Home Blog Page 1493

भाजपा प्रवक्त्यालाही दिले खोटे आश्वासन :महापालिकेचा कारभार

मेट्रो व एल अँड टी च्या ढिसाळ कामांबाबत जबाबदारी कोणाची ?संदीप खर्डेकरांचा सवाल
पुणे- भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनाही महालिका आयुक्त आणि पथ विभागाने खोटे आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात संतप्त खर्डेकर यांनी आयुक्तांच्या नावे एक प्रसिद्धीपत्रक पाठविले आहे . त्यात असे म्हटले आहे कि,’
एरंडवणे व कर्वेनगर भागात मेट्रो व एल अँड टी च्या प्रलंबित कामांबाबत मी दिनांक 11 मे रोजी आपणास तक्रार अर्ज दिला होता. सदर कामं 18 मे पूर्वी पूर्ण होतील व रस्त्याचे डांबरीकरण केले जाईल असे आपण व पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र महिना उलटून गेला तरी खोदकाम जैसे थे च स्थितीत आहे. मनपा ने विठ्ठल मंदिर रस्त्यावर मेट्रो च्या खोदकामाचा भाग सोडून इतरत्र डांबरीकरण करून टाकले आहे.
तर समर्थ पथावरील महत्वाच्या शक्ती 98 चौकात ( देवेश चितळे, रमांबिका मंदिरासमोर ) एल टी ने भर चौकात खोदकाम करून अर्धवट अवस्थेत सोडले आहे व येथे बरेच दिवस कामं बंद आहे व तेथे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.… तसेच शैलेश पुलावरील कामं झाले तरी सर्वत्र राडारोडा पडलेला असून, धुळीचा प्रचंड त्रास होत आहे व तेथे मोठे पाईप देखील पडून आहेत. तरी कृपया त्वरित ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत व दुरावस्था झालेल्या समर्थ पथचे डांबरीकरण करावे. पावसाळा आलाच आहे / मग कधी डांबर मिळणार नाही, कधी प्लॅन्ट बंद असेल तर कधी धो धो पाऊस !! मात्र ह्या कारणांच्या आड प्रशासन दडेल आणि सामान्य नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागेल.यास नेमके आपण जबाबदार नाहीत काय ? तरी त्वरित हे कामं पूर्ण करावे अशी आग्रही मागणी करत आहे.असे खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना

• केवळ 4 तासात संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम जमा होते.
• जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत गोदाम पावतीवर ऑनलाईन कर्जाचे वितरण.
• ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचा यशस्वी वापर.
• महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मदतीने आजपर्यंत 100 कोटी कर्जाचे वितरण.

आपल्या शेती मालाला योग्य भाव येईपर्यंत मालाची साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादने वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर, मुल्याच्या 70% इतका कर्जपुरवठा केवळ 9% व्याजदराने करण्याचे धोरण राज्य सहकारी बॅंकेने सन 2020 पासून आखले आहे.

या योजनेसाठी राज्य बँकेला, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व व्हर्ल कंपनी व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत विकसीत केलेल्या ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचे सहकार्य लाभले आहे. आजतागायत या योजनेअंतर्गत प्राफ्त झालेल्या 4,543 अर्जाद्वारे बॅंकेने रु.100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप केले आहे.

कर्ज प्रक्रिया पध्दतः
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राफ्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70% इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱयाच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱयास बँकेत यावे लागत नाही. किंबहुना शेतकरी व बॅंक यांची भेटच होत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.

2
अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना जशी तातडीची आर्थिक मदत मिळते, तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो.

राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्जवितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली असुन उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.

याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे.

त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेउढन चर्चा केली आहे.

या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार असून, महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे इ. सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱया कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलद रित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.

स्वच्छ, निर्मल वारीसाठी शासन कटिबद्ध; २१ कोटींचा निधी मंजूर – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

पुणे, दि.१४: आषाढी वारीला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. लाखो भाविक वारीसाठी येत असल्याने वारकऱ्यांच्या आरोग्याची, स्वच्छतेची जबाबदारी खूप महत्त्वाची आहे. शासन स्वच्छ, सुंदर व निर्मल वारीसाठी कटिबद्ध असून यंदाच्या वारीसाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

ग्रामस्वच्छता, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या आळंदी ते पंढरपूर मार्गावरील स्वच्छता दिंडीचा शुभारंभ व संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानातील विभागस्तरीय पुरस्काराचे वितरण मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते विधानभवन येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला आमदार सुनील कांबळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, यशदाचे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, वारकऱ्यांसाठी दिवाळी, दसऱ्यापेक्षाही आषाढी वारी हा मोठा उत्सव आहे. राज्यातील विविध भागातून वारकरी पंढरपूरला येत असतात. प्रशासनाच्यावतीने वारकऱ्यांसाठी शौचालये, उष्णतेपासून संरक्षणाकरिता तात्पुरता निवारा, पाणी पुरवठा, वैद्यकीय सेवा, स्वच्छतेविषयक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. पालखी मार्गावरील रस्ते व परिसराच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

अस्वच्छतेमुळे रोगराई पसरत असल्याने सर्वांनी शौचालयाचा वापर करावा. गावांमध्ये प्रत्येकाने शौचालये बांधावित. शौचालय बांधण्यासाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देत आहे. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानातील पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींचा आदर्श अन्य ग्रामपंचायतींनी घ्यावा, आपलेही गाव हागणदारीमुक्त करून परिसर स्वच्छ ठेवावा. नागरिकांनी  प्लास्टिकचा वापर टाळावा आणि स्वच्छता पाळावी असे आवाहन त्यांनी केले.  वारीमध्ये कुठेही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी प्रशासन काळजी घेत असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले. स्वच्छता दिंडीच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश गावोगावी पोहोचेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आमदार कांबळे म्हणाले, स्वच्छता दिंडीच्या निमित्ताने शासनाने चांगला कार्यक्रम हाती घेतला आहे. स्वच्छतेविषयी लोकजागृती होईल व संत गाडगेबाबांचा स्वच्छतेचा संदेश गावोगावी पोहोचेल.

