Home Blog Page 1442

‘मटा’चे संपादक पराग करंदीकर प्रेस कौन्सिलचे सदस्य

मुंबई : ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संपादक पराग करंदीकर यांची ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे राजपत्र नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले असून, कौन्सिलच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई (निवृत्त) यांनी एका पत्राद्वारे ही नियुक्ती जाहीर केली ,‘प्रेस कौन्सिल’ ही संस्था देशातील मुद्रित माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी; तसेच त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करते. या संस्थेचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती करतात. त्याचप्रमाणे त्यावर वृत्तपत्रांचे मालक, संपादक आणि श्रमिक पत्रकारांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. संपादक प्रवर्गातून यापूर्वी ‘मटा’चे माजी संपादक गोविंद तळवलकर यांची कौन्सिलवर नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर ४० वर्षांनी आता करंदीकर यांची नियुक्ती झाली आहे. करंदीकर गेली ३३ वर्षे पत्रकारितेमध्ये असून, जानेवारी २०२०पासून ‘मटा’चे संपादक म्हणून कार्यरत आहेत.

किरीट सोमय्या यांच्यावर सूमोटोअंतर्गत कारवाई करा; काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांची राज्य सरकारकडे मागणी

मुंबई-भाजप नेते तथा माजी खासदार यांचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या व्हिडिओवरून किरीट सोमय्या विशेषतः भाजपवर सर्व स्तरातून टीकेची झोड उठली आहे. या प्रकरणाचे पडसाद पावसाळी अधिवेशनातही उमटलेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी राज्य सरकारकडे, किरीट सोमय्यांवर सूमोटोअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, महिलांना सूमोटो अंतर्गत संरक्षण देणार आहात की नाही?,असा सवाल राज्य सरकारला केला आहे. ज्या वृत्तवाहिनींने किरीट सोमय्यांचाय पर्दाफाश केला, त्या पत्रकरांना आणि वृत्तवाहिन्यांला संरक्षण देणार का? की, बीबीसीवर जशी अरेरावी केली. तशी धाड टाकून जो मुळ मुद्दला बगल देणार का? महिलांना ब्लॅकमेल करण्याचा मुद्दा सरकार लवून टाकणार आहे का? आता करी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे आणि ते कारवाई करणार आहे की नाही करणार?, असा सवाल केला आहे.

पत्रकारांच्या प्रश्नावर यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, महिला तक्रार करत नाही, महिलांच्या तक्रारीची गरज नाही, सरकार सूमोटो अंतर्गत कारवाई करू शकत नाही का? सरकारला हे दिसत नाही का? महिलांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे काम नाही का? कोणती महिला घाबरत असेल किंवा ज्या महिला तक्रार करतील, त्यांना सरकार संरक्षण देणार का? हा विषय खूप गंभीर आहे. यावर गंभीर्याने कारवाई झाली पाहिजे.

सोमय्यांच्या आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणी अंबादास दानवे यांनी पटलावर ठेवला पेन ड्राईव्ह, अनिल परबांनी ही केला हल्लाबोल

मुंबई- किरीट सोमैय्या तथाकथित व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणी आज शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांनी पटलावर पेन ड्राईव ठेवत जोरदार टीकेचे अस्त्र सोडले तर अनिल परब यांनी हि ED, सीबीआय च्या धमक्या देऊन काय काय धंदे कोणी केले याची चौकशी करा अशी मागणी केली .

भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओंमध्ये दिसणारी व्यक्ती अश्लील कृत्य करताना दिसत आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनीने हा व्हिडीओ प्रसारीत केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली. या प्रकरणाचे पडसाद महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सभागृहातही उमटले. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा एक पेनड्राईव्ह विधानपरिषद उपसभापतींकडे जमा केला. यावेळी दानवेंनी किरीट सोमय्यांवर गंभीर आरोप केले.

