मुंबई–सीमा शुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर विभागात कार्यरत असलेले सचिन सावंत यांच्या मुंबईतील निवासस्थानावर ईडीने छापा टाकला आहे. भ्रष्टाचार आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी, ही कारवाई करण्यात आली आहे. 500 कोटी रुपये बेकायदेशीर रित्या वळवण्याच्या एका प्रकरणातील आरोपीने सचिन सावंत यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार सीबीआयने एफआरआय दाखल केली असून, याच प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ईडीने वरिष्ठ आयआरएस अधिकारी सचिन सावंत यांच्या निवासस्थानावर धाड टाकली होती. सीमा शुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर विभागात कार्यरत असलेले सचिन सावंत यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे. सचिन सावंत यांच्या सोबतच त्यांच्या नातेवाईकांच्या घराची झाडाझडती घेण्यात आली आहे.

सचिन सावंत हे पूर्वी मुंबईतील ईडीच्या झोन 2 या कार्यालयात उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. काही हिरे कंपन्या द्वारे 500 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे वळवल्याप्रकरणी त्यांनी चौकशी केली होती. या प्रकरणावर अटक करण्यात आलेल्या अरोपीने सावंत यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सचिन सावंत यांच्या विरोधात प्रथम माहिती अहवाल तयार करत करून घेतली होती. सध्या सावंत यांच्याकडे सीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर विभागात अतिरिक्त आयुक्त पदाचा पदभार आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राने शासकीय ई-बाजार मध्ये लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल राज्याला विविध श्रेणीत एकूण 5 पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने येथील वाणिज्य भवनमध्ये  शासकीय-ई-बाजारपेठ (Government e Marketplace (GeM)) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी  ‘क्रेता-विक्रेता गौरव पुरस्कार 2023’ प्रदान सोहळयाचे आयोजन सोमवारी सायंकाळी करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने शासकीय-ई-बाजारपेठ प्रणाली 2016 पासून  विकसित केली असून या अंतर्गत शासनाला लागत  असलेल्या सेवा सामुग्रीचा पुरवठा जेमच्या माध्यमातून केला जातो. राज्य शासन, विविध विभाग, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना यामाध्यमातून मोठया प्रमाणात प्रोत्साहन मिळत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे. यासाठी विविध श्रेणीत महाराष्ट्राला  5  ‘क्रेता-विक्रता गौरव पुरस्कार’ प्रदान करून  गौरविण्यात आले.

विविध पाच श्रेणीत राज्याने मारली बाजी

राज्याने सन 2022-23 मध्ये जेम प्रणालीवरून 4130 कोटींची खरेदी करून देशात तिसरे स्थान पटकावून सिल्वर पुरस्काराचा मान मिळविला.  स्टार्टअप – उद्योजकांच्या खरेदीमध्ये राज्याने दुसरे स्थान मिळविले असून गोल्ड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती उद्योजकांच्या खरेदीमध्ये राज्याने चांगली कामगिरी केलेली असून या श्रेणीत राज्याचा दुसरा क्रमांक आलेला असून गोल्ड पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सुक्ष्म व लघु उपक्रमांमार्फतच्या खरेदीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असून सिल्वर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महिला उद्योजकांमार्फतच्या खरेदी या श्रेणीमध्ये राज्याने तिसरा क्रमांक मिळवून सिल्वर पुरस्काराचा मानकरी ठरला. या सर्व श्रेणीतील पुरस्कार उद्योग संचालनालयाचे  विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या हस्ते  स्वीकारले. उद्योग सह संचालक (खरेदी धोरण) विजू सिरसाठ या यावेळी उपस्थित होत्या.

