Home Blog Page 1523

बिबवेवाडी येथे छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर शिबिराचे आयोजन

पुणे, दि. २७ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध यांच्यावतीने ३० मे रोजी सकाळी १०.३० वाजता लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे स्मारक, स्वामी विवेकानंद पुतळ्याजवळ, बिबवेवाडी, पुणे-सातारा रोड येथे छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे संस्थेचे प्रभारी उपसंचालक वाय. डी. कांबळे यांनी कळविले आहे.

या शिबीरात इयत्ता १० वी व १२ वी नंतर करिअर, शिक्षणाच्या विविध संधीबाबत मार्गदर्शनपर व्याख्याने, सचित्र प्रदर्शन, आय.टी.आय. कोर्सच्या पुढील शिक्षणासंदर्भातील माहिती, १२ वी नंतरचे अभ्यासक्रम व प्रवेश प्रक्रियेची माहिती, शैक्षणिक कर्ज, शिष्यवृत्ती, परदेशातील शिक्षण व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ यासंदर्भातील माहिती देण्यात येणार असून स्वयंरोजगाराबद्दल माहिती देणारे स्टॉल देखील लावण्यात येणार आहेत.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत नोंदणीसाठी क्यू. आर. कोड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इयत्ता ९ वी ते १२ वी परीक्षा दिलेले विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांनी क्यू. आर. कोडच्या सहाय्याने नोंदणी करून शिबीराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
0000

नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी औंध क्षेत्रीय कार्यालयात बैठक-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांचा पुढाकार

पुणे – नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सातत्याने बैठका घेण्याची मोहीम आमदार शिरोळे यांनी हाती घेतली आहे. त्या मोहीमेत औंध क्षेत्रीय कार्यालयात काल (शुक्रवारी) बैठक घेऊन नागरिकांच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

नागरि सुविधांबाबतच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणे आणि तपशीलवार चर्चा करणे गरजेचे असते. अशा चर्चांमधून नागरिकांकडूनही काही उपाययोजना सुचविल्या जातात, त्या आधारे तक्रार सोडवणे प्रशासनाला सोपे होते, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

औंध क्षेत्रीय कार्यालयात वार्ड ऑफिसर, क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यासमवेत दिनांक ११ मे २०२३ रोजी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या समस्यांचा सविस्तर आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली.

या बैठकीस प्रकाश ढोरे, सुनीताताई वाडेकर, बाळासाहेब रानवडे, सचिन वाडेकर,आनंद छाजेड, सचिन मानवतकर, सुप्रीम चोंधे, अनिल भिसे, सौरभ कुंडलिक, मा. संकेत कांबळे, रोहित भिसे, सागर मदने, सुनीताताई निजामपूरकर तसेच औंध क्षेत्रीय कार्यालयाचे वार्ड ऑफिसर खलाटे, तसेच नागरिक उपस्थित होते.

 अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे करणारे यांना वठणीवर आणले पाहिजे – अजित पवार

डॉ. श्रीकांत गबाले व मंजुश्री पारसनीस लिखित ‘आंबील ओढा’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : “गेल्या काही वर्षात अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे अनेक विकास प्रकल्पाचा भुर्दंड व त्रास पुणेकरांना सोसावा लागला आहे. तरीही पुणेकरांनी संयम दाखवत नव्या प्रकल्पांना स्वीकारले आहे. त्यांच्या सहनशीलतेला सलाम करायला हवा. पुणेकरांचे हित लक्षात घेऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता, चांगले प्रकल्प राबविण्यासाठी ‘मलाच सगळे समजते’ हा अहंकार व आपापसांतील राजकारण बाजूला ठेवून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन काम करायला हवे,” असे मत महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
ग्राफियाज सोल्युशन्स आणि वंचित विकास यांच्यातर्फे भौगोलिक माहिती प्रणालीचे संशोधक डॉ. श्रीकांत गबाले व मंजुश्री पारसनीस लिखित ‘आंबील ओढा – बॅबलींग ब्रुक टू नॅस्टी ड्रेन’ या संशोधनात्मक पुस्तकाचे प्रकाशन अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. डी. पी. रस्त्यावरील सिद्धी गार्डनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार, देणगीदार दत्ता पुरोहित, वंचित विकासच्या मीना कुर्लेकर आदी उपस्थित होते.

तर सगळे वठणीवर येतील

अजित पवार म्हणाले, “आंबील ओढा हा पुण्याचा महत्वाचा घटक आहे. आज तो अनेक समस्यांनी ग्रासलेला आहे. विकासाच्या नावाखाली अनेक अशास्त्रीय कामे होत आहेत. अधिकारी योग्य सल्ला देत नाहीत किंवा राजकारणी त्यांचा सल्ला ऐकत नाहीत, अशा स्थितीत प्रकल्पांना विलंब होणे, त्यात चुका होणे आणि त्यातून शहराचा बकालपणा वाढणे सुरु आहे. पुणेकरांना परवडणारे आणि त्यांच्या हिताचे प्रकल्प राबवायला हवेत.”
“टेकड्या हे पुण्याचे वैभव आणि सौंदर्य आहे. बाहेरून पुण्यात काम-धंद्यासाठी आलेल्या लोकांकडून टेकड्यांवर झोपड्या टाकल्या जातात. राजकीय आशीर्वादाने त्या अधिकृत व्हायला लागतात आणि नियोजन कोलमडते. पर्यावरणाची हानी होते. हे टाळण्यासाठी अतिक्रमण करणारे आणि चुकीच्या पद्धतीने वागणाऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. तसे झाले तर सगळे वठणीवर येतील,” असेही अजित पवार यांनी नमूद केले.

