Home Blog Page 1471

राज्याच्या सर्व नागरिकांना मिळणार महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कवच

मुंबई, दि. २८ : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये एवढे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे होणारे लाभ व वैशिष्ट्ये :-

  • राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, यापुढे राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त होणार आहे. विद्यमान महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य या एकात्मिक योजनेत काही बदल करून योजनेचे विस्तारीकरण करून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
  • आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये एवढे करण्यात आले आहे.

दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड, कार्ड वाटप लवकरच सुरू होणार

  • आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. आता दोन्ही योजनांमध्ये उपचारांची संख्या 1356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या एक हजार एवढी आहे.
  • मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रुग्ण 2.5 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
  • स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रुपयांवरून प्रती रुग्ण प्रती अपघात 1 लाख रूपये, अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गर्डर उभारण्यासाठी चांदणी चौकातील वाहतूक सेवा रस्त्याने नियंत्रित करण्याचा निर्णय

पुणे, दि. २८: चांदणी चौक प्रकल्पाच्या मुख्य पुलाच्या (व्हीओपी) गर्डर उभारणीसाठी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ वर ४ जुलै ते १५ जुलै २०२३ या कालावधीत रात्री ००.३० (सोमवारी रात्री १२.३० पासून) ते पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत तीन तास मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक सेवा रस्त्याने नियंत्रित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या कालावधीत नागरिकांनी पर्यायी सेवा रस्त्याचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

चांदणी चौकातील पुलाच्या कामाच्या अनुषंगाने वाहतूक वळविण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या उपस्थितीत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) प्रकल्प संचालक संजय कदम, पिंपरी चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त डॉ.काकासाहेब डोळे, सहायक आयुक्त वाहतूक विठ्ठल कुबडे आदी उपस्थित होते.

भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत एनएचएआयच्या भारतमाला परियोजनेअंतर्गत पुणे शहरातील चांदणी चौक जंक्शनवर एकात्मिक संरचना पूलाचे बांधकाम करण्यात येत आहे. या चांदणी चौक प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून ते अंतिम टप्यात आहे. नवीन एनडीए- पाषाण मुख्य पुलाचे (व्हेहीक्युलर ओव्हर पास- व्हीओपी) काम सबस्ट्रक्चर पातळीपर्यंत झाले असून सुपरस्ट्रक्चरचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्या अनुषंगाने हा वाहतूक बदलाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कालावधीत फक्त मल्टी ॲक्सेल वाहनांची वाहतूक ३ तासांसाठी रोखण्यात येणार आहे. ही वाहने मुंबई एक्सप्रेस-वे, तळेगाव टोल नाका व मुंबई-पुणे जुना महामार्ग, सोमाटणे टोल नाका या ठिकाणी थांबवली जातील व साताराकडून येणारी वाहने खेड शिवापूर टोल नाका येथे थांबवली जातील.

या कालावधीमध्ये मुख्य महामार्गावरील (मेन कॅरेजवे) वाहतूक बंद केल्यानंतर हलकी वाहने, बस आणि ट्रक दोन्ही बाजूच्या सेवा रस्त्याचा वापर करतील. मुंबईकडून सातारा/ कोथरुडकडे जाण्यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेले सेवा रस्ता व रॅम्प – ६ चा वापर करतील. तसेच सातारा व कोथरुड (पुणे शहर) मार्गे मुंबई व मुळशीकडे जाण्यासाठी वेदभवन बाजूने नव्याने तयार करण्यात आलेला सेवा रस्ता व रॅम्प- ८ चा वापर करण्यात यावा. इतर वाहतुकीत कोणताही बदल नाही. त्यामुळे कुठलीही वाहतूक थांबणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प संचालक श्री.कदम यांनी दिली.

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये

मुंबई-राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.

मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील.

उमरखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १६ पदे नव्याने व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय उमरखेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील कार्यालयात दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

चिखलदरा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन, एकूण ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. महाड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे नियुक्त करण्यात येतील. हरसूल येथे ग्राम न्यायालयासाठी ५ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील. वरूड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. फलटण येथे देखील १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील.

