Home Blog Page 1524

अहमदनगर येथे व्हीआयपी शासकीय विश्रामगृहाच्या इमारतीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन

अहमदनगर, दि.26 मे – व्हीआयपी शासकीय विश्रामगृहाच्या इमारतीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार सुजय विखे-पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार प्रा.राम शिंदे, आमदार मोनिकाताई राजळे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डीले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बविस्कर आदी उपस्थित होते.

10 कोटी 88 लक्ष रुपये खर्चून ही दोन मजली सुसज्ज इमारत उभी होत आहे. पहिल्या मजल्यावर 2 व्हीव्हीआयपी तर एक व्हीआयपी सूट, मिटिंग हॉल, डायनिंग हॉल स्वागत कक्ष आदी तर दुसऱ्या मजल्यावर 2 व्हीव्हीआयपी तर 3 व्हीआयपी सूट उभारण्यात येणार आहे. 75 व्यक्तींची क्षमता असलेल्या सभागृहाचाही यामध्ये समावेश आहे.

चांडोली येथील मुलींच्या निवासी शाळेची प्रवेश प्रक्रिया सुरू

पुणे, दि. २६: शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षाकरीता अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलींची शासकीय निवासी शाळा चांडोली ता. खेड येथे इयत्ता ६ वी ते १० वी ( सेमी इंग्रजी माध्यम) वर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८० टक्के, दिव्यांग प्रवर्ग ३ टक्के, अनूसूचित जमाती १० टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती ५ टक्के व विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २ टक्के आरक्षित जागा आहेत. प्रवेशासाठी गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा जातीचा, उत्पन्नाचा, रहिवाशी दाखला, विद्यार्थी नोंद पत्रिका, विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे चार रंगीत छायाचित्रे, विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड व बँक पास बुक या कागदपत्राची आवश्यकता आहे.

निवासी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मुख्याध्यापक, मुलांची निवासी शाळा पेठ (आंबेगाव), दिवे (सासवड), तरंगवाडी (इंदापूर) मुलींची निवासी शाळा चांडोली (राजगुरु नगर) येथे उपलब्ध देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्याध्यापक एम.एम. वाघमारे यांनी दिली आहे.
0000

प्लॉट.. आता एनएची गरज नाही..कसे ते वाचा

सामान्य नागरिकांसह विकसकांनाही मोठा दिलासा

पुणे दिनांक २६: बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक वापर परवाना (एनए) घेण्यासाठी आता महसूल विभागाकडे जाण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा जागांवर बांधकामांना परवानगी देताना एनए कर भरुन संबंधित विकसकांना तशी सनद देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांसह विकसकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. हे आदेश वर्ग १ च्या जमिनींसाठी लागू असून वर्ग २ च्या जमिनींबाबत मात्र महसूल विभागाच्या परवानगीची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. बांधकामाविषयक किचकट धोरणे आता जलद, सोपी आणि सुटसुटीत करण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएसह प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. ज्या जमिनी प्रस्ताविक विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगी प्राप्त असतील, गावाच्या हद्दीच्या २०० मीटरच्या आत असतील किंवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी असतील त्यांना देखील वेगळ्या एनए मंजुरीचे गरज लागणार नाही.

बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर करण्यात येईल. अर्ज करण्यासाठी देखील ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला जाणार असून सदर शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाईल. ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्यामुळे वेळ वाचेल आणि मानवी हस्तक्षेपही टळेल.

याविषयी क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार पाटील म्हणाले की, ” या निर्णयाचे स्वागत आहे. नव्या अध्यादेशानुसार, एनए शुल्क व परवानगीचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदान करण्यात आल्याने वेळेची मोठी बचत होणार आहे. यामुळे एनए प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून जमीनमालकांना हा निर्णय फायदेशीर ठरेल. जमिनधारकास स्वतंत्रपणे एनए परवानगी घेण्याची आता आवश्‍यकता राहणार नाही. अकृषिक वापर परवाना मिळाल्यानंतर अनेकदा एनए मोजणी करून घेतली जात नाही. या निमित्ताने त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, असे अपेक्षित आहे.”

याविषयी क्रेडाई महाराष्ट्राचे सचिव विद्यानंद बेडेकर म्हणाले की, “शासनाच्या या निर्णयाने भोगवटदार क्र. १ खालील सर्व जमिनींवरील रेखांकन करते वेळी BPMS प्रणालीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वसूल करण्याचे अधिकार दिल्याने जमीन मालक, ग्राहक आणि विकसक यांचा बराच वेळ वाचणार आहे. त्याचबरोबर अकृषिक वापराचे सनद सुद्धा BPMS यंत्रणेद्वारे प्राप्त होणार असल्याने अकृषिक प्रणालीमधील क्लिष्टता आता दूर होणार आहे.”

याआधी विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात एखादे निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित झाल्यास अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या अर्जाची एक फाइल महसूल खात्याकडे पाठविली जात होती. महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनींचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरावे लागत होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकामास परवानगी दिली जात होती. या सर्व प्रक्रियेसाठी कमीत कमी सहा महिने ते दीड वर्षापर्यंत कालावधी जायचा. बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यातून गैरप्रकारांनाही चालना मिळत होती.

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अकृषिक वापराची सनद ही संगणक प्रणालीद्वारे तयार झाल्यानंतर त्या सनदेची एक प्रत ऑनलाइन गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाठविली जाईल. महसूल विभागाकडून त्यांची नोंद घेतल्यानंतर अकृषिक कर भरण्याची जवाबदारी बांधकाम परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील, असेही सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.