राज्याच्या उद्योग संचालनालयाने शासकीय ई- बाजार प्रणालीला असे दिले प्रोत्साहन

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये राज्याने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी बाजारात व्यवसाय करण्यासाठी सातत्याने जेम पोर्टलवर अवलंबून राहून सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढविण्याच्या दिशेने अनुकरणीय वचनबद्धता दर्शविली आहे. यांतर्गत उद्योग संचालनायाच्यावतीने राज्यात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या विभागांकरिता कालबद्ध बाह्यपोच कार्यक्रम (Outreach Program) राबविला. यांतर्गत जेम पोर्टलचा वापर वाढविण्यासाठी पोर्टलचे नवनवीन फिचर्स आणि कार्यप्रणालीबाबत जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन केले.

खरेदी प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी जलद उपाय योजले. सुक्ष्म व लघु  उद्योजकांची जेम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी शासनाने विविध विभागांमार्फत जागरूकता कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली. आतापर्यंत शासनाने पोर्टलवर 7508 खरेदीदार प्रशिक्षणार्थीसाठी  105 प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि 5004 पुरवठादारांसाठी 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम आखले आहेत.

राज्य शासनाने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे जेम पोटर्लवर आतापर्यंत एकूण नोंदणीकृत 1073377 पुरवठादार आहेत तर एकूण नोंदणीकृत  12398 खरेदीदार झाले आहेत. यासह पोर्टलवर राज्यातील एकूण नोंदणीकृत 10,619 सुक्ष्म व लघु पुरवठादार देखील आहेत.

मुंबई: महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी परकीय उद्योजक इच्छुक आहेत. त्यांच्याबरोबर राज्य शासनाने विविध करार केले आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. आज विधान भवनात उद्योजकांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या उद्योजकांसोबत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

जपानच्या भेटी दरम्यान अनेक उद्योजकांनी महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज विविध उद्योजक आणि त्यांच्या संस्थांसोबत ही बैठक झाली. महाराष्ट्र शासनासोबत, उद्योग विभागामध्ये अनेक प्रकारचे करार उद्योजकांनी केलेले आहेत. महाराष्ट्रात उद्योग, अर्थ विकास आणि शेती विषयांत आणखी सुधारणा होण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध उद्योजकांना योग्य स्वरुपाची बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक असल्याचे यावेळी उद्योजक म्हणाले. उद्योगांना पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी राज्यात पोषक वातावरण तयार होत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात मोबाईल कनेक्टीव्हिटी, दळण-वळणाच्या सुविधा, या सोबतच उद्योगांना पूरक सुविधा असाव्यात अशा स्वरूपाची मागणी करण्यात आली.

या सर्व विषयांचा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. या बैठकीला उद्योजक इंडियन मर्चंट चेम्बर्सचे अनंत सिंघानिया, समीर सोमैय्या, महाराष्ट्र आर्थिक सामाजिक विकास परिषदेच्या शीतल पांचाळ, अमेरिका स्थित उद्योजक किशोर गोरे, सौरभ शहा आदी उपस्थित होते.

येत्या सप्टेंबर महिन्यात विदेशातील महिला धोरण याबाबत एक परिसंवाद घेण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. या परिसंवादाला काही देशांच्या प्रतिनिधींचा पाठिंबा असून यामध्ये सहभागी होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे.Tags:उद्योजकगुंतवणूक

मुंबई : राज्यभरात असलेल्या विविध देवस्थानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाविक येत असतात. विशेषत: पंढरपूर, एकवीरा देवी, तुळजापूर, अष्टविनायक अशा देवस्थानांमध्ये भाविकांसाठी सुविधा होणे अत्यावश्यक आहे. महिला भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा करण्याची आवश्यकता नेहमीच भासते. प्रवास, निवास, हिरकणी कक्ष, सुलभ शौचालये, महिलांसाठी अनुषंगिक सुविधा यावर विचार करण्याची अजूनही गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर देवस्थानांच्या विश्वस्त समितीमध्ये योग्य प्रमाणात महिलांचा समावेश असावा. यासाठी नियमावलीमध्ये काय सुधारणा करता येतील याचा विचार व्हावा अशी सूचना आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी धर्मादाय आयुक्तांना केली.