वसतिगृहासाठी खासगी इमारत भाड्याने देण्याचे आवाहन

पुणे दि. २८: मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, खडकवासला (जि. पुणे) या १०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी सर्व सोयींनी युक्त इमारत भाड्याने घेण्यात येणार असून खासगी इमारत भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्या इमारत मालकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

इमारतीचे क्षेत्रफळ साधारणपणे 10 हजार ते 12 हजार चौरस फूट असावे. इमारत खडकवासला मतदार संघात असावी. शासन नियमानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या दरानुसार भाडे घेण्यास तयार असलेल्या इमारत मालकांनी संपर्क साधावा. इच्छुक इमारत मालकांनी पाचशे रूपयाच्या बंधपत्रावर मालकाचे इमारत भाड्याने देण्याबाबत संमतीपत्र, इमारतीचा तपशील, खोल्या, स्वच्छतागृह, स्नानगृहे, विजेची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य व सुरक्षेच्या व्यवस्था आदी बाबी नमूद कराव्यात.

इच्छुकांनी सहायक आयुक्त समाजकल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन सर्व्हे क्रमांक १०४/१०५, विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यासमोर समोर, येरवडा, पुणे-६ (दूरध्वनी ०२०-२९७०६६११) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त कैलास आढे यांनी केले आहे.
0000

मिरजच्या अपंग बालगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरु

पुणे, दि.२८ : अपंग कल्याण आयुक्तालयांतर्गत शासकीय निवासी संस्था, मिरज येथे सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. या शाळेत मोफत शिक्षण, वसतीगृह व गरजेनुसार अस्थिव्यंगोपचार शस्त्रक्रिया, कृत्रिम अवयव पुरविण्याची सुविधा देण्यात येते, असे शासकीय अपंग बालकगृह व व शाळेचे अधीक्षक यांनी कळविले आहे.

संस्थेच्या परिसरात इयत्ता पहिले ते चौथी पर्यंतचे मोफत शिक्षण दिले जाते. इयत्ता ५ वी पासून माध्यमिक शाळेत जाण्या-येण्याकरिता मोफत वाहतुकीची सुविधा देण्यात येते. शाळेमार्फत पाठ्यपुस्तके, वह्या, इतर शैक्षणिक साहित्य, शालेय गणवेश मोफत देण्यात येतात. तसेच मुलींची काळजी घेण्यासाठी महिला काळजीवाहक नेमले जातात.

वसतीगृहामध्ये मुला-मुलींची स्वतंत्र निवास व्यवस्था, मोफत जेवण, प्रत्येक विद्यार्थ्यास पलंग, गादी, बिछाना व इतर साहित्य, आंघोळीसाठी गरम पाणी, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी आदी सुविधा पुरविल्या जातात. अस्थिव्यंगोपचार तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार शस्त्रक्रिया व भौतिकोपचाराची सुविधा, गरजेनुसार कृत्रिम अवयव, कुबड्या, तीन चाकी सायकलही दिल्या जातात.

प्रवेशासाठी विद्यार्थी ६ ते १७ वयोगटातील असावा. प्रवेश अर्जासोबत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी दिलेला अपंगत्त्वाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला व ३ फोटो जमा करणे आवश्यक राहील. प्रवेश अर्ज व माहितीपत्रक समक्ष अथवा पोस्टाद्वारे मोफत मिळतील. अधिक माहितीसाठी अधीक्षक, शासकीय अपंग बालगृह व शाळा, किल्ला भाग, बीएसएनएल ऑफिस शेजारी, मिरज-४१६४१० तसेच संपर्क क्रमांक
९३२५५५५९८१,
९५५२२३४५८६
किंवा
९४२२२१६४५९ येथे संपर्क साधावा.

कोट्यवधी असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना

मुंबई-

राज्यातील कोट्यवधी असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांसाठी उद्योग व व्यवसाय निहाय वेगवेगळी कामगार कल्याणकारी मंडळे स्थापन करण्याची मागणी होत असते. या सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना मिळाव्यात यासाठी त्यांची नोंदणी व त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता, निधीची तरतूद व त्यांचे वितरण करण्याकरिता महामंडळ स्थापन करण्याची गरज होती. त्यानुसार हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयारी केली जातील. यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल. या पोर्टलद्वारेच ३९ आभासी मंडळ आणि त्यातील व्यवसाय निहाय कामगारांची नोंदणी केली जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामंडळाकरीता अधिनियम व नियम तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले.  महाराष्ट्र राज्य असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाने सुचविलेल्या योजना तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सुचविलेल्या ९ विशेष क्षेत्रामधील योजना राबविण्यात येतील. त्यातील कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नसलेल्या आजारासाठी आरोग्य विमा योजना, गृहकर्ज योजना, कृत्रिम अवयव अर्थसहाय्य, अत्यंविधी अर्थसहाय्य, आपत्ती काळातील अर्थसहाय्य अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा समावेश असेल.

