मुंबई, दि. 27 : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विषयी बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करणारच. याप्रकरणी कोणाचीही गय केली जाणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विधानसभेत दिली.  ज्या ट्विटर हॅंडलवरुन हा बदनामीकारक मजकूर प्रसारित झाला, त्याच्या चालकाची माहिती मिळण्यासंदर्भात ट्विटर इंडियाशी तीन वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. संबंधिताची माहिती मिळवून त्याला अटक करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले हे आपल्या सर्वांचेच श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची बदनामी कदापीही खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य शासनाने याबाबत तत्काळ पावले उचलत असा मजकूर टाकणाऱ्या ट्विटर हॅंडल चालकाचा पत्ता मिळण्यासंदर्भात ट्विटरला पत्रव्यवहार केला आहे.

याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले आदींनी प्रश्न विचारले.

मुंबई, दि. 27 : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत सर्पदंश आणि अपेंडिक्स या आजारांचा समावेश करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दीपक चव्हाण यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आजारांची संख्या वाढविण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावंत म्हणाले, राज्य शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सार्वत्रिक केली आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात 5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या ९९६ आजारांचा समावेश असून त्याची संख्या १ हजार ३५६ केली जाणार आहे. तसेच या योजनेत समावेश करावयाच्या आजारांच्या निवडीसाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात येईल असेही मंत्री श्री.सावंत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ८५ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांना लाभ

मुंबई, दि. २७ :- राजस्थानच्या सिकर जिल्ह्यातून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याचे असे एकूण १८ हजार कोटी रुपये थेट जमा केले. तसेच देशातील सव्वा लाख ‘पी एम किसान समृद्धी केंद्रांचे लोकार्पण केले. ही केंद्र शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचा मार्ग प्रशस्त करतील, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला. दरम्यान, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचा महाराष्ट्रातील ८५ लाख ६६ हजार पात्र शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून सुमारे १ हजार ८६६ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सीकर (राजस्थान) येथे आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे वितरण आणि सव्वा लाख पीएम किसान समृद्धी केंद्रांचे लोकार्पण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासह ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंसाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरावे लागत होते. आता बियाण्यांपासून शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी या समृद्धी केंद्रांमध्ये उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांसाठी हे समृद्धी केंद्र ‘वन स्टॉप सेंटर’ सारखे काम करेल. तसेच वर्षाअखेरीस देशात अशी पावणे दोन लाख केंद्र सुरु करण्यात येणार असल्याचेही प्रधानमंत्री मोदी यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव आहे. म्हणूनच शासनाने ९ वर्षात शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतलेत. बियाण्यांपासून बाजारपेठपर्यंत नवीन व्यवस्था निर्माण केली. पीएम किसान योजनेत आतापर्यंत २ लाख ६० हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभ देणारी ही जगातील एकमेव योजना आहे. सोबतच युरियाच्या किमतीसुद्धा शासनाने कमी केल्या आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानही देण्यात येते. भारताताच्या तुलनेत इतर विकसनशील देशात युरियाचे दर चौपट आहेत तर विकसित देशात ते १० ते १२ पट आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सल्फर कोटेट युरिया गोल्ड तयार केले आहे. पिकांसाठी आवश्यक असणारे सल्फर युरियासोबतच पिकांना मिळेल आणि त्यामुळे पिकांची चांगली वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल, असा विश्वासही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

देशातील पौष्टिक तृणधान्य आता जगातील मोठ्या बाजारपेठेत पाठविण्यात येत आहेत. ‘श्री अन्न’ म्हणून त्याला विकसित देशातही मागणी आहे. देशात पौष्टिक तृणधान्याचे उत्पादन, त्यावर प्रक्रिया आणि त्याची निर्यात या सर्वच बाबीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याचा लाभ देशातील लहान शेतकऱ्यांना होतोय, असेही प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले.

राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ; १ हजार ८६६ कोटी रुपये होणार जमा

• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १४ व्या हप्त्याचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले असून राज्यातील ८५.६६ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत आहे, त्या लाभापोटी सुमारे १ हजार ८६६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करणारी ऐतिहासिक योजना असून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचे ६ हजार व राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे ६ हजार असे वर्षाला एकूण १२ हजार शेतकऱ्याला मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या योजनेचा शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होईल. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे यासाठी कृषी विभाग काम करत असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

