कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात आज सीबीआय विशेष कोर्टाने राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांच्यासह इतर आरोपींना शिक्षा सुनावली. आज सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेनंतर विजय दर्डा यांची राजकीय वाटचाला खडतर झाली आहे. विजय दर्डा यांना कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता दर्डांना 6 वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही. दर्डा यांनी कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास आणि कोर्टाने या निकालावर स्थगिती दिल्यास त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात सीबीआय विशेष कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आज दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली. राज्यसभेचे माजी खासदार असलेले विजय दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याशिवाय, 15 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. तर, विजय दर्डा यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा यांना चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांनादेखील कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा आणि 15 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. जेएलडी कंपनी ही दर्डा यांच्याशी संबंधित आहे. त्याशिवाय, कोळसा खात्याचे माजी सचिव एच.सी. गुप्ता यांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने 13 जुलै रोजी सात आरोपींना भादंवि कलम 120-ब (गुन्हेगारी कट) आणि भादंवि 420 (फसवणूक) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार दोषी ठरवले होते.सीबीआयने कोर्टात दोषींना अधिकाधिक शिक्षा सुनावण्याची मागणी केली होती. तर, गेल्या नऊ वर्षात आम्ही देखील अनेक वेदना भोगल्या आहेत, त्यामुळे आमची शिक्षा कमी करण्यात यावी असा युक्तिवाद दर्डाच्या वतीने करण्यात आला होता.
विजय दर्डा काँग्रेसकडून राज्यसभेवर खासदार होते. गेल्या पाच दशकांपासून दर्डा कुटुंब राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहे. विजय दर्डा हे 1998 ते 2016 या कालावधीत काँग्रेसकडून राज्यसभेचे खासदार होते. 2016 नंतर विजय दर्डा राजकीय वर्तुळात फारसे सक्रिय नसले तरी समाजकारणात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सक्रिय आहेत. आता, कोर्टाने त्यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, त्यांना सहा वर्ष कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.

छत्तीसगडच्या कोळसा घोटाळ्यात अनेक मोठ्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अनेक बडे अधिकारी आणि राजकारण्याशी संबंध असलेले अनेक जण रायपूर तुरुंगात कैद आहेत. यात आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

मुंबई, दि २६ :- अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमाचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी, ‘आऊट ऑफ वे’ जाऊन हे काम करावे लागले तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. जनहिताच्या प्रत्येक कार्यात शासन तुमच्यासोबत आहे. आपत्ती निवारण, पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यस्तरीय विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत दिली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

राज्यातील अतिवृष्टी, पुरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यानी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडुन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकऱ्यांना सूचना दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव , वित्त विभागाचे अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.
पूरामुळे ज्या गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी’ तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला ३० लक्ष रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सुचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्यात अनेक भागात नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण झाले आहे. नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदी, नाल्यातील अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पडावे. नदी, नाल्यातील गाळ काढण्याचे काम कंत्राटदारांची यंत्रसामुग्री वापरून प्रशासनाने डिझेलची व्यवस्था करावी. १५ सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करावी. तसेच गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा नदी, नाल्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

दरडप्रवण भागात ईरशाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे एकत्रित करावी. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजिविका या सर्व बाबींचा विचार करून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना सुध्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.

पूर परिस्थितीवेळी धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखिल पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा वहितीयोग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करावा, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. रोगराई पसरु नये याकरीता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणी दुषीत झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पुरामूळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.

यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

-आमदार सतेज पाटील यांची सूचना
-कोल्हापुरातील संभाव्य पुरस्थितीवर वेधले लक्ष

पूर उपाययोजनाबाबत दोन्ही राज्यांमध्ये
तातडीने मंत्री स्तरीय बैठक घ्यावी

मुंबई —धरण क्षेत्रात असलेल्या पावसाच्या जोरामुळे कोल्हापूर, सांगली परिसरामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्यामुळे गंभीर पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटकची मंत्री स्तरीय बैठक तातडीने आयोजित करावी आणि अलमट्टी धरणाचा विसर्ग १ लाख क्युसेक्स पर्यंत वाढवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी विधानपरिषदेतील कॉंग्रसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली.
कोल्हापूर – सांगली परिसरातील संभाव्य पूरस्थितीबाबत २८९ सूचना क्रमांक २ नुसार आमदार सतेज पाटील यानी सरकारचे लक्ष वेधले. कोल्हापूर जिल्ह्यात पंचगंगा नदीने इशारा पातळी गाठली असून धोका पातळीकडे वाटचाल सुरु आहे. परिणामी कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यात पुराची गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