अंबादास दानवे विधानपरिषदेत म्हणाले, “आपलं राज्य फुले, शाहू, आंबेडकर, जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले आणि आहिल्याबाई होळकर यांचं आहे. असं असताना सत्ताधारी पक्षातील काही मंडळी या सगळ्या विचाराला छेद देत असल्याची स्थिती आहे. मी कोणत्या राजकीय पक्षाचं नाव घेत नाही. परंतु काही लोक आहेत, जे ईडी, सीबीआय आणि आयटी विभागाची भीती दाखवतात. या माध्यमातून काही लोकांना ब्लॅकमेलिंग करणं आणि खंडणी गोळा करण्याचं काम केलं जातंय. याबाबतच्या काही बाबी समोर आल्या आहेत.”

संबंधित व्यक्ती त्यांच्या पक्षातल्या महिला-भगिनींना पद, जबाबदारी, मंडळं, महामंडळं देतो. माझा ईडी, सीबीआय आणि आयटी अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध आहेत. अशी भीती दाखवून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करतात. जे राजकीय पक्ष नैतिकतेचे धडे देतात, त्याच पक्षाचा एक मोठा पदाधिकारी असलेल्या व्यक्तीने जे काही केलं आहेत, ते अतिशय धक्कादायक आहे. अनेक महिलांना राज्यसभा, विधानपरिषद आणि महामंडळात नियुक्त्या देतो, असं सांगून ब्लॅकमेलिंग केलं जात आहे,” असा आरोप अंबादास दानवेंनी केला.

“या प्रकरणात गुन्हा करणारी व्यक्ती कोण आहे, कोणत्या पक्षात आहे, हा विषय महत्त्वाचा नाही. ही प्रवृत्ती महत्त्वाची आहे. म्हणून माझ्याकडे काही व्हिडीओज आले आहेत. काही माता-भगिनींनी अतिशय हिंमत करून हे व्हिडीओ माझ्यापर्यंत पोहोचवले आहेत. त्या भगिनींना मी सलाम करेन. कारण हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला केंद्राची सुरक्षितता आहे. या सुरक्षितेचा वापर महिलांकडून खंडणी करण्यासाठी केला जातोय की काय? अशी स्थिती आहे,” असंही दानवेंनी नमूद केलं.

विरोधकांची बैठक हे कट्टर भ्रष्टाचार्‍यांचे संमेलन,म्हणाले ..पीएम

पोर्ट ब्लेअर-बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या 26 विरोधी पक्षांच्या बैठकीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांच्या दुकानात भ्रष्टाचाराची हमी आहे. यामध्ये तुरुंगात जाणाऱ्यांना विशेष आमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. विरोधकांवर निशाणा साधत पंतप्रधानांनी काही ओळीही वाचल्या. पंतप्रधान म्हणाले – या लोकांना देशाची लोकशाही आणि संविधान ओलिस ठेवायचे आहे. त्यांच्यासाठी मी एवढेच सांगू इच्छितो – द्वेष आहे, घोटाळे आहेत, तुष्टीकरण आहे, मन काळे आहे, देश अनेक दशकांपासून घराणेशाहीच्या आगीत होरपळत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पोर्ट ब्लेअरमधील वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले. केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विमानतळावर उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधानांनी विरोधकांच्या बैठकीचे वर्णन कट्टर भ्रष्टाचाऱ्यांचे संमेलन असे केले. त्याच वेळी कुटुंबवादावर हल्ला करताना ते म्हणाले- त्यांच्यासाठी प्रथम कुटुंब, देश नंतर. न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले- आज देशातील जनतेने ठरवले आहे की त्यांना 2024 मध्ये आपल्याला परत आणायचे आहे. त्यामुळे भारताच्या दुर्दशेला जबाबदार असणाऱ्यांनी आपली दुकाने उघडली आहेत. 24 बाद 26 धावा असलेल्या राजकीय पक्षांना ते उत्तम जमते. हे गाणे कोणीतरी गात आहे पण वास्तव काही वेगळेच आहे. लेबल दुसर्‍याच कशाचे, आणि प्रोडक्ट वेगळेच असते. जातीवादाचे आणि प्रचंड भ्रष्टाचाराचे विष त्यांच्या दुकानांवर हमखास पेरले जाते.

