मुंबई-राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती. यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल.
भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार २ ऑक्टोबर २०१४ पासून दरमहिन्याला १० हजार रुपये इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येते.

मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर यावर्षी न बदलण्याचा निर्णय

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर सध्या म्हणजे २०२२-२३ करिता न सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४(1ड) मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
कोविडमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भितीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैंनंदिन रोजगार बंद होता. यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती.

यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सदर भांडवली मुल्य सुधारित करण्यास 2022-23 करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत दिल्याने महानगरपालिकेची अंदाजे 1116.90 कोटी रुपये इतकी महसूल हानी होणार आहे.

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या विद्यापीठाच्या वारंगा येथील स्थायी कॅम्‍पसमधील शैक्षणिक संकुल मुलामुलींचे वसतीगृह ॲमेनिटी ब्लॉक व प्रशासकीय संकुल या इमारतींमध्ये हिटींग,व्हेटीलेशन व एअर कंडीशन यंत्रणा लावण्यात येणार आहेत.

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता देण्यास निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे विद्यापीठ २०२३-२४ पासून सुरु होईल. तसेच याबाबतीत विधिमंडळासमोर विधेयक सादर करण्यात येईल.
हे प्रस्तावित विद्यापीठ हवेली तालुक्यातील हवेल येथे असेल.

कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादीसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, 1997 व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.
या अध्यादेशाव्दारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे, कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे, कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढविली

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास व त्याप्रमाणे वेळापत्रकात बदल करून अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सुधारणेनुसार राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, नवीन अभ्यासक्रम, विषय, अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी अधिनियमात असलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतील.

कला संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ३१ अशासकीय अनुदानित कला संस्था आहेत. या कला संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ ५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून लागू करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
हे लाभ पुढील प्रमाणे राहतील- अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील सर्वसाधारण तरतुदी ( भविष्यात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांसह) लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना लागू करणे, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना लागू करणे, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा मंजूर करणे, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणे, अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबियांना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीचा लाभ अनुज्ञेय करणे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणी पुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल.

—–०——

नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिव पदे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
रु.43690-1080-49090-1230-56470 या वेतनश्रेणीवर ही पदे भरण्यात येतील. यासाठी ३७ लाख ८४ हजार ९४४ इतका वार्षिक खर्च येईल.

—–०—–

सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार

आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील. यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.
या अधिनियमाच्या 13 (1)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल.

—–०—–

नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे व सरदारवाडी गावातील सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशात असून या प्रकल्पाचा एकूण पाणी साठा ८.२२ दलघमी असा आहे.

समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडाचे आदेश रद्द

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सध्या सुरु असलेली सर्व प्रकरणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत.

प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास

राज्य रस्ते विकास महामंडळास मान्यता

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार. कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प (MMC), पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता. या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षाचा असेल.

—–०—–

पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांकडून घेण्यास मान्यता

राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क
आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील. यासाठी परीक्षा घेण्याचे दर, परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन आज या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली.
संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रीया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे. या संदर्भातील विस्तृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

मुंबई, दि. 17 : “ग्रंथालये ही मराठी वाचन संस्कृतीचे, विचार मंथनाचे, साहित्याचे, नाटक-शास्त्राचे, भावजीवनाची केंद्र व्हावीत. मराठीच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्रितरित्या कार्य करावे”, असे प्रतिपादन मुंबई मराठी ग्रंथ चे उपाध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय आणि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात मुंबई शहर ग्रंथोत्सव 2022 चे आयोजन करण्यात आले होते. या ग्रंथोत्सवादरम्यान देशाच्या स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ७५ विद्यार्थ्यांना ग्रंथ प्रदान करण्यात आले. यावेळी साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, माजी खासदार डॉ. मुणगेकर बोलत होते.

मराठीतील दुर्मिळ ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे यावेळी डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी उद्घाटन केले. या प्रदर्शनात विविध भाषांतील तसेच मराठीतील २०० पेक्षा अधीक काळ जुने ग्रंथ ठेवले आहेत.