अलमट्टी धरणातील पाण्यामुळे गंभीर पूरपरिस्थिती उद्भवू नये म्हणून उपाय योजना करण्यासाठी यापूर्वी दरवर्षी दोन्ही राज्यांची मंत्री समितीची बैठक घेण्यात येत होती. महापुरावर 2021 व 2022मध्येही दोन्ही राज्यातील मंत्री स्तरावरील बैठका झाल्या होत्या. मात्र यावर्षी ही बैठक झालेली नसून ती तातडीने घेण्यात यावी. महापुराला कारणीभूत ठरणाऱ्या अलमट्टी धरणातील विसर्ग १ लाख क्युसेक्स पर्यंत वाढवण्याच्या सूचना कराव्यात. अलमट्टीतील पाण्याची उंची 516.74 पर्यंत गेली असुन ती 15 ऑगस्ट पर्यत 517 वर स्थिर ठेवण्यासाठी कर्नाटक सरकारशी बोलावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी, आमदार पाटील यांची पूरग्रस्त जनतेच्या दृष्टिकोनातून गंभीर प्रश्न मांडला आहे. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.याबाबत करावयाच्या उपाय योजनाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवेदन करतील असे त्यांनी सांगितले.

कर्नाटक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवणार-आमदार सतेज पाटील
कोल्हापूर आणि सांगली पुरासंदर्भात अलमट्टी धरणातील पाण्याचा फुगवटा खूप महत्वाचा आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी गेली २ वर्षे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय राहिला आहे. तसाच समन्वय यावर्षीही सुरु आहे. या संदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री श्री डी के शिवकुमार यांना पत्र पाठवणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले. ते बुधवारी मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
सांगली आणि कोल्हापूरात येणाऱ्या महापुरामध्ये अलमट्टी धरणाचे एक विशेष महत्व आहे. दरवर्षी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती स्थापन होवून याबाबत समन्वय ठेवला जातो, तसेच यावेळीही राजकीय चर्चा होणे महत्वाचे आहे. ‘अलमट्टी’ च्या पाण्याचे योग्य नियोजन झाले तर महापुराचा परिणाम कमी होईल, अन्यथा २०१९ आणि २०२१ सारखी परिस्थिती निर्माण होईल. यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. २६ : जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या व्यवस्थापनशास्त्र विभागाच्या परीक्षेत जुन्याच प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याची घटना गंभीर आहे. याबाबत चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे.या समितीचा निकाल आला असून COEMPT Eduteck Pvt. Ltd. Hydrbad या संस्थेकडून प्रायोगिक तत्त्वावर घेतलेल्या सेवा रद्द करण्यात याव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उत्तर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले.

याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी मांडली होती.त्याला उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातंर्गत विविध अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी २०२३ च्या परीक्षा एप्रिल २०२३ पासून विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर आयोजित करण्यात आल्या होत्या. ऑक्टोबर, २०२२ च्या परीक्षेपासून प्रथमच Online System द्वारे प्रश्नपत्रिका मागविणे(Question Paper Submission), प्रश्न संचांची निवड करणे (Selection) आणि प्रश्नपत्रिका वितरित करणे (Distribution) ही कार्यप्रणाली कोविड- २०१९ नंतर प्रथमच वापरण्यात आली होती.