विभागीय आयुक्त श्री. राव म्हणाले, आषाढी वारीनिमित्त १५ ते १८ लाख भाविक पंढरपुरला येतात. वारकऱ्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा देऊन वारी स्वच्छ, हरित व निर्मल करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी वारीपूर्वी प्रत्यक्ष पालखी तळ व मार्गाची पाहणी केली. पालखी मार्गावर एकूण २ हजार ७०० शौचायले उपलब्ध असून मागच्या वर्षीपेक्षा ६० टक्के जास्त शौचालये उपलब्ध करुन दिली आहेत. त्यापैकी महिलांसाठी ५० टक्के शौचालये देण्यात आली आहेत.

उष्णतेची तीव्रता कमी झालेली नसल्याने वारकऱ्यांसाठी दीड पट जास्त टँकर तसेच थंड पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक दोन किलोमीटरवर विसावे केले आहेत. त्याठिकाणी आरोग्य पथके ठेवण्यात आली आहेत. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत चौथा टप्पा सुरु करण्यात आला असून प्रत्येक मुक्काम व विसाव्याच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते २०१८- २०१९ व २०१९-२०२० यावर्षीच्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान विभागस्तरीय पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कान्हेवाडी, टिकेकरवाडी, सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्रृंगारवाडी, सोलापूर जिल्ह्यातील मांडवे व सांगली जिल्ह्यातील कुंडल व चिखली ग्रामपंचायतींना विभागस्तरीय पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच टिकेकरवाडी ग्रामपंयाचतीला स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार, मान्याचीवाडी व सोलापूर जिल्ह्यातील शिरापूर ग्रामपंचायतीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार देण्यात आला.

आरोग्य, ग्रामस्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या घडीपुस्तिका, माहिती पुस्तिकांचे प्रकाशन आणि शौचालय उपयोजकाचे उद्घाटन यावेळी मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. उपस्थित सर्वांना स्वच्छतेची शपथ देण्यात आली. दिंडी प्रमुखांना औषध किटचे वाटप करण्यात आले. यावेळी डॉ. कलशेट्टी यांनीही स्वच्छता दिंडीविषयी आपले मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविकात उपायुक्त विजय मुळीक यांनी स्वच्छता दिंडीविषयी माहिती दिली. यावेळी विभागातील पुरस्कार प्राप्त तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी, गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक, कलापथकांचे प्रतिनिधी, आरोग्यदूत, आशा सेविका,  वारकरी उपस्थित होते.

स्वच्छतेची वारी पंढरीच्या दारी

स्वच्छता वारीच्या निमित्ताने पालखी मुक्काम, विसावा, रस्त्यावर निर्माण होणारा कचरा, गाव व परिसर स्वच्छ  ठेवण्याबाबत स्वच्छता दिंडीच्या माध्यमातून ८ चित्ररथाच्या माध्यमातून कलापथकाद्वारे व ५० आरोग्यदूतांमार्फत  स्वच्छतेचा संदेश गावोगावी देण्यात येणार आहे. प्लास्टिकचे व्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य विषयक पुस्तिका, माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित, जागरुक पालक, सुदृढ बालक, नियमित लसीकरण असे स्वच्छता व आरोग्य विषयक संदेशाद्वारे वारकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात येणार आहे.

पुराचा धोका कमी करण्यासाठी मुंबई, पुण्यासह ७ शहरांसाठी २५०० कोटींची योजना – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली :  देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या  मुंबई, पुण्यासह 7 शहरांमध्ये  पुराचा धोका कमी करण्यासाठी 2500 कोटी रूपयांचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची  महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी येथे केली.

आज येथील विज्ञान भवनात केंद्रीय गृह मंत्री श्री. शाह यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक पार झाली. या बैठकीत श्री. शाह यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीस राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता उपस्थित होते. यामध्ये  मुंबई, पुणे यांच्यासह चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री श्री.शाह यांनी यावेळी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @2047 अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हा या बैठकीच्या आयोजनाचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री श्री. शाह यावेळी म्हणाले.

श्री. शाह यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 8 हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. त्यानुसार राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 5 हजार कोटींचे प्रकल्प उभारले जातील. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांसाठी 2,500 कोटींचे प्रकल्प उभारले  जातील.  तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 825 कोटी रूपयांची राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्त्वाचे  प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री. शहा यांनी यावेळी केल्या.

यासह 350 अति जोखीम आपत्ती प्रवण जिल्ह्यांमध्ये सुमारे एक लाख युवा आपदा मित्र (स्वयंसेवक) तयार करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असल्‍याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यामुळे आपत्ती उद्भवल्यास त्यातून जलदरित्या बाहेर निघता येईल. राज्यात या पद्धतीचे प्रशिक्ष‍ित आपदा मित्र  आठ हजाराच्या वर आहेत. महाराष्ट्र राज्य असे पहिले राज्य आहे ज्यांनी प्रशिक्षित आपदा मित्र अशी संकल्पना राबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली.

आज झालेल्या बैठकीत राज्य शासन आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री आणि प्रतिनिधींनी बैठकीत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर माहितीची देवाण घेवाण केली.

