मुंबई – नवीन फेरआढावा घेणाऱ्या “सांस्कृतिक धोरणा”वर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहात व्यापक आणि सखोल चर्चा करावी . तरच ग्रामीण भागातील लोककलावंतांना न्याय मिळेल. अशी मागणी राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांच्याकडे लोककलावंतांनी एका लेखी निवेदनामार्फत करण्यात आली.

सदर निवेदन विधानभवनात सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याचे 2010 साली नवीन सांस्कृतिक धोरण घोषित झाले. परंतु त्या धोरणाची किती अंमलबजावणी झाली, यामुळे सांस्कृतिक क्षेत्रात किती प्रगती झाली. याबाबत आजच्या घडीला कला क्षेत्रातील कोणतेही मान्यवर याचे अनुमान काढू शकणार नाही. हे निश्चित कटुसत्य आहे.म्हणूनच आपण “महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण 2010” चा अंमलबजावणीचा फेराआढावा घेण्यासाठी विविध कला क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.ही बाब निश्चित योग्य अन स्वागतार्ह आहे.
विविध कला -साहित्य,भाषा,संगीत, नाटक, चित्रपट, शिल्पकला, नृत्य, लोककला, भक्ती अशा अनेक विषयाचा समावेश असलेल्या कला संस्कृतीचा विद्यमान समितीकडून सखोल अभ्यास होणार आहे . हा सरकारचा उद्देश नवीन सांस्कृतिक क्षेत्राला चालना देणारा राहणार आहे.याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही.

परंतु महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर येथील लोक संस्कृती व्यापक आहे. अगदी चंद्रपूर -गडचिरोली पासून ते तळ कोकणापर्यत आपण बघितले तर अनेक बोली भाषा आणि विविध संस्कृती जपणाऱ्या स्थानिक लोककलेच्या नोंदी सांस्कृतिक विभागाने यापूर्वी कधीच नोंदविल्या नाहीत.त्यामुळे परंपरागत ह्या लोककलेवर अन्याय झाला आहे. त्या कलेचे संवर्धन होवू शकले नाही. कालारूपानुसार अनेक वयोवृद्ध लोककलावंत आपल्याला सोडून गेले . अन त्यांच्या अंगीकृत असलेल्या कला तेथेच थांबल्या, पुढच्या पिढीपर्यत त्या कला पोहचल्याच नाहीत. ही सरकारच्या अनास्थेमुळे आपल्या सांस्कृतिक वैभवाची मोठी हानी झालेली आहे. अशा व्यथा निवेदनात नमूद कारण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सर्व भागातील लोकप्रतिनिधी प्रतिधित्व करीत असतात. त्यांना आपल्या भागातील बोली भाषांची आणि स्थानिक संस्कृतीची पूर्ण जाण असते. म्हणूनच लोसंस्कृतीची परंपरा असलेल्या “महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक दैदीप्यमान भूतकाळ आणि येणाऱ्या उज्ज्वल भविष्यकाळा”वर सर्वसमावेशक आणि सर्वसमन्वयी सखोल अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा घडवून आणावी. अन चर्चेत भाग घेणाऱ्या विधासभा आणि विधानपरिषद सदस्यांकडून हरकती /सूचना घ्यावा. अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री महोद्यांकडे लेखी निवेदनामार्फत करण्यात आली आहे.

मुंबई –८वर्षाच्या अंबानीच्या कारभाराचा पर्दाफाश करत ,मुंबई ते अहमदाबाद अवघ्या १ हजार ९९१ रुपये भाडे दरात १८ विमाने उपलब्ध आहेत .मात्र महाराष्ट्रात ल्या महाराष्ट्रात मात्र अवघी १५ विमाने असून सर्वातकमी भाडे ३ हजार ८४ रुपये आहे असे का ? असा सवाल करत विमानाच्या संदर्भातील कारभाराचा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पर्दाफाश केला .