“राजकारण्यांनो आणि अधिकाऱ्यांनो जबाबदारीने वागा ..

अजित पवार पुढे म्हणाले की, “राजकारण्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करायला हवे. वेळप्रसंगी तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचा सल्ला घेऊन काम करावे. जनतेच्या रेट्यापुढे राजकारण्यांना झुकावे लागते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी थांबवल्या पाहिजेत. निसर्गाच्या इशाऱ्यांना आपण गांभीर्याने घेऊन योग्य ते बदल करायला हवेत. त्यासाठी शालेय जीवनापासूनच पर्यावरणविषयक अभ्यास शिकवला पाहिजे.”
कुणाल खेमनार म्हणाले, “पर्यावरण, पूर परिस्थितीवर काम करणार्‍या अनेक संस्था सोबत आहेत. खळाळता झरा असणारा ओढा नाला कसा झाला, याचे शास्त्रीय लेखन या पुस्तकात आहे. ओढ्याच्या सुधारणेसाठी शास्त्रशुद्ध उपाययोजना यात सुचवल्या आहेत. त्याचा प्रशासनाला चांगला उपयोग होईल. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी याचा मराठी अनुवाद व्हायला हवा. या पुस्तकात मांडलेल्या उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देतो.”

पुस्तकाविषयी बोलताना डॉ. श्रीकांत गबाले म्हणाले, “गेल्या १० वर्षांपासून आंबील ओढा विषयावर काम करत आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली व दूरसंवेदनाचा वापर करून शहरातील पाणवठे, नैसर्गिक प्रवाह, झरे, भौगोलिक स्थिती, भूशास्त्र, भूगर्भातील परिस्थिती, पावसाचे मापदंड, जैविक घटकांशी संबंध, परिसरातील वाढती लोकसंख्या, सद्यस्थितीत महाराष्ट्रामध्ये लागू असलेल्या एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार नैसर्गिक प्रवाहासाठीचे नियम व या संबंधित इतर समस्यांचा उहापोह या पुस्तकात केला आहे.”
मंजुश्री पारसनीस म्हणाल्या, या परिसरात राहत असून, त्यांचा जैवविविधता, पर्यावरण शास्त्रावर सखोल अभ्यास आहे. २०१९ मध्ये आलेल्या पुरानंतर आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करून आंबील ओढ्यातील जैवविविधता आणि पर्यावरण शास्त्र या अनुषंगाने लेखन केले आहे.
सुनीता पुरोहित यांच्या स्मरणार्थ दत्ता पुरोहित यांची या पुस्तकाच्या छपाईचा खर्च केला आहे. पुरोहित यांनीही आपले मनोगत मांडले. मीना कुर्लेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. अक्षय कुर्लेकर व श्रीराज जाखलेकर यांनी स्वागत प्रास्ताविक केले. डॉ. श्रीकांत गबाले यांनी आभार मानले. 

कथा  दोन हजारांच्या नोटेची; व्यथा नोटाधारकांची  !

(लेखक- प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)

रिझर्व बँकेने गेल्या शुक्रवारी  मोठी घोषणा करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेतल्या. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी या नोटा बाजारात सादर केल्या होत्या.  रिझर्व बँकेला असे वाटते की  मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा या नोटांमध्ये दडलेला आहे किंवा बाजारात बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाला आहे. तसेच कर चुकवण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. याची सत्यता आणखी काही महिन्यांनी माहित पडेल. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर या निर्णयाचा  मोठा आघात  होण्याची शक्यता आहे. या धक्कादायक पण आश्चर्यजनक कृतीचा घेतलेला मागोवा.