व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या उन्हाळी- २०२३ च्या परीक्षेत काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका मागील परीक्षेच्याच पाठविण्यात आल्याबाबत विद्यार्थी संघटनेकडून तक्रारवजा निवेदन विद्यापीठास प्राप्त झाले. यामध्ये झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हीत विचारात घेऊन, व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या ज्या पाच विषयांच्या प्रश्नपत्रिका मागील परीक्षेच्याच पाठविल्या गेल्या होत्या, त्या पाच विषयांच्या परीक्षांचे विद्यापीठामार्फत पुन्हा आयोजन करण्यात आले व ही परीक्षा सुरळीतरित्या पार पडलेली आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी विद्यापीठाकडून तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या झालेल्या तातडीच्या बैठकीत COEMPT Eduteck Pvt. Ltd. Hydrabad यांच्याकडील Online Question Paper submission and Question Paper Selection प्रायोगिक तत्वावर घेण्यात आलेल्या सेवा त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे असे उच्च व तंत्र शिक्षण श्री. पाटील यांनी सांगितले.

• काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांची सभागृहात मागणी

मुंबई :
विधानसभेचे हे सभागृह अत्यंत महत्त्वाचे असून या सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांवर विवाद होत असतो अनेक समस्या सोडवल्या जातात त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करून चार ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन चालवावे अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

सभागृहात चर्चेच्या दरम्यान बोलत असताना थोरात म्हणाले, विधिमंडळाचे हे सभागृह अत्यंत महत्त्वाचे आहे, धोरणात्मक बाबी सोबतच अनेक आमदार आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न घेऊन सभागृहात बोलत असतात. सभागृह चालल्याने त्यांना संधी मिळते. उशिरापर्यंत सभागृह चालवले जाते त्याबद्दल मी विधानसभा अध्यक्षांचे आभार व्यक्त करतो, मात्र चर्चा अधिक विस्ताराने होण्याच्या दृष्टीने आणि मतदारसंघातील प्रश्नांना अधिक न्याय मिळण्याच्या हेतूने अधिवेशनाचा कालावधी पूर्ण करण्यात यावा. चार ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन चालवावे अशी सभागृहाच्या वतीने मी मागणी करतो.

थोरात म्हणाले आपण पाहिले असेल तर अधिवेशनामध्ये अनेक छोटे-मोठे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्या प्रश्नांना या निमित्ताने वाचा फुटली. प्रशासन जागे झाले, गतिमान झाले. या अत्यंत चांगल्या गोष्टी आहेत या सभागृहाचा हेतू प्रश्न सुटावे हा आहे. त्यामुळे अधिवेशन पूर्ण काळ चालवावे जेणेकरून प्रत्येक सदस्याला न्याय देता येईल.

थोरात ज्येष्ठ; त्यांच्या भावना ‘बीएसी‘मध्ये मांडू
बाळासाहेब थोरात ही विधिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहे त्यांना या सभागृहाच्या कामकाजाचा दांडगा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना अत्यंत महत्त्वाच्या आहे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अमित भावना मांडू त्यावर चर्चा करू आणि योग्य निर्णय घेऊन असे आश्वासन विधानसभेचे अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहाला दिले.

• बाळासाहेब थोरात यांचा सरकारवर हल्लाबोल
• आपल्याला प्रगत म्हणून घेण्याचा अधिकार आहे का?
• स्थगन प्रस्तावाद्वारे सभागृहात चर्चेची मागणी

मुंबई : इगतपुरीतील एका आदिवासी महिलेला वेळेवर उपचार मिळत नाही, सुविधा मिळत नाही आणि तिचा मृत्यू होतो हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभणारे नाही, सरकारने या परिस्थितीकडे गंभीरपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे असे मत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.

इगतपुरी आणि मोखाडा या आदिवासी दुर्गम बहुल भागात केवळ सुविधा नसल्याने दोन गर्भवती महिला दगावल्या. हा मुद्दा आज विधिमंडळ अधिवेशनात स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित करण्यात आला, मात्र सरकारने या विषयावर सभागृहात चर्चा नाकारली.