अशोक चव्हाण म्हणाले,’ राज्यात जेमतेम ११ विमानतळे वापरण्यायोग्य असून, त्यांपैकी अनेक विमानतळांवर नियमित विमानसेवा ठप्प आहे. याबाबत मी केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक राहिला असून, ‘उडाण’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध विमानसेवा सुरू करण्यासाठी अनेक विमान कंपन्यांनी बोली लावली आहे. मात्र, अनेक प्रमुख शहरातील विमानतळेच बंद असतील तर विमानसेवा कशी सुरू होणार? महाराष्ट्राच्या सर्व विभागात किमान एक-दोन शहरात तरी विमानसेवा सुरू असायला हवी. नांदेडसह राज्यातील अनेक विमानतळांचे संचालन करणारी रिलायन्स कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने नांदेड टर्मिनलवर साधा झाडू मारायला कोणी नाही, धावपट्ट्या खराब होत आहेत, नाईटलँडिंग बंद पडली आहे, डीजीसीएसारख्या संबंधित यंत्रणांना देय असलेले शुल्क देखील रिलायन्सकडे थकित झाले आहे. मुंबईहून अहमदाबादला जाण्यासाठी रोज १८ विमानसेवा उपलब्ध आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रात प्रवास करण्यासाठी सर्व मिळून जेमतेम १५ विमानसेवा का? मुंबईहून अहमदाबादसाठी १ हजार ९९१ रूपये इतक्या स्वस्त दरात विमानाचे तिकीट उपलब्ध होते. मात्र त्यापेक्षा कमी अंतर व प्रवासाचा कमी कालावधी असलेल्या औरंगाबादचे सर्वात स्वस्त भाडे ३ हजार ८४ रूपये तर कसे? अंतर व प्रवासाचा कालावधी जवळपास सारखेच असलेल्या नागपूरचे विमान तिकीट किमान ३ हजार ४०८ रूपये आहे.

 मुंबई-२००८-२००९ मध्ये राज्यातील नऊ विमानतळ तत्कालीन सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिले. पण अंबानी यांनी लंडन येथील कोर्टात त्यांचे दिवाळे वाजल्याची कबुली दिली. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे विमानतळ ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला. गरज पडल्यास अंबानींच्या कंपनीकडून नंतर रक्कम वसूलीच्या हमीवर राज्य सरकार विमान प्राधिकरणाकडे रकमेचा भरणा करेल, शिर्डी विमानतळावर नाइट लँडिंगची कायमस्वरूपी परवानगी मिळवू, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्षवेधीद्वारे राज्यातील विमानसेवेसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अंबानींकडून थकबाकीही वसूल केली जाईल. नांदेडसह काही विमानतळ सुरू करणार आहोत. मुंबईत सिंगल रनवेवर ७०० विमाने ये-जा करतात. त्यामुळे राज्यातील विमानसेवेसाठी आवश्यक असलेली सकाळची वेळ मुंबई विमानतळावर मिळत नाही. सकाळचा स्लाॅट मिळण्याची क्षमता मुंबई विमानतळावर नाही. काहींना काही स्लाॅट मिळतील यासाठी लवकरच बैठक घेऊ. मात्र नवी मुंबईत नवीन विमानतळ सुरू झाल्यानंतर पुढील आॅगस्टमध्ये सेवा सुरू होईल तेव्हा मात्र हा प्रश्न सुटेल. असे फडणवीस यांनी सांगितले.

एवढे दर कशासाठी : चव्हाण

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अतिशय तपशीलासह विमानसेवेवर चर्चा घडवून आणली, असे वारंवार निदर्शनास येत होते. ते म्हणाले की, मुंबईतून अहमदाबादला विमानाने जायचे असेल तर फक्त १९०० रुपये तिकीट आहे. आणि तेच महाराष्ट्रातील एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठी ३००० रुपये मोजावे लागतात. एवढे दर कशासाठी, याचाही राज्य शासनाने विचार केला पाहिजे. विमानतळाच्या नाईट लँडिंगचा मुद्दा खूप अवघड, किचकट नाही. महिनाभरात तो एका अधिकाऱ्याकडूनही सुटू शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

सोलापूरवर ठरवून अन्याय : प्रणिती शिंदे

या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, सोलापूरला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी २००८ मध्ये परवानगी दिली. ५७५ हेक्टर जमीन संपादित झाली. ३३ हेक्टर जागा माळढोक असल्याचे कारण देऊन नाकारली गेली. मात्र त्याच वेळी सुरत-चेन्नई या महामार्गासाठी जागा दिली गेली. त्याचे काम सुरू झाले आहे. पण केवळ राजकारण करून बोरामणीचे विमानतळाचे काम रखडवले गेले. हे राजकारण लोकांना कळत नाही का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारने ५० कोटी देण्याचे ठरवले होते, तेही थांबविले गेले अशा शब्दांत त्यांना सरकारवर शरसंधान साधले. सोलापूरच्या विमानसेवेबाबत तातडीची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