योग्य विद्यार्थी नसल्यामुळे चांगल्या मल्लविद्या लुप्त

अखिल मंडई मंडळाच्या वतीने मर्दानी खेळांच्या प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप
पुणे : जांबुवंत, जरासंध,हनुमंत, भीम,रावण, कृष्ण हे सगळे मल्ल होते. सगळ्यांच्या विद्येमध्ये प्रचंड ताकद होती. त्यांच्याकडे कुस्ती किंवा संरक्षणाची विद्या होती. या विद्येतील किरकोळ विद्या पुर्वेकडे गेली आणि त्याचे कराटे आणि कुंफूमध्ये रुपांतर झाले. अशा अनेक मल्लविद्या आपल्याकडे आहेत. योग्य विद्यार्थी नसल्याने कालांतराने मर्मसूत्र, कृष्णी सारख्या काही विद्या लुप्त झाल्या, असे मत इतिहास अभ्यासक मंदार लवाटे यांनी व्यक्त केले. 
अखिल मंडई मंडळाच्या वतीने मर्दानी खेळांच्या प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप शारदा गजानन मंदिरा शेजारील प्रांगणात करण्यात आला होता. यावेळी सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. मंडळाचे अध्यक्ष अण्णा थोरात, विश्वस्त विश्वास भोर, आनंद सराफ, प्रशिक्षक कुंडलिक कचाले आदी यावेळी उपस्थित होते.
मंदार लवाटे म्हणाले, आपली प्राचीन शस्त्रे वापरली पाहिजेत. शस्त्रे वापरली नाहीत तर त्याची धार बोथट होते. लाठी हे खूप जुने हत्यार आहे. माणसाचे संरक्षणासाठीचे पहिले हत्यार लाठी हेच होते. विशेषतः मुलींनी लाठी-काठीचा सराव करायला पाहिजे. भाईगिरी करण्यासाठी नाही तर रक्षणासाठी शस्त्रे हातात घ्या. देवानेही रक्षणासाठीच शस्त्रे हातात घेतली, असेही त्यांनी सांगितले. 
ते पुढे म्हणाले, दररोज व्यायाम करायला हवा आणि त्या सोबत उपासना करायला हवी. देवाची उपासना केल्यास विद्या मिळतील कोणतीही विद्या मिळविण्यासाठी आयुष्य घालवावे लागते, असेही त्यांनी सांगितले.
अण्णा थोरात म्हणाले, सध्याच्या काळात मर्दानी खेळांचे प्रशिक्षण मुलांनी घेण्याची गरज आहे. केवळ प्रशिक्षण न घेता त्याचा रोज सराव करायला हवा.  व्हिडिओ गेमपेक्षा ही मर्दानी खेळांची गेम चांगली आहे. जे पालक आपल्या पाल्यांना आवर्जून या खेळांच्या प्रशिक्षणाला पाठवतात त्यांचे विशेष कौतुक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्रात ‘आप’च्या स्वराज्य यात्रेची पंढरपूरातून होणार सुरुवात

पुणे- -गुजरात निवडणूकीनंतर राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळालेल्या आम आदमी पार्टीने आता महाराष्ट्रात लक्ष केंद्रित केले असून पक्षाची भूमिका गावोगावी घेऊन जाण्यासाठी स्वराज्य यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.यात्रेची सुरुवात 28 मे रोजी पंढरपूर येथे विठ्ठल-रखुमाईच्या दर्शनाने होऊन 6 जून राज्याभिषेक दिनी रायगड येथे यात्रेची सांगता होणार आहे. स्वराज्य यात्रा सात जिल्ह्यातून जाणार असून या जिल्ह्यातील शहरे व गावांमध्ये सभा होणार आहेत. 782 किलोमीटरचा प्रवास ही यात्रा करेल.

पक्षाचे राष्ट्रीय सह-सचिव व प्रदेश सह-प्रभारी युवा नेते गोपाल इटालिया ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला गुजरातमध्ये 13 टक्के मतदान मिळवत आप ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला, याच इटालिया यांच्या मार्गदर्शनात ही यात्रा होणार असल्याचे मुकुंद किर्दत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

‘आज महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रशासनच राज्य करत आहे. देशातला आणि जगातली सर्वात मोठा पक्ष म्हणवून घेणारा भाजप महाराष्ट्रात मात्र हरण्याच्या भीतीने एकही निवडणूक होऊ देत नाही आणि त्यामुळेच प्रशासन मनमानी कारभार करते आहे. भ्रष्टाचारावर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. या दडपशाही विरोधात आवाज उठवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनातील सुराज्य आणण्यासाठी आम आदमी पार्टी वचनबद्ध आहे’ असे गोपाल इटालिया यांनी सांगीतले.

मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने युत्या करत सत्ता काबीज करण्याचे प्रयत्न केले. या सर्वच प्रस्थापित पक्षांची विश्वासार्हता संपली असल्यामुळेच महाराष्ट्रातील जनता नवीन पर्याय शोधते आहे आणि आम आदमी पार्टी आज काम की राजनीती करणारा नवा पर्याय म्हणून समोर येत असल्याचा गोपाल इटालिया यांनी म्हटले.

गेले वर्षभर भाजप – शिंदे गटाचे खोक्यांचे आणि बोक्यांचे राजकारण महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिले आहे . एकमेकांवरती टीका करताना जनतेच्या प्रश्नांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे अशी भावना शेतकरी, कष्टकरी, गृहिणी, युवक, सामान्य नागरिक अशा सर्वच वर्गाची झाली आहे. एकीकडे वाढती महागाई असताना शेतकऱ्यांचे, नोकरीचे प्रश्न तसेच शाळा फी दवाखाने आदी प्रश्नाबाबत प्रस्थापित विरोधी पक्ष सुद्धा आवाज उठवण्यास तयार नाहीत. अशा वेळेस सामान्य जनतेचा म्हणजेच रयतेचा आवाज बनून आम आदमी पार्टी रस्त्यावर उतरू पाहत आहे.