शुक्रवार दिनांक 19 मे रोजी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक घोषणा करून भारतीय चलनातील दोन हजार रुपयांची नोट मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. रिझर्व बँकेची ही कृती सकृता दर्शनी खूप विचारांती घेतलेली दिसत नाही व एक झटका देणारा निर्णय म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल. देशातील कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा घालणे  किंवा काळ्या पैशाची साठवण करून ठेवणाऱ्यांना याचा फटका बसावा अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत जनतेने त्यांच्याकडील दोन हजारांच्या नोटा बँकेत डिपॉझिट कराव्यात किंवा त्या बदलून घ्याव्यात. त्यानंतर गेल्या रविवारी रिझर्व बँकेने असेही स्पष्ट केले की 30 सप्टेंबर नंतर या नोटांचे कायदेशीर अस्तित्व कायम राहणार आहे. रिझर्व बँकेच्या “क्लीन नोट” म्हणजे स्वच्छ करकरीत नोटा धोरणानुसारया चलनातील नोटा मागे घेण्यात येत आहेत. खरंतर यामुळे फार मोठी धक्कादायक गोष्ट घडते असे नाही कारण सध्याच्या देशाच्या ‘एकूण चलनामध्ये अकरा टक्क्यांपेक्षा कमी मूल्यांच्या या दोन हजारांच्या नोटा आहेत. मार्च 2018 मध्ये हे मूल्य 37  टक्के होते. 2019 मध्ये हे मूल्य 31.2 टक्के  होते खरे तर गेले काही वर्ष या नोटा बाजारातून अदृश्य झाल्यासारख्याच होत्या. त्यामुळे 2022 या वर्षात त्याचे प्रमाण 13.8 टक्के इतके खाली येऊन मार्च 2023 अखेर ते अजून खाली आलेले होते. त्यामुळे  या दोन हजारांच्या नोटा खूप खराब झाल्या असतील किंवा फाटलेल्या असतील अशी शक्यता खूप कमी आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेने म्हणजे केंद्र सरकारने या नोटा चलनातून मागे घेण्यामागे बराच काही अर्थ दडलेला आहे. निवडणुकांपासून अनेक व्यवहारांमध्ये काळ्या पैशाचा  राजरोस वापर केला जातो. त्याला आळा घालण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम राबवली जात असण्याची दाट शक्यता वाटते. त्यामुळे बँकांमध्ये या नोटा डिपॉझिट करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या बाजारात वापरल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर खात्याला विशेष सूचना देऊन त्यांना याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. मात्र देशातील निरपराध नागरिकांना याचा अनपेक्षित फटका किंवा त्रास होण्याची दाट शक्यता आहे. रिझर्व बँकेला हा निर्णय घेताना ते अपेक्षित नसले तरीसुद्धा आणखी चांगल्या पद्धतीने हा निर्णय राबवून सर्वसामान्यांना होणारा त्रास वाचवता आला असता असे वाटते. मोदी सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या दोन हजारांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे पहावे लागेल. एका अर्थाने ही नोटबंदी नसली तरी त्याचा परिणाम काय होतो ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. जनतेला दिलेला सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी हा वाजवी आहे किंवा कसे हे अखेरच्या तारखेलाच  कळेल. 2016 मधील नोटबंदीच्या वेळी 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा यात असलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याची कल्पना होती. परंतु प्रत्यक्षात दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा दडवलेला असण्याची शक्यता सरकारला आजही वाटते असा त्याचा अर्थ आहे.

आज भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेत पाचव्या क्रमांकाची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय हा योग्य ठरतो किंवा कसे हे सुद्धा काही काळानंतर स्पष्ट होईल. मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा बाहेर आल्या तर अर्थव्यवस्थेसाठी ती चांगलीच गोष्ट होणार आहे त्याचप्रमाणे जर काळा पैसा मोठ्या प्रमाणावर त्यात दडलेला असेल तर तोही बाहेर काढता येऊ शकेल. या उद्दिष्टांत बाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु चलनातून या नोटा रद्द करण्याच्या किंवा  बाद करण्याच्या निर्णयातून हे काही साध्य होईल अशी शक्यता वाटत नाही. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ1.30 टक्के या नोटा आहेत.ही रक्कम साधारणपणे 3.62 लाख कोटी रुपये इतकी होते. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या सर्वच्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या दोन हजारांच्या नोटा म्हणजे काळा पैसा निश्चित नाही. सर्वसामान्य जनतेकडे अशा मोठ्या रकमेच्या नोटा घरामध्ये निश्चित असण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे देशात अस्तित्वात असलेली सर्वच रोख रक्कम म्हणजे काळा पैसा नव्हे. तसेच दोन हजार रुपयांच्या नोटांमध्ये तो साठवणे म्हणजे ही बेकायदेशीर ठरत नाही.असे असताना हळूहळू या नोटा रद्दबातल करत जाणे हा योग्य मार्ग होता व तो तसाच काही काळ सुरू ठेवणे रोख रकमांच्या व्यवहाराच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक होते.छोटे व्यापारी किंवा उद्योजक धंदेवाईक यांना व्यवहारामध्ये खेळते भांडवल मोठ्या प्रमाणावर ठेवावे लागते.उदाहरणार्थ बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा अन्य काही व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड रक्कम लागत असते व त्यांना दोन हजारांच्या नोटांमध्ये ही रोकड ठेवणे सोयीस्कर व सुलभ जाते ही वस्तुस्थिती आहे.त्यामुळे दोन हजारांच्या नोटा बाळगणे हे बेकायदेशीर अजिबात नाही.

