यांना या प्रकल्पाची व्यवहार्यता पटवून दिली जाईल. पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करताना या मार्गावर सुरक्षिततेत्या दृष्टीने सर्व ती काळजी घेतली गेली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे काहीही आक्षेप असतील तर त्याचे निराकरण करुन हा प्रकल्प मंजूर होईल, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नागपूर (इतवारी)-नागभीड प्रकल्पाच्या कामांसंदर्भातही माहिती घेतली. या मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून इतवारी येथील रेल्वे स्टेशनचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती महारेलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या मार्गावर ठिकठिकाणी वृक्षारोपण करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी महारेलच्या अधिकाऱ्यांनी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प, नागपूर (इतवारी)-नागभीड मार्ग आणि राज्यातील विविध ठिकाणच्या रेल्वेमार्गावरील उड्डाणपुलांच्या कामांच्या सद्यस्थितीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या ‘ईडी’ सरकारच्या वैधतेलाच शिवसेनेकडून सर्वेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या तिढय़ासंदर्भात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार 1 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

बंडखोर आमदारांची अपात्रता आणि सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत महत्त्वपूर्ण फैसला या सुनावणीदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

सर्वेच्च न्यायालयात महिन्याभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीत खरी शिवसेना कुणाची, याबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असणारे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने शिवसेना असे स्वतंत्र नाव वापरण्यास आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास तात्पुरती मनाई करणारा आदेश दिला आहे. तसेच शिवसेना आणि शिंदे गटाला वेगळे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले आहे. हा मुद्याही सर्वेच न्यायालयात मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत उपस्थित केला जाईल.

“शिंदे फडणवीसांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रात तरुणांनी केवळ आरत्या, मोर्चे, दहीहंडी, आणि फटाके फोडणे हेच करायचे का …? प्रशांत जगताप यांचा सवाल

महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला पळविण्याचा निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे निषेध आंदोलन

पुणे-“शिंदे फडणवीसांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रात तरुणांनी केवळ आरत्या, मोर्चे, दहीहंडी, आणि फटाके फोडणे हेच आहे का …? याचा खुलासा राज्याच्या मुख्यमंत्री – उप मुख्यमंत्र्यांकडून होणे गरजेचे आहे.असे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.

राज्यात नव्याने सुरू झालेल्या “मुंबई – अहमदाबाद रोजगार भगाओ एक्सप्रेस” चे चालक व मालक शिंदे व फडणवीस सरकारच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्यावतीने मामलेदार कचेरी येथे आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनप्रसंगी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर, महेंद्र पठारे,प्रकाश कदम, फारुक इनामदार, सुधीर कोंढरे,प्रदीप देशमुख,मृणालिनी वाणी,किशोर कांबळे,अजिंक्य पालकर, मनोज पाचपुते,महेश शिंदे,गणेश नलावडे, निलेश वरे, महेश हांडे आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रशांत जगताप यावेळी म्हणाले,’ वेदांता फॉक्सकॉन,मरीन अकॅडमी, बल्क ड्रग पार्क,मेडिकल डिवाईस पार्क हे सर्व मोठे उद्योग महाराष्ट्र बाहेर गुजरातला हलवल्यानंतर आता टाटा एअरबस प्रकल्प देखील बडोद्याला पळविण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात उत्कृष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर, चोवीस तास वीज, मुबलक पाणी व सुशिक्षित तरुण या सगळ्या सोयीच्या गोष्टी असताना देखील, या राज्यातून प्रकल्प बाहेर जात आहेत. कारण राज्यातील सत्ताधारी सरकार जरी महाराष्ट्र सरकार असले तरी, केंद्रातील गुजराती मालकाच्या इशाऱ्यावर काम करणारे सरकार असून, राज्यातील जनतेच्या हितापेक्षा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांचे हित जपणे हे या सरकारचे आद्य कर्तव्य असल्याचे आजपर्यंत दिसून आले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रकल्प इतरत्र जात असल्याने राज्यातील तरुणांचे मोठे नुकसान होत आहे.टाटा-एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रातच होणे गरजेचे होते. महाराष्ट्रातील प्रकल्प पळविले जाताय, ही महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी चिंताजनक बाब आहे.सुमारे २२ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक असलेला एअरबस प्रकल्प महाराष्ट्रात होणे अपेक्षित असतांना सदरचा प्रकल्प गुजरातला होत आहे.