येणाऱ्या वर्षभरात स्थानिक तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आम आदमी पार्टी आता सर्वच निवडणुका लढवण्याची तयारी करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वेगळ्या गावांमधून पश्चिम महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या गावांमधून ही यात्रा काढली जाणार आहे.

यात्रे दरम्यान आम आदमी पार्टीचे शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रातील काम, दिल्ली मॉडेल चे यश आणि फायदे हे जनतेस सांगण्यात येणार आहेत. यात्रेच्या निमित्ताने पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मजबूत संघटन बांधणीची तयारी आम आदमी पार्टी करीत आहे. या स्वराज्य यात्रेनंतर राज्याच्या इतरही भागात अशाच पद्धतीची यात्रा काढण्याचा पक्षाचे नियोजन असल्याचे इटालिया यांनी यावेळेस बोलताना सांगीतले.या पत्रकार परिषदेला गोपाल इटालिया यांच्या सोबत मुकुंद किर्दत, धनंजय शिंदे, विजय फाटके उपस्थित होते.

पोलिसाची गळफास घेऊन आत्महत्या …

पुणे-पिंपरी चिंचवड आयुक्तलयाच्या अंर्तगत भाेसरी एमआयडीसी पाेलिस स्टेशनमध्ये काम करत असलेल्या पाेलिस अंमलदार विशाल माने यांनी यशवंतनगर येथील राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. ही घटना आज उघडकीस आली.

विशाल माने यांची पत्नी काही दिवसांपूर्वी माहेरी गेली हाेती. माने यांचे पश्चात आई, वडील, पत्नी व एक मुलगा असा परिवार आहे. विशाल माने हे भाेसरी एमआयडीसी पाेलीस ठाण्यात काम करत असून गुरुवारी यांची साप्ताहित सुट्टी हाेती. त्यामुळे काही मित्रांसाेबत ते बाहेर फिरण्यासाठी गेले हाेते. रात्री घरी परतल्यानंतर त्यांनी आईवडीलांशी बाेलणे केले व झाेपण्यासाठी ते बेडरुम मध्ये गेले. परंतु बेडरुम मध्ये गेल्यावर त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

शुक्रवारी सकाळी घरातील लाेक बेडरुमचा दरवाजा वाजवून ही दरवाजा उघडला जात नसल्याने कुटुंबियांनी शेजाऱ्यांना बाेलवून दरवाजा ताेडला. त्यावेळी विशाल माने यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांचे आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याबाबत पिंपरी पाेलीस ठाण्यात अक्समात मयताचा गुन्हा नाेंद करण्यात आला आहे.

मान्सूनपूर्व कामांचे नियोजन करुन कामे वेळेत पूर्ण करावीत- अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड

पुणे, दि. 26: मान्सूनपूर्व कामांचे नियोजन करुन सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, अशा सूचना अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी दिल्या.

 पुणे विभागाची मान्सून पूर्व आढावा बैठक विधानभवन येथे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल रामोड यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी पुणे शहर विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त ए. राजा, वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजकुमार मगर, विभागीय आयुक्तालयाचे उपायुक्त रामचंद्र शिंदे, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदींसह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. रामोड म्हणाले, सर्व जिल्ह्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा अद्ययावत ठेवावा. महापालिकांनी नालेसफाई पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करुन घ्यावी. पावसाचे पाणी तुंबणाऱ्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. धोकादायक इमारतींच्या अनुषंगाने संबंधितांना नोटीसा देऊन रहिवाशांचे स्थलांतर करावे. आवश्यक तेथे अशा इमारती निष्कासीत करण्याची कार्यवाही करावी. नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढावीत. महावितरणने पावसाच्या काळात वीजपुरवठा विस्कळीत होणार नाही यासाठी दक्षता घ्यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांचे खड्डे भरण्याचे काम वेळेत पूर्ण करुन घ्यावे. धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे. अशा पुलांवरुन वाहतूक होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे.

डॉ. रामोड पुढे म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत सर्व जिल्ह्यांना वितरीत केलेल्या बोटी तसेच इतर साहित्य सुसज्ज ठेवावे. आपत्तीप्रसंगी उपयोगात येऊ शकणाऱ्या जेसीबी, पोक्लेन आदी यंत्रसामग्रीची यादी अद्ययावत ठेवावी. संभाव्य दरडप्रवण गावे तसेच भूस्खलनप्रवण गावांत संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात. पूरप्रवण गावातील नागरिकांना आपत्तीच्या काळात आवश्यकता पडल्यास स्थलांतरीत करण्यासाठी पर्यायी निवारा निश्चित करावा. पावसामुळे संपर्क तुटणारी गावे, दुर्गम भागातील गावांना आवश्यकता असल्यास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे अन्नधान्य आगाऊ देण्याची व्यवस्था करावी. पुरेसा राखीव धान्यसाठा ठेवावा. लोणावळा, भोर, सातारा जिल्ह्यातील कास, ठोसेघर, वेण्णा तलाव आदी पावसाळी पर्यटनस्थळी पर्यटकांची गर्दी होऊन दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी पोलीस विभागाने काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात 2019 मध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे धरणातून पाण्याचा विसर्ग आदीच्या अनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने कर्नाटकसोबत योग्य पद्धतीने आंतरराज्य समन्वय ठेवावा.पूरपरिस्थितीत जनावरांना स्थलांतरीत करावे लागू शकते. त्यासाठी निवाऱ्याची जागा, चाऱ्याच्या व्यवस्थेचे नियोजन करावे. पशुसंवर्धन विभागाने पशुधनाचे लम्पी प्रतिबंधक लसीकरण तसेच जनावरांचे अन्य पावसाळी आजारांचे लसीकरण मान्सूनपूर्वी करुन घ्यावे, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.