रिझर्व बँकेने केलेल्या घोषणेनंतर आजही बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.या नोटा बँकांमधून बदलून घेत असताना प्रत्येकाला आधार कार्ड किंवा अन्य काही ओळखपत्र सादर करणे याची गरज नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अशा प्रकारची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे ही स्पष्ट केले आहे.तरीही गेल्या दोन दिवसात पेट्रोल पंप किंवा कोणत्याही दुकानांमध्ये या दोन हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जाताना दिसत नाहीत. यामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणीत थोडीशी वाढ होत असल्याचे दिसते.जर 30 सप्टेंबर नंतर या नोटा कायद्याने चलनात राहणार असतील तर ही अंतिम तारीख जाहीर करण्याचे कारण काय होते हे सर्वसामान्यांना स्पष्ट झालेले नाही. देशात काळा पैसा नाही असे कोणीही म्हणणार नाही.कदाचित ही मंडळी सरकार पुढे दोन पावले जाऊन वेगळ्या मार्गाने काळा पैसा साठवतात.सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशातील असते हे उघड गुपित आहे. हे गुंतवणूक सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे हे बाजारातील आकडेवारीवरून दिसते.देशातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गेल्या काही दिवसात सोने चांदी व दागिन्यांमध्ये खरेदीमध्ये जवळजवळ पंधरा ते वीस टक्के वाढ झालेली आहे. दोन हजारांच्या नोटांमध्ये सोन्याची खरेदी केली तर दहा ग्रॅम चा भाव प्रचलित 63 हजारांवरून 67 ते 68 हजारांच्या घरात गेला आहे ही गोष्ट काळ्या पैशाचे अन्य मार्ग स्पष्ट करते. अनधिकृत बाजारातून डॉलरची खरेदी वाढत आहे. हा सुद्धा काळा पैसा साठवण्याचा मार्ग आहे.अनेक वेळा महागडी गृहपयोगी उपकरणे,पशुधन खरेदी किंवा महागड्या गाड्यांची खरेदी अशा मार्गातूनही काळा पैसा वाचवला जातो. प्राप्तिकर खात्याला याची कल्पना नाही असेही नाही. नोटाबंदी नंतरही देशात काळा पैसा आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तो बाहेर काढण्यासाठी दोन हजारांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय कदाचित योग्य असा वाटू शकतो. यानिमित्ताने बँकांच्या ठेवींमध्ये जर चांगली वाढ होत असेल तर ते निश्चित चांगले आहे.एका बाजूला कर्ज घेण्यासाठी प्रचंड मागणी आहे परंतु ठेवी ठेवण्यासाठी तेवढी निकड वाटत नाही. या निमित्ताने ठेवींमध्ये वाढ झाली तर ती चांगली गोष्ट आहे परंतु काळा पैसा याच मार्गाने बाहेर पडेल असे सध्या तरी वाटत नाही. तो बाहेर काढण्यासाठी अन्य मार्गांचा वापर करणे हे शहाणपणाचे .

त्यामुळेच हा सारा प्रकार कबुतराच्या खुराड्यांमध्ये एखादी मांजर सोडण्यासारखा आहे असे वाटते.सर्वसामान्य जनतेमध्ये विनाकारण घबराट निर्माण करण्यामुळे अर्थव्यवस्थेला निश्चित प्रतिकूल फटका बसतो. अशा निर्णयांमुळे भारतीय रुपयाच्या चलनावर विश्वास ठेवावा किंवा कसे अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली तर ते आश्चर्यकारक ठरणार नाही. आपल्या चुकांमधून सरकारने नेहमी शिकावे ही अपेक्षा असते.जर आपण त्यातून काही शिकलो नाही तर देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा विनाकारण त्रास होतो हे प्रशासनाच्या तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येणे आवश्यक आहे. दोन हजारांच्या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग ठरत आहे की गोष्ट दुर्दैवी आहे.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

भोर उपविभागाअंतर्गत ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचे ३० मे आयोजन

पुणे, दि. २७: भोर उपविभागाअंतर्गत ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचे कुंभारकर लॉन्स मंगल कार्यालय नसरापूर आणि गंगोत्री सभागृह भोर येथे ३० मे रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी या अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी केले आहे.

वेळू, नसरापूर आणि किकवी या मंडळातील गावांसाठी कुंभारकर लॉन्स मंगल कार्यालय, नसरापूर आणि भोर, भोलावडे, संगमनेर, आंबवडे व निघूडघर या मंडळातील गावांसाठी गंगोत्री सभागृह भोर येथे आयोजन करण्यात आले आहे.

या अभियानात उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जात, रहिवासी, प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर, आर्थीकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेवरील नाव कमी करणे, नाव वाढविणे,जीर्ण किंवा खराब शिधापत्रिका बदलणे, नविन शिधापत्रिका अर्ज स्विकृती, सामाजिक विशेष सहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत विधवा, दीर्घकालीन आजार, दिव्यांगासाठीच्या योजना, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, विधवा, दिव्यांग राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, नवीन मतदार नोंदणी करणे, नवीन आधारकार्ड काढणे किंवा दुरुस्ती करणे, दिव्यांगासाठी आधार कार्ड नोंदणी करणे आदी सेवा देण्यात येणार आहेत.

घरगुती नवीन वीज कनेक्शन, कोविड प्रतिबंधक लसीकरण, एस.टी. पास ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगासाठी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र-अर्ज स्वीकृती, पंचायत समितीअंतर्गत विविध विभाग,कृषी,भुमी अभिलेख, योजना,आरोग्य, पोस्ट, वन, लाभ, राज्य परिवहन महामंडळ, पशुसंवर्धन, नगरविकास,पाटबंधारे विभागाच्या योजना व सेवेचा लाभ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिली आहे.

बार्टीच्या आश्वासनानंतर संशोधक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन मागे

पुणे दि. २७- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाकरिता बसलेल्या पीएच.डी च्या १७० संशोधक विद्यार्थ्यांचा प्रलंबित असलेला निर्णय मार्गी लावण्याचे आश्वासन महासंचालक सुनील वारे यांनी संशोधन विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन दिल्याने मागील ५ दिवसापासून सुरू असलेले आमरण उपोषण संशोधक विद्यार्थ्यांनी मागे घेतले आहे.

एम.फिल ते पीएच.डी. करीता युजीसी व एनएफएससीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाच वर्ष कालावधीपर्यंत अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी संशोधक विद्यार्थ्यांनी बार्टी संस्थेकडे केली . त्या अनुषंगाने २२ मे पासून विद्यार्थी उपोषणास बसले होते. उपोषणकर्त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने बार्टी संस्थेचे महासंचालक सुनील वारे यांनी शुक्रवारी उपोषणकर्ते शरद डुमणे, अरविंद भुक्तर व विकी जंगले तसेच इतर संशोधन विद्यार्थी यांनी केलेल्या मागणीनुसार सकारात्मक निर्णय घेतला. संशोधन विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ असे आश्वासन त्यांनी दिल्याने विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले.