पुण्यातील वाढलेली गुन्हेगारी : गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा -राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आंदोलन

पुणे- राज्यात होणाऱ्या अत्याचाराच्या व गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून राज्यातील महिला, तरुणी व विद्यार्थी हे असुरक्षित असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दिवसाढवळ्या खून, दरोडे व प्राणघातक हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात एकाच आठवड्यात एमपीएससी करणाऱ्या दोन मुलींसोबत असे प्रकार घडले. यात दर्शना पवार नावाच्या मुलीला आपला जीव गमावावा लागला, तर काल झालेल्या दुसऱ्या हल्ल्यातील ती तरुणी थोडक्यात बचावली. असे सांगत राज्याची कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनांची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने गुडलक चौक येथील आंदोलनातून करण्यात आली.
यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, ” शहराला राज्याची सांस्कृतिक राजधानी व विद्येचे माहेरघर म्हणून नावलौकिक आहे. परंतु गेल्या काही दिवसात विद्यार्थिनींवर होणारे हल्ले आणि कोयता गॅंगचा उच्छाद यासाठी पुणे शहर कूप्रसिद्ध होत आहे, याला सर्वस्वी जबाबदार स्वतःला आधुनिक पुण्याचे शिल्पकार म्हणून घेणारे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत. अजितदादा या शहराचे पालकमंत्री असताना दर आठवड्याला प्रशासकीय बैठका घेऊन कायदा सुव्यस्थतेचा आढावा घेत असत, फडणवीस सरकार आल्यापासून अवघ्या बोटावर मोजण्या इतक्या बैठका पालकमंत्र्यांनी घेतल्या आहेत. दररोज पुणे शहरात ठिक- ठिकाणी खून,लुटमार, प्राणघातक हल्ले, दहशत माजविणाऱ्या टोळ्या अशा विविध बातम्या पाहायला मिळतात. परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमधील गृहमंत्री अथवा पालकमंत्री या घटनांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. मुळात या सरकारचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, याबाबत आम्हाला शंका आहे. ज्यांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही, महिला बालकल्याण मंत्री देखील पुरुषच आहे अशा लोकांकडून महिलांच्या सुरक्षेची अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. गृहमंत्र्यांनी तातडीने झालेल्या घटनांची जबाबदारी स्वीकारत आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, असे आवाहन आम्ही या निमित्ताने करत आहोत, अन्यथा या पुढील काळात पुन्हा अशा घटना घडल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी यापेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करेल.

या आंदोलन प्रसंगी प्रशांत जगताप, सुषमा सातपुते, किशोर कांबले, महेश हांडे, गणेश नलावडे, करीम शैख, शिवानी मालवदकर, दीपक कामठे, सानिया झुंझारराव, संदीप बालवडकर आदि कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची पदे

मुंबई -पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढत्या वाहन संख्येमुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीतील वाढ यामुळे कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला.

पाकिस्तानने पकडलेल्या मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहासाठी मदत