मुंबई :- राज्यातील कला केंद्रामध्ये मागील काही दिवसात अल्पवयीन मुली सापडल्या आहेत. त्यामुळे कला केंद्रांना मान्यता देण्यासंदर्भात कठोर नियमावली तयार करण्याची गरज आहे. तसेच कला केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यासाठी मसुदा तयार करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे पुनर्वसन, उपाययोजना आणि अपहरणातील अल्पवयीन मुली व महिलांचा शोध यासंदर्भात आज उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानभवनातून पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, महिला व बालकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय उपायुक्त संजय सक्सेना,  नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी शेखर पाटील, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. ज्ञानदेव चव्हाण, अहमदनगर जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, परभणीच्या पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर, नाशिकचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, नंदुरबार, बीड, पुणे, सातारा, परभणी, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आदी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक  उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, राज्यात कला केंद्रामध्ये अल्पवयीन मुली सापडणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या मुलींची सुटका आणि त्यानंतर त्यांचे शिक्षण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर  अशा कला केंद्रांना मान्यता देताना आणि ते चालविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी शासनाला एक मसुदा सादर करण्यात येईल. त्यासाठी पोलीस विभागाने मसुदा तयार करावा. त्यात अशा कला केंद्रांच्या नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती गठित करण्याच्या सूचना शासनाला देण्यात यतील. या समितीमध्ये तहसीलदार, जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि मानव तस्करीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात शासनाला मसुदा देण्यात येईल. तसेच अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुली व महिला सापडल्यानंतर त्या पुन्हा वाईट मार्गाला लागणार नाहीत यासाठी एक निश्चित कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी निश्चित करुन  देण्याची गरजही त्यांनी यावेळी प्रतिपादित केली.

कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात आज सीबीआय विशेष कोर्टाने राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांच्यासह इतर आरोपींना शिक्षा सुनावली. आज सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेनंतर विजय दर्डा यांची राजकीय वाटचाला खडतर झाली आहे. विजय दर्डा यांना कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता दर्डांना 6 वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही. दर्डा यांनी कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास आणि कोर्टाने या निकालावर स्थगिती दिल्यास त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात सीबीआय विशेष कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आज दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली. राज्यसभेचे माजी खासदार असलेले विजय दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याशिवाय, 15 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. तर, विजय दर्डा यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांनादेखील कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. जेएलडी कंपनी ही दर्डा यांच्याशी संबंधित आहे. त्याशिवाय, कोळसा खात्याचे माजी सचिव एच.सी. गुप्ता यांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने 13 जुलै रोजी सात आरोपींना भादंवि कलम 120-ब (गुन्हेगारी कट) आणि भादंवि 420 (फसवणूक) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार दोषी ठरवले होते.सीबीआयने कोर्टात दोषींना अधिकाधिक शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली होती. तर, गेल्या नऊ वर्षात आम्ही देखील अनेक वेदना भोगल्या आहेत, त्यामुळे आमची शिक्षा कमी करण्यात यावी असा युक्तिवाद दर्डाच्या वतीने करण्यात आला होता.
विजय दर्डा काँग्रेसकडून राज्यसभेवर खासदार होते. गेल्या पाच दशकांपासून दर्डा कुटुंब राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहे. विजय दर्डा हे 1998 ते 2016 या कालावधीत काँग्रेसकडून राज्यसभेचे खासदार होते. 2016 नंतर विजय दर्डा राजकीय वर्तुळात फारसे सक्रिय नसले तरी समाजकारणात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सक्रिय आहेत. आता, कोर्टाने त्यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, त्यांना सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.

छत्तीसगडच्या कोळसा घोटाळ्यात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अनेक बडे अधिकारी आणि राजकारण्याशी संबंध असलेले अनेक जण रायपूर तुरुंगात कैद आहेत. यात आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

मुंबई, दि २६ :- अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमाचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी, ‘आऊट ऑफ वे’ जाऊन हे काम करावे लागले तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. जनहिताच्या प्रत्येक कार्यात शासन तुमच्यासोबत आहे. आपत्ती निवारण, पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यस्तरीय विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत दिली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

राज्यातील अतिवृष्टी, पुरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकऱ्यांना सूचना दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव , वित्त विभागाचे अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.
पूरामुळे ज्या गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी’ तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला ३० लक्ष रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सुचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्यात अनेक भागात नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण झाले आहे. नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदी, नाल्यातील अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पडावे. नदी, नाल्यातील गाळ काढण्याचे काम कंत्राटदारांची यंत्रसामुग्री वापरून प्रशासनाने डिझेलची व्यवस्था करावी. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करावी. तसेच गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा नदी, नाल्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

दरडप्रवण भागात ईरशाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे एकत्रित करावी. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजिविका या सर्व बाबींचा विचार करून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना सुध्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.

पूर परिस्थितीवेळी धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखिल पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा वहितीयोग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करावा, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. रोगराई पसरु नये याकरीता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणी दुषीत झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पुरामूळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.

यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.