पुणे आकाशवाणीच्या ४ एकर जागेवर बिल्डरच्या फायद्यासाठी व्यापारी संकुलाचे कटकारस्थान माजी मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी हाणून पाडावे -मोहन जोशी

पुणे-आकाशवाणी पुणे केंद्रातील प्रादेशिक वृत्त विभाग बंद करुन त्यावरील बातमीपत्रांचे छत्रपति संभाजीनगरला  स्थलांतर करण्याचा निर्णय प्रसार भारतीने घेऊन पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवाला नष्ट करण्याचे धोरण आखले आहे असे दिसून येत आहे. अशा वेळी माजी केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री असणारे ‘पुणेकर’ प्रकाश जावडेकर यांना पुण्याबद्दल आकस नसेल तर किमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रयत्न करून हा निर्णय रद्द होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा. जर हा निर्णय केंद्र शासनाने रद्द केला नाही तर कॉंग्रेस पक्षातर्फे तीव्र निदर्शने केली जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचा पुण्याबद्दलचा आकस स्पष्टपणे दिसून येत असल्यामुळे पुणेकरांनी आता संघटित होऊन भाजपचा हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. तसेच शिवाजीनगर येथे भव्य मेट्रो स्टेशन होत असल्यामुळे पुणे आकाशवाणीच्या सुमारे ४ एकर जागेवर बिल्डरच्या फायद्यासाठी व्यापारी संकुल होण्यासही विरोध केला पाहिजे असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी म्हंटले आहे.

मोहन जोशी पुढे म्हणाले की, ‘पुणेकर’ प्रकाश जावडेकर केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री असतानाच त्यांनी घेतलेल्या केंद्र धार्जिण्या निर्णयामुळे पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाची स्वायत्तता गेली. पुणे आकाशवाणीचे प्रादेशिक वृत्ताचे केंद्र गेले. पुणे दूरदर्शनची देखील त्यांनी दुरावस्था करून टाकली. केवळ राज्याचेच नव्हे तर देशाची सांस्कृतिक राजधानी असा पुण्याचा नावलौकिक कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना गुजरातबद्दल प्रेम आहे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूरबद्दल प्रेम आहे अशावेळी ‘पुणेकर’ प्रकाश जावडेकरांना पुण्याबद्दल प्रेम आहे काय? असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत. पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवाला नख लावणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारला साथ देऊन ‘पुणेकर’ प्रकाश जावडेकर यांनी कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यी मर्जी संपादन केलीही असेल मात्र पुणेकर आता त्यांच्या पुणे विरोधी कटकारस्थानांना क्षमा करणार नाहीत. आता तरी याचे प्रायश्चित्त म्हणून ‘पुणेकर’ प्रकाश जावडेकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणी मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे रदबदली करून पुणे आकाशवाणी केंद्राबद्दलचा निर्णय मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडावे. कॉंग्रेस पक्ष  पुणेकरांचे हित सांभाळण्यासाठी या निर्णयाविरुद्ध जोरदार आंदोलन करेल असा इशारा मोहन जोशी यांनी दिला.  

राज्यात सहा ठिकाणी शिवसृष्टी उभारणार – पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि.१४ : छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची माहिती पुढील पिढ्यांना व्हावी तसेच पर्यटकांना राज्याच्या प्रेरणादायी इतिहासाची माहिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्यामार्फत राज्यात शिवनेरी, गोराई, बुलढाणा, औरंगाबाद, नाशिक व रामटेक येथे सहा ठिकाणी शिवसृष्टी, उद्यान, संग्रहालय व शिवकालीन थीम पार्क उभारणार आहे. या सर्व कामांसाठी ४१० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून एक वर्षभरात सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती पर्यटनमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. मंत्रालयातील दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत पर्यटन मंत्री श्री.लोढा बोलत होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्यातील पर्यटनाला चालना मिळावी व त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी राज्य शासन व पर्यटन विभाग विविध उपक्रम राबवत आहे. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवायचा असतो, हेच लक्षात घेवून छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासाबाबत सर्व माहिती या शिवसृष्टीतून पर्यटन व शिवप्रेमींना मिळण्यास मदत होणार आहे. शिवसृष्टीच्या कामाबाबत जनतेच्या आलेल्या सूचनांनुसार या कामामध्ये बदल करण्यात येईल. तसेच विविध लोगो स्पर्धांचे आयोजनही करण्यात येईल. शिवनेरी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज बाल संस्कार संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी ७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोराई (मुंबई) येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली व आता त्या ठिकाणी २५ एकर जागेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे युद्ध कौशल्य व आरमार संदर्भात प्रेरणा देणारे संग्रहालय (वॉर म्युझियम) उभारले जाणार आहे. बुलढाणा येथे राजमाता जिजाऊ संग्रहालय, औरंगाबाद येथे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज संग्रहालय, नाशिक येथे छत्रपती शिवाजी महाराज राजकौशल्य संग्रहालय, रामटेक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संग्रहालयासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.या शिवसृष्टी, उद्यान आणि म्युझिअम, थीम पार्कच्या माध्यमातून पुढील पिढ्यांना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा तसेच महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास अनुभवता येईल.