मुंबई-पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रतिदिवस तीनशे रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाकिस्तानकडून अटक झालेल्या या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून तीनशे रुपये प्रतिदिवस ही आर्थिक मदत करण्यात येईल. हा लाभ मिळण्यासाठी पात्र कुटुंबाचा दाखला, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा तलाठी, तहसिलदार यांच्या सही शिक्क्याने सादर करणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांच्या अटकेमुळे त्यांचे कुटुंब निराधार होते. अशा स्वरुपाची सहायता करण्याची योजना गुजरात मध्ये सुरु असल्याने, महाराष्ट्रात देखील हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात ४० हजार कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पांना मान्यता; १ लाख २० हजार रोजगार निर्मिती होणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २८ : राज्यात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नंदूरबार, अहमदनगर, रायगड, नवी मुंबई याभागात ४० हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या विशाल प्रकल्पांना उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख २० हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यामध्ये पुणे आणि औरंगाबाद येथे देशातील पहिल्या सुमारे १२ हजार ४८२ कोटीच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि बॅटरी निर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे. नवी मुंबईच्या महापे येथे होणाऱ्या जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी पार्क प्रकल्पाला अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची पाचवी बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे गोगोरो इंडिया प्रा. लि. कंपनीमार्फत इलेक्ट्रीक व्हेईकल व बॅटरी निर्मिती तसेच स्वॅपिंग स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यात येणार आहे. हा देशातील पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यास अतिविशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली. गोगोरो संपूर्ण महाराष्ट्रात आगामी काळात सुमारे १२ हजार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स स्थापन करणार आहे. त्यामुळे राज्यात इलेक्ट्रीक व्हेईकल पायाभूत सुविधा आणि ईव्हीच्या वापराला चालना मिळणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे इलेक्ट्रील व्हेईकल्स व बॅटरीची निर्मिती करणाऱ्या इथर एनर्जी कंपनीद्वारे ८६५ कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. एथर एनर्जी ही भारतातील आघाडीच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांपैकी एक आहे. जी प्रगत आणि कनेक्टेड इलेक्ट्रिक दुचाकी बनवते. या प्रकल्पामुळे राज्यामध्ये पुरवठादार इको सिस्टीम स्थापन होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच पुणे येथे देशातील पहिल्या ई-बस निर्मितीच्या ७७६ कोटी गुंतवणूकीच्या पिनॅकल मोबिलिटी सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाच्या विशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. पुणे येथे पिनॅकल मोबिलिटी सोल्युशन्स या घटकाकडून भारतातील सर्वात प्रगत तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत व्यावसायिक इलेक्ट्रिक आणि सदर हायड्रोजन इंधन-सेल वाहन निर्मिती सुविधा उभारण्यात येणार आहे. ईलेक्ट्रीक व्हेईकल आणि नवीन ऊर्जेवरील वाहने पुढील दशकात देशातील उत्पादन उद्योगात सर्वात मोठे योगदान देणार आहे. घटकामार्फत उभारला जाणारा प्रकल्प पुणे येथे ईलेक्ट्रीक व्हेईकल आणि हायड्रोजन हब बनू शकतो.

रायगड येथे परफॉर्मन्स केमिसर्व कंपनीच्या २७०० कोटी गुंतवणूच्या प्रकल्पास, २०३३ कोटी गुंतवणुकीच्या स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजीज कंपनीचा प्रकल्प रायगड येथे, जनरल पॉलिफिल्मस कंपनीचा ५०० कोटी गुंतवणूकीचा प्रकल्प नंदूरबार येथे, विप्रो परी रोबोटिक्स कंपनीचा ५४४ कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प सातारा येथे तर ११० कोटी गुंतवणुकीचा गणराज इस्पात कंपनीचा प्रकल्प अहमदनगर येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जेम्स अँड ज्वेलरी आर्ट प्रमोशन कॉन्सिलद्वारे (GJEPC) नवी मुंबई येथील महापे येथे स्थापित होणाऱ्या इंडिया जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्क प्रकल्पाला अतिविशाल प्रकल्प म्हणून दर्जा देण्यात आला. सुमारे २१ एकर जागेवर इंडिया ज्वेलरी पार्क होणार आहे. १३५४ औद्योगिक व व्यापारी आस्थापना याठिकाणी सुरू होतील.

महाराष्ट्रात रत्ने व आभूषणे क्षेत्रातील घटकांसाठी एकात्मिक सुविधा विकसित करण्यासाठी तसेच गुंतवणूक, उत्पादन, रोजगार, व्यापार आणि निर्यात यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एकूण रु. २०,००० कोटीची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे १ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. जागतिक स्तरावर जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी उत्पादनांची निर्यात वाढण्यास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार असून प्रस्तावित इंडिया ज्वेलरी पार्क प्रकल्पांतर्गत जोड प्रकल्प म्हणून वेगाने विकसित होत असलेल्या लॅब ग्रोन डायमंड उद्योगावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्याद्वारे मेगा पार्क फॉर लॅब ग्रोन डायमंडस विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

०००

पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर: भर रस्त्यावर हाणामारी, लुटमारी, तोडफोड दहशतीचे प्रकार

पुणे- गेली काही महिन्यांपासून पुणे शहर आणि परिसरात कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून , भर रस्त्यावर हाणामारी ,लुटमारी , तोडफोड आणि दहशत बसविण्याचे प्रकार होत असल्याने शहर असुरक्षित बनले आहे.