मुंबई: राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप पार पडल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रशासकीय पातळीवर भाकरी फिरवली आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारने ४१ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून संबंधित सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्याची यादी शुक्रवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अनेक जिल्ह्यांना नवे जिल्हाधिकारी मिळाले आहेत. तसेच कायम चर्चेत असणारे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची अवघ्या दीड महिन्यात पुन्हा बदली करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच तुकाराम मुंढे यांची मराठी भाषा विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता तुकाराम मुंढे यांना थेट मंत्रालयात बसवण्यात आले आहे. तुकाराम मुंढे हे आता कृषी आणि पशूसंवर्धन विभागाचे सचिव म्हणून काम पाहतील. तुकाराम मुंढे यांची गेल्या १६ वर्षांत २० वेळा बदली झाली आहे. महिन्याभरापूर्वीच त्यांना कृषी व पशुसंवर्धन खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी खालीलप्रमाणे
1. राजेंद्र शंकर क्षीरसागर यांची मुंबई शहर कार्यालयात जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे.

2. वर्षा ठाकुर-घुगे यांची लातूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

3. संजय चव्हाण यांची अतिरिक्त कंट्रोलर ऑफ स्टॅम्प, मुंबई कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे. ते यापूर्वी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत विशेष कार्यकारी अधिकारी होते.

4. आयुष प्रसाद यांनी जळगावच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

5. श्रीमती भुवनेश्वरी एस. यांची वाशिमच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती

6. अजित कुंभार यांची अकोल्याच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली

7. श्रीकृष्णकांत पांचाळ यांची जालन्याच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

8. डॉ. पंकज अशिया यांची यवतमाळच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

9. कुमार आशीर्वाद यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

10. अभिनव गोयल यांची धुळ्याच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे.

11. सौरभ कटियार यांची झेडपी अकोला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरुन अमरावती कार्यालयात जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे.

12. तृप्ती धोडमिसे यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी अहेरी, गडचिरोली पदावरुन सांगली झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे.

13. अंकित यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी अहेरी, गडचिरोली पदावरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झेडपी, जळगाव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

14. शुभम गुप्ता यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी अटापली SDO, पो.भारमरागड, ITDP, गडचिरोली पदावरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ZP, धुळे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

15. मीनल करनवाल यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी, ITDP, नंदुरबार पदावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., नांदेड म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

16. डॉ.मैनाक घोष यांची प्रकल्प अधिकारी, ITDP, गडचिरोली -सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली पदावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., यवतमाळ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

17. मनीषा माणिकराव आव्हाळे यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी, ITDP, सोलापूर पदावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., सोलापूर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

18. सावन कुमार यांची प्रकल्प अधिकारी-सह-सहाय्यक जिल्हाधिकारी, धारणी, ITDP, अमरावती पदावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., नंदुरबार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

19. अनमोल सागर यांची सहाय्यक जिल्हाधिकारी, देवरी उपविभाग, गोंदिया पदावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., लातूर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

२०. आयुषी सिंग यांची पालघरच्या जवाहर येथील आयटीडीपी प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी आणि सहायक जिल्हाधिकारी पदावरुन गडचिरोलीच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्ती

२१. वैष्णवी बी यांची भंडारा येथील तुमसर उपविभागाच्या सहायक जिल्हाधिकारी पदावरुन अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली

२२. पवनीत कौर यांची अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पदावरुन पुण्याच्या जीएसडीए संचालक पदी बदली

२३. गंगाथरण डी. यांची नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदावरुन मुंबई महापालिकेच्या सह आय़ुक्तपदी बदली

२४. अमोल जगन्नाथ येडगे यांची यवतमाळच्या जिल्हाधिकारीपदावररुन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण येथे बदली

२५. शानमुगराजन एस. यांची वाशिम जिल्हाधिकारी पदावरुन अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग) मुंबई येथे बदली

२६. विजय चंद्रकांत राठोड यांची जालना जिल्हाधिकारी पदावरुन महाराष्ट्र उद्योजक विकास महामंडळ मुंबईचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली

२७. निमा अरोरा यांची अकोला जिल्हाधिकारीपदावरुन माहिती तंत्रज्ञान विभाग येथे संचालक म्हणून बदली

२८. वैभव दासू वाघमारे यांची गडचिरोलीतील अहेरी येथे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती

२९. संतोष सी. पाटील यांची उपमुख्यमंत्र्यांचे सह सचिव पदावरुन कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली

30. आर.के.गावडे यांची झेडपी नंदुरबार मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून जिल्हाधिकारी, परभणी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आहे.