थोरात म्हणाले, इगतपुरी मध्ये सरकारच्या उदासीन कारभाराचा नमुना बघायला मिळाला. इगतपुरीतील एका महिलेला प्रसूती वेदना असेही झाल्याने तिला इगतपुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र तेथे डॉक्टर उपलब्ध नव्हते त्यामुळे तिला वडीव-हे येथे असलेल्या रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र तिथे तिचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यानंतर रस्ता नसल्याने तिचा मृतदेह डोलीतून घरी नेण्यात आला महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात, जर आपण आदिवासी भागांमध्ये दुर्गम भागामध्ये, आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसेल तर ते आपल्याला शोभणारे नाही. संपूर्ण दिवसाच्या स्तरावरच आपण महिलांच्या बाबतीमध्ये निष्काळजी असल्याचे दिसतो. आपण जेव्हा स्वतःला प्रगत म्हणून घेतो आणि दुसरीकडे महिलांना साध्या साध्या आरोग्य सुविधा मिळत नसतील तर हे अत्यंत गंभीर आहे. सभागृहात या विषयावर चर्चा व्हायलाच हवी. सरकारने धोरण ठरवायला हवे आणि उपाययोजना करायला हव्यात.

रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चुनही आदीवासी व गाव- खेडी रस्त्यापासून वंचितच.

भाजपा सरकार फक्त मुठभर श्रीमंतांसाठीच; गरिब, आदिवासी लोक मात्र सुविधांपासून वंचित.

मुंबई, दि. २६ जुलै
राज्यात रस्त्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे तर दुसरीकडे गाव-खेड्यात, आदिवासी पाड्यात रस्तेच नाहीत. रस्ता नसल्याने इगतपुरीतल्या आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला, हे महाराष्ट्राला भुषणावह नाही. आदिवासी गरोदर महिलेचा हा मृत्यू नसून एकप्रकारची हत्या आहे तसेच शासकीय असंवेदनशीलतेचा बळी आहे. आदिवासी गरोदर महिलेच्या मृत्यूस शासनच जबाबदार आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
यासंदर्भात प्रसार माध्यमांना माहिती देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, इगतपुरी प्रश्नावर विधानसभेत काँग्रेस पक्षाने नियम ५७ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. सर्व कामकाज बाजूला सारून चर्चा घडवावी ही काँग्रेसची मागणी होती. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एका आदिवासी गरोदर महिलेचा मृत्यू झाला आहे, ही भूषणावह घटना नाही. आदिवासी असले म्हणून त्यांना जगण्याचा अधिकार नाही का? सर्वांनाच जगण्याचा अधिकार आहे पण भाजपाप्रणित सरकारमध्ये मुठभर लोकांसाठी सोईसुविधा आहेत. गरिब, आदिवासी, गाव-खेड्यातील लोकांसाठी सुविधा नाहीत. भाजपा सरकारमध्ये आदिवासी, मागास समाजावर अन्याय होत आहे. सरकार मस्तीत वागत आहे पण सरकारची ही मस्ती जनताच उतरवेल.
सरकारने कालच ४१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजुर करुन घेतल्या. हा पैसा सरकार कुठून आणणार आहे, सरकार जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करत आहे. सरकार रस्त्यांवर खर्च करते पण जेथे रस्त्यांची गरज आहे तेथे रस्ते का नाहीत. इगतपुरीच्या आदिवासी महिलेचा मृत्यू रस्ता नसल्याने झाला आहे. भाजपा सरकार जनतेच्या प्रश्नावर सातत्याने डोळेझाक करत आहे.
पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, देशातील व राज्यातील रस्ते टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन भाजपाने २०१४ साली दिले होते पण अजूनही टोलमुक्त रस्ते झाले नाहीत. भाजपा सत्तेत येताच टोलमध्ये वाढ करण्यात आली, डिझेल, पेट्रोलच्या किमती वाढवल्या. रस्ते विकासाच्या नावाखाली कर घेतात व वरुन टोलही वसूल करतात, ही जनतेची दुहेरी लुट सुरु आहे. टोलबंदी करणारेच आता टोलचे समर्थन करत आहेत, असेही नाना पटोले म्हणाले.

• बाळासाहेब थोरात यांची सभागृहात मागणी
• विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही, नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचे विविध विषयांचे निकाल उशिरा लागतात, काही परीक्षांचे निकाल हे लागून गेले आहेत पण अजूनही विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट देण्यात आलेले नाहीत, या मुळे होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, हे निश्चित केले पाहिजे, अशा शब्दात विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारला घेरले, त्यावर अध्यक्षांनी या संदर्भात उचित जबाबदारी निश्चित करण्याचे सरकारला निर्देशित केले.