बार्टी संस्थेच्या निबंधक इंदिरा अस्वार, योजना विभागाच्या विभागप्रमुख स्नेहल भोसले , रविंद्र कदम, डॉ. सत्येंद्रनाथ चव्हाण, प्रकल्प व्यवस्थापक डॉ.सारीका थोरात, सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक, डॉ.अंकुश गायकवाड, प्रकल्प अधिकारी समाधान दुधाळ, फेलोशिप विभागातील अधिकारी व संशोधन विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

संसदेची नवी इमारत बांधताना विश्वासात घेतले नाही- शरद पवार

मुंबई/पुणे- संसदेची नवी इमारत बांधताना केंद्रातल्या मोदी सरकारने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी उद्घाटन कार्यक्रमाला जाऊ नये अशी भूमिका घेतली. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली.नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन उद्या रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. मात्र, हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करावे, अशी मागणी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी केली असून, या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप रंगलेत.नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून रंगलेल्या वादाबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता शरद पवार म्हणाले की, मी गेल्या अनेक वर्षांपासून संसदेचा सदस्य आहे. संसदेची जी वास्तू आहे, तिथे आम्ही बसतो. तिथे नवी वास्तू बांधायची, हे आम्ही वर्तमापपत्रात वाचले. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना संसदेच्या सदस्यांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता होती, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.शरद पवार म्हणाले की, आता संसदेची नवी वास्तू तयार झाली. मात्र, संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीने होते, तशी पद्धत आहे. त्यामुळे या नव्या संसदेचे राष्ट्रपतींनी उद्घाटन करावे, अशी मागणी होती. ती ही त्यांनी मान्य केलेले नाही. उदघाटनाचा कार्यक्रम ठरला, त्याचीही चर्चा कधी केलेली नाही. त्यामुळे कोणाला विश्वासात न घेता असे कार्यक्रम घ्यायचे असतील, तर विरोधी पक्षांनी त्या कार्यक्रमाला जाऊ नये अशी भूमिका घकेतली. त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.प्रधानमंत्री कायदा चार राज्यात लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाममध्ये लागू करण्याच्या हालचाली आहेत. त्या बातमीत तथ्य आहे, असे माझी माहिती नाही. मी चौकसी केली. त्या राज्यातल्या माझ्या सहकाऱ्यांनी सांगितले की, अशी चर्चा आहे, पण निर्णय नाही. राजकारणात चर्चा होत असतात.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदावरून नाना पटोले,गटनेतेपदाच्या जबाबदारीतून बाळासाहेब थोरात मुक्त होण्याची शक्यता

0

दिल्ली /मुंबई/पुणे – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष पदावर अशोक चव्हाण ,सतेज पाटील ,यशोमती ठाकूर किंवा सुनील केदार यांच्यापैकी एकाची निवड होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. पुण्यातील कॉंग्रेसमधील प्रचंड मोठ्या गटबाजीमुळे पुणे हातातून निसटू नये यासाठी देखील पुण्यात कॉंग्रेसचे पक्ष श्रेष्ठी लक्ष घालण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे

प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याबद्दल काँग्रेस नेत्यामध्ये असलेली नाराजी हे यामागे कारण ठरणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर बाळासाहेब थोरातांनीही आपणास गटनेते पद नको असल्याचे पक्षश्रेष्ठींना सांगितल्याने त्या जागीही नवीन नेत्याची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.दरम्यान काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील हे आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, अशी शक्यता आहे. ते कर्नाटकात आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर आता त्यांच्यावर कर्नाटकांच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहेे. आता त्यांच्या जागी महाराष्ट्र काँग्रेसला नवे प्रभारी देखील मिळणार असून सध्या काँग्रेसमध्ये बदलाचे वारे असल्याचे दिसून येत आहे.

गेली काही दिवस काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याविरोधात जोरदार नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी नाना पटोलेविरोधात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधीकडे नाराजी व्यक्त केली. यानंतर विदर्भातील नेते सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार, शिवाजीराव मोघे यांनी हायकंमाडकडे पटोलेंविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे नाना पटोले यांना पक्षांतर्गत विरोध वाढल्यानंतर आता महाराष्ट्र काँग्रेसला लवकरच नवा प्रदेशाध्यक्ष मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष होण्यासाठी अनेक जण इच्छूक आहेत. यात प्रामुख्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव चर्चेत आले आहे. राज्यभरात काम करण्यासाठी मतदारसंघात मजबूत पकड असणे गरजेचे असते. यात भोकरमध्ये अशोक चव्हाण यांची चांगली पकड असून ते राज्यभर पक्षाचे काम चांगल्या प्रकारे करू शकतात. तर सतेज पाटील, सुनिल केदार, यशोमती ठाकूर यांच्या नावाची देखील प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.सुनिल केदार हे विदर्भातील मोठे नेते आहेत. अनेक वर्ष त्यांनी राज्याच्या राजकारणात मंत्रिपदावर काम केले आहे. त्यात 1995 साली ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून सावनेर मतदारसंघातून निवडून आले. 1999 चा अपवाद सोडला तर तर त्यात भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या जिल्ह्यात ते आजपर्यंत विधानसभेचे नेतृत्व करत आहे.राजकीय मुत्सद्दीपणा व राज्यभर नेतृत्व करण्याची क्षमता व काँग्रेसला जिंकण्याची सवय लावणारा नेता म्हणून त्यांची काँग्रेसमध्ये ओळख असणारे सतेज पाटील हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेतृत्व आहे. ज्या काळात काँग्रेसचा सर्वत्र पराभव होत होता. त्या काळात काँग्रेसला कोल्हापुरात विजय मिळवून देण्यात सतेज पाटील यांचे योगदान आहे. तर पुणे पदवीधर आणि पुण्यातील पोटनिवडणुकीत त्यांनी रवींद्र धंगेकरांचा ज्या प्रकारे प्रचार करत त्यांनी विजयी केले त्यामुळे सतेज पाटील हे नाव प्रदेशाध्यक्षपदाच्या चर्चेत आले आहे.

