मुंबई : समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा 50 टक्के व राज्य शासनाचा 50 टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो.

या योजनेंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस माहे जून 2023 मध्ये 27 कोटी 31 लाख 76 हजार रुपये एवढा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यात मुंबई विभाग 4 कोटी 39 लाख 68 हजार, पुणे विभाग 5 कोटी 33 लाख 50 हजार, नाशिक विभाग 5 कोटी 79 लाख 50 हजार, अमरावती विभाग 3 कोटी 86 लाख 50 हजार, नागपूर विभाग 6 कोटी 52 लाख, औरंगाबाद विभाग  64 लाख 50 हजार, लातूर विभाग 76 लाख 8 हजार याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीतून 5,460 पेक्षा अधिक जोडप्यांना लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त, डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.

या योजनेंतर्गत प्रति जोडप्यास रुपये 50 हजार अर्थसहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने देण्यात येते. ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शिख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

****

आषाढी वारीत स्वच्छतेचे उत्तम नियोजन

पंढरपूर दि. 28 : –  पंढरीची वारी व पालखी सोहळ्याच्या  माध्यमातून स्वच्छतेचा मूलमंत्र राज्यातील घराघरात पोहोचेल आणि स्वच्छता अभियान लोकचळवळ बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूर येथे स्वच्छता दिंडी समारोप समारंभात बोलताना व्यक्त केला.

पंचायत समिती पंढरपूरच्या आवारात पाणी पुरवठा व स्वच्छता आणि ग्रामविकास विभागाच्या वतीने आयोजित श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील स्वच्छता दिंडी व ग्रामसभा  दिंडी 2023 समारोप मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाला, यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, आमदार भरत गोगावले, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी  आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, गेल्या 17 वर्षापासून स्वच्छता दिंडी काढण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केल्यामुळे नागरिक स्वच्छतेबाबत जागरुक झाले आहेत. स्वच्छतेची लोकचळवळ होणे ही समाधानकारक बाब आहे. पंढरपूर येथे सांडपाणी व्यवस्थापन, प्लास्टिक बंदी, कचरा व्यवस्थापन चांगल्यारितीने झाले आहे.

पंढरपूरच्या वारीला शतकानुशतकांची परंपरा आहे. यात मोठ्या प्रमाणात वारकरी सहभागी होतात. त्यामुळे शासन-प्रशासनाची जबाबदारी वाढते आहे. अशावेळी स्वच्छतेचे नियोजन आणि इतर सुविधा चांगल्याप्रकारे देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. विशेषत: स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शासन वारकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगून त्यांनी स्वच्छता दिंडीत सहभागी वारकरी बंधु-भगिनींचे अभिनंदन केले.

वारकाऱ्यांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व जनतेला देण्याचा आणि 700 ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावर्षीच्या आषाढी वारीत पंढरपूर येथे स्वच्छतेचे चांगले नियोजन करण्यात आले आहे. प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी गरीब कुटुंबातील विद्यार्थींनींना ग्रामविकास मंत्री श्री.महाजन यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात वितरण करण्यात आले.  पंढरपूर पंचायत समितीतर्फे 300 विद्यार्थीनींना सायकल देण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात ‘सायकल बँक’च्या माध्यमातून 3 हजार विद्यार्थीनींना सायकल देण्यात आल्या आहेत.

प्रास्ताविकात श्री. स्वामी यांनी स्वच्छता दिंडीविषयी माहिती दिली. स्वच्छता दूतांचा सन्मान करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या 17 वर्षापासून या दिंडीचे आयोजन करण्यात येत आहे. दोन्ही पालखी मार्गावरील 74 ग्रामपंचायती सोलापूर जिल्ह्यातील पालखी मार्गांवर येतात. या मार्गावर स्वच्छतेसोबत स्नानगृह, महिलांना आरोग्य सुविधा, फिरते आरोग्य पथक आदी सुविधा देण्यात आल्याने वारकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सोलपूर जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक दत्तात्रय येवडे आणि संजय बिदरकर यांनी जनजागृतीपर सादरीकरण केले.

पंढरपूर, दि. २९ : बळीराजाला चांगले दिवस येऊ देत, त्याच्यावरचे अरिष्ट दूर होऊ दे. पाऊस पडू दे, राज्य सुजलाम्, सुफलाम् होऊ दे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वारकरी, धारकरी असा राज्यातील प्रत्येक घटक सुखी समाधानी होऊ देत. त्याच्या आयुष्यात चांगले दिवस येऊ देत, असे साकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज आषाढी एकादशीच्या मुख्य शासकीय महापूजेवेळी विठूरायाच्या चरणी घातले.