काल सदाशिवपेठेत एकतर्फी प्रेमातून मुळशीच्या तरुणाने कोयत्याने तरुणीवर हल्ला केला तर सहकारनगर परिसरात दहशत पसरविणाऱ्या सुमारे २० ते २२ जणांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे .दि. २६रोजी रात्री ९ . ते दि. २७ रोजी ०१/१५ वा. चे दरम्यान स.नं. ५४/२, अरण्येश्वर येथे हा प्रकार घडला .पोलिसांनी सांगितले कि ३४ वर्षीय फिर्यादी येथे आपल्या मित्रासह उभा असताना फिर्यादी यांचे मित्रास तु माझ्या सासु बरोबर भांडण करतोय काय असे म्हणुन फिर्यादी यांना तुम्ही सुधरा नाही तर एक,एकाचा मर्डर करीन अशी धमकी देवुन लोखंडी हत्याराचा धाक दाखवुन फिर्यादी यांचे खिशातुन रोख १ हजार रूपये काढुन घेवुन रोडला पार्क केलेल्या गाडयांची तोडफोड करून नमुद इसम व त्यांचे इतर साथीदार यांनी लोकांचे अंगावर धावुन जावुन मी या एरियाचा भाई आहे. मला कोणी आडवे येईल त्याला मी कापुन टाकेल असे बोलुन हातातील लोखंडी हत्यार हवेत फिरवुन लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली.सहकारनगर पोलिसांनी याप्रकरणी १४५/२०२३ भादविक ३९५, ३२३, ४५२, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ४२७, ५०४, ५०६ (२) महा. पो.का.क.३७(१)१३५,आर्म अॅक्ट ४ (२५), क्रिमीनल लॉ अमेंडमेंट अॅक्ट क.३ व ७ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सहा. पो. निरी. समीर शेंडे मो.नं. ९५२७३५६२९० हे याप्रकरणी तपास करत आहेत .

तर सहकारनगर येथील याच परिसरात आणखी एका २२ वर्षीय तरुणाने फिर्याद दिली आहे, त्याच्या फिर्यादीनुसार १८ ते १९ जणांनी हत्यारे हवेत फिरवीत ,लोकांना धाक दाखवीत आम्ही इथले भाई आहोत असा ओरडा करत रात्री साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीच्या घरात घुसले आणि फिर्यादीच्या आईच्या गळयाला धारदार हत्यार लावुन घरातील कपाट तोडुन कपाटातील ड्रॉव्हरमधील ठेवलेले रोख ३,०००/-रू.जबरदस्तीने घेवुन गेले व जाताना नमुद ठिकाणी पार्क केलेल्या गाडयांची तोडफोड करून नुकसान केले.सहकारनगर पोलिसांनी याप्रकरणी पो स्टे १४४/२०२३ भादविक ३९५, ३२३, ४५२, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ४२७,५०६ (२) आर्म अॅक्ट कलम ४(२५), महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ (१) (३) सह १३५, क्रिमीनल लॉ अमेंडमेंट अॅक्टकलम ३ व ७ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.वरिष्ठ पोलीस निरी. श्री. सावळाराम साळगांवकर मो.नं. ९८२१५३७३१४ हे याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.

मुंबईत जुलै महिन्यात होणार राज्य नाट्य स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट नाटकांचा महोत्सव

मुंबई,  दि. २८ : सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत ६० व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सवाचा भाग म्हणून प्रथम पारितोषिक विजेत्या नाटकांचा महोत्सव रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे दिनांक १० ते १४ जुलै या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. ११ जुलै, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता ६० व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्यांना गौरविण्यात येणार आहे.

या महोत्सवात रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे दि. १० ते १४ जुलै, २०२३ या कालावधीत हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रथम आलेले नाटक “इन द सेल ऑफ सर्व्हायवल”, हिंदी नाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “मोक्षदाह”, संगीत नाट्य स्पर्धेत प्रथम नाटक “संगीत सुवर्णतुला”, संस्कृत नाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “मृगयाकलह:”, बालनाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “प्रायश्चित” आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “वाचवाल का” या सर्वोत्कृष्ट नाटकांचे सादरीकरण या होणार आहे.