सर्व विभागांनी आपले आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कार्यान्वित करावेत. पाटबंधारे विभागाने धरणांवर अनुभवी मनुष्यबळाची नेमणूक करावी. पाणी सोडण्याबाबत पूर्वसूचना पुरेशा आधी देण्याची व्यवस्था करावी. जिल्हा परिषदेने शाळा, अंगणवाड्यांच्या इमारतींची दुरुस्ती करुन घ्यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेसा ओषधसाठा ठेवावा. आरोग्य पथके सुसज्ज ठेवावीत. नदीवरील पाणीपुरवठा योजना सुरळीत राहतील याची दक्षता घ्यावी. कृषि विभागाने पुरेसा बियाणेसाठा उपलब्ध ठेवावा, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.

दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, सांगली जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, सोलापूर जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी संबंधित जिल्ह्यांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा, नदीकाठच्या गावांची यादी, खबरदारीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे नियोजन, नागरिकांसाठी लाईफ जॅकेटचे किट, आवश्यक साहित्यांची व बोटींची व्यवस्था आदी बाबींची माहिती दिली.

पुण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती ज्योती कदम, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी पुणे जिल्ह्यातील तयारीची माहिती दिली.

हवामान विभागाचे अधिकाऱ्यांनी मान्सूनच्या अंदाजाबाबत माहिती दिली. एनडीआरएएफचे सहायक कमांडर निखिल मुधोळकर यांनी पुणे येथे एकूण 18 टीम असून त्यापैकी 14 टीम पुणे येथे स्थायी असल्याचे सांगितले. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, कृषि विभागाचे अधिकारी तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही आपापल्या विभागाच्या पूर्वतयारीची माहिती सादर केली.

पथनाट्यातून मासिक पाळीच्या आरोग्याची जनजागृती

आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित ‘उजास’ प्रकल्पाचा उपक्रम; अद्वैतेषा बिर्ला यांचा पुढाकार 
पुणे, २६ मे २०२३ : मासिक पाळीभोवतीचा कलंक पुसण्यासह मासिक पाळीचे आरोग्य, स्वच्छता याबद्दल मोकळेपणाने संभाषण याविषयी जनजागृती करणाऱ्या पथनाट्याचे सादरीकरण करण्यात आले. उद्या (शनिवारी) जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिवस साजरा होत असताना आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टचा सामाजिक उपक्रम ‘उजास’ने पुण्यात प्रभावी पथनाट्याचे सादरीकरण केले. 
‘ब्रेकिंग द सायलेन्स : लेट्स नॉर्मलाईज पीरियड्स’ या शीर्षकाचे हे पथनाट्य पिंपरी व पुणे शहरात सहा ठिकाणी सादर झाले. पिंपरी येथील आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलच्या परिसरात याचा शुभारंभ झाला. ‘साद प्ले ग्रुप’ने शहरातील आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्वयंसहायता गट, स्वारगेट बस डेपो, जंगली महाराज रस्ता, डी. वाय. पाटील विद्यापीठ अशा विविध ठिकाणी पथनाट्याचे सादरीकरण करण्यात आले. विद्यार्थी, डॉक्टर आणि विविध घटकांशी संबंधित लोकांनी पथनाट्याचे सादरीकरण अनुभवले. 
पथनाट्यांसोबतच, ‘उजास’ने वर्षभर जनजागृतीसाठी भिंतीवरील रंगकाम, दृष्टिहीनांसाठी कार्यशाळा आदी उपक्रम राबवले आहेत. मासिक पाळीच्या आरोग्याचे महत्त्व, योग्य स्वच्छतेच्या पद्धती आणि प्रचलित गैरसमज दूर करून महिला आणि पुरुष दोघांना शिक्षित आणि सक्षम करणे हा पथनाट्याचा उद्देश होता. उजासचा ठाम विश्वास आहे की, अशा प्रभावशाली नाटकांचे आयोजन मासिक पाळीबद्दल खुल्या चर्चेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
पथनाट्याच्या प्रभावाविषयी बोलताना समाजप्रेरक, ‘उजास’च्या संस्थापक अद्वैतेशा बिर्ला म्हणाल्या, “पथनाट्य हृदयाला मोहित करत मन मोकळे करणारा कला प्रकार आहे. समाजाला जागृत करून मुक्तसंवादाला प्रोत्साहन देण्याचे आमचे ध्येय आहे. त्यातून याबाबत बदल घडणार आहेत. पथनाट्याद्वारे समाजाला मासिक पाळीच्या बाबतीतील गैरसमज दूर करून मासिक पाळीच्या आरोग्याला जीवनाचा एक नैसर्गिक पैलू म्हणून स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आवाहन करतो. 
‘उजास’ पुणेच्या प्रमुख परवीन शेख म्हणाल्या, “आजवर २०७० मार्गदर्शन सत्रे आयोजिली आहेत. १३ वेगवेगळ्या ठिकाणी ३७८ शाळांमध्ये ८ लाख १५ हजार ९९८ सॅनिटरी पॅड वितरित केले आहेत. मासिक पाळीबाबतची अस्पृश्यता, गैरसमज, अंधश्रद्धा दूर करून खुल्या चर्चेला चालना देण्याची गरज आहे, असा विश्वास ‘उजास’ला वाटतो. या उपक्रमाद्वारे, मासिक पाळीच्या स्वच्छता दिनानिमित्त पुण्यातील किमान १० हजार व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांना संभाषणात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न आहे.”
‘उजास’बद्दल‘उजास’ हा आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टचा सामाजिक उपक्रम आहे. मासिक पाळीच्या संदर्भात असलेले गैरसमज कमी करून आणि पौगंडावस्थेतील मुली व महिलांना मासिक पाळी आरोग्य आणि स्वच्छता व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी सक्षम बनवून भारतातील मासिक पाळीच्या आरोग्यावर सकारात्मक आणि शाश्वत प्रभाव निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ‘उजास’मार्फत मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची मोहीम राबवली जाते. वितरण वाहिन्या आणि जागरुकता मोहिमेद्वारे, या बदलाचा वारसा पुढे चालवला जात आहे. मासिक पाळीचे आरोग्य ही सर्वात ज्वलंत परंतु कमी-प्राधान्यिक समस्यांपैकी एक आहे, जी दुर्दैवाने सार्वजनिक आरोग्य आव्हान आणि प्रगतीशील राष्ट्र उभारणीतील अडथळा म्हणून लक्षात येण्याऐवजी स्त्रीची समस्या म्हणून विभागली जाते.