  धारावी अदानींना देताना जनतेचे 3 हजार कोटी बुडवले, ‘सेकलिंक’चा राज्य सरकारवर आरोप

मुंबई -धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारनं घेतला आहे. मात्र यासाठी जारी केलेल्या निविदा प्रक्रियेलाच विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिस्पर्धी कंपनीकडून याचिका सादर करण्यात आली आहे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशननं डिसेंबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेत त्यांना दोन आठवड्यांत सुधारणा करण्याची संधी देत हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकारनं अदानीला ही निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली गेली होती. आता तसा अध्यादेश जारी झाल्यामुळे या याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याकरता हायकोर्टानं त्यांना ही परवानगी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. पुनर्विकास प्रकल्पानं (डीआरपी) 2022 मध्ये चौथ्यांदा निविदा काढली आणि यात अदानी समूहानं बाजी मारली. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यानं आता हा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.साल 2018 च्या निविदेत, सेकलिंकनं सर्वाधिक 7 हजार 200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर अदानीनं त्यावेळी फक्त 4 हजार 300 कोटींची बोली लावली होती. मात्र काही विशिष्ट हेतूनंच दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक यात सहभागी होणार नाही विशेष अशी काळजी घेऊनच नव्या अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिएलिटीनं अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5 हजार 069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे. मात्र राज्य सरकारनं वारंवार निविदा रद्द करून हा प्रकल्प अदानीला आंदण म्हणून देताना जनतेच्या 3 हजार कोटींचं नुकसान केल्याचा आरोपही कंपनीकडून करण्यात आला आहे. पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कंपनीनं आधीच 4 अब्ज डॉलरचा निधी राखीव ठेवला आहे. तसेच प्रचंड मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जे आधुनिक तांत्रिक कौशल्य लागतं तेदेखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. असा दावाही सेकलिंकच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे

मोदी आडनाव खटल्याची सुप्रीम कोर्टात 21 जुलैला सुनावणी, तातडीने सुनावणीचे राहुल गांधींचे अपील मंजूर

नवी दिल्ली-मानहानीच्या खटल्यात तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी राहुल गांधींचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. 21 जुलै रोजी कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. गुजरात हायकोर्टाने 7 जुलै रोजी याप्रकरणी निकाल देत राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली होती.

ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राहुल गांधींच्या वतीने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मानहानीच्या प्रकरणात 23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. या निर्णयानंतर राहुल यांची खासदारकी गेली होती.7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक म्हणाले होते, ‘राहुल गांधींवर किमान 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. या प्रकरणाशिवाय त्यांच्यावर आणखी काही गुन्हे दाखल आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नातवाने एक अर्ज दाखल केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा न थांबवणे हा अन्याय नाही. या प्रकरणातील शिक्षा न्याय्य आणि योग्य आहे. राहुल गांधी अस्तित्वात नसल्याचं कारण देत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहेत. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. याचिका फेटाळली आहे.राहुल गांधींविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल करणारे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल यांची बाजू तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. म्हटले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते. यानंतर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला.

किरीट सोमय्यांनी आरोप फेटाळले; फडणवीसांना पत्र, म्हणाले, सगळ्यांची सत्यता तपासावी

मुंबई-भाजपा विरोधी नेत्यांवर आजवर आरोपांची राळ उडवणारे भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या आता स्वत:च वादात अडकले आहेत. त्यांचा आक्षेपार्ह स्थितीतील व्हिडिओ एका वृत्तवाहिनीने प्रसारित केला. त्यानंतर सर्वपक्षीय महिला नेत्यांनी सोमय्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. यावर सोमय्या यांनी या व्हिडिओची सत्यता सपासण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यावर सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. या संदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्रही पाठवले आहेत. यात त्यांनी व्हिडिओची सत्यता तपासण्याची मागणी केली आहे.