विधान भवनात जेजुरी देवस्थानच्या विषयावर विनंती अर्ज समितीच्या वतीने एक बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातर्फे जेजुरी देवस्थानबाबत एक अहवाल सादर करण्यात आला. मंदिराच्या आवारातील दुरुस्ती, डागडुजी कामे याबाबत पुरातत्व खात्याकडून माहिती सादर करण्यात आली. जेजुरी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाकडून भाविकांकडून घेण्यात येणाऱ्या दर्शन पासच्या व्यवस्थेबाबत यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी विचारणा केली. गेल्या काही वर्षातील झालेल्या बैठकांच्या कागदपत्रांची तपासणी धर्मादाय आयुक्तांनी करावी. मंदिरात लावण्यात आलेल्या मेटल डिटेक्टरची नियमित देखभाल करून ते सुधारित स्वरूपात लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जेजुरीमधील चिंचेची बाग परिसरात भाविकांकडून होत असलेल्या विविध विधींबाबत एक नियमावली करावी. मंदिर परिसरात भाविकांकडून उधळण्यात येणाऱ्या भंडारा (हळद) आयुर्वेदिक असली पाहिजे असा आग्रह धरतानाच त्यांनी आता वापरण्यात येणाऱ्या हळदीच्या नमुन्यांची चौकशी अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

मंदिर देवस्थानच्या विश्वस्त नेमणुकीबाबत निर्णय हा धोरणात्मक असल्याने संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी यामध्ये निर्णय घेणे उचित असल्याचे त्या म्हणाल्या. जेजुरी देवस्थानमध्ये नेमणूक केलेल्या विधिज्ञ यांची माहिती देण्याची सूचना यावेळी त्यांनी केली. मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी यांनी पुरातत्व खात्याच्या अहवालावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांच्याकडून येत्या ८ दिवसांत खुलासा मागवला आहे. जुलै महिन्यात डॉ. गोऱ्हे जेजुरीला भेट देणार असून याबाबत विभागीय आयुक्त स्तरावर आणखी आढावा बैठक घेणार आहेत.

या बैठकीला विधान परिषद सदस्य उमा खापरे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नंदकिशोर मोरे, सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के, महेंद्र महाजन, जेजुरी नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारुदत्त इंगळे,  पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, प्रांत राजेंद्र सावंत, पुरातत्व खात्याचे विलास वाहने, तेजस्विनी आफळे, जेजुरी देवस्थानचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप आदी उपस्थित होते.

नवी दिल्ली  27 : तूरडाळीचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तसेच आयात केलेली तूरडाळ भारतीय धान्य बाजारात उपलब्ध होईपर्यंत, राष्ट्रीय राखीव साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने आणि लक्षित तूरडाळ साठा बाजारात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज घेतला आहे. त्यादृष्टीने, डाळ उत्पादित करणाऱ्या पात्र मिलधारकांकडून ऑनलाईन लिलावाद्वारे डाळ घेण्याचे निर्देश ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ग्राहक व्यवहार विभागाने नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकार विपणन महासंघ) आणि एनसीसीएफ म्हणजे राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महासंघाला दिले आहेत. याद्वारे सर्व राज्यांच्या ग्राहकांना तूरडाळ उपलब्ध होणार आहे.

ग्राहकांना रास्त दरात तूरडाळ उपलब्ध होण्याच्या निकषांवर वितरणाचे मूल्यमापन करुन, त्या आधारे लिलावासाठी तूरडाळीचे प्रमाण आणि नियमितता निश्चित केली जाईल.

