कोलकाता- ढोल-ताशांमुळे होणारा त्रास नियंत्रित करण्याचे आदेश कलकत्ता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल पोलिस आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम आणि न्या. हिरण्मय भट्टाचार्य यांचे खंडपीठ म्हणाले, राज्य सरकारने घटनेच्या कलम २५(१) अंतर्गत धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम १९(१)(ए) अंतर्गत जीवनाच्या अधिकारासोबत संतुलित केला पाहिजे. कोर्टाने तोंडी सांगितले की, जे पसंत नाही किंवा ज्याची आवश्यकता नाही, असे काहीतरी ऐकण्यासाठी नागरिकास बाध्य केले जाऊ नये. पोलिसांनी ढोल आणि ताशे वाजवण्याची वेळ निश्चित करून त्याची सार्वजनिक सूचना द्यावी. ही वेळ सकाळी ८ वाजेपूर्वीची नसली पाहिजे. साधारणत: सकाळी २ तास आणि सायंकाळी २ तासांची परवानगी दिली जाते. सायंकाळी ७ वाजेनंतर असे होऊ नये, असे कोर्ट म्हणाले.

मुंबई, दि. २७ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी करिअरविषयक हेल्पलाईन लवकरच सुरू करणार  आहोत, तसेच  सर्व अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थी यांना ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखाच्या मर्यादेत आहे. त्यांना ५०० रूपये विद्यावेतन सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सुरू करणार असल्याचे उत्तर कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिले.

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना करिअर विषयक संधीची माहिती देण्याकरिता कायमस्वरूपी हेल्पलाईन व ईमेल सुरू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना मंगल प्रभात लोढा बोलत होते.

कौशल्यविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर मेळावे राज्यात २८८ मतदारसंघातील २६० ठिकाणी शिबीर पार पडले. यामध्ये १ लाख ७४ हजार युवक युवतींनी सहभाग घेतला, यामध्ये १५ हजार ४९३ पालकांनी सहभाग घेतला. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये  नोकरभरती होणार आहे, त्यासाठीदेखील समन्वय साधून रोजगाराची संधी निर्माण व्हावी, यासाठी जॉब कार्डबाबतही माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल. पुणे व ठाणे येथे इंडस्ट्री मीट घेतली होती, अशी माहिती कौशल्यविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. 27 : घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजिटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल. याशिवाय, अवैध बांधकामाला आळा घालण्यासाठी ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, अशा महानगरपालिकांनी सॅटेलाईटद्वारे छायाचित्रे मिळविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नोत्तरादरम्यान दिली.

सदस्य संजय पोतनीस यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, काही जणांकडून चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करुन तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करुन नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करुनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असेही सांगितले.

महारेरा आणि मुंबई महानगरपालिका सध्या डिजिटली एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. पुणे, ठाणे महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथेही अशा प्रकारे डिजिटली जोडले जात असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. या महापालिका हद्दीत 655 बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले होते.

गृहविभागाच्या मार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून या एका गुन्ह्यात 42 तर अन्य गुन्ह्यात 66 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

सदस्य अजय चौधरी, अतुल भातखळकर, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू, लहू कानडे आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.

ठाणे तहसील कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार वासुदेव पवार निलंबित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे तहसीलदार कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार वासुदेव पवार यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतल्याप्रकऱणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्याविरुद्धची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल तसेच त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात विधानसभेत दिली.

सदस्य अमित साटम यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित विभागाकडून श्री. पवार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला असून तो मान्य करण्यात आला आहे.

नाशिक येथील शिक्षणाधिकारी लाच प्रकरण ‘ईडी’कडे सोपविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ते म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील ३२ वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने चौकशी करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.

शिक्षण क्षेत्रात बदलाची निश्चितपणे आवश्यकता आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अनुदानित खाजगी शाळांतील पदभरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या पदभरती मधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल. खाजगी कोचिंग क्लासेसमुळे शाळा – महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थितीबाबत निर्देश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित किती हे समजू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

सातारा येथील पदभरती संदर्भात अनियमितता झाली असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार, अबू आझमी, नाना पटोले, योगेश सागर, महेश शिंदे, अशोक पवार, सीमा हिरे आदींनी या विषयावर झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.