मंगळवार दि. ११ जुलै, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता ६० व्या राज्यनाट्य स्पर्धेचा राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ होईल. या समारंभात मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत, बालनाट्य, आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्यांना राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि नाट्यक्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहेत.

महोत्सवातील सर्व नाटके व पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य आहे. तरी रसिक प्रेक्षकांनी नाट्य महोत्सवास व पारितोषिक वितरण समारंभास जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

NCP कार्यकारिणीच्या बॅनरवरून अजित पवार गायब…

नवी दिल्लीराष्ट्रवादीची दिल्लीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू आहे. या बैठकीच्या बॅनरवरून अजित पवारांचा फोटो गायब असल्यामुळे आता वेगवेगळ्या अटकळींना पेव फुटले आहे.शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच सुप्रिया सुळे व आपले विश्वासू प्रफुल्ल पटेल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. यावेळी त्यांनी सुप्रियांची पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या प्रमुखपदीही नियुक्ती केली होती. मात्र अजित पवार हे राज्यातले नेते आणि सुप्रिया सुळे केंद्रातल्या नेत्या असाही समज यावरून करवून घेतला जातो आहे.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीतही पोस्टरवरून अजित पवार यांचा फोटो गायब झाल्याचे दिसून आले. बैठकस्थळी लावण्यात आलेल्या बॅनरवर शरद पवारांसह केवळ सुप्रिया सुळे व प्रफुल्ल पटेल या दोघांचेच फोटो आहेत. या गोष्टीची बैठकस्थळी खमंग चर्चा रंगली होती.

गत काही दिवसांत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक फेरबदल झाले. पण त्यात अजित पवारांना कोणतेही स्थान मिळाले नाही. यामुळे शरद पवारांनी अजित पवारांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यानंतर अजितदादांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात आपल्याला पक्ष संघटनेत एखादी जबाबदारी देण्याची मागणी केली. त्यावरही आता पक्ष नेतृत्वाने हुशारीची भूमिका घेतली आहे.

सुप्रिया सुळेंनी या प्रकरणी पक्षात सल्लामसलत करून निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे. तर पवारांनी अवघ्या एका वाक्यात हा विषय संपवला होता. पक्षात कोणला कोणती जबाबदारी द्यावी याचा निर्णय मी एकटा घेत नाही. पक्षातील सर्व नेते मिळून अजित पवारांच्या मागणीवर निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले होते.

2019 मध्ये अजित पवारांनी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भल्या पहाटे सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच हल्लकल्लोळ माजला होता. अजित पवारांनी त्यावेळी आपल्याकडे राष्ट्रवादीच्या बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. पण त्यानंतर शरद पवारांनी सक्रिय भूमिका घेतल्यानंतर अजित पवारांनी आपली तलवार म्यान करत उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना व दोन्ही काँग्रेसचे सरकार आले होते.

शिक्षणसंस्था चालकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावा ,अन्यथा ….

शालेय फी नियंत्रणासाठी प्रभावी अंंमलबजावणीची मागणी

विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या बाबत आमदार रवींद्र धंगेकर व ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी यांनी घेतली शिक्षण उपसंचालकांची भेट

पुणे -शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ तील पळवाटा काढून शिक्षण संस्था भरमसाट फी वाढ करत आहेत या संदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षण मत्री यांच्याकडे अध्यक्ष नेमावा व कायदा प्रभावी करण्यासाठी त्यात बदल करण्यात यावा. मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळेचा सुरू असलेला मनमानी कारभार यांना चाप बसणे गरजेचे आहे, त्यामुळेच आम्ही हा विषय हाती घेतला असून पुणे शहरातील सर्व पालकांना दिलासा मिळेल पर्यंत आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करत राहू. मुलांची सुरक्षा, त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण आणि प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मिळालेला अधिकार याची जपणूक होण्यासाठी काँग्रेस सातत्याने यापुढे देखील आवाज उठवत राहीलअसे येथे आज आमदार रवींद्र धंगेकर व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे .

शहरातील शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत आज आमदार रवींद्र धंगेकर व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी यांनी पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेतली व पालकांना येणाऱ्या अडी-अडचणींबाबत कैफियत शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी यांच्या समोर मांडली.
ते म्हणाले,’ कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्क न भरल्याच्या कारणाने अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे.काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी त्यांना इतर मुलांपेक्षा दुय्यम वागणूक देत त्यांना मानसिक त्रास दिला जात आहे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांचा शाळांमध्ये हे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. याबाबत शिक्षण उपसंचालकांकडे संबंधित शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. शाळेतील अनेक अडीअडचणी संदर्भात पालकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. शाळा ज्या काही गोष्टींची सक्ती करते त्या गोष्टी नियमबाह्य असल्याचे या भेटीदरम्यान दिसून आले. परंतु याबाबत पालकांना तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष नसल्याचे यावेळी लक्षात आल्याने याबाबत यासाठी पालकांचा तक्रार निवारणाचा कक्ष स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. शाळेमध्ये यापूर्वी क्रीडा प्रकाराला प्राधान्याने व गांभीर्याने घेतले जात होते. परंतु आता खेळासाठी स्वतंत्र शिक्षक देखील नाहीत. मुलांकडून कुठल्याही प्रकारे क्रीडाप्रकार करून घेतले जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी शाळा कुठलीही काळजी घेताना दिसत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शालेय वाहतुकीचा प्रश्न देखील यांनी एरणीवर आला आहे. शालेय वाहतूक करताना जी नियमावली आहे, ती प्रत्येक शाळेला सक्तीची करण्यात यावी. शाळांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, तेथील शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. या सर्वांवर बोलताना शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी यांनी सांगितले की, “कुठल्याही मुलाला शाळेतून फी भरली नसल्याने शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर एखाद्या मुलाकडे शाळेचा दाखला नसेल आणि त्याला दुसऱ्या शाळेत प्रवेश हवा असेल तर तो प्रवेश देखील देण्यात येईल. शाळेतील मुलांसंदर्भात पालकांच्या तक्रारी असतील तर त्या तक्रार सोडविण्यासाठी पुणे महापालिकेला आदेश देऊन लवकरच प्रत्येक प्रभाग निहाय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाईल.
यावेळी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले की,” स्थानिक पातळीवर शैक्षणिक अडीअडचणी व तक्रारींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे अक्षरशः महिलांनी आपली सोने-नाणे गहाण टाकून मुलांच्या शाळेच्या फी भरल्या आहेत. शिक्षणाची पंढरी असणाऱ्या पुणे शहरात शाळेच्या शिक्षण संस्था चालकांचा हा जो मनमानी कारभार सुरू आहे, त्याला चाप लागला पाहिजे अन्यथा या विरोधात आम्ही विधानभवनात आवाज उठवणार आहोत”.

ज्येष्ठ नेते मोहन जोशी म्हणाले की,”महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ याच्या अंतर्गत विभागीय शुल्क नियमक अध्यक्ष हे नेमलेले नाहीत त्यामुळे फी संदर्भातील पालकांच्या तक्रारीच्या सुनावण्या होत नाहित तसेच शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायदा २०११ तील पळवाटा काढून शिक्षण संस्था भरमसाट फी वाढ करत आहेत या संदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षण मत्री यांच्याकडे अध्यक्ष नेमावा व कायदा प्रभावी करण्यासाठी त्यात बदल करण्यात यावा. मुलांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता व शाळेचा सुरू असलेला मनमानी कारभार यांना चाप बसणे गरजेचे आहे, त्यामुळेच आम्ही हा विषय हाती घेतला असून पुणे शहरातील सर्व पालकांना दिलासा मिळेल पर्यंत आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करत राहू. मुलांची सुरक्षा, त्यांना चांगल्या प्रतीचे शिक्षण आणि प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा मिळालेला अधिकार याची जपणूक होण्यासाठी काँग्रेस सातत्याने यापुढे देखील आवाज उठवत राहील”.बैठकीसाठी शिक्षण संचालक श्री शरद गोसावी,डॉ.विक्रम गायकवाड,महापालिका शिक्षणाधिकारी मीनाक्षी राऊत,शिक्षणाधिकारी अहीरे साहेब,चेतन अगरवाल आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

पावसाळ्यामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणची यंत्रणा सज्ज; अविश्रांत सेवा

पुणे, दि. २८ जून २०२३: उशिरा आलेल्या मान्सूनच्या पावसाची पुणे परिमंडलात संततधार हजेरी सुरु आहे. येत्या दिवसांत पावसाचा आणखी जोर वाढणार आहे. या पार्श्वभूमिवर महावितरणची यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असून पुणे परिमंडल अंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर तसेच मुळशी, वेल्हे, हवेली, आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ तालुक्यांमध्ये सुमारे ४ हजार ५७५ अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी तसेच दुरुस्ती कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचे कर्मचारी आवश्यक साहित्य व साधनसामग्रीसह वीजग्राहकांना अविश्रांत सेवा देत आहेत.