आषाढी एकादशीनिमित्त मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्यांच्या सुविद्य पत्नी लता शिंदे तसेच मानाचे वारकरी दाम्पत्य भाऊसाहेब मोहिनीराज काळे व मंगल भाऊसाहेब काळे यांच्यासोबत विठ्ठल-रुक्मिणीची महापूजा केली. महापूजेनंतर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्यावतीने आयोजित मानाच्या वारकऱ्यांच्या सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आषाढी वारीत लाखो भाविक पांडुरंगाच्या दर्शनास आले आहेत. पंढरी व परिसर अवघा पांडुरंगमय झाला आहे. आषाढी वारीत वारकऱ्यांच्या आरोग्याला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. यासाठी तीन ठिकाणी महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरातून भाविकांची आरोग्य सेवा करणे विठ्ठल पुजेसारखेच आहे.

या वर्षीच्या वारीत स्वच्छतेचे चांगले काम झाले आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार प्रशासनाने उत्तम नियोजन करून वारकऱ्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विठ्ठलाच्या दर्शनाला ओढीने आलेल्या वारकऱ्यांचा मुख दर्शनाच्या रांगेत शासकीय पूजेच्या वेळात खोळंबा होवू नये म्हणून या काळात मुख दर्शन रांग सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे रांगेतील वारकऱ्यांचे दर्शन जलद व सुलभ झाले.

राज्य शासनाने या एक वर्षाच्या काळात जनकल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन सामान्य माणसाला दिलासा दिला आहे. पंढरपूर नगरपरिषदेकडील कामांसाठी नगरोत्थानमधून १०८ कोटी आणि शहरातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी १०९ कोटी रुपयाच्या कामाला मान्यता देण्यात आली आहे. मंदिर परिसर विकास आराखड्यासाठी ७३ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंढरपूर शहर विकास आराखडा सर्वांना विश्वासात घेऊन तयार करण्यात येईल. तसेच, ३० खाटांचे रूपांतर १०० खाटांमध्ये लवकरच करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. सलग दोन वर्षे आपल्याला आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान मिळणे हे आपले भाग्य असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

अहमदनगर जिल्ह्यातील काळे दांपत्य मानाचे वारकरी

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या समवेत मानाचे वारकरी म्हणून शेतकरी कुटुंबातील भाऊसाहेब काळे (वय ५६) मंगल काळे (वय ५२) मु. पो. वाकडी, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर या वारकरी दांपत्यास शासकीय पूजेचा मान मिळाला. काळे दांपत्य २५ वर्षापासून भास्करगिरी महाराज यांच्या सोबत देवगड ते पंढरपूर पायी वारी करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडून आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान मिळालेल्या वारकरी दाम्पत्यास एक वर्षासाठी मोफत प्रवासाची सेवा दिली जाते. हा मोफत पास श्री. शिंदे यांच्या हस्ते या वारकरी दांपत्यास प्रदान करण्यात आला.

कार्यक्रमाला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि प्रताप जाधव, आमदार समाधान आवताडे, भरत गोगावले, मंगेश चव्हाण, बबनराव पाचपुते, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे आदी उपस्थित होते.

निर्मल दिंडी पुरस्कार वितरण

वारीत सहभागी होणाऱ्या अनेक दिंड्या सामाजिक प्रबोधनाचे कार्य करत असतात. या दिंड्यांचा आदर्श घेऊन ‘निर्मल वारी हरित वारी ‘ अभियानामध्ये नागरिकांचा  सहभाग वाढवावा, या उद्देशाने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती यांच्यामार्फत ‘श्री विठ्ठल निर्मल दिंडी’ पुरस्कार  देण्यात येतो. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक श्री तारकेश्वर गड दिंडी, ता. आष्टी, जि. बीड (एक लाख रुपये व सन्मानचिन्ह), द्वितीय क्रमांक नांदेडकर मंडळीची दिंडी, ता. हवेली, जि. पुणे (७५ हजार व सन्मान चिन्ह) तर तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक श्री एकनाथ महाराज वारकरी शिक्षण संस्था, यशवंतनगर, पैठण जिल्हा औरंगाबाद (५० हजार व सन्मान चिन्ह) या दिंडीला प्रदान करण्यात आले.

यावेळी भूवैकुंठ या वारीसंदर्भातील छायाचित्र पुस्तकाचे प्रकाशन तसेच ‘आरोग्यदूत’ या पुस्तिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. श्री.औसेकर महाराज यांनी प्रास्ताविक केले.

पुणे-(प्राब )