सामाजिक जाणीव निर्मितीचा उपक्रम अधिक सशक्त करण्याची गरज-उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

पुणे, दि.२६: राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचा उपक्रम अधिक सशक्त करण्यासाठी शिबिरात विचारमंथन व्हावे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. एनएसएसच्या समन्वयकांनी मागील कार्याचा आढावा आणि पुढील कार्याची दिशा यावर चर्चा केल्यास विधायक कार्य उभे राहील, असा विश्वास श्री.पाटील त्यांनी व्यक्त केला.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पै. खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राज्यस्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी अधिवेशनाच्या उद्घाटन तसेच जी-२० कार्यक्रमांतर्गत शैक्षणिक उपक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कुलगुरु डॉ. कारभारी काळे, भारत सरकारचे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार, राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे संचालक रजनीश कुमार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे सहसंचालक प्रा. श्रीधर श्रीवास्तव, जी-२० शैक्षणिक कार्यगटाचे विशेष कार्य अधिकारी चैतन्य प्रसाद, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश पांडे, योजनेचे राज्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. रामेश्वर कोठावळे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, यावर्षी ५ लाख १३ हजार विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजनेत सहभागी झाले आहेत. यात आणखी एक लाख विद्यार्थी वाढविण्याचा प्रयत्न आहेत. एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांना जी-२० बैठकांचे महत्व समजावून सांगण्यासोबत विकसित भारत, आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगणे, एकतेचं सामर्थ्य आणि नागरिकांची कर्तव्ये आदी बाबी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात. दोन दिवसाच्या परिषदेत हे कार्य कशारितीने करता येईल यावर विचार व्हावा, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

भारताला यावेळी जी-२० देशांच्या समुहाचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. या अंतर्गत देशात ४० बैठका होत आहेत. राज्यात मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ३ या प्रमाणे १२ बैठका होत आहेत. पुण्यात पहिली बैठक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आधारीत होती. दुसरी बैठक येत्या १२ आणि १३ जून रोजी पुण्यात होत आहे. यावेळी ३७ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी यानिमित्ताने शहरात येणार आहेत. एकाचवेळी वारी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारीत जी-२० राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचे नियोजन होणार आहे. १९ जून रोजी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिक्षणावर आधारीत बैठक होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून युवकांनी समाजसेवेच्या माध्यमातून श्रमसंस्कार इतरांपर्यंत पोहोचवीत भारत निर्माणाच्या कार्यात सहभागी व्हावे. भारत विश्वगुरु बनण्याच्या स्वप्नपूर्तीच्यादृष्टीने कौशल्य विकासाचे विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. आपली संस्कृती जगाची सेवा करणारी संस्कृती असून त्याची जाणीव लहानपणापासून झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी वेळेचे महत्व, शिस्तीसोबत व्यक्तिमत्त्व विकास घडविणाऱ्या गोष्टीबाबत जागरूक राहून काम करावे. शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची क्षमता निर्माण अंगी निर्माण करावी.

शिक्षण क्षेत्रात देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचे काम सुरु आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून जगाची सेवा व्हावी, त्यानुसार शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल करावे लागणार आहे, याबाबत राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याची गरज आहे. येत्या जून महिन्यात होणाऱ्या जी-२० परिषदेसाठी शिक्षण विभागाच्यावतीने आवश्यक तो पुढाकार घेण्यात येईल, असेही श्री.. केसरकर म्हणाले.

शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव श्री. कुमार म्हणाले, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून शासकीय कार्याची माहिती तळागाळापर्यत पोहचवावी. जी-२० बैठकीच्या निमित्ताने भारतीय संस्कृती जागतिक पटलावर मांडण्याची संधी आपल्याला आहे. या बैठकीबाबत सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम योजनेच्या माध्यमातून व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. रस्तोगी म्हणाले, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून समाज कल्याणाचे कार्य करण्यात येत आहे. याची दखल देशपातळीवर घेतली आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सेवा योजनेचा मूळ उद्देश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे. आगामी शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयानी स्वयंसेवक नोंदणी करण्यावर भर देण्याबरोबरच त्याचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.

कुलगुरु डॉ. काळे म्हणाले, या अधिवेशनातून एनएनएस आणि जी-२० यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. ‘पंचप्रण’ कार्यक्रमाअंतर्गत आयोजित ‘युवा संवाद’ उपक्रमाबाबत चर्चा होणार आहे. भारत देश विश्वगुरु करण्यासाठी शिक्षणप्रणाली विकसित करावी. मानव जातीच्या कल्याणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न प्रयत्न करावे, असेही डॉ. काळे म्हणाले.

प्रस्तावित श्री. पांडे म्हणाले, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये समाजाभिमुखकता, संवेदनशिलता, समाजसेवा, निष्ठेने काम करण्याची भावना त्यांच्याअंगी रुजविण्यात येते. योजनेचे संपूर्ण देशासह राज्यात काम सुरु असून आहे. देशाच्या विकासाचे टप्पे विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी युवा संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी संगितले.