31. आंचल गोयल यांची जिल्हाधिकारी, परभणी पदावरून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

32. संजय खंदारे, यांची मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

33. तुकाराम मुंढे, सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पदावरून सचिव (AD), कृषी आणि ADF विभाग, मंत्रालय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

34. जलज शर्मा. जिल्हाधिकारी धुळे पदावरून यांची जिल्हाधिकारी नाशिक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे

35. डॉ.ए.एन.करंजकर आयुक्त, ESIS, मुंबई पदावरून यांची महापालिका आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

36. आर.एस.चव्हाण, सहसचिव, महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

37. पृथ्वीराज बी.पी. जिल्हाधिकारी, लातूर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, नागपूर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

38. रुचेश जयवंशी यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, NRLM, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

39. मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सोसायटी, राज्य आरोग्य विमा संस्था, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

40. मकरंद देशमुख उपायुक्त (महसूल), कोकण विभाग, मुंबई यांची सहसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

41. डॉ.बी.एन.बस्तेवाड मुख्य महाव्यवस्थापक (L&S), MSRDC, मुंबई यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Z.P., रायगड म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 21 : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी धारावी पोलीस ठाणे येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. हे केंद्र चालविण्यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी पुढील दहा दिवसांच्या आत अर्ज करण्याचे माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

अर्जदार संस्था ही नोंदणीकृत तसेच मुंबई शहर जिल्ह्यातील (स्थानिक) महिला पदाधिकारी असलेली असायला हवी. संस्थेस किमान ३ वर्षांचा महिला समुपदेश क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक जास्त अनुभव असल्यास प्राधान्य, समुपदेशनासाठी MSW उत्तीर्ण दोन समुपदेशक कर्मचारी यांची यादी व कागपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. संस्थेची घटना व नियमावली आवश्यक ज्यामध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे हा उद्देश असावा. संस्थेचे मागील तीन महिन्यांचे महिनानिहाय बँक स्टेटमेंट जोडावे. अर्ज करताना संस्थेने कार्यरत पदाधिकारी यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक यादी जोडावी.  संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नाहीत, तसेच कोणाही सदस्य शासकीय सेवेत नाहीत, याबाबतचे हमीपत्र जोडावे. संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नाही, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र जोडावे. संस्थेच्या पदाधिकारी (अध्यक्ष व सचिव) यांचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे चारित्र्य प्रमाणपत्र जोडावे. तसेच ज्या स्वयंसेवी  संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते, त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय मुंबई शहर, १९७ बी.डी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी मुंबई ४०००१८ येथे संपर्क साधावा.

मुंबई-तुम्ही मविआ सरकार घरात बसून फेसबुक लाईव्हवर चालवले. शिंदे-फडणवीस सरकार जनतेत उतरून त्यांचे प्रश्न सोडवत आहे. मुंबईकरांचे प्रश्न सोडवण्याच्या हेतूने मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेत नागरिक सुविधा कक्ष सुरू केला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न सोडवले तर शिवसेना ,काँग्रेसच्या पोटात दुखायचे कारणच काय ? अशा शब्दांत मुंबई भाजपाने ट्विट करत आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. मुंबईकरांना न्याय मिळू नये अशी तुमची इच्छा आहे का ? असाही सवालही उपस्थित करण्यात आला.
पर्यटन, कौशल्य, रोजगार मंत्री व उपनगराचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ६ जून २०२३ रोजी महापालिका आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना पत्र पाठवून नागरी समस्या निवारणासंदर्भात नागरिक कक्षाची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्या दृष्टीकोनातून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली. महापालिकेकडे नागरी समस्या सोडवण्यासाठी व नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी हे दालन उपनगराचे पालकमंत्री लोढा यांना उपलब्ध करून दिले आहे. सरकार आपल्या दारी या संकल्पनेद्वारे पालकमंत्री हे महापालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांमध्ये जाऊन जनता दरबार घेत आहेत, या कामांचा पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीने तसेच समस्या मांडणाऱ्या जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यालयात हे कार्यालय सुरू करून एक प्रकारे जनतेला न्याय देण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

मुंबई, दि. २१-  महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट अ या संवर्गातील ५४७ पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयेागामार्फत लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेतून मुलाखतीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगामार्फत घेण्यात आल्या होत्या, त्यातील पात्र उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयेागाच्या संकेतस्थळावर आज, दि. २१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या संवर्गाची इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदभरती आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत पूर्ण केली आहे. आज जाहीर करण्यात आलेली सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.