थोरात म्हणाले, अहवालावर चर्चा करता येत नाही हे मला माहीत आहे, परंतु आपण २०१३ नंतरचे अहवाल एकत्रित देत आहात, मुंबई विद्यापीठाचे विविध निकाल कधीच वेळेवर लागत नाही, त्यातून विद्यार्थ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो, विद्यार्थी आंदोलन करतो, हे राज्याला शोभणारे नाही.
बीपीएड कोर्स पूर्ण झाला, परीक्षा झाल्या, निकाल लागले पण अजून डिग्री सर्टिफिकेट देण्यात आलेले नाही. मार्कशीट देखील देण्यात आलेली नाही त्यामुळे टेम्पररी डिग्री सर्टिफिकेट जे मार्कशीट सोबत मिळते तेही देण्यात आलेले नाही. परिणाम असा होतो की, विद्यार्थ्यांनी कोर्स पूर्ण करून देखील त्यांना नोकरीसाठी अर्ज करणे किंवा पुढील शिक्षणाकरिता जाणे शक्य होत नाहीये.

जयपूर-अभिनेता सलमान खानला धमकी देणाऱ्या विक्रम ब्रार या गॅंगस्टरला NIA ने बुधवारी UAE मधून अटक केली आहे. पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येत ब्रारचाही सहभाग होता आणि तेव्हापासून तो फरार होता. तो राजस्थानमधील हनुमानगड जिल्ह्यातील पिलीबंगा शहराजवळील डिंगा गावचा रहिवासी आहे. खून आणि खंडणीसह 11 गुन्ह्यात तो वॉन्टेड आहे. सलमानला धमकावल्याप्रकरणी लॉरेन्सच्या खास विक्रम ब्रारचे नावही पुढे आले होते. दुबईत बसून विक्रम ब्रार हा गँगस्टर लॉरेन्सची गॅंग चालवत असल्याचे सांगण्यात येत होते. आता त्याला अटक करून भारतात आणले जात आहे.

एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, ब्रार हा राजस्थानमधील कुख्यात गुंड आनंदपाल सिंग याच्याही जवळचा होता. हनुमानगडचे एसपी अजय सिंह यांनी सांगितले की, ब्रारचे सक्रिय क्षेत्र चंदीगड आणि आसपास आहे. देशभरात एमएलवर प्रकरणे नोंदवली जातात. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

त्याचवेळी, हनुमानगढ शहरातील पिलीबंगा पोलिस ठाण्यात, गतवर्षी एका मध्यस्थ व्यावसायिक पुरुषोत्तम अग्रवाल यांना व्हॉट्सअ‌ॅप कॉलवर जीवे मारण्याची धमकी देऊन 30 लाख रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी स्थानिक पोलीस अनेक दिवसांपासून त्याचा शोध घेत होते.

भारतीय तपास संस्थेच्या विनंतीवरून इंटरपोलने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच गँगस्टर विक्रम ब्रारविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली होती. टार्गेट किलिंग व्यतिरिक्त, विक्रम लॉरेन्स बिश्नोई, गोल्डी ब्रार आणि इतर गुंडांच्या मदतीने भारतात शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि खंडणीच्या प्रकरणांमध्ये सामील होता.

एनआयएने माहिती दिली की, गँगस्टर विक्रम ब्रार यूएईमधून लॉरेन्स बिश्नोईच्या दहशतवादी टोळीसाठी कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम (सीसीआर) म्हणून काम करत होता. विक्रमचा हा सीसीआर कॅनडामध्ये बसलेल्या लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोल्डी ब्रार यांना कॉल करण्याची सुविधा देत होता आणि त्यांच्या सूचनेनुसार भारतातील लोकांना धमकावून खंडणीचे कॉल करत होता. एनआयएच्या तपासानुसार, विक्रमजीत सिंग उर्फ ​​विक्रम ब्रारने मुसेवालाच्या हत्येसाठी गँगस्टर गोल्डी ब्रारला मदत केली होती. लॉरेन्स बिश्नोईने हवालाद्वारे ब्रारला अनेकवेळा खंडणीचे पैसे पाठवले होते.