टिंबर मार्केट येथील आगीच्या घटनास्थळाची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी

पुणे, दि. २६: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल शहरातील भवानी पेठ परिसरातील टिंबर मार्केटला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त दुकाने व घरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करून दुर्घटनेची माहिती घेतली.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपविभागीय अधिकारी स्नेहा देवकाते-किसवे, तहसीलदार राधिका हावळ-बारटक्के, पुणे मनपाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोटे, पुणे टिंबर मर्चन्ट ॲड सॉ. मिल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रतन किराड, माजी नगरसेविका मनीषा लडकत, हेमंत रासने,यांच्यासह स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.

श्री. पाटील यांनी आगीच्या दुर्घनेबाबत नागरिकांशी संवाद साधून माहिती घेतली. या घटनेत टिंबर मार्केटमधील काही दुकानांसोबतच काही घरांचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसनाग्रस्त झालेली तीन घरे लोकसहभागातून उभी करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. सदर भागातील आगीची ही तिसरी घटना असून स्थानिक व्यापाऱ्यांशी चर्चा करुन दुकाने दुसरीकडे स्थालंतरित करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. त्यासोबतच घटनेसंदर्भात लवकरच पुणे मनपा आयुक्तासोबत बैठक लावण्यात येईल, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

राहुल गांधींना 3 वर्षांसाठी नवा पासपोर्ट देण्यास दिल्ली कोर्टाची मंजुरी

नवी दिल्ली-काँग्रेस नेते राहुल गांधींना 3 वर्षांसाठी नवा पासपोर्ट मिळेल. शुक्रवारी दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राहुल गांधींना नवा पासपोर्ट जारी करण्याची याचिका मान्य केली आहे. पण याचवेळी न्यायालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) केवळ 3 वर्षांसाठी वैध असेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.मानहानीच्या प्रकरणात संसद सदस्यत्व रद्दबातल झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांचा डिप्लोमॅटीक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. त्यामुळे त्यांनी नवा पासपोर्ट देण्याची मागणी केली होती.

राहुल यांच्या याचिकेला विरोध करताना सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते की, त्यांना 10 वर्षांचा पासपोर्ट देण्याची काय गरज आहे? त्यांना केवळ एका वर्षासाठी पासपोर्ट दिला जावा. राहुल गांधींशी संबंधित इतर बाबींचा सखोल विचार करूनच या प्रकरणी निर्णय घेण्यात यावा.

सुब्रमण्यम स्वामींचा विरोध: स्वामी म्हणाले, “राहुल यांनी 10 वर्षांसाठी वैध पासपोर्टची मागणी केली आहे. ही कमाल मागणी आहे. पण ही एक खास बाब कशी आहे. पासपोर्ट हा मूलभूत अधिकार नाही. राहुल यांच्याकडे 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट मागण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. पासपोर्ट केवळ 1 वर्षासाठी द्यावा. त्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जावे.नुकताच मी UK ला गेलो होतो. तेथील एका अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, राहुल गांधी यांनी स्वत:ला ब्रिटिश नागरिक घोषित केले आहे. त्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार त्यांचे भारतीय नागरिकत्व तत्काळ रद्दबातल करण्यात यावे.

स्वामींच्या युक्तिवादावर राऊज अव्हेन्यू कोर्ट : अच्छा, म्हणजे राहुल गांधींना पासपोर्ट देण्यास स्वामींचा विरोध नाही. त्यांना 1 वर्षासाठी पासपोर्ट द्यावा, एवढेच ते सांगत आहेत.

राहुल यांचे वकील चीमा : 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देणे नित्याची बाब आहे. नागरिकत्वावर कोणतीही अडचण नाही. अधिक गंभीर आरोप असलेल्यांना यापूर्वी 10 वर्षांसाठी पासपोर्ट देण्यात आलेत. यामध्ये 2G सारख्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. मानहानीच्या खटल्यात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राहुल यांच्यापुढे परदेशात जाण्यापूर्वी त्याची कल्पना देण्याची कोणतीही अट ठेवली नव्हती.

राहुल गांधी राऊज अव्हेन्यू कोर्टात: तुम्ही तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहात का?

राहुल यांचे वकील चीमा : होय, नक्कीच. उलट तपासणी सुरू आहे.

राऊज अव्हेन्यू कोर्ट स्वामींना: गंभीर प्रकरणांतही पासपोर्ट देण्यात आले होते. स्वामी साहेब, राहुल यांच्या वकिलाच्या या युक्तिवादावर तुमचे काही म्हणणे आहे का?

सुब्रमण्यम स्वामी : भूतकाळात काही चूक झाली असेल तर ती परंपरा बनू नये.

राऊज अव्हेन्यू कोर्ट: आम्ही दुपारी 1 वाजता या प्रकरणावर निर्णय देऊ.

स्वामी म्हणाले होते – नॅशनल हेराल्डच्या तपासावर परिणाम होईल
तत्पूर्वी, 24 मे रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राहुल गांधींना नवीन पासपोर्ट देण्यासाठी एनओसीच्या मागणीला विरोध केला. राहुलला परदेशात जाण्याची परवानगी दिल्यास नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राहुल यांचे वकील म्हणाले – प्रवास करणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार
राहुल गांधी यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, माझ्या अशिलाविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई प्रलंबित नाही. प्रवास करणे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालयाने राहुल यांना 2015 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या प्रवासावर कोणतेही बंधन घातले नाही.2018 पासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या दरम्यान राहुल गांधी अनेकवेळा परदेशात गेले आहेत. ते पळून जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही. प्रवास करणे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

भाजप नेत्याने राहुल – सोनियांवर दाखल केला होता गुन्हा
याप्रकरणी स्वामी यांनी राहुल व सोनिया गांधींवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता यांनी स्वामी यांना राहुल यांच्या अपिलावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

सुप्रीम कोर्टाचा संसदेच्या उद्घाटन वादावर सुनावणी करण्यास नकार

नवी दिल्ली-नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्याची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. सुनावणीत कोर्ट म्हणाले – तुम्ही लोक अशी याचिका का दाखल करता हे समजत नाही? यात तुमचा कोणता इंटरेस्ट आहे? त्यानंतर याचिकाकर्त्या वकील जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतील. त्यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्यासही नकार दिला आहे.

सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले – बराच वेळ युक्तिवाद केल्यानंतर याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यांनी सॉलिसिटर जनरलला विचारले – मिस्टर एसजी, तुम्हाला काही समस्या?

त्यावर एसजी मेहता म्हणाले – याचिका मागे घेतल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात जाऊन युक्तिवाद करतील. न्यायालयाने या प्रकरणांत कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले पाहिजे.

त्यानंतर याचिकाकर्त्या अॅडव्होकेट जया सुकीन यांनी आपली याचिका मागे घेतली. त्यांनी उच्च न्यायालयात जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. सुकीन यांनी गुरुवारी ही याचिका दाखल केली होती. त्या आपल्या याचिकेत म्हणाल्या होत्या की, लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना उद्घाटनासाठी निमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले. या प्रकरणी लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय व कायदा मंत्रालयाला या खटल्यात पक्षकार करण्यात आले होते.

याचिकाकर्ते म्हणाले- राष्ट्रपती देशाचे प्रथम नागरिक, त्यांच्याच नावाने सर्व कामे होतात
अधिवक्ता जया सुकीन यांनी याचिकेत म्हटले होते की- 18 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाकडून सांगण्यात आले. संसदेत राष्ट्रपती व संसदेची दोन सभागृहे असतात. राष्ट्रपती देशाचा प्रथम नागरिक असतो. राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याचा व विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.

राष्ट्रपतीच पंतप्रधान व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. त्यांच्याच नावाने सर्व कामे चालतात. पण लोकसभा सचिवालयाने कोणताही सारासार विचार न करता मनमानी पद्धतीने आदेश जारी केला. नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित न करणे हे संविधानाचे घोर उल्लंघन आहे. राष्ट्रपतींना कार्यकारी, विधिमंडळ, न्यायिक व लष्करी अधिकार देखील असतात.

बोपोडीत जुन्या मुंबई-पुणे रस्ता रूंदीकरणासाठी महानगरपालिकेची भूसंपादन कारवाई

पुणे-बोपोडी (Bopodi) येथील जुना पुणे मुंबई रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला. विविध कारणांमुळे रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरणार्‍या इमारतीसह ६३ घरे आज पाडून महापालिका प्रशासनाने अवघ्या एका दिवसांत येथील राडारोडा देखिल उचलून नेण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले असून उद्यापासून (दि.२६) प्रत्यक्षात रस्तारुंदीचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. या कारवाई ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत, त्यांना यापुर्वीच भरपाईसह काहींना पर्यायी घरे देखिल देण्यात आली आहेत, अशी माहीती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांनी दिली.

जुना मुंबई-पुणे रस्ता रूंदीकरणासाठी आज गुरूवार (ता.२५) रोजी सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत कारवाई करण्यात आली. यामध्ये एकूण ६३ मालमत्ता ताब्यात घेवून जमीनदोस्त करण्यात आल्या. एकूण ४९७९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर हि भूसंपादन कारवाई करण्यात आली.२०१८ पासून रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात या ठिकाणचे भूसंपादन प्रलंबित होते. या कारवाईमध्ये ५० अधिकारी व ७५ मजूर सहभागी झाले होते. त्याचप्रमाणे ५ पोलिस निरीक्षक आणि २५ अधिका-यांसह सुमारे ४५० पोलिस कर्मचारी सहभागी झाले होते. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे आणि पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, उपायुक्त महेश पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त आरती बनसोडे, विशेष भूसंपादन अधिकारी शेंडगे, नगरनियोजनच्या सहायक शीतल भिंगारदिवे, औंध क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त संदीप खलाटे, कार्यकारी अभियंता दिनकर गोजारे, उपअभियंता प्रशांत महिंद्रकर, तसेच अतिक्रमण विभागातील अधिकारी या कारवाईत सहभागी झाले होते. ४ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या विरूध्द जे दावे होते त्या दाव्यांचा निकाल महानगरपालिकेच्या बाजूने लागलेला आहे. लवकरच या ठिकाणी रस्त्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

मंत्रिमंडळ विस्तारात चंद्रकांत पाटलांऐवजी माधुरी मिसाळांची वर्णी लागणार ? राहुल कुल यांनाही संधी ..