थीम पार्क,आचार्य चाणक्य म्युझियम

भगूर येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर थीम पार्कसाठी १५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून सावरकरांचे पूर्ण जीवन चरित्र व अंदमान-निकोबार कारागृहातील प्रमुख घटना यांचा यामध्ये समावेश असेल. कार्ला – आचार्य चाणक्य म्युझियमसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आचार्य चाणक्य नीतीचे ५ प्रखंड राजनीती, अर्थनीती, सामाजिक नीती, युद्ध नीती, धर्म नीती व याचसोबत ७  दिवस ते १ महिन्याचा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येईल. शिर्डीला पायी जाणाऱ्या साईभक्तांकरिता पडघा (ता.भिवंडी, जि.ठाणे) येथे  निवास व्यवस्थेसाठी ३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब

नव्या पिढीला पर्यटनस्थळांचे जतन आणि संवर्धनाचे महत्त्व कळावे यासाठी लवकरच प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयात युवा पर्यटन क्लब स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयानजीक असलेल्या पर्यटनस्थळांचे जतन करावे, स्थानिक ठिकाणी जास्तीत जास्त पर्यटक यावेत यासाठी पर्यटन विभागामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे पर्यटनमंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

अंगणवाडीत योग दिवस साजरा होणार

महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, २१ जून हा जगभरात “आंतरराष्ट्रीय योग दिवस” म्हणून साजरा केला जातो. आरोग्याच्या दृष्टीने योग साधनेचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. राज्यातील सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत विशेष करुन महिला वर्गामध्ये योग साधनेची गोडी वृद्धींगत व्हावी, यासाठी प्रत्येक अंगणवाडी स्तरावर, अंगणवाडी क्षेत्रातील किशोरवयीन मुली, नोंदणी झालेल्या महिला (गरोदर महिला वगळून) यांचेसाठी अंगणवाडीत प्रशिक्षणाचा उपक्रम आयोजित करुन ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे.

राज्यात ५ हजार २२० मेगावॅट क्षमतेची ऊर्जा निर्मिती होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १४ : ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात सौर, पवन आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. याचाच भाग म्हणून आज महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, महाऊर्जा आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन)  यांच्यामध्ये ५ हजार २२० मेगावॅट क्षमतेच्या ऊर्जानिर्मितीचे सामंजस्य करार  करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या माध्यमातून सुमारे ४१ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ६ हजार ७६० रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, महाऊर्जा आणि एसजेवीएन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महाजेनकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी.अन्बलगन, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गीता कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, मेडाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य शासन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत आहे. २०३० पर्यत स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के  विजेची पूर्तता नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे करावयाची आहे.

ऊर्जा स्थिरतेसाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा साठवणुकीची गरज आहे. त्यासाठी महानिर्मितीने सौर, जल, पवन व उदंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी गती द्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ४०० एकर परिसरात १०० मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहेत. विद्यापीठाचे विद्युत देयके कमी करण्यासाठी महानिर्मितीकडून स्वतंत्रपणे ५०० कि.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्पही विद्यापीठ परिसरात उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पास ४७२.१९ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

महाऊर्जा -पुणे (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण)

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या जागेवर चाळकेवाडी येथे २५.६ मे.वॅ. क्षमतेचे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून यासाठी ५१८ कोटीची गुंतवणूक होणार आहे.

सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड अंतर्गत

सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड आणि महानिर्मिती यांच्यामार्फत ५ हजार मे.वॅ.क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये सौर, जल, पवन व उदंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी ४० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

कोट्यावधींच्या जाहिराती देणारा शिंदेसेनेचा अज्ञात हितचिंतक कोण?अजित पवारांचा सवाल

जाहिरातींचे पैसे कोणी कोणाला दिले याची चौकशी होऊन जनतेला समजायला हवे

ठाण्यात १०० लोकांना सरकारी संरक्षण, गैर धंदे करणारांना सरकारी खर्चाने संरक्षण कशाला ?

मुंबई- शिंदे सेनेच्या नव्या जाहिरातीमुळे विरोधकांसह आता भाजपकडूनदेखील नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रचंड खर्चाच्या जाहिराती देणारा शिन्देसेनेचा अज्ञात हितचिंतक कोण आहे, यावर भाजपच्या मंत्र्यांचा फोटा का नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.अजित पवार म्हणाले की, शिन्देसेनेला असा कोण हितचिंतक मिळाला त्याचे नाव तरी त्यांनी सांगावे. ज्यांच्या पाठिंब्यावर हे स्वत: मुख्यमंत्री आणि काही मंत्री झाले, त्याच पक्षाला हा खोडसाळपणा वाटतोय, असा टोला पवारांनी लगावला आहे.

या प्रकरणी भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह खासदार अनिल बोंडे यांनी त्यांची नाराजी बोलून दाखवली आहे. याच नव्या जाहिरीतीवरून आता विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच संतप्त सवाल केला आहे.विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, इतक्या प्रचंड खर्चाच्या जाहिराती देणारा शिवसेनेचे हितचिंतक कोण आहे? जाहिरातीबाबत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी द्यायला पाहिजे होती. नवी जाहिरात म्हणजे आधीच्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये तुम्ही भाजप आणि शिवसेनेचा जाहिरातीत उल्लेख केला आहे तर मग फक्त शिवसेनेच्या 9 मंत्र्यांची खाली माळ लावली आहे. भाजपच्या मंत्र्यांचे फोटो का टाकले नाहीत, अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली.

आजच्या छापून आलेल्या आजच्या जाहिरातीत शिंदे गटाने बाळासाहेब ठाकरे, दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिंदे गटातील 9 मंत्र्यांचे फोटो छापले आहेत. हे सगळे फक्त सोबत असलेले आमदार फुटू नये म्हणून शिंदे गटाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात २५ टक्क्यांनी वाढ; अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक थांबवणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १३ : शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसुलाचे संवर्धन करण्याबरोबरच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्री श्री. देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आले.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,२२८ कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५५० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळविले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात सन २०२२-२३ या कालावधीत ५१ हजार 800 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून 165.60 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ढाब्यावरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण  दहा टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

विभागाच्या सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परराज्यातील मद्य तस्करी रोखणे तसेच थेट वाहतूक पास मंजूर करण्याकरिता एकूण 12 ठिकाणी सीमा तपासणी नाके परराज्याच्या सीमेवर असून आता 25  सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित होणार आहेत. सध्या 47 भरारी पथके कार्यरत असून आणखी दहा भरारी पथके नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. विभागांमध्ये आणखी 81 वाहने उपलब्ध होणार आहेत.