अजितदादा म्हणाले ,’आतल्या गोटातील बातमी पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक लागणार ‘

पुणे-पुणे लोकसभा मतदारसंघात गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी लवकरच निवडणूक लागण्याची शक्यता असल्याचे मत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले. रयत शिक्षण संस्थेच्या बैठकीसाठी पुण्यात आले असता ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.या संदर्भात अजित पवार म्हणाले की, ‘मला एक बातमी अशी कळाली आहे. मला वाटत होते की, लोकसभा निवडणुकीला एक वर्ष राहिले, त्यामुळे पोट निवडणूक लागणार नाही. पण बहुतेक पुण्यातील लोकसभा मतदारसंघात गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. अशी आतल्या गोटातील माहिती मला मिळाली.’ असे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

“निवडणूक लागल्यानंतर ज्या मित्रपक्षापैकी ज्यांची ताकद जास्त असेल त्यांना ती जागा मिळावी. आता ताकद जास्त आहे ते कसं मोजायचं? वजन करायचं का? तर नाही. त्यासाठी मागे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची माहिती घ्यायची. आमदारकीच्या निवडणूकीत कोणाला किती मतं पडली याची माहिती घेतल्यानंतर अंदाज येतो” असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.

अलीकडेच काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनीही पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीसाठी दावा सांगायला सुरुवात केली होती. त्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी एवढी घाई का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. गिरीश बापट यांना जाऊन काही दिवसच झाले आहेच. जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगा, असे खडे बोल त्यावेळी अजित पवार यांनी सुनावलले होते.

पुणे लोकसभेची ही जागा काँग्रेसच्या वाट्याला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. कसब्यात विजयी ठरलेले रवींद्र धंगेकरांना या निवडणुकीत उतरवण्याची तयारी काँग्रेसची आहे अशी हवा पसरविली जाते आहे मात्र त्याहून अधिक चर्चा राष्ट्रवादीच्या दीपक मानकर यांच्या नावाची आहे. तर भाजपकडून स्वरदा बापट, संजय काकडे,मुरलीधर मोहोळ यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची युवकांना संधी

मुंबई : कंम्बाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS) या परीक्षेची पूर्व तयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्रातील युवक व युवतींसाठी दिनांक १९ जून २०२३ ते दिनांक ०१ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सीडीएस अभ्यासक्रम क्रमांक ६१ चे आयोजन करण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थींची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची निःशुल्क सोय करण्यात आलेली आहे. इच्छुक व पात्र युवकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय मुंबई शहर येथे दिनांक ७ व ८ जून २०२३ रोजी मुलाखतीस सकाळी 10 ते दुपारी 03 वाजेपर्यंत हजर रहावे. मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्या www.mahasainik.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन (Other-PCTC Nashik CDS-६१) कोर्ससाठी संबंधित  परिशिष्टांची प्रत काढून व ते पूर्ण भरुन सोबत आणावे.

संघ लोक सेवा आयोग (युपीएससी), नवी दिल्ली यांचेमार्फत कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर उमेदवारांसाठी दिनांक ०३ सप्टेंबर २०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कंम्बाईन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS) या संरक्षण दलातील अधिकारी पदाच्या परिक्षेकरिता (एम्प्लॉयमेंट न्यूज) रोजगार समाचार मध्ये जाहीरात प्रसिध्द झाली होती. संघ लोक सेवा आयोगाकडे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत दिनांक ०६ जून २०२३ अशी होती. ऑनलाईन फॉर्म भरणेसाठी www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा.

अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांच्या दूरध्वनी क्रमांक 0253-245032 वर कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष किंवा दूरध्वनीवरून संपर्क करावा असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

राज्यभरातील सर्व मंदिरांमध्ये ड्रेसकोड-महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने जाहीर केला निर्णय

नागपूर

येथील चार मंदिरांमध्ये भारतीय संस्कृतीनुसार वस्त्रसंहिता (ड्रेसकोड) लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने घेतला आहे. महासंघाचे समन्वयक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. इतकेच नव्हे तर राज्यातील सर्वच मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी व्यापक अभियान राबवून जनजागृती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील श्री गोपालकृष्ण मंदिर गोरक्षण सभा (धंतोली), श्री संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर (बेलोरी), श्री बृहस्पती मंदिर (कानोलीबारा), श्री दुर्गामाता मंदिर (हिल टॉप) या मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा निर्णय महासंघातर्फे घेण्यात आला. अंगप्रदर्शन करणारे तथा तोकडे कपडे घालून येऊ नये, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.