सरकारने 2 जून, 2023 रोजी, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 लागू करून तूर आणि उडीद डाळीवर साठा मर्यादा लागू केली होती. त्यामुळे अवैध साठेबाजी रोखता येईल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध होऊ शकतील. या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तूर आणि उडीद डाळीसाठी साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीबाबत वैयक्तिकरित्या लागू असलेली साठवणूक मर्यादा 200 टन आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 टन, मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ दुकानांमधे 5 टन आणि गोदामामधे ती 200 टन आहे. डाळीच्या गिरणी मालकांसाठी उत्पादनाचे शेवटचे 3 महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के, यापैकी जास्त असेल ती मर्यादा असेल. या आदेशाद्वारे विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp ) साठ्याची स्थिती घोषित करणे संबंधितांना बंधनकारक केले आहे.

या आदेशान्वये साठा मर्यादेची अंमलबजावणी आणि पोर्टलवरील साठ्याची जाहीर केलेली माहिती यावर ग्राहक व्यवहार विभाग आणि राज्य सरकार सतत लक्ष ठेवतात.

या संदर्भात, केन्द्रीय गोदाम महामंडळ (CWC) आणि राज्य गोदाम महामंडळ (SWCs) यांच्या गोदामांमध्ये विविध संस्थांनी ठेवलेला साठा आणि बाजारातील व्यापाऱ्यांनी बँकांकडे तारण ठेवलेला साठा यांची पुन्हा पडताळणी पोर्टलवर घोषित केलेल्या प्रमाणांच्या तुलनेत केली आहे.

राज्य सरकारे आपापल्या राज्यातील किमतींवर सतत लक्ष ठेवत असून  आवश्यक साठा उपलब्ध आहे किंवा नाही याची पडताळणी करत असून, साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही नमूद केले आहे.

मुंबई, दि 27 : पंढरपुरात विविध राजकीय नेत्यांच्या स्वागताचे फलक आणि बॅनर्स लावण्यापेक्षा  विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांचे स्वागत करणारे फलक लावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूर येथे जाऊन आषाढी एकादशीनिमित्त वारकऱ्यांसाठी केलेल्या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष आढावा काल घेतला. तसेच वारकऱ्यांची संवादही साधला. यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की पंढरपुरात मोठ्या प्रमाणावर विविध पक्षांनी त्यांच्या राजकीय नेत्यांचे स्वागताचे बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावले आहेत. पंढरपूरला राज्यातील विविध भागातून लाखो वारकरी येतात. विठ्ठल रखुमाई हे त्यांचे श्रद्धास्थान आहे, अशावेळी राजकीय पक्षांचे बॅनर्स लावण्यापेक्षा मजल दरमजल विठूनामाचा गजर करत येणाऱ्या वारकऱ्यांचे स्वागत करणारे फलक लावले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला सुचवले. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनादेखील आवश्यक त्या सूचना केल्या.

नवी दिल्‍ली, 27 जून 2023

भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमधील राणी कमलापती स्थानक इथून पाच नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. या कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकप्रतिनिधी आणि विशेष अतिथी उपस्थित होते.

आरामदायी आणि उत्तम रेल्वे प्रवासाच्या नव्या युगाची सुरुवात करत राणी कमलापती-जबलपूर, राणी कमलापती-इंदूर, गोवा (मडगाव)-मुंबई, रांची-पाटणा आणि धारवाड-बंगळुरू दरम्यान पाच नवीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या धावत आहेत. आज हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आलेल्या या वंदे भारत गाड्या राज्यांची  राजधानी आणि इतर शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारतील, प्रवासाचा वेळ कमी करतील आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देतील. ह्या वंदे भारत गाड्या नव्या भारताचा – विकसित भारताचा संदेश देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचवत आहेत.  

रानी कमलापती-जबलपूर वंदे भारत एक्सप्रेस

रानी कमलापती – जबलपूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राणी कमलापती रेल्वे स्थानकावरून निघेल आणि त्याच दिवशी नरसिंगपूर, पिपरिया आणि नर्मदापुरम रेल्वे स्थानकावर थांबे घेऊन जबलपूर स्थानकावर पोहोचेल.

वंदे भारत रेल्वेगाडी   सुरू झाल्यामुळे मध्यप्रदेशची सांस्कृतिक राजधानी जबलपूर, मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ आणि जवळपासची धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांमधील संपर्क वाढेल तसेच या भागाचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.