महाराष्ट्रात येणारे अनेक महत्वाचे प्रकल्प हे इतर राज्यात पळविले जात आहे, ही बाब महाराष्ट्रातील युवकांसाठी अतिशय चिंताजनक बाब असून असेच जर चालत राहिले तर जसे बिहार – उत्तर प्रदेश मधून तरुण रोजगारासाठी महाराष्ट्रात येतात तसे महाराष्ट्रातील तरुणांना देखील गुजरातमध्ये कंपन्यांच्या गेट उभे राहावे लागेल, इतिहासात अशी वेळ महाराष्ट्र राज्यावर कधीही आलेली नाही.परंतु आता ही वेळ येण्याची शक्यता वाटत आहे.

महाराष्ट्राच्या हितासाठी दिल्लीत काम करणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक कशी येईल यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सद्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान कुठलाही प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणार नाही. तसेच अधिक गुंतवणूक येईल याकडे लक्ष द्यावे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राला लवकरच मोठा प्रकल्प केंद्राकडून गिफ्ट मिळणार आहे, असे सांगितले. मात्र एकामागे एक प्रकल्प इतरत्र जात आहे. याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असून देशाचे नेते हे संपूर्ण राष्ट्राचे नेते आहे. त्यांनी केवळ गुजरातचे नेते म्हणून मर्यादित राहू नये” असे मतही शहराध्यक्ष श्री. प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.

सिटी इंडियाचा अवतार व सेरामाउंटने जारी केलेल्‍या टॉप १० बेस्‍ट कंपनीज फॉर विमेन इन इंडिया २०२२ यादीमध्‍ये समावेश

मुंबई: सिटी इंडियाने सलग दुसऱ्या वर्षी अवतार व सेरामाउंटच्‍या अव्‍वल दहा बेस्‍ट कंपनीज फॉर विमेन इन इंडिया २०२२ (बीसीडब्‍ल्‍यूआय) यादीमध्‍ये स्‍थान मिळवले आहे. कंपनीला सलग दुसऱ्या वर्षी मोस्‍ट इन्‍क्‍लुसिव्‍ह कंपनीज इंडेक्‍स (एमआयसीआय)च्‍या सर्वोच्‍च श्रेणीमध्‍ये (चॅम्पियन्‍स ऑफ इन्‍क्‍लुजन, हा पुरस्‍कार भारतातील दहा सर्वात सर्वसमावेशक कंपन्‍यांना दिला जातो) स्‍थान देण्‍यात आले आहे.

हा पुरस्कार सिटीच्या अधिक सर्वसमावेशक कार्यबल सुनिश्चित करण्यासाठीच्या दशकभराच्या प्रयत्नांना सन्‍मानित करतो, ज्यामध्ये दृढ धोरणे वैविध्यपूर्ण नियुक्तीला प्रोत्साहन देण्‍यासोबत कंपनीच्‍या कर्मचार्‍यांना प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. कर्मचार्‍यांना लैंगिक तटस्थता आणि विविध पार्श्‍वभूमीतील सहकार्‍यांचा आदर याविषयी संवेदनशील करण्यावर अथक लक्ष केंद्रित करण्याचे हे प्रमाणीकरण आहे.

साऊथ एशिया ऑपरेशन्‍स अॅण्‍ड टेक्‍नोलॉजी आणि सिटी सोल्‍यूशन्‍स सेंटर्सइंडियाचे प्रमुख बालाजी नुथलपाडी म्‍हणाले, “या सन्‍मानामधून अधिक वैविध्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक कामाचे वातावरण तयार करण्यासाठी आम्ही केलेली प्रगती दिसून येते. वैविध्यपूर्ण प्रतिभा नियुक्त करणे, विकसित करणे आणि टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने आम्‍हाला अर्थपूर्ण व मूर्त परिणाम मिळाले आहेत. इक्विटी सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही आमची धोरणे, फायदे आणि उपायांचा विस्तार करून एक पद्धतशीर दृष्टिकोन अवलंबला आहे. आमचे सहानुभूतीशील नेटवर्क आणि सतत संवेदनशीलतेच्या प्रयत्नांद्वारे कर्मचार्‍यांच्या सहभागाच्‍या माध्‍यमातून समावेशास प्रोत्साहन दिले जाते, जे एकत्रितपणे कामाचे वातावरण तयार करतात, जेथे प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला महत्त्व दिले जाते, त्‍यांचा आदर केला जातो आणि त्‍यांच्‍या संपूर्ण क्षमतेसह योगदान देण्‍यास सक्षम केले जाते.’’