किरीट सोमय्या यांच्याकडे गोपनीय माहिती असते. अनेक राजकीय लोकांची पोलखोल करण्याचे काम ते करत असतात, अशा राजकीय जीवनात वावरत असलेल्या व्यक्तीचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर त्यावर जोरदार हल्लाबोल केला जात आहे.या संदर्भात किरीट सोमय्या यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, ‘आज सायंकाळी एका मराठी वृत्तवाहिनीवर माझी एक व्हिडिओ क्लिप प्रदर्शित करण्यात आली, या निमित्ताने अनेक व्यक्तींनी माझ्यावर अनेक आरोप केले, आक्षेप घेतले आहेत. अशाप्रकारच्या अनेक व्हिडिओ क्लिप्स उपलब्ध आहेत, असेही सांगण्यात आले आहे, येत आहे. मी अनेक महिलांवर अत्याचार केले, अनेक महिलांच्या तक्रारी आल्या आहेत आणि त्याच्या अनेक व्हिडिओ क्लिप आहेत, असेही दावे केले जात आहेत. तथापि माझ्याकडून कोणत्याही महिलेवर अशा अत्याचार…. झालेला नाही, हे मी याठिकाणी स्पष्ट करतो. त्यामुळे अशा सर्व आरोपांची आपण चौकशी करावी, अशी माझी आपणास विनंती आहे. ही व्हिडिओ क्लिप किंवा अन्य अशा व्हिडिओ क्लिप ( जर कोणाकडे असल्यास किंवा प्रदर्शित झाल्यास) या सगळ्यांची सत्यता तपासावी आणि त्याची चौकशीही करावी, अशी मी आपणास विनंती करीत आहे”

मराठी भाषा संवर्धनासाठी तुम्ही केले काय काय ..सांगा -आयुक्त विक्रमकुमारांना थेट मनसे सवाल

पुणे-मराठी भाषा संवर्धन समिती तर २०१२ सालीच स्थापन केली पण प्रत्यक्षात या भाषेच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने काय काय केले ? किती खर्च कसा कसा केला ? असे सवाल काल मनसेच्या वतीने करण्यात आले आहेत .

मराठी भाषा संवर्धन समिती पुणे महानगरपालिकेने ज्या उद्देशाने स्थापन केली ती ध्येय धोरणे कागदावरच राहिलेली असून साहित्यिक उपक्रमला गती देऊ शकले नाही याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मनसे नेते बाबू वागसकर, शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर, शहर सचिव रमेश जाधव, शहर सचिव रवी सहाणे यांच्या शिष्टमंडळाने नेतृत्वाखाली महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन दिले. यावेळी विक्रम कुमार यांनी मराठी भाषा वृद्धिंगत करण्यासह तिचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी पुढाकार घेऊन विविध उपक्रम राबविणार असल्याचे आश्वासन दिले..
मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार,मराठी भाषा संवर्धन आणि विकासासाठी मराठा भाषा संवर्धन समितीची स्थापना २०१२साली करण्यात आली.पुणे महानगरपालिकेने ज्या उद्देशाने स्थापन केली ती ध्येय धोरणे कागदावरच राहिलेली दिसतात .साहित्यिक उपक्रमला अद्याप गती देऊ शकले नाही. महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी मराठी भाषेच्या संदर्भात उदासीन असल्याचे दिसते.मराठी भाषा संवर्धन समितीला सद्यस्थितीत पूर्ण वेळ कार्यालय नाही समितीसाठी कार्यालय व स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नेमावे.गेल्या दोन तीन वर्षांपासून राहिलेले समितीतर्फे देण्यात येणारे साहित्य पुरस्कार द्यावे. साहित्यिक कट्टयावरील साहित्यिक कार्यक्रमात निमंत्रित पाहुण्यांनाफक्त ५००रुपये मानधन दिले जाते. मानधन २०००रुपये द्यावे.साहित्यिक कट्टयावरील समन्वयक कवी, लेखकांना समितीच्या बैठकिला निमंत्रित करावे.मराठीचा प्रचार प्रसार होण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना संपर्कदूत म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये एक अधिकारी समन्वयक म्हणून काम करणार होते. हा उपक्रमाची अंबलबजावणी करावी, साहित्यिक उपक्रम आयोजन सातत्याने करावे आदि मागणीचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