कार्यक्रमाला राज्य शासनाच्या दर्शनिका विभागाचे सचिव डॉ. दिलीप बलसेकर, व्याख्याते प्राध्यापक डॉ. राजेंद्र कुंभार आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्री.मुणगेकर म्हणाले की, मराठीच्या वाढीसाठी मुंबई ग्रंथालयाने अधिक कार्यक्रम करावेत. वाचनप्रेमी निर्माण करावेत. २०० वर्षे जुने ग्रंथ आणि सर्वांत जास्त ग्रंथसंपदा या ग्रंथालयात आहे. या ग्रंथांतील विचार सर्वदूर पोहोचविणे गरजेचे असून, त्यांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

डॉ. बलसेकर म्हणाले की, माहिती व तंत्रज्ञान युगात आपण कार्यरत आहोत. मात्र, ग्रंथांशिवाय पर्याय नाही.  वाचन संस्कृती रूजविणे आणि वाढविणे गरजेचे आहे. “महाराष्ट्राचे ७५ समाजसुधारक आणि विचारवंत” हे पुस्तक आपण लवकरच प्रकाशित करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रंथोत्सवात बालकथांपासून, शासकीय ग्रंथ, लोकनेत्यांचे चरित्र, महापुरूषांची आत्मचरित्र, विज्ञान आधारित कथा, स्त्री प्रधान साहित्य, संत साहित्य, राजकारण, पत्रकार लिखीत पुस्तके, छत्रपती शिवाजी महाराजांची गाथा, प्रबोधनकार, गांधीजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य, कविता, अभंग, ललित, गुढ कथा, भारतीय साहित्याच्या निर्मात्यांची ओळख, नवतंत्रज्ञान, पत्रकारिता, राज्याचा इतिहास उलगडणारे साहित्य असे विविध ग्रंथ विद्यार्थ्यांना पहायला मिळाली.

मुंबई, दि. १७ : राज्यात दि. १७ सप्टेंबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवडा कालावधीत विविध १४ सेवा आणि पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ९५ टक्के निपटारा करण्यात आला आहे. या मोहिमेत एकूण ८३ लाख ५७ हजार २१८ प्रलंबित अर्जांपैकी ७९ लाख ४५ हजार २२ अर्ज निकाली काढण्यात आले. याबद्दल आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन करीत यापुढेही प्रलंबित अर्जांवर मोहिम स्वरुपात कार्यवाही करून सामान्यांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले.

सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात दि. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्यात आला होता. या पंधरवड्याच्या पहिल्या टप्प्यानंतर दि. ३ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत दुसरा टप्पा राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले होते.

दि. १० सप्टेंबरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या एकूण ४९ लाख १८ हजार १०९ अर्जांपैकी ४६ लाख ५२ हजार २६० अर्ज निकाली काढण्यात आले तर विविध पोर्टल प्राप्त झालेल्या ३४ लाख ३९ हजार १०९ प्रलंबित अर्जांपैकी ३२ लाख ९२ हजार ७६२ अर्ज निकाली काढण्यात आले. एकूण निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जाची टक्केवारी ९५.६ टक्के एवढी आहे.

राज्यात मोहिमेत समाविष्ट १४ सेवांशी संबधित अर्ज मोठ्या प्रमाणावर निकाली काढण्यात आले. यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला होता.

 अकोला-सावरकरांनी इंग्रजांना माफीचे पत्र लिहिले होते, यावर मी ठाम आहे, असे म्हणत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषदेत सावरकरांचे माफीचे पत्रच माध्यमांसमोर दाखवले.तसेच, हे पत्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सरसंघलाचक मोहन भागवत यांनाही दाखवा, असेही राहुल गांधी म्हणाले.भारत जोडो यात्रा या कारणावरून थांबवावी असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी ती थांबविण्याचा प्रयत्न करावा असेही ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, पत्रात सावरकरांनी इंग्रजांना उद्देशून असे लिहिले आहे की, ‘सर मै आपका नौकर रहना चाहता हूँ’. या पत्राच्या खाली वीर सावरकर यांची स्वाक्षरीही आहे. ही स्वाक्षरी केल्यानंतर सावरकरांनी महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांनाही अशी सही करण्यास सांगितले होते. असे म्हणून सावरकरांनी सर्व देशासोबत तसेच तेव्हा स्वातंत्र्यलढ्यात असलेल्या काँग्रेसशी विश्वासघात केला होता.

भारत जोडो यात्रा रोखून दाखवा

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविरोधात वक्तव्य केल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राहुल गांधींसह ठाकरे गटावर टीका केली आहे. तर, मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी राहुल गांधींना काळे झेंडे दाखवण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. यावर राहुल गांधी म्हणाले, सरकारला भारत जोडो यात्रा रोखायची असेल तर रोखून दाखवावी. भारत जोडो यात्रेला सर्वसामान्यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विचारांशी लढाई विचारांनी लढली पाहिजे. कन्याकुमारीपासून सुरू झालेली ही यात्रा आता श्रीनगरमध्ये तिरंगा फडकावूनच थांबेल, असा निर्धारही राहुल गांधींनी बोलून दाखवला.

विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, भारत जोडो यात्रेत शिवसेनेचेही खासदार, आमदार सहभागी झाले आहेत. यातील एका खासदाराने मला सांगितले की, शिवसेना फोडण्यासाठी एका आमदाराला 50 कोटी देण्यात आले. भाजप पैशांच्या, तपास यंत्रणांच्या जोरावर विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, देशात अजूनही चांगले लोक आहेत. जे विकाऊ होते ते विकले गेले, इतर चांगली लोक आमच्यासोबत येतील.