तुळजापूर मंदिर समितीला घ्यावी लागली होती माघार
धाराशिव जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र तुळजापूर देवस्थानने दहा दिवसांपूर्वी ड्रेसकोडचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून आल्या. त्यामुळे देवस्थानला १२ तासांत हा निर्णय मागे घेण्याचे जाहीर करावे लागले.

पशुसंवर्धन विभागात ४४६ पदांची भरती केली जाणार- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

मुंबई, : पशुसंवर्धन विभागात विविध ४४६ पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया राबविली जात असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. पशुसंवर्धन विभागात सर्वात मोठी भरती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केली आहे.

लम्पी संसर्गाच्या वेळी पशुसंवर्धन विभागात पदांची कमतरता लक्षात घेता, त्यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लवकरच आवश्यक त्या पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. त्यानुसार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत ही पशुसंवर्धन विभागाची पदभरती जाहीर केली आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. याच अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली आहे. यामध्ये पशुधन पर्यवेक्षकची ३७६ पदे, वरिष्ठ लिपीकची ४४ पदे, लघुलेखक (उच्चश्रेणी)ची ०२ पदे, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ची १३ पदे, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञची ०४ पदे, तारतंत्रीची 03 पदे, यांत्रिकीची ०२, पदे, बाष्पक परिचरची ०२ पदे अशी एकूण ४४६ पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले आहे.
२७.०५.२०२३ रोजी सकाळी १०.०० वा. पासुन अर्ज प्रक्रिया सुरु होणार आहे, तर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक ११.०६.२०२३ रात्री ११. ५९ वाजेपर्यंत आहे. तसेच यांची परीक्षा येत्या जुलै महिन्यात होणार असल्याचे सांगितले आहे.

राजीव गांधी ई – लर्निंग स्कुलने राखली उत्कृष्ट निकालाची परंपरा!

पुणे:
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसह मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या ठरलेल्या देशातील पहिल्या राजीव गांधी ई – लर्निंग स्कुलने राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता बारावीच्या निकालात यंदाही उत्कृष्ट निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेत पहिल्यांदाच 93 टक्के गुण संपादन करणारे विद्यार्थी राजीव गांधी इ लर्निंग कनिष्ठ महाविद्यलयात घडत आहेत याचा अभिमान असून यशस्वी विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावी परीक्षेला २८३ विद्यार्थी बसले होते. सर्व विद्यार्थी चांगले गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले आहेत. अनुष्का टेमगिरे [ ९३ टक्के ] सानिका देवकुळे [ ९१ टक्के ] विराज चिंटा [ ९० टक्के ] या विद्यार्थ्यांनी विशेष यश प्राप्त केले आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रथमच महानगरपालिकेच्या विद्यालयात वर्षिका मुथ्था हिने गणितात शंभर पैकी शंभर तर मल्टिस्किल या विषयात अनस बैग याने शंभर पैकी शंभर गुण मिळवले आहेत.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी ई – लर्निंग स्कुलमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकासह मध्यमवर्गीयांची मुले शिक्षण घेतात. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी या शाळेने नावलौकिक प्राप्त केला आहे. शाळेची स्थापना माझ्या पुढाकारातून झाली. स्थापनेपासून सलग उत्कृष्ट निकालाची परंपरा राखण्यात यश मिळाले आहे.केवळ दहावी -बारावीमध्येच नाही तर आयआयटीमध्येही या शाळेतील विद्यार्थी टॉपर ठरले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळेल यासाठी शिक्षकवर्ग , सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्याने हे यश मिळाले आहे असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले .

राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप कार्यक्रमांची गतीने अंमलबजावणी करा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अहमदनगर, दि.26 मे–  राज्यातील जनतेच्या हितासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक महत्त्वाकांक्षी (फ्लॅगशिप )कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या सर्व कार्यक्रमांची प्रशासनाने गतीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विविध योजनांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

बैठकीस राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार सुजय विखे-पाटील आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार प्रा.राम शिंदे, आमदार श्रीमती मोनिकाताई राजळे, आमदार प्राजक्त तनपुरे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याने 651 कोटी रुपये खर्च करत 1 हजार 35 गावांमधून 32 हजार कामांद्वारे 2 लक्ष 98 हजार हेक्टर जमीन संरक्षित सिंचनाखाली आली आहे.  या अभियानामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यश मिळाले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या टप्पा 2 मध्ये जिल्ह्यातील 257 गावांची निवड करण्यात आली आहे. टप्पा दोन मधील कामे करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच अंतिम आराखडा तयार करावा. तसेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेमध्ये लोकसहभाग वाढवत कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जिल्ह्याने उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल प्रशासनाचे कौतुक करत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आता मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येत आहे.  या योजनेसह शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री आवास योजना एकत्रित करून १० लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार जिल्ह्याने त्यांचे उद्दिष्ट वाढवून समाजातील सर्व घटकांना न्याय देऊन पात्र गरजूंना लाभ देण्यासाठी मोहीम राबवावी, असेही ते यावेळी म्हणाले.