 आता तुमच्या वाटा वेगळ्या, माझ्या वेगळ्या… विठ्ठलाने दाखविली वाट ‘मोदींच्या तंबूत गेलेल्या आपल्या भक्तांना …

मुंबई-‘तुमच्या अन‌् माझ्या वाटा आता वेगळ्या आहेत. आजपर्यंत ज्या भाजपविरोधात आपण लढलो त्यांच्यासोबत मी कधीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्हीच सांगा काय मार्ग काय काढायचा?’ असा प्रतिप्रश्न काल खुद्द शरद पवार यांनी अजित पवार आणि समर्थक आमदार यांना केल्याची माहिती एका आमदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी बंडखोर २० ते २५ आमदारांसह शरद पवारांना भेटले. ‘आमचा निर्णय मान्य करा अन‌् पुढचे मार्गदर्शन करा,’ असे साकडे या आमदारांनी ‘विठ्ठला’ला (पवारांना) घातले. रविवारीही दादांसह ९ मंत्र्यांनी व खासदार प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे यांनी अशीच विनंती केली होती. तेव्हा पवारांनीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. सोमवारी मात्र त्यांनी आमदारांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘तुमच्या अन‌् माझ्या वाटा आता वेगळ्या आहेत. आजपर्यंत ज्या भाजपविरोधात आपण लढलो त्यांच्यासोबत मी कधीही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्हीच सांगा काय मार्ग काय काढायचा?’ असा प्रतिप्रश्न करून पवारांनी गप्प केल्याचे बैठकीतील एका आमदाराने सांगितले.

‘भारत डाळ’ या ब्रँड अंतर्गत एक किलोच्या पॅकसाठी 60 रुपये किलो दराने तर 30 किलोच्या पॅकसाठी 55 रुपये प्रती किलो दराने अनुदानित दरातील चणा डाळ विक्रीला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते प्रारंभ

नवी दिल्‍ली, 17 जुलै 2023

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज अनुदानित दरातील चणाडाळ विक्रीचा प्रारंभ केला. ‘भारत डाळ’ या ब्रँड अंतर्गत  विकल्या जाणाऱ्या एक किलो डाळीच्या पॅकसाठी 60 रुपये किलो तर 30 किलो डाळीच्या पॅकसाठी 55 रुपये प्रती किलो असा दर निश्चित करण्यात आला आहे.

नाफेड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाच्या दिल्ली-एनसीआर परिसरातील किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये चणा डाळीची विक्री होत आहे. ‘भारत डाळ’ या ब्रँडची सुरुवात म्हणजे  सरकारकडे असलेल्या साठ्यातील  चण्याचे चणाडाळीत रुपांतर करून ग्राहकांना परवडण्याजोग्या दरात डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले प्रमुख पाऊल आहे.

नाफेडच्या दिल्ली-एनसीआर परिसरातील किरकोळ विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून तसेच एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि सफल केंद्रांच्या माध्यमातून चणाडाळ वितरणासाठी नाफेडने  डाळ दळणे आणि ती पॅक करणे याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत राज्य सरकारांना देखील त्यांच्या कल्याणकारी योजना, पोलीस कर्मचारी, तुरुंगातील जेवण व्यवस्था यांना होणाऱ्या पुरवठ्यासाठी आणि राज्यांच्या ग्राहक सहकारी दुकानांमध्ये विक्रीसाठी देखील ‘भारत डाळ’ या ब्रँडच्या डाळीचे वितरण केले जाते.