मुंबई/पुणे: राज्याच्या सत्तासंघर्षात शिंदे-फडणवीस सरकार टिकेल की नाही याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने लावला आहे. त्यामुळे आता काहीच दिवसांत शिंदे-फडणवीस सरकारचा बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे.येत्या ७ जूनला मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असे सूत्रांकडून समजते आहे ,मात्र यावेळी पुण्याला मोठा धक्का बसेल असेही सांगण्यात येते आहे. भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष राहिलेले शिक्षणमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मंत्रीपद या विस्तारात जाण्याची आणि २४ च्या निवडणुकीत पाटलांना मेधा कुलकर्णी यांच्यासाठी कोथरुड विधानसभा मतदार संघ देखील सोडावा लागण्याची शक्यता राजकीय समीक्षकांनी नोंदविली आहे.यासाठी खुद्द पाटलांनी पूर्वी केलेल्या ‘मी पुन्हा कोल्हापूरला जाईल ‘ अशा वक्तव्याचा दाखलाही दिला जातो आहे. कोथरूड ची आमदारकी मिळाल्यावर पाटलांनी केलेली काही वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली कोथरूड मध्ये मेधा कुलकर्णी वगळता अन्य कार्यकर्त्यांशी जुळवून घेतले ,पण महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर लगाम ते घालू शकलेले नाही यामुळेच कसबा भाजपकडून निसटल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.आणि जिल्ह्यात शिंदे गटाचा एकही आमदार नाही तर भाजपचे आठ आमदार आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात भाजप मंत्रिपदासाठी कोणाला संधी देणार यावर राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. पुण्याला या मंत्रिमंडळ विस्तारात एक कॅबिनेट मंत्रिपद आणि एक राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. मात्र दोन मंत्रिपदासाठी पुण्यातील तीन मातब्बर आमदारांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.यामध्ये भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ आणि दौंड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू राहुल कुल यांचे नावं चर्चेत आहेत. आगामी निवडणुका लक्षात घेता या तिघांपैकी दोघांना संधी देऊन शहरी आणि ग्रामीण समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. सध्या पुण्याला फक्त चंद्रकांत पाटील यांच्या रूपात एकच मंत्रिपद आहे.दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री पद आणि दोन मंत्रिपद होते. त्यामुळे आता पुणे जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीची घोडदौड थोपवण्यासाठी शिंदे-फडणवीस कोणाला संधी देतात याकडे पाहणे महत्वाचे आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनानंतर पक्षाला नवी उभारी देण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांच्या खांद्यावर धुरा सोपवली जाऊ शकते. तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आणि फडणवीसांचा मंत्रिमंडावरील होल्ड पाहता राहुल कुल यांना देखील मंत्रिपदाची लॉटरी लागू शकते. तर पर्वती मतदारसंघातून सलग तीन वेळेस आमदार असणाऱ्या माधुरी मिसाळ यांचा देखील या विस्तारात विचार होण्याची शक्यता आहे.

स्वरदा बापट,प्रवीण गायकवाड यांची वर्णी लागणेही कठीण

दरम्यान लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपतर्फे स्वरदा बापट आणि महाविकास आघाडी तर्फे प्रवीण गायकवाड यांची नावे घेण्यात येत असली तरी सूत्रांचा दावा आहे कि या दोहोंनाही उमेदवारी मिळणे कठीण आहे . स्वरदा बापटांना कसबा विधानसभा मतदार संघच सांभाळायला सांगितले जाईल आणि महाविकास आघाडी झालीच तर कॉंग्रेसला जागा दिली जाईल मात्र राष्ट्रवादीचे दीपक मानकर यांचा कॉंग्रेस प्रवेश घडवून मानकर यांना मविआ लोकसभेला उभे करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे २०२४ मध्ये कसब्यात रवी धंगेकर यांना स्वरदा बापट यांच्याशी लढत देणे अवघड होईल आणि लोकसभेसाठी भाजपा नेमका कोणाला उमेदवारी देईल हे मात्र शेवटपर्यंत गुपितच राखले जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे.

वाहन निर्मिती उद्योगाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रदूषणमुक्त इंधन प्रणाली आत्मसात करण्याची गरज – नितीन गडकरी

पुणे, 25 मे 2023

देशातील वाहन निर्मिती  उद्योगाने जागतिक पातळीवरील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रदूषणमुक्त इंधन प्रणाली आत्मसात केल्यास हा उद्योग देशातील पहिल्या क्रमांकाचा उद्योग बनेल असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज पुण्यात व्यक्त केला. कमर्शियल व्हेईकल फोरम तर्फे आयोजित वाहन उद्योगाशी संबंधित एक दिवसाच्या परिषदेत समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. देशभरातील प्रमुख वाहन निर्मिती उद्योगाचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्री गडकरी पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारला वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणारा त्याचबरोबर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा वाहन निर्मिती हा उद्योग आहे. देशात तयार होणाऱ्या मोठ्या व्यावसायिक वाहनांपैकी 50 टक्के वाहनांची निर्यात होते. वाहन निर्मिती क्षेत्रात भारत चवथ्या स्थानावर पोचला असून आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत या उद्योगाचा वाटा फार मोलाचा ठरला असल्याचे श्री गडकरी म्हणाले.

जुनी वाहने भंगारात काढण्याचा धोरणाचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगावर झाल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, आज देशात नोंदणीकृत सुमारे 35 कोटी वाहने आहेत. दररोज त्यात भर पडत असून परिणामी इंधन आयातीवरील खर्च वाढत आहे, प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढत आहे. ते रोखण्यासाठी या उद्योगाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतानाच इथेनॉल, मिथेनोल, जैव इंधन, हायड्रोजन आणि विजेसारख्या प्रदूषणमुक्त इंधन प्रणालीचा उपयोग होईल अशी वाहने तयार केली पाहिजेत. त्यादृष्टीने भारतात खूप चांगले संशोधन देखील सुरू आहे. देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा लवकरच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या माध्यमातून देण्याच्या दृष्टीने धोरण आखले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

कृषी मालाच्या कचऱ्यापासून जैविक इंधन बनवण्याचे उद्योग आज देशात उभे राहत आहेत शिवाय फ्लेक्स इंजिन निर्मितीच्या क्षेत्रात देखील भारताने चांगली प्रगती केली आहे मात्र त्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर हा उद्योग लवकरच देशातील पहिल्या क्रमांकाचा उद्योग बनेल असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारकडून या उद्योगाला हवे असलेले सर्व प्रकारचे सहकार्य दिले जाईल असेही  त्यांनी यावेळी सांगितले. तत्पूर्वी दिवसभर वाहन निर्मिती क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी नवीन संशोधनावर आधारित आपले विचार व्यक्त केले.