• बोगस बियाण्यांचा प्रश्न विधानसभेत पुन्हा गाजला
• काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी कृषिमंत्र्यांना केली विचारणा
• खतांची लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस पाठवल्याची कृषिमंत्री यांची माहिती

मुंबई : जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? ज्याप्रमाणे मेडिकल मध्ये आपण औषध निर्मिती कंपनीवर कारवाई करतो मेडिकल विक्रेत्यावर नाही, तसाच हा प्रकार आहे मात्र आपण कृषी सेवा केंद्र चालकांवरच गुन्हे दाखल करता, असे प्रश्न काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात थोरात यांनी खते व बी बियाण्यांच्या विषयावरून सरकारला धारेवर धरले.

थोरात म्हणाले, बीटी बियाण्यांशी संबंधित कायदा मी कृषी मंत्री असताना झाला. या माध्यमातून आम्ही बियाण्यांच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करू शकलो. यासंदर्भात बऱ्याच कंपन्या न्यायालयात गेल्या, अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस चालली, मात्र तरीही राज्य सरकारचा कायदा टिकला. बी बियाण्यांचा कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे आपल्याला काही अडचणी येतात सरकारने त्यात काही मार्ग काढलेला असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो इच्छितो, राज्य आणि केंद्र सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांचे बियाणे खराब निघते आणि आपण मात्र कृषी सेवा केंद्र चालकाला दोषी धरतो, त्याला आरोपी करतो हे कितपत योग्य आहे?

थोरात पुढे म्हणाले, ‘कृषिमंत्री महोदय आपल्याकडे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मी खतांच्या लिंकिंगच्या संदर्भाने प्रश्न मांडला होता. आपण त्यावर कारवाई करू असे आश्वासने दिले होते, त्या संदर्भात मी आपल्याकडे कोणकोणत्या कंपन्या खतांचे लिंकिंग करतात त्यांची यादीही दिली होती. खतांच्या लिंकिंग चा विषय महाराष्ट्राच्या स्तरावर गंभीर झालेला आहे.‘ यावर आपण कारवाई केली का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.

त्या प्रश्नांवर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आपण ज्या गोष्टी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना आपण नोटीस पाठवलेल्या आहे. याखेरीज त्यांचा दोष असेल तर त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, त्यांना समज दिली जाईल. याशिवाय कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून आपण राज्यस्तरावर एक डॅशबोर्ड विकसित करत आहोत. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल.

शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीही घेतल्या जात नाहीत.

मुंबई, दि. २६ जुलै
जगाचा पोशिंदा असलेल्या अन्नदात्याला खत, बियाणे कंपन्या लुबाडत आहेत. बोगस बियाणे विकून शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक केली जात आहे. सरकारचा कृषी विभाग राज्यभर आहे पण अशा कंपन्यावर सरकारचा वचक राहिलेला दिसत नाही. शेतकऱ्याला लुबडणाऱ्या, त्याची फसवणूक करणाऱ्या मुजोर कंपन्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे, याची विचारणा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली आहे.
कृषी विषयावरील चर्चेवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, खते, बियाणे, किटनाशक कंपन्यांचे साठेलोटे आहे, या कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. बोगस बियाणामुळे पीक उगवत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वर्ष वाया जाते, आर्थिक नुकसानही होते. पण शेतकऱ्यांच्या तक्रारीही घेतल्या जात नाहीत. यातून शेतकरी उद्ध्वस्थ होतो व आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. शेतकऱ्याची लुबाडणुक काही थांबत नाही, ‘कुंपणच शेत खात आहे’ अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी कायदे करण्याची भाषा केली जात आहे पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या फसवणुकीच्या कायद्याखालीसुद्धा कारवाई करता येते. शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या व्यवस्थेवर लगाम लावण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. सरकार शेतकऱ्याला फसवणाऱ्या कंपन्यांवर कोणती कारवाई करत आहे यावर भूमिका स्पष्ट करावी.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना असे म्हटले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग कडक कारवाई करत आहे. तीन कंपन्यांवर कारवाई केलेली आहे व अशा कारवाया सुरुच आहेत, असे कृषी मंत्र्यांनी सांगितले.