भाजप नेते शेतकऱ्यांवर बोलत नाही

राहुल गांधी म्हणाले, सध्या देशात अनेक प्रश्न आहेत. देशात महागाई आहे. तरुणांना रोजगार नाहीत. हाती उत्पन्न येत नसल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे. शेतकरी वेळेत पीक विमा भरतात. मात्र, त्यांना पैसे मिळत नाही. त्यांचे कर्ज माफ होत नाही. ऐन संकटाच्या काळात त्यांना मदत मिळत नाही. मात्र, भाजपचे नेते शेतकऱ्यांवर काहीच बोलत नाही. जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजप धार्मिक मुद्दे पुढे आणतो. जनतेच्या प्रश्नावर आम्हाला संसदेत बोलू दिले जात नाही. जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी यात्रेशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यही यात्रेत अपेक्षेने येत आहेत.

सर्वसामान्य प्रचंड अडचणीत

राहुल गांधी म्हणाले, सत्ताधारी पक्षाकडून केवळ तपास यंत्रणाच नव्हे तर न्याय व्यवस्थेवरही दबाब आणला जात आहे. या घटनात्मक समस्यांशिवाय देशात सर्वसामान्यही गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहे. तरुणांना सध्या नोकरी मिळण्याची शाश्वती राहिली नाही. शिक्षणासाठी मोठा पैसा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे गोरगरीब चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. आरोग्याच्या सुविधेसाठी खर्च करावा लागत असल्याने सामान्य हवालदील झाले आहेत. तरी देशात सरकारी शाळा, सरकारी दवाखान्यांऐवजी खासगीकरणाला चालना दिली जात आहे. सर्व पैसे उद्योगपतींकडे कसे जातील, याकडेच सरकारचे अधिक लक्ष आहे. या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठीच भारत जोडो यात्रा सुरू केल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत

मुंबई दि. १७ – जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची मदत पोहचवण्याचा संकल्प करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या निर्देशानुसार कक्षाचे कार्य सुरु असून अवघ्या चार महिन्यातच १ हजार ०६२ रुग्णांना ६ कोटी ४० लाखांची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सर्वांना चांगले वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्दीष्ट आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचे काम सुरू आहे. जास्तीत जास्त रुग्णांनी मदत देण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आम्ही उपलब्ध आहोत, असे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी सांगितले. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायता कक्ष वेगाने कामाला लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली या कक्षाच्या कामाच्या पद्धतीत, मदतीचे निकष यात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून कक्षाचे काम अधिक लोकाभिमुख करण्यात येत आहे. याचा एक भाग म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करत गरजूंना मदतीसाठी अर्ज करणे सोपे व्हावे यासाठी mahacmmrf.com हे संकेत स्थळ सुरु करण्यात आले आहे. तसेच रुग्णांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नवीन आजारांचा समावेश

मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या निकषात यापूर्वी समावेश नसलेल्या अनेक खर्चिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात फुफ्फुसाची शस्त्रक्रिया, गुडघे बदल, खुबा बदल शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तसेच अपघातामधील रुग्णांनाही या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

तसेच जन्मत: कर्णबधिर मुलांच्या कॉक्लिअर इंप्लांट शस्त्रक्रियेसाठी तीन लाख रुपये या योजनेतून मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक मदत देण्यासाठी पाच प्रकारचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. यात ह्रदय शस्त्रक्रिया, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, बोनमॅरो व ह्रदय प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. गुडघा वा खुबा बदल शस्त्रक्रिया, मेंदू रोग, कर्करोग, लहान बालकांचे आजार, अपघातातील शस्त्रक्रिया आदीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत केली जाईल तर डायलिसिस, केमोथेरपी, जळीत रुग्ण, अस्थिबंधन आदींसाठी ५० हजार रुपये मदत मिळेल. या शिवायच्या अन्य आजारांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे २५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे.

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर 2022

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज पश्चिम बंगालमध्ये सिलीगुडी येथे, 1206 कोटी रुपयांच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच) प्रकल्पांचे उद्‌घाटन आणि पायाभरणी झाली. यावेळी खासदार  राजू बिश्त, जयंत कुमार रॉय, केंद्रीय आणि राज्यातील अधिकारी उपस्थित होते.