चणा हा कडधान्याचा प्रकार भारतात मुबलक प्रमाणात पिकवला जातो तसेच संपूर्ण भारतात विविध रूपांमध्ये याचे सेवन करण्यात येते. चणे भिजवून, उकडून त्याची कोशिंबीर करतात तसेच ते भाजून चटपटीत खाणे म्हणूनही खाल्ले जातात. आमट्या आणि सूपामध्ये तूरडाळीला पर्याय म्हणून तळलेली चणाडाळ वापरली जाते. चण्याचे पीठ म्हणजेच बेसन हा अनेक तिखट आणि गोड पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारा मुख्य पदार्थ आहे. चण्यामध्ये मानवी शरीराला रक्ताल्पता, रक्तातील साखर, हाडांचे आरोग्य इत्यादी गोष्टी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तसेच मानसिक आरोग्य तंदुरुस्त राखण्यासाठी आवश्यक असलेले तंतुमय पदार्थ, लोह,पोटॅशियम, बी जीवनसत्त्व, सेलेनियम, बीटा कॅरोटीन आणि कोलीन इत्यादी घटक मुबलक प्रमाणात आढळत असल्यामुळे चण्याला विविध पोषक आरोग्यदायी लाभ देणारे कडधान्य म्हटले जाते.

उत्तर व दक्षिण कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात मध्यम ते मुसळधार पावसाचा इशारा

नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १७ : भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी मंगळवार १८ जुलै २०२३ रोजी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तसेच २१ जुलै २०२३ पर्यंत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे. या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ४५, तर काही ठिकाणी तो ताशी ५५ किलोमीटरपर्यंत जावू शकतो, अशीही शक्यता वर्तविली आहे. या कालावधीत समुद्र खवळलेला राहणार असून मासेमारांनी समुद्रात जाणे टाळावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. पावसाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य शासनाने संबंधित जिल्हा प्रशासनांना दक्ष राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

००००

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रचार रथाचा शुभारंभ

पुणे, दि. १७: जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्रचार रथाचा शुभारंभ तसेच योजनेविषयी माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे, कृषि उपसंचालक संजय विश्वासराव, उप विभागीय कृषि अधिकारी सूरज मडके, तंत्र अधिकारी रुपाली बंडगर आदी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेविषयी माहिती देणाऱ्या दोन प्रचाररथाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात पीक विमा योजनेविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. पहिल्या चित्ररथाचा मार्ग हवेली १७ व १८ जुलै, खेड १९ व २० जुलै, जुन्नर २१, २२ व २३ जुलै, आंबेगाव २४ व २५ जुलै, मावळ २६ व २७ जुलै, मुळशी २८, २९ व ३० जुलै तसेच दुसऱ्या चित्ररथाचा मार्ग शिरूर १७ व १८ जुलै, दौंड १९ व २० जुलै, बारामती २१ व २२ जुलै, इंदापूर २३ व २४ जुलै, पुरंदर २५ व २६ जुलै, भोर २७ व २८, वेल्हा २९ व ३० जुलै असा असणार आहे.

जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी यावेळी केले.
0000

महाज्योतीमार्फत परीक्षापूर्व प्रशिक्षण नोंदणीकरीता ३० जुलै पर्यंत मुदतवाढ

पुणे दि. १७ : जेईई, नीट, एमएचटी-सीईटी- २०२५ पूर्व प्रशिक्षणासाठी नव्याने अर्ज करण्याकरीता तसेच ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याबाबत तसेच आदी कागदपत्रे अपलोड करण्याकरीता विद्यार्थ्यांना ३० जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी दिली आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( महाज्योती) नागपूर या राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेकडून जेईई,नीट,एमएचटी-सीईटी- २०२५ या परिक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी मोफत ऑनलाईन प्रशिक्षणाकरीता ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी या संवर्गातील इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्याकडून www.mahajyoti.org.in या संकेतस्थळावर नोटीस बोर्ड मध्ये उपलब्ध अप्लिकेशन ट्रेनिंग या मोडवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे. संकेतस्थळावर अर्जाचा नमुना व तपशिलवार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. टपालाद्वारे, प्रत्यक्ष किंवा मेलवर प्राप्त अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असेही प्रकल्प व्यवस्थापकांनी कळविले आहे.
0000

पीक विमा योजनेमध्ये ६६ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग- कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण

पुणे दि १७ : राज्य शासनाच्या एक रुपया पीक विमा योजनेमध्ये आजपर्यंत ६६ लाख ५ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ जुलै पर्यंत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

राज्यात विमा संरक्षित क्षेत्र ४२.३० लाख हेक्टर आहे. राज्याचे १ ते १७ जुलैपर्यंतचे सरासरी पर्जन्यमान ३८९.१ मिमी असून यावर्षी आत्तापर्यंत २९४.६० मिमी म्हणजे सरासरीच्या ७६ टक्के पाऊस झाला आहे. सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत राज्यामध्ये ५२ तालुक्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के, १३६ तालुक्यांमध्ये ५० ते ७५ टक्के तर १०९ तालुक्यांमध्ये ७५ ते १०० टक्के पाऊस झाला असून ५८ तालुक्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

खरीप हंगामातील राज्याचे सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर असून आजपर्यंत ८८.४४ लाख हेक्टरवर (६२ टक्के) पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत ठाणे, गोंदिया, रायगड, सांगली, भंडारा या पाच जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

कापूस व सोयाबीनची ८३ टक्के पेरणी
राज्यात पेरणीच्या कामास वेग आला असून कापूस व सोयाबीन पिकाच्या उपलब्ध क्षेत्राच्या तुलनेत सरासरी ८३ टक्के पेरणी झाली आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांच्या पेरण्या तसेच भात पिकाच्या पुनर्लागवडीची कामे सुरु आहेत.

राज्यात गरजेच्या तुलनेत सद्यस्थितीत १०० टक्के बियाणांचा पुरवठा झाला आहे. सद्यस्थितीत उपलब्ध ४८.३४ लाख मे. टन खतापैकी २१.३१ लाख मे. टन खतांची विक्री झाली असून २७.०३ लाख मे. टन खत उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी फसवणूक टाळण्यासाठी खत खरेदीची पावती व टॅग जपून ठेवावेत. कृषीविषयक योजनांच्या माहितीसाठी व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी १८००२३३४००० या क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहनही कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
0000

परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मनाई आदेश लागू

पुणे, दि. १७: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी १८ जुलै रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून ते ८ ऑगस्ट रोजी रात्रीच्या ८ वाजेपर्यंत जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मनाई आदेश लागू केले आहेत.

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार रोखण्यासाठी रोखण्याबरोबरच परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्राच्या परीसरात व त्यासभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात परीक्षेशी संबंधित असलेल्या शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी आदी वगळून इतर कोणत्याही खाजगी व्यक्तींना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्याबरोबरच केंद्राच्या परिसरात दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास आदेशान्वये मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश संबंधित केंद्रावर परीक्षेस बसलेल्या परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी किंवा कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी यांना लागू राहणार नाहीत.

परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील सार्वजनिक टेलीफोन, एसटीडी, आयएसडी, बुथ, फॅक्स, झेरॉक्स केंद्रे, ई-मेल, इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप, भ्रमणध्वनी, प्रसार माध्यमे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवावीत. परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल, वायरलेस सेट, ट्रॉझिस्टर, रेडिओ, कॅलक्युलेटर, लॅपटॉप व तत्सम इतर साधने परीक्षा केंद्रावर जवळ बाळगण्यास व परिसराचे १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात वापरण्यास मनाई असेल. या आदेशाचे उल्लघंन करणाऱ्यांना व्यक्तींना भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ नुसार दंडनियम, कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.