सेवा हमी कायद्यांतर्गत एकूण 52 सेवा जाहीर केल्या असून त्यात सर्व महत्त्वाच्या अबकारी अनुज्ञप्ती संबंधित सेवा घेतलेल्या आहेत. यापैकी 38 सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. उर्वरित 14 सेवा ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 18002339999 व व्हॉट्सअॅप क्र. 8422001133 उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

हातभट्टी दारू निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम मे 2023 पासून राबवण्यात येत आहे. पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने जनजागृती करून हातभट्टी दारू मुक्त गाव करण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. मळी / मद्यार्क / मद्य निर्मिती घटकांच्या ठिकाणचे सर्व व्यवहार संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येतात. तसेच घाऊक विक्रेते यांचे व्यवहार ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

0000

ज्ञानोबा, तुकोबांच्या पालखीचं पुण्यातून भक्तीमय वातावरणात प्रस्थान…

पुणे- संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराजांच्या दोन्ही पालख्या पुण्यातून सासवडकडे जाण्यास मार्गस्थ झाल्या आहेत.भक्तिमय वातावरणात पुणेकरांनी पालखीला निरोप दिला.निवडुंगा विठोबा मंदिर परिसर विठू नामाचा गजराने दुमदुमला गेला होता.

दोन दिवसांच्या मुक्कामामध्ये पुणेकरांकडून मिळालेला स्नेह आणि आदरातिथ्याचा भाव मनामध्ये ठेवून संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्‌गुरू संत श्री तुकाराम महाराज यांच्या पालख्यानी आज पंढरपुराकडे प्रस्थान करताना हडपसरपर्यंत दोन्ही पालख्यांचा एकत्रित प्रवास केला असून सकाळचा विसावा झाल्यानंतर पालख्यांचे स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण होणार आहे.हडपसर येथे प्रसिद्ध अभिनेते आणि खासदार डॉ . अमोल कोल्हे यांनी दोन्ही पालख्यांचे दर्शन घेतले .

संत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी हडपसरपासून उजवीकडे वळून दिवे घाटातून सोपानदेवांच्या सासवडकडे रवाना होणार आहे. तर, संत तुकाराम महाराज यांची पालखी सोलापूर रस्त्याने सरळ जाणार असून लोणीकाळभोर येथे मुक्कामी जाईल.

आळंदीहून संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि देहूहून जगद्‌गुरू तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या सोमवारी रात्री उशीरा पुणे मुक्कामी आल्या होत्या .त्यामुळे पुणेकरांनी दर्शनासाठी गर्दी केली. संपूर्ण दिवसभर या वैष्णव्यांच्या मेळ्याने पुण्यातील वातावरण वारीमय झाले होते. पालखीच्या दर्शनासाठी लागलेली पुणेकरांची रीघ, शहरातील मंदिरांना वारकऱ्यांनी दिलेली भेट, टाळ-मृदंगांसह विठुनामाचा जयघोष, आपापल्या परीने प्रत्येकाने केलेली वारकऱ्यांची सेवा असे भक्तीमय वातावरण मंगळवारी शहरात दिसत होते.शहरात सकाळी मंदिरांमध्ये, दिंडी मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांचा मेळा जमला आणि भारूड, भजन, हरिपाठ, अभंग, ओव्या अशी भक्तीमय सकाळ शहरात उजाडली. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम असलेल्या पालखी विठोबा मंदिर आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचा मुक्काम असलेल्या निवडुंग्या विठोबा मंदिर येथे दर्शन घेण्यासाठी नागरिकांनी सकाळपासूनच रीघ लावली होती.पादुकांच्या दर्शनासाठी रांगेत उभे राहून प्रतीक्षा करत असलेल्या भाविकांनी हरिनामाचा गजर करत, टाळ-मृदंगांवर ताल धरला आणि शीण घालवला. या वारकऱ्यांची बडदास्त ठेवण्यासाठी अनेक संस्था, संघटना, परिवार सरसावले होते. नाश्‍ता, चहा, जेवण या सगळ्यांची लगबग दिंडी आणि पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी दिसून आली. शिवाय गणेश मंडळांकडून वारकऱ्यांना चौकाचौकात चहा आणि अल्पोपहार देण्यात आला. तसेच वारकऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीची व्यवस्था महापालिकेशिवाय काही स्वयंसेवी संस्थांनीही केली होती. त्यामध्ये रक्तशर्करा तपासणी, नेत्र तपासणी यांचा समावेश होता.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या एकूण १० विद्यार्थ्यांना परदेशात एम.बी.ए., वैद्यकीय शिक्षण, बी.टेक (इंजिनिअरींग ), कृषी, विज्ञान व इतर विषयांचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आयुक्तालयस्तरावर राबविण्यात येत आहे….या योजनेबाबतचा माहितीपूर्ण आढावा या विशेष लेखात घेण्यात आला आहे.…

असे आहेत निकष

उमेदवाराची निवड करतांना भूमिहीन आदिवासी कुटूंबातील विद्यार्थी, दुर्गम भागातील विद्यार्थी, तसेच आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा. अधिवास प्रमाणपत्र (नॅशनॅलीटी व डोमिसाईल सर्टीफिकेट) सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याबाबत सक्षम प्राधिका-यांकडून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याने अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याचे वय १ मे २०२२ रोजी जास्तीत जास्त ३५ वर्षापर्यत असावे. तथापि, नोकरी करीत असलेल्या विद्यार्थ्याचे बाबतीत उच्च वयोमर्यादा ही ४० वर्षापर्यंत राहील. परंतु, नोकरीत नसलेल्या विद्यार्थ्यास निवडीच्या वेळी प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थ्यास परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रथम वर्षाकरीता प्रवेश मिळालेला असावा.  शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा जास्तीत जास्त रुपये ६ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