       पावसाळ्यातील नियोजनाबाबत मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी नुकताच आढावा घेतला. सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व विभागातील अभियंता, कर्मचाऱ्यांनी सतर्क व तत्पर राहावे. मुसळधार पाऊस व अन्य संबंधित कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा कालावधी कमीत कमी असावा. त्यासाठी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठ्याची सोय करावी आणि वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीचे कामे देखील वेगाने करावेत असे निर्देश त्यांनी दिले.

मुख्य अभियंता श्री. पवार म्हणाले, की पावसामुळे वीजयंत्रणेतील संभाव्य बिघाड टाळण्यासाठी तत्परतेने उपाययोजना कराव्यात. तांत्रिक बिघाड गंभीर असल्यास संबंधित अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या ठिकाणी जाऊन वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास वेग द्यावा. खंडित वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती ग्राहकांना देण्यासोबतच विद्युत अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षेबाबत जागरूक राहून यंत्रणेच्या दुरूस्तीचे काम करावे असे निर्देश श्री. पवार यांनी दिले.

पावसात वीजपुरवठा खंडित होण्याची कारणे – प्रामुख्याने पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये भूमिगत वीजवाहिन्यांचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये विविध संस्थांकडून झालेल्या खोदकामात काही उच्च व लघुदाब भूमिगत वीजवाहिन्यांना क्षती पोहोचल्याचे परिणाम आता पावसाळ्यात दिसून येत आहे. तसेच काही ठिकाणच्या भूमिगत वीजवाहिन्या रस्ता रुंदीकरणात किंवा क्रॉन्क्रिटीकरणामध्ये रस्त्याखाली गेल्याचे दिसून येत आहे. सोबतच रस्त्याची उंची वाढवल्यामुळे कडेला असलेले फिडर पीलर, रिंगमेन युनिटमध्ये पाणी शिरत असल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होत आहे. पावसाचे पाणी साचल्यामुळे भूमिगत वीजवाहिन्यांमध्ये आर्द्रता निर्माण होऊन वीजपुरवठा खंडित होत आहे. यासोबतच वीज यंत्रणेवर किंवा सर्व्हीस वायरवर झाडे कोसळणे, मोठ्या फांद्या तुटून पडणे आदींमुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होत आहे.

अभियंते व कर्मचाऱ्यांकडून अविश्रांत दुरुस्ती काम – वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर वीजपुरवठा कधी पूर्ववत होईल याची ग्राहकांना प्रतीक्षा असते. मात्र अत्यंत खडतर परिस्थितीत भर पावसात व रात्री देखील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी अभियंता, कर्मचारी राबत आहेत. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर प्राथमिक चाचणी घेतली जाते. त्यामधून वीज सुरळीत झाली नाही तर लगेच पर्यायी व्यवस्थेतून वीजपुरवठा सुरु केला जात आहे. पर्यायी व्यवस्था नसल्यास दोष आढलेल्या ठिकाणी खोदकाम करणे, केबलमधील आर्द्रता काढणे, जॉईंट देणे आदी कामे करावी लागत आहेत. काही ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे पाण्याचा उपसा करून ही कामे करावी लागत आहेत. भूमिगत वीजवाहिनी कॉन्क्रीट रस्त्याखाली किंवा रस्त्याची उंची वाढल्याने खूप खोल असल्यास वेगळी वीजवाहिनी टाकून वीजपुरवठा सुरु करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच उपरी वीजवाहिन्यांवर झाडे किंवा फांद्या पडल्यास ती बाजूला करणे, नवीन वीजतार टाकणे, पीन किंवा डिस्क इन्सूलेटर बदलणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. पावसाळ्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीत वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.