सर्वसामान्यांना विविध दाखल्यांसाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम  राबविण्यात येत आहे. दोन महिन्यात जनतेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासाठीच्या योजना पोहोचवायच्या असुन जिल्ह्याचे दीड लक्ष दाखले वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

सौर कृषि वाहिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प सर्वप्रथम अहमदनगर जिल्ह्यात  राबविण्यात आला आहे. कृषीवाहिन्या या शंभर टक्के सौर कृषि वाहिन्यांमध्ये करण्यासाठी जिल्ह्यात मोठा वाव आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करत याद्वारे शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार आहे. सरकारी जमिनी उपलब्ध नसणाऱ्या गावात शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीला महावितरणमार्फत प्रति एकर, प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये भाडे दिले जाणार असल्याने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटीची रक्कम शासनाकडून देण्यात आली आहे. ही रक्कम येत्या 10 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, जलजीवन मिशन, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या योजनांसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा व दिलेल्या मदतीचा आढावा घेतला.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील विकास कामांना समन्वयाद्वारे गती देण्यात येत असुन जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात झालेल्या कामांमुळे शाश्वत सिंचनाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे नागरिक स्वत:हून या अभियानासाठी पुढे येत आहेत. दुसऱ्या टप्पयातील कामेही वेगाने करण्यात येत आहेत. वाळू धोरणाची सुरुवात अहमदनगर जिल्ह्यात करण्यात आली असुन इतर जिल्ह्यातही या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी. जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार मिळुन औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक ती मदत मिळावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मत मांडले.

33 के व्ही. च्या चार उपकेंद्रांचा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण

जनतेला योग्य दाबाने व अखंडितपणे विजेचा पुरवठा व्हावा या दृष्टिकोनातून विद्युत विकासावर ही भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अहमदनगर जिल्ह्यातील चार 33 के.व्ही. उपकेंद्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये राहुरी तालुक्यातील खडांबे, कानडगाव, अकोले तालुक्यातील खीरविरे व जामखेड तालुक्यातील नायगाव या चार उपकेंद्रांचे लोकार्पण करण्यात आले. या चारही उपकेंद्राच्या माध्यमातून सुमारे 11 हजार 500  नागरिकांना सुरळीत व अखंडितपणे वीजेचा पुरवठा होणार आहे.

लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसह पालकांचा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव

लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील नऊ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले या यशाबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

यामध्ये  अभिषेक दुधाळ, मंगेश खिलारी, सागर खर्डे, डॉ. शुभांगी सुदर्शन केकान-पोटे, प्रशांत इंगळे, श्रुती कोकाटे, स्वप्निल डोंगरे, राजश्री देशमुख, महारुद्र भोर  या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांचा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.

“शासन आपल्या दारी” उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप

“शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून या उपक्रमांतर्गत विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्राथमिक स्वरूपात लाभाचे वाटप करण्यात आले. तसेच कृषि यांत्रिकीकरणाच्या अभियानाच्या  माध्यमातुन शेतकरी लाभार्थ्यांकना ट्रॅक्टवर व औजारांचेही वाटप करण्यात आले.

आईच्या मातृत्वाची कथा सांगणारा ‘जननी’ चित्रपटाचा २९ मे रोजी ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटीवर ‘वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर’

‘अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट’ने नुकतेच लॉन्च केलेल्या ‘अल्ट्रा झकास’ या मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मने दर आठवड्याला नवीन कॉन्टेन्ट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत ‘जननी’ हा बहुचर्चित चित्रपट २९ मे २०२३ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मागील आठवड्यात मातृदिनाचे औचित्य साधून चित्रपटाचे पहिलं पोस्टर प्रदर्शित झाले होते.

जननी या चित्रपटाची कथा विचारप्रवर्तक आणि भावनिकरित्या मातृत्वाच्या नातेसंबंध, कौटुंबिक बंध आणि वैयक्तिक वाढ यांच्या गुंतागुंतीचे वर्णन करून मांडण्यात आली आहे. आईच्या आपल्या मुलांवरील प्रेमाचा आणि आपल्या मुलांच्या सुखासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या ‘जननी’ या चित्रपटात सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन, मोहनीश बहल, आयेशा झुल्का, अमन वर्मा, विनीत रैना आणि सोनिका हंडा या कलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेल्या या चित्रपटाच दिग्दर्शन चंदर एच. बहल यांनी केलं आहे, तर अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. आता हाच चित्रपट संपूर्णपणे मराठी भाषेत प्रेक्षकांना अल्ट्रा झकास या मराठमोळ्या ओटीटीवर पाहता येणार आहे.

‘अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट’ची निर्मिती असलेल्या ‘जननी’ या बहुचर्चित चित्रपटाविषयी बोलताना अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंटचे एमडी आणि सीईओ सुशीलकुमार अग्रवाल म्हणाले “कलाकारांची उत्तम फळी लाभलेला आमचा हा चित्रपट मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला आणताना आम्हाला आनंद होत आहे. तत्कालीन परिस्थितीत सरोगसी सारख्या विषयावर प्रकाश टाकणारा विषय आम्ही ‘जननी’ चित्रपटात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटी’च्या माध्यमातून हा चित्रपट जगाच्या कानाकोपऱ्यात घेऊन जाता येणार असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.”

अल्ट्रा झकास’ ॲप डाउनलोड करून अमर्याद आनंद घेण्यासाठी खालील लिंक पहा.
App link: https://ultrajhakaas.app.link
Trailer link: https://www.youtube.com/watch?v=8SB_UA1A9vU