रानी कमलापती – इंदूर वंदे भारत एक्सप्रेस

भोपाळ – इंदूर वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाळ रेल्वे स्थानकावरून सुटेल आणि त्याच दिवशी उज्जैन रेल्वे स्थानकावर थांबून इंदूर स्थानकावर पोहोचेल. रानी कमलापती ते इंदूर दरम्यान वंदे भारत  रेल्वेगाडी चालवण्यामुळे प्रवास सुलभ आणि जलद  होईल आणि या प्रदेशांची संस्कृती, पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रे यांना जोडण्यासाठी, ही गाडी एक महत्त्वाचे माध्यम बनेल. वंदे भारत एक्सप्रेस सुखद आणि उत्तम रेल्वे प्रवाचाही देखील अनुभव देईल.

गोवा (मडगाव) – मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस

गोवा (मडगाव)- मुंबई वंदे भारत एक्स्प्रेस  रेल्वेगाडी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकावरून सुटेल आणि दादर, ठाणे, पनवेल, खेड, रत्नागिरी, कणकवली आणि थिविम रेल्वे स्थानकांवर थांबे घेऊन त्याच दिवशी मडगाव स्थानकात पोहोचेल.

अत्याधुनिक वंदे भारत एक्स्प्रेसमुळे कोकणातील लोकांना वेगवान आणि आरामदायी प्रवास करण्याचे साधन उपलब्ध होणार आहे.

त्यामुळे परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या मार्गावरील नवीन वंदे भारत रेल्वेगाडीमुळे पर्यटकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांना नवा आयाम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

रांची-पाटणा वंदे भारत एक्सप्रेस

रांची- पाटणा नवी वंदे भारत एक्सप्रेस  रेल्वेगाडी पाटणा येथून निघेल आणि त्याच दिवशी गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना आणि मेसरा रेल्वे स्थानकांवर थांबे घेऊन रांची स्थानकात पोहोचेल.

विपुल प्रमाणात खनिज संपत्तीचे वरदान मिळालेले रांची हे खनिज आधारित उद्योगांसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे. पाटणाशी जलद कनेक्टिव्हिटीसाठी ही  रेल्वेगाडी स्थानिक व्यापारी आणि व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरेल.

धारवाड-बेंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेस

धारवाड-बेंगळुरू वंदे भारत एक्सप्रेस  केएसआर बेंगळुरू शहरातून निघेल आणि त्याच दिवशी यशवंतपूर, दावणगिरी आणि हुबळी रेल्वे स्थानकांवर थांबे घेऊन धारवाडला पोहोचेल.

कर्नाटकात धारवाड – बेंगळुरू वंदे भारत रेल्वेगाडी विद्या काशी धारवाड, वैनिज्य नगरी हुबळी आणि बेंगळुरूला जोडेल. ही वंदे भारत रेल्वेगाडी उत्तर कर्नाटक ते दक्षिण कर्नाटक जोडेल.

वंदे भारत एक्स्प्रेस गाड्या अनेक उत्कृष्ट सुविधा देतात. त्यामुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळतो. या गाड्यांमध्ये असलेल्या ‘कवच’ तंत्रज्ञानामुळे प्रवाशांना प्रगत, अद्ययावत आणि अत्याधुनिक सुरक्षा मिळते.  प्रगत अत्याधुनिक सस्पेन्शन सिस्टीममुळे प्रवास अधिक सुरळीत, सुरक्षित आणि सुखकर होण्याची ग्वाही मिळते.

पॉवर कार्समुळे रेल्वेकडून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होते आणि ब्रेक लावण्याच्या प्रगत प्रणालीमुळे सुमारे 30% विजेची बचत होते.  भारतीय रेल्वेला पर्यावरण रक्षण करता येईल अशी या रेल्वेगाड्यांची  रचना करण्यात आली आहे.