आगामी लोकसभा निवडणुका ३ महिने मुदतपूर्व घेण्याबाबत केंद्राकडून चाचपणी केली जात आहे.आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख १७ राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन भाजपच्या १५० जागांवर एकासएक उमेदवार देवून रोखण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले. या बैठकीचे गांभीर्य ओळखून भाजपकडून तात्काळ निवडणूक पूर्वतयारीसाठी हालचालींना वेग दिला जात आहे. विरोधकांना पूर्वनियोजनाला वेळ न देता गाफील ठेवून मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी केंद्राकडून चाचपणी केली जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या २ रिक्त जागांवरील निवडणुका देखील टाळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पूर्वनियोजन करण्यासाठी दिलेल्या निर्देशानुसार आयोजित केलेल्या कार्यशाळेला अनुपस्थित राहणाऱ्या राज्यातील ५ जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या कार्यशाळेला गैरहजर असलेले पाच जिल्हाधिकारी अडचणीत आले असून कर्तव्यात कसूर केल्याने कार्यवाही प्रस्तावित आहे. 
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार २३ जून रोजी पुणे येथील यशदा प्रशिक्षण संस्थेत ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेला उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. जे अधिकारी काही कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नव्हते, त्यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची योग्य कारणासह पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र सातारा, सोलापूर, लातूर, अमरावती आणि मुंबई शहर या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या कार्यशाळेला गैरहजर राहिले होते. त्यांच्याकडून निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागवले आहे. कोणतेही सबळ कारण न देता गैरहजर राहिलात, हे अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार हे स्पष्टीकरण मागवण्यात आल्याने या कार्यशाळेला गैरहजर असलेले सातारा, सोलापूर, लातूर, अमरावती आणि मुंबई शहर या जिल्ह्यांचे पाच जिल्हाधिकारी अडचणीत आले आहेत. 
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर “समान नागरी कायदा” आणि “वन-नेशन…वन-इलेक्शन” अजेंडा राबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात कोरोना काळापासून बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयीन बाबीमुळे प्रलंबित आहेत. प्रशासक राज असून त्याद्वारेच पालिकांचा कारभार हाकला जात आहे. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना निष्क्रियतेच्या गर्त्तेत जात असताना निवडणुकांची वाट पाहत आहेत. लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्याची शक्यता मध्यंतरी वर्तवली जात होती मात्र भाजपला कोणतीही जोखीम पत्करावयाची नाही त्यामुळे विधानसभा निवडणुका निर्धारित वेळेतच घेण्याचा मनोदय आहे मात्र लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये नियोजित आहेत त्या ३ महिने मुदतपूर्व घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. डिसेंबरमध्ये 4 राज्यांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम व राजस्थान या चार राज्यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांच्या बरोबर लोकसभा निवडणुका घेण्याची चाचपणी केंद्राकडून होत असल्याचे प्रशासनाकडून शक्यता वर्तवली जात आहे. 
दरम्यान देशातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शक्यता फेटाळून लावणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी येत्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभा निवडणूक घेण्याची मात्र तयारी दर्शवली आहे. नुकत्याच झालेल्या पत्रकारपरिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी म्हंटले होते कि, ‘चार राज्यांच्या निवडणुकीसोबत लोकसभा निवडणूक घेण्यास आयोगाची पूर्ण तयारी आहे. सप्टेंबर अखेरीपर्यंत ईव्हीएम मशिन उपलब्ध होतील. १६ लाख व्हीव्हीपॅट मशिन नोव्हेंबरपूर्वी उपलब्ध होतील, तर उर्वरीत दीड लाख व्हीव्हीपॅट मशिन नोव्हेंबरअखेरपर्यंत हाती येतील’, अशी माहिती आयुक्त रावत यांनी दिली. ‘३० सप्टेंबरपर्यंत १३ लाख ९५ हजार मतदान मशिन उपलब्ध होतील. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये कोणतीही अडचण होणार नाही’, असेही रावत म्हणाले.
विरोधकांना गाफील ठेवून मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी केंद्राची चाचपणी केली जात असल्याने महाविकास आघाडीला कुणकुण लागल्याने गाफीलपणा टाळून निवडणूक पूर्वतयारी करावी म्हणूनच तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जागावाटपाचे दीर्घकालीन प्रक्रियेला वेग देऊन भाजपला शह देण्याचे धोरण भाजप विरोधी पक्षांकडून राबविले जात आहे. मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेतल्या तरी भाजप युतीला महाराष्ट्रात अनुकूलता नाही, प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व लोकसभेच्या २ रिक्त जागांवरील निवडणुकांबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याची टीका महाविकास आघाडीकडून कली जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान विदेशी दौऱ्यावरून आल्यानंतर जाहीर सभेत प्रमुख राजकीय पक्षांच्या तथाकथित भ्रष्टाचार घोटाळ्याची आकडेवारी देवून टीका केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकांचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

राज्यसभेच्या 10 जागांसाठी 25 जुलै रोजी निवडणूक

२८ जुलै ते १८ ऑगस्टदरम्यान राज्यसभेच्या तीन राज्यांतील दहा जागा रिक्त होत आहेत. यापैकी गुजरातमध्ये ३, पश्चिम बंगालमध्ये ६ आणि गोव्याला एक जागा आहे. या जागांसाठी २४ जुलै रोजी निवडणूक होणार आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, विनय डी. तेंडुलकर, जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला आणि दिनेशचंद्र अनावडिया यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यांच्यासोबत तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री आणि सुखेंदू शेखर हेही पश्चिम बंगालमधून आपला कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. काँग्रेस सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य यांचा कार्यकाळ ऑगस्टमध्ये संपत आहे.