000

मुंबई, दि. २७ जुलै
महाराष्ट्राचा अर्धा भागात अतिवृष्टीत बुडाला आहे आणि अर्ध्या भागात पाऊस पडलेला नाही. शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. सरकारने १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केलेली आहे पण दुबार पेरणीसाठी बियाणे, खत, डिझेल लागते, पेरणीचा खर्च जास्त येते. त्यामुळे नुकसानीच्या प्रमाणात सरसकट मदत करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

विधान भवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले म्हणाले की, शेतकरी संकटात सापडलेला असताना सरकारने त्याला भरीव मदत करण्याची गरज आहे. पण सरकारने जाहीर केलेली मदत ही जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. दुबार पेरणी केली तरी पीक येईलच याची शाश्वती नाही, पीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे नुकसान झाले आहे. पावसाने नागपुरसह काही भागात गरिबांची घरे पडली आहेत तर काही घरे खचली आहेत. या गरिबांना घरकुल योजनेतून घरे दिली पाहिजेत. टपरी वाल्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे त्यांनाही मदत देण्याची गरज आहे. पावसामुळे बेघर झालेल्या लोकांना कॅम्पमध्ये जाऊन सर्व मदत दिली पाहिजे. सरकारने तातडीने मदत करण्याची गरज आहे पण हे सरकार गरिब व शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. सरकारच्या घोषणा या सुद्धा पावसासारख्या भरघोस आहेत पण प्रत्यक्षात मदत मिळेपर्यंत काही खरे नाही.
राज्यातील असंवैधानिक तिघाडी सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. सरकार अपयशी असते तेंव्हा मोर्चांचे प्रमाणही जास्त असते. भर पावसातही यावेळी शेकडो मोर्चे आले आहेत. माझ्या ३० वर्षांच्या कालावधीत पावसाळी अधिवेशनात एवढे मोर्चे कधी पाहिले नाहीत. सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्रात महिलांचा अपमान व महिला बेपत्ता होणे दुर्दैवी आहे. राज्यातून १५ हजार महिला बेपत्ता झाल्या आहेत पण त्याबद्दलही सरकार उत्तर देण्यास तयार नाही. शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात दररोज महापुरुषांचा अपमान होत आहे पण सरकार काहीच करत नाही, असे चित्र असल्याचे नाना पटोले म्हणाले.

• काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांचा सभागृहात गंभीर आरोप
• रायगडच्या पेणमध्ये झालेल्या दुर्घटनेचे विधानसभेत पडसाद
• प्रगत म्हणून घेण्याचा आपल्याला खरंच अधिकार आहे का?

मुंबई : पेण मधील बारा वर्षीय सारा ठाकूर या मुलीचा सर्पदंशामुळे झालेला दुर्दैवी अंत हा सरकारी अनास्थेचा बळी आहे, सर्पदंशावरील औषध उपजिल्हा रुग्णालयात सक्तीचे असतानाही, पेनच्या रूग्णालयात ते उपलब्यध का नव्हते याची चौकशी करून सरकार जबाबदारी निश्चित करणार आहे का दोषींवर कठोर कारवाई करणार आहे का? राज्यभर या औषधांचा काळाबाजार कुणाच्या आशिर्वादाने सुरु आहे? असे सवाल उपस्थित करून थोरात यांनी सरकारला धारेवर धरले

थोरात म्हणाले, ‘पेण मध्ये घडलेली घटना अत्यंत गंभीर आहे. या घटनेचा थेट संबंध शासन व शासकीय यंत्रणेशी आहे. आपण पुरोगामी राज्य असल्याची जाहिरात करतो पण सर्पदंशावरील साधे इंजेक्शन, जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांना उपलब्ध ठेवण्याचे सक्तीचे आदेश असतात. पण सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या रूग्णालयांना मिळालेला हा कोटा काळ्या बाजारात विक्री केला जातो आणि सामान्य जनतेच्या जिवाशी खेळ खेळला जात आहे. या दुर्देवी घटनेतील मुलगी कु. सारा रमेश ठाकूर ही केवळ १२ वर्षाची होती, सातवीच्या वर्गात शिकत होती. सर्पदंशानंतर तिला तत्काळ पेण उप जिल्हा रुग्णालयात नेले असता उपचाराची साधने नसल्याचे कारण देत तिच्यावर उपचार न करता परत पाठवले. वास्तविक पेण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तातडीने हे इंजेक्शन उपलब्ध करुन या मुलीचा जीव वाचविणे आवश्यक होते, पण तसे न करता त्यांनी उपचारास नकार दिला ही अक्षम्य चूक आहे. त्यानंतर तिला खासगी रुग्णालयात नेले तिथून तिला सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा सल्ला देऊन उपचार नाकारला, इतकी भयंकर व लाजिरवाणी घटना घडलेली आहे. तिचा मृत्यू सर्पदंशामुळे नाही तर सरकारी अनास्थेमुळे