आज उद्घाटन केलेल्या प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-31 (उडलाबारी) वर  615.5 किमीवरील लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी दुपदरी  पुलाचा समावेश केला  आहे त्या पुलामुळे आणि  राष्ट्रीय महामार्ग  एनएच-31 (मायनागुरी) वरील 661.100 किमीच्या लेव्हल क्रॉसिंगच्या ऐवजी बांधल्या जाणाऱ्या  पुलामुळे आंतरराष्ट्रीय संपर्काला  लक्षणीय चालना मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले.  सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे येथील  अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि त्याबरोबरच  प्रवासाचे अंतर आणि वेळ कमी होण्यास  मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये  औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल आणि कृषी क्षेत्राकडे लक्षणीय वाटचाल होईल, असे गडकरी म्हणाले.

सिलीगुडीतील वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून , आज राष्ट्रीय महामार्ग  एनएच-31 (नवीन एनएच-10) च्या चौपदरी / सहापदरीकरणासाठी  569.258 किमी  ते  581.030 किमी  (शिवमंदिर ते सेवोके आर्मी कॅन्टोन्मेंट जवळ एनएच- 31 वर एएच -02 प्रकल्पाच्या  शेवटी) दोन्ही बाजूंच्या सेवा रस्त्यांच्या विकासासाठी पायाभरणी करण्यात आली. त्यामुळे  ईशान्य भारताचा  नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश सारख्या शेजारील देशांशी संपर्क  वाढेल.

 मुंबई- – छोटा राजन आणि त्याच्या चार साथीदारांची 2009 सालच्या दुहेरी हत्येच्या आरोपांतून पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.छोटा राजन विरोधात पुरावे गोळा करण्यास सरकारी यंत्रणांना अपयश आले आहे. त्यामुळे छोटा राजन या गुन्ह्यातून मुक्त झाला आहे.

न्यायालयाने यावेळी निकाल देताना यंत्रणांना खडे बोल सुनावले. राजन विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यास तपास यंत्रणांना अपयश आल्याचा ठपका यावेळी न्यायालयाने ठेवला. यातील महत्वाची बाब म्हणजे छोटा राजन या चौथ्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त होत आहे. या चारही आरोपांत न्यायालयात सबळ पुरावे सादर करण्यास यंत्रणांना अपयश आले. त्यामुळे या चार प्रकरणांतून राजन निर्दोष सुटला आहे. राजनवर आणि त्याच्या टोळीतील साथीदारांवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तसेच राजन हा भारतातील आघाडीच्या दहा गुन्हेगारांपैकी एक आहे. 25 ऑक्टोबर 2015 रोजी राजनला बाली (इंडोनेशिया) येथून अटक करण्यात आली होती.

राजनवर 30 ऑक्टोबर 1999 रोजी दहिसर परिसरात एका व्यापाऱ्याच्या हत्त्येसंबंधी दहिसर पोलीस
ठाण्यात हत्येचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.यानंतर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर राजन फरारी आरोपी म्हणून या गुन्ह्यात नोंद होता.1999 साली दहिसरमधील व्यापारी नारायण पुजारी याच्याकडून खंडणी वसुलीचा प्रयत्न करताना राजनच्या टोळीतील चौघांनी त्या व्यापाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. 2015 साली राजनला बालीतून अटक केल्यावर त्याच्यावर सर्व गुन्ह्याची सुनावनी न्यायालयात सुरु आहे.

मुंबई दि. १७ : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या मुंबईतील मुख्यालयात महिलांना विनामूल्य कायदेविषयक सल्ला देणारे केंद्र (लीगल एड क्लिनिक) सुरु करण्यात येणार असून यामुळे पीडित महिलांना न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि तत्पर मदत मिळेल, असे आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

दि. १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणार्या कार्यक्रमास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, आयोगाच्या सदस्य ॲड. संगीता चव्हाण, ॲड. सुप्रदा फातर्पेकर, गौरी छाब्रिया, सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव डी. पी. सुराणा उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी  दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोग कार्यालयातील कायदेविषयक सल्ला केंद्राचे (लीगल एड क्लिनिक) लोकार्पण होणार आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण, मुंबई उपनगरच्या अध्यक्ष स्वाती चौहान या महिलांच्या कायदेविषयक साक्षरतेचे महत्व याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत.

या उपक्रमाबाबत माहिती देताना श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, महिलांच्या कायदेशीर लढाईत आयोगाची सोबत असावी या जाणिवेने हे कायदेविषयक सल्ला केंद्र (लीगल एड क्लिनिक) सुरु करण्यात येत आहे. या सल्ला केंद्राच्या माध्यमातून महिलांविषयक कायद्यांची माहिती, त्यांचे हक्क, न्यायालयातील प्रक्रिया याची माहिती महिलांना दिली जाईल. कागदपत्र तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांचे मार्गदर्शन मिळेल. प्रत्यक्ष न्यायालयात जाण्यापूर्वी आयोग स्तरावरच महिलेला न्याय मिळावा यासाठी कायदेविषयक सल्ला केंद्र प्रयत्नशील राहणार असल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.