विद्यार्थ्याने कोणत्या दिनांकास व कोणत्या विमानाने परदेशात जाणार आहे याची माहिती आयुक्तालयास दिल्याशिवाय त्याला परदेशात जाता येणार नाही. या शिष्यवृत्ती आदिवासी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस (मुलगा/मुलगी) आणि एकच अभ्यासक्रमास अनुज्ञेय राहील. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास अभ्यासक्रमासाठी शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्याकडून वसुल करण्यात येईल अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर भारतात परत येणे किंवा किमान पाच वर्ष भारतात सेवा करणे बंधनकारक राहील. या अटी मान्य असल्यासबंधी विद्यार्थ्याने लेखी हमीपत्र (बॉन्ड) दोन जामीनदारांसह सादर करावे लागेल. परदेशात अभ्यासक्रमासाठी एकदा निश्चित केलेला कालावधी वाढवता येणार नाही. अथवा शिष्यवृत्तीस मंजूरी घेतेवेळी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे त्यात बदल करता येणार नाही. विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम व त्याचा कालावधी अर्जात स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम संपल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांने त्वरीत भारतात येऊन त्याचे अंतिम परिक्षेचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आयुक्त, आदिवासी विकास यांना सादर करणे आवश्यक राहील. याशिवाय सध्या करीत असलेल्या व्यवसायाची माहिती द्यावी. नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे. त्या विद्यापीठास आणि संस्थेस ऑनलाईन प्रणालीनुसार थेट खात्यावर ट्युशन फी जमा करण्यात येईल. तथापि विद्यार्थ्यासाठी निर्वाहभत्ता त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यास, परदेशातील निवास हा अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपलीकडे कोणत्याही परिस्थितीत वाढविता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्याने अगोदरच्या वर्षाचे गुणपत्रक, विद्यापीठ शुल्क व निवास शुल्क अदा केल्याबाबत प्रमाणित प्रत दिल्यानंतरच पुढील वर्षाची शिष्यवृत्ती आयुक्त, आदिवासी विकास हे मंजूर करतील. अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यावर परदेशातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार आयुक्तालयामार्फत केला जाणार नाही. अथवा त्यासाठी कोणताही जादा निधी मंजूर केला जाणार नाही. परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्या देशाचे पारपत्र (व्हीजा) प्राप्त करण्याची जबाबदारी संबंधीत विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी राज्य अथवा केंद्रशासनाचे कोणतेही अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेश घेणार आहे त्याच अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास शुल्क अनुज्ञेय राहील, इतर कोणताही अनुषांगिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश व शुल्क अनुज्ञेय राहणार नाही. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत चुकीची माहिती अथवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळून आल्यास अशा विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीपोटी शासनाने केलेला संपूर्ण खर्च शेकडा १५ टक्के व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

तसेच सदर विद्यार्थ्याचे नांव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी GRE (Graduate Record Examination) तसेच TOFEL (Test of English as a Foreign Language)/ IELTS (International English Language Testing System) या प्रवेश परिक्षा घेतल्या जातात. सदर GRE च्या आधारावर प्रवेश घेणाऱ्या व TOFEL/ IELTS उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष विचार करण्यात येईल. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग 300 पर्यंत आहे अशाच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र राहतील मात्र निवड मेरीटनुसार होईल. विद्यार्थ्यास शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक कॉन्टेजन्सी चार्जेस हे लाभ देण्यात येतील. विमान प्रवास, विजा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा, संगणक, लॅपटॉप व आयपॅड व इतर सुविधांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वखर्चाने करावा लागेल. नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्या देशाचे पारपत्र (व्हीजा) व पासपोर्ट मिळविण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. परदेशातील विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळाल्याबाबतचे त्या विद्यापीठाचे पत्र व सबंधित विद्यापीठाच्या प्रॉस्पेक्टसची प्रत अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्कासह येणाऱ्या एकुण खर्चाचे संस्थेचे प्रमाणपत्र, परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित असलेल्या शाखेतील / विभागातील दोन विद्येकनिष्ठ / फॅकल्टी यांचे शिफारसपत्र जोडावे. विद्यार्थ्याने शिक्षणानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी त्याच्या स्वेच्छेने 10 टक्के रक्कम 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीसाठीच्या निधीमध्ये आदिवासी उपयोजना निधी जमा करणे अपेक्षित राहील.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, इयत्ता १२ वी आणि पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणपत्रिकांच्या सत्यप्रती, कुटुंबातील व्यक्तींच्या वार्षिक उत्पन्नासंबंधी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र. अर्जदाराने परदेशात ज्या विद्यापीठात / मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला आहे त्यासबंधीत विद्यापिठाचे/ शिक्षण संस्थेचे पत्र (ऑफर लेटर) आणि त्या विद्यापिठाचे शैक्षणिक शुल्क आकारणीसंबंधी (ट्यूशन फी) व इतर खर्चाची (निवास व भोजन खर्च, बुक खर्च) तपशिलवार माहिती / विवरण. (प्रॉस्पेक्ट प्रतीसह), ज्या देशात उच्च शिक्षणासाठी जाणार आहे त्या देशाचे पारपत्र (पासपोर्ट ), दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ओळख / शिफारस पत्र. विद्यार्थ्याचे वयासबंधी प्रमाणपत्र (शाळा सोडल्याचा दाखला / इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची सत्यप्रत. अभ्यासक्रम पुर्ण न केल्यास / अर्धवट सोडल्यास, बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाने केलेला पूर्ण खर्च परत करण्यात येईल याबाबत रु.१००/- चे स्टॅंप पेपरवर हमीपत्र. अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनाने खर्च केलेल्या रक्कमेपैकी स्वेच्छेने कमीत कमी १० टक्के रक्कम शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित निधीमध्ये (आदिवासी उपयोजना निधी ) जमा करण्याबाबत रु. १००/- स्टॅप पेपरवर शपथपत्र, परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी TOFEL/IELTS परिक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग ३०० पर्यंत आहे त्या विद्यापिठाचे जागतिक रँकींगचे कागदपत्र सादर करण्यात यावीत.

शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित नमुन्यातील आवेदनपत्र (अर्ज) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक / ठाणे/ अमरावती / नागपूर यांचे कार्यालयात तसेच संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत विनामूल्य उपलब्ध आहेत. शिष्यवृत्ती लाभ घेऊ इच्छीनाऱ्या विद्यार्थी / विद्यार्थीनींनी वर नमूद कार्यालयातून विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीसाठी नमूना अर्ज प्राप्त करुन परिपुर्ण माहिती भरुन व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कार्यालयामार्फत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करावेत.

एकाही मंत्र्याचा राजीनामा घेणार नाही- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आपल्या समर्थक आमदार, खासदारांना ग्वाही

मुंबई

येऊ घातलेला वर्धापन दिन, ५ मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा अन् युतीमधील धुसफूस या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (१२ जून) रात्री वरळी येथील एनएससीआय येथे शिंदे गटाची बैठक पार पडली. बैठकीला सेनेचे आमदार, खासदार, मंत्री अन् जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. आपल्या कोणाही मंत्र्यांचा राजीनामा होणार नाही, निश्चिंत राहा, अशी ग्वाही या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना दिली.शिंदे म्हणाले, पक्षात मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू आहे. पक्षामध्ये विविध जिल्ह्यांतून राज्यातून नगरसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य शिवसेनेत दाखल हाेत आहेत. सरकारबद्दल त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला आहे, असा दावा शिंदे यांनी केला.

शिंदे सेनेच्या ५ मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाणार, अशा बातम्या वृत्तपत्रात आल्या आहेत. या बातम्या सरकारमधील जबाबदार मंडळींनी पेरल्या आहेत. याचा जाब विचारला पाहिजे, अशा तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या. मला सगळे माहिती आहे, कोण कुठे काय करते ते, असे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या एकाही मंत्र्याचा राजीनामा घेणार नाही, अशी ग्वाही दिली.


“अज्ञाताने जाहिरात दिली, शिवसेनेचा काहीही संबंध नाही”, शंभूराज देसाईंचा यू-टर्न

मंगळवारी (१३ जून) राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रात एक जाहिरात देण्यात आली आहे. ‘देशात मोदी अन् राज्यात शिंदे’ असा संदेश या जाहिरातीतून दिला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘देशात नरेंद्र अन् महाराष्ट्रात देवेंद्र’ अशी घोषणा दिली होती. पण आज प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर देण्यात आलेल्या जाहिरातीवर ‘राष्ट्रामध्ये मोदी, महाराष्ट्रात शिंदे’ असा मजकूर छापण्यात आला आहे. मात्र यावर झालेल्या मोठ्या घडामोडींनंतर शिंदे गटाचे नेते शंभूराज देसाई यांनी काल घुमजावके ला आहे. आजच्या वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या जाहिरातीचा शिवसेनेशी (शिंदे गट) काहीही संबंध नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या हितचिंतकांनी ही जाहिरात दिली असावी, असं स्पष्टीकरण देसाई यांनी दिलं. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.संबंधित जाहिरातीवर स्पष्टीकरण देताना शंभूराज देसाई म्हणाले, “आज वर्तमानपत्रात जी जाहिरात छापून आली आहे, त्या जाहिरातीचा शिवसेना पक्षाशी (शिंदे गट) कसलाही संबंध नाही.या दोन्ही नेत्यांच्या हितचिंतकांनी कदाचित ही जाहिरात दिली असेल. पण एक गोष्ट समाधानकारक आहे की, पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर शिवसेना-भाजपाचेच नेते आहेत. शिवसेना-भाजपा युती आणि आमचे मित्रपक्ष ५० टक्क्यांच्या पुढे आहेत, हे सर्व्हेवरून दिसलं आहे.”

विशेष म्हणजे शिंदे गटातील विविध नेत्यांकडून संबंधित जाहिरातीतील दाव्याचं समर्थन करण्यात आलं आहे. शंभूराज देसाई यांनीही काल सकाळी ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना जाहिरातीतील मजकूराचं समर्थन केलं होतं. एकनाथ शिंदेंकडून वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीत बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो नाही, या राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना शंभूराज देसाई म्हणाले होते, “बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्या हृदयात आहेत. आम्ही आज जे काही आहोत, ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळेच आहोत.त्यामुळे काहीतरी वक्तव्य करून राऊत वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करतायत. हा एक सर्व्हे आला आहे. यामध्ये लोकांची मतं जाणून घेतली जातात. महाराष्ट्रात आमची युती आहे. सर्वसामान्य लोकांनी दिलेला हा कल आहे. जनमताचा आपण आदर केला पाहिजे.”

मिडिया जाहीरातींसाठी खोक्यांवर खोके ..होऊ दे खर्च ..महाराष्ट्र समर्थ ..