सिटी विविधता व समानतेला महत्त्व देते आणि लोक-केंद्रित उपक्रम व गुणवत्तेची संस्कृती यांच्याद्वारे समावेशनाला प्रोत्साहन देते. लिंग, लैंगिक अभिमुखता, वय किंवा शारीरिक क्षमता विचारात न घेता कार्यरत असलेले कर्मचारी व संभाव्य नियुक्‍त करण्‍यात येणारे कर्मचारी अशा दोघांनाही निःपक्षपाती आणि समान वागणूक देणे त्यांच्या संस्कृतीचा भाग आहे. सिटी इंडियाला सलग दुसऱ्या वर्षी दोन्ही यादींमध्‍ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामधून विविधता, समानता आणि समावेशात प्रगती करण्याच्या दृष्‍टीने कंपनीने केलेली महत्त्वपूर्ण प्रगती दिसून येते.

गेल्या दशकभरात सिटी इंडियाने एलजीबीटीक्‍यू+च्‍या समावेशासंदर्भात प्रचंड प्रगती केली आहे, ज्यामध्ये सिटी इंडिया प्राइड नेटवर्कची स्थापना, वार्षिक व्हॉइस ऑफ द एम्प्लॉई सर्वेक्षणामध्ये लैंगिक अभिमुखता व लिंग ओळख यावरील लोकसंख्याशास्त्रीय प्रश्नांचा समावेश आहे आणि एलजीबीटीक्‍यू+ भागीदारांसह स्‍थानिक कर्मचारी भागीदारांपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे लाभ पोहोचवले आहेत. यात लिंग, एलजीबीटीक्‍यू+, अपंगत्व आणि पिढ्या या चार प्रमुख स्‍तरांमध्‍ये आठ संवेदनशील नेटवर्क आहेत. हे नेटवर्क विविध पार्श्वभूमीतील सहकाऱ्यांच्या अद्वितीय गरजा पुरेशा प्रमाणात सादर केल्या जातील, याची खात्री घेतात.

सिटीची दर्जात्‍मक धोरणे, फायदे व मार्गदर्शकतत्त्वे आहेत, जसे गर्भवती व कामावर परतणाऱ्या मातांना सर्वांगीण पाठिंबा देण्‍यासाठी मॅटर्निटी मॅटर्स उपक्रमाचा भाग म्‍हणून मातृत्‍वानंतर परतणाऱ्या महिलांसाठी परफॉर्मन्‍स रेटिंग प्रोटेक्‍शन. चाइल्‍ड केअर लाभ व डे केअर सहयोग तरूण मातांना कामावर परत येण्‍यामध्‍ये मदत करतात. सिटीने १८० दिवसांच्‍या प्रसूती रजेची (काय़द्यानुसार अंमलात येण्‍यापूर्वी) अंमलबजावणी, पारदर्शकपणे खुलासा करणे आणि नुकसानभरपाईमधील लैंगिक पोकळी दूर करणे यामध्‍ये पुढाकार घेतला आहे. गेल्‍या वर्षी कंपनीने सहा महिने किंवा त्‍यापेक्षा अधिक कालावधीच्‍या विश्रांतीनंतर सिटीमध्ये सामील झालेल्या महिलांसाठी रिटर्न टू वर्क उपक्रम सुरू केला.

लैंगिक विविधता प्रतिनिधीत्‍व मेट्रिक्‍समध्‍ये सतत प्रगती करत सिटी इंडियाने गेल्‍या तीन वर्षांत एव्‍हीपी लेव्‍हलच्‍या वर श्रेणींमध्‍ये १० टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढ केली. कॅम्पसमध्ये भरती करणाऱ्यांपैकी जवळपास ५० टक्‍के तरुण महिला पदवीधर आहेत, तर २०२१ मध्ये जेंडर डायव्‍हर्सिटी हायरिंग ३८ टक्‍के होती.

भारतातील प्रमुख विविधता, समानता व सर्वसमावेशकता उपाययोजना कंपनी अवतारने युनायटेड स्‍टेट्समधील कामाच्‍या ठिकाणी विविधता, समानता व सर्वसमावेशकतेला प्रगत करण्‍याप्रती कटिबद्ध असलेली धोरणात्‍मक व्‍यावसायिक सेवा कंपनी ईएबीचा विभाग सेरामाउंटसोबत (पूर्वीची वर्किंग मदर मीडिया) सहयोगाने २०२२ मध्‍ये बेस्‍ट कंपनीज फॉर विमेन इन इंडिया (बीसीडब्‍ल्‍यूआय) स्‍टडीच्‍या सातव्‍या पर्वाचे आयोजन केले. या संशोधनाने मागील सहा पर्वांदरम्‍यान कॉर्पोरेट इंडियासाठी आयोजित केलेला सर्वात सखोल डायव्‍हर्सिटी अॅनालिटिक्‍स उपक्रम म्‍हणून स्‍वत:चे नाव स्‍थापित केले आहे. प्रत्‍येक संशोधन पर्वामध्‍ये ३०० हून अधिक कंपन्‍यांनी सहभाग घेतला, ज्‍यामधून टॉप १० व १०० बेस्‍ट कंपनीज फॉर विमेनची वर्णक्रमानुसार सूची तयार करण्‍यात आली.

याप्रसंगी बोलताना अवतार ग्रुपच्‍या संस्‍थापक व अध्‍यक्ष डॉ. सौंदर्या राजेश म्‍हणाल्‍या, “अवतारने सेरामाउंटसोबत (पूर्वीची वर्किंग मदर मीडिया) सहयोगाने देशामध्‍ये आयोजित केलेला सर्वात मोठा व सर्वात सर्वसमावेशक विविधता विश्‍लेषण उपक्रम बेस्‍ट कंपनीज फॉर विमेन इन इंडिया (बीसीडब्‍ल्‍यूआय)च्‍या ७व्‍या पर्वाच्‍या निकालांमधून भारतातील कंपन्‍यांचे वैविध्‍यपूर्ण कौशल्‍याप्रती असलेले अथक प्रयत्‍न दिसून येतात. या संशोधनाला सुरूवात झाल्‍यापासून महिला कर्मचारी सहभागामध्‍ये जवळपास १० टक्‍के वाढ झाली आहे, जे आता आशादायक ३४.८ टक्‍के आहे. बेस्‍ट कंपनीजमध्‍ये डीईआय प्रगतीची गती स्थिर आहे आणि त्‍यापैकी ७७ टक्‍के कपंन्‍यांनी कोविडनंतरच्‍या काळामध्‍ये त्‍यांच्‍या डीईआय गतीमध्‍ये वाढ केली आहे. या अशा कंपन्या आहेत, ज्यांनी त्यांच्या डीईआय प्रयत्नांमध्ये वाढीव कार्यसंचालन नफ्याद्वारे स्‍तर वाढवण्याचे फळ मिळवले आहे. या आदर्श कंपन्‍यांच्‍या डीईआय सर्वोत्तम पद्धती त्‍यांच्‍या अंतर्गत संस्‍कृतींच्‍या पलीकडे जात विक्रेते, सहयोगी, ग्राहक व समुदायाच्‍या परिसंस्‍थेपर्यंत पोहोचतील तेव्‍हा आपण एक असा समाज निर्माण करू, जेथे आपल्‍या भावी पिढ्या भरभराटीस येतील आणि यशस्वी होऊ शकतील.”  

रणवीर सिंगची सहकलाकार आदिती शर्मा तुर्की मालिका 1001 नाइट्सच्या हिंदी रिमेकमध्ये

शाहिद कपूर आणि रणवीर सिंगसोबत काम केलेल्या अदिती शर्माला कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. प्रतिभाशाली अभिनेत्री अदिती आता प्रसिद्ध तुर्की मालिका 1001 नाइट्स (बिनबीर गेस) च्या हिंदी रिमेकमध्ये दिसणार आहे, जी अभिनेता अदनान खान सोबत 50 हून अधिक देशांमध्ये रूपांतरित झाली आहे.

आणखी एक वेधक कथा सादर करताना, सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनने ‘कथा अनकही’ चा फर्स्ट लुक अनावरण केला, जो 50 हून अधिक देशांमध्ये रूपांतरित झालेल्या जागतिक स्तरावरील तुर्की शो 1001 नाइट्स (बिनबीर गेस) चा हिंदी रिमेक आहे.

शोच्या हिंदी रिमेकमध्ये अदिती शर्मा आणि अदनान खान दिसणार आहेत. त्याच्या मनमोहक कथन आणि पात्रांसह, हा शो जगभरातील लाखो लोकांच्या हृदयात आपल्या उल्लेखनीय चिन्हाप्रमाणेच आपल्या हृदयाला स्पर्श करेल. त्यांच्या कथेत द्वेषाची कथा आहे की प्रेमाच्या प्रेमाची? शो मध्ये जाणून घ्या

‘कथा अनकही’ नावाने 50 हून अधिक देशांमध्ये रूपांतरित झालेल्या जागतिक स्तरावरील तुर्की शो 1001 नाइट्स (बिनबीर गेस) चा हिंदी रिमेक आणताना चॅनलला अभिमान वाटतो.

जगभरातील लाखो लोकांच्या मनात ज्याप्रमाणे छाप सोडली आहे, त्याचप्रमाणे हा शो त्याच्या आकर्षक कथा आणि पात्रांसह तुमच्या हृदयाला स्पर्श करेल.