शिंदे गटाची आता आणखी एक सुधारित जाहिरात:त्यात बाळासाहेबआणि दिघेंचा फोटो; फडणवीसांनाही स्थान म्हणाले- ‘हम साथ-साथ है’

वरचे अर्धे पान पाहिले तर भाजपा सेनेची वाटेल खाली मंत्री पाहिले तर शिंदे गटाची वाटेल अशी जाहिरात करत पुन्हा एक जाहिरात

राज्यातील ठराविक निवडक वृत्तपत्रांना दिलेल्या या जाहिरातीमुळे जनमाणसांत राज्य सरकारविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याकरता आज शिंदे गटाने डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजही त्यांनी राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रांना जाहिरात देऊन “राष्ट्रात मोदी महाराष्ट्रात शिंदे” या जाहिरातीला “जनतेच्या चरणी माथा, गर्जा महाराष्ट्र माझा” या जाहिरातीने उत्तरार्ध केला आहे.

महाराष्ट्रातल्या अनेक वर्तमान पत्रांमध्ये मंगळवारी (१३ जून) शिवसेनेच्या शिंदे गटाने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीला ‘राष्ट्रामध्ये मोदी आणि महाराष्ट्रात शिंदे’ असं शीर्षक देण्यात आलं होतं. या जाहिरातीत शिंदे गटाने आगामी निवडणुकीसंदर्भातला एक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय नेते असल्याचं सांगण्यात आलं. तसेच अलिकडच्या काळात शिवसेना आणि भाजपात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने प्रसिद्ध केलेली ही जाहिरात म्हणजे शिंदे गटाचं दबाव तंत्र असल्याचं बोललं जात आहे.

शिंदेच्या शिवसेनेकडून मंगळवारी देण्यात आलेल्या जाहिरातीवरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतःचे वर्चस्व दाखविण्यासाठी व फडणवीसांना दुय्यम स्थान त्या जाहिरातीत दिल्याने युतीत आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, तापलेल्या राजकारणावर पडदा टाकण्यासाठी आणि डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी आज शिवसेनेकडून आपली चूक सुधारित जाहिरातबाजी करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकारामुळे पुन्हा राज्याच्या राजकारणात चर्चांना सुरूवात झाली आहे.

‘राष्ट्रात मोदी महाराष्ट्रात शिंदे’ या जाहिरातीने मंगळवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा वादंग निर्माण झाला. शिंदे गटाच्या या जाहिरातीमुळे शिंदे-फडणवीस युतीत बिघाड असल्याची चर्चा रंगली. शिंदे गटाने केलेल्या या जाहिरातीत फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच छायाचित्र असल्यानेही आरोप प्रत्यारोप झाले.

महाराष्ट्रातल्या अनेक वर्तमान पत्रांमध्ये मंगळवारी (13 जून) शिवसेनेच्या शिंदे गटाने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीला ‘राष्ट्रामध्ये मोदी आणि महाराष्ट्रात शिंदे’ असे शीर्षक देण्यात आले. या जाहिरातीत शिंदे गटाने आगामी निवडणुकीसंदर्भातला एक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे

त्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय नेते असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच अलिकडच्या काळात शिवसेना आणि भाजपात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने प्रसिद्ध केलेली ही जाहिरात म्हणजे शिंदे गटाचं दबाव तंत्र असल्याचं बोललं जात आहे.

‘बिपरजॉय’ वादळाचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज -केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ.मनसुख मांडवीय 

नवी दिल्ली, 13 जून 2023

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ.मनसुख मांडवीय यांनी भूज येथे गुजरात राज्याचे आरोग्यमंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल यांच्यासह ‘बिपरजॉय’वादळामुळे उद्भवू शकणाऱ्या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच गुजरात राज्य प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.‘बिपरजॉय’ हे “अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ” येत्या 15 जून रोजी गुजरातच्या किनारपट्टी ओलांडेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरातसह सर्व तटवर्ती राज्यांतील प्रादेशिक कार्यालयांच्या सतत संपर्कात राहून या राज्यांना वादळाच्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहण्यासंदर्भात लागेल ती सर्व मदत करण्याच्या सूचना देत आहे. आतापर्यंत, अशा प्रकारच्या मदतीची मागणी कोणत्याही तटवर्ती राज्याने आरोग्य मंत्रालयाकडे केलेली नाही

सहा बहु-शाखीय केंद्रीय शीघ्र प्रतिसाद आरोग्य पथके (नवी दिल्ली येथील डॉ.राममनोहर लोहिया रुग्णालय, लेडी हार्डिंग्ज वैद्यकीय महाविद्यालय, सफदरजंग रुग्णालय, एम्स रुग्णालय तसेच जोधपुर आणि नागपूर येथील एम्स रुग्णालयांतून पाचारण करण्यात आलेली पथके)आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि सेवा पुरवण्याची गरज उद्भवली तर त्यासाठी तयार ठेवण्यात आली आहेत. त्याचसोबत, वादळाने प्रभावित लोकांना मानसिक उपचार आणि तत्सम मदतीची गरज भासली तर ती पुरवण्यासाठी बेंगळूरू येथील एनआयएमएचएएनएस संस्थेतील पथकांना सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वादळाचे पश्चात परिणाम म्हणून कोणत्याही साथीच्या रोगांचा प्रसार वेळेवर शोधून काढण्यासाठी  आयडीएसपी अर्थात एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमातील कर्मचाऱ्यांना राज्य/जिल्हा स्तरावरील सर्वेक्षम पथकांच्या माध्यमातून आपत्ती-पश्चात रोग-सर्वेक्षण मोहीम राबवण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे. राज्यांना कोणत्याही प्रकारे लॉजिस्टिक्स संदर्भातील गरज भासली तर त्यासाठी एचएलएल लाईफकेअर या कंपनीला संदर्भित मालाचा पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री वादळाच्या स्थितीवर बारकाईने सतत लक्ष ठेवून आहेत आणि कोणत्याही आरोग्यविषयक आपत्कालीन स्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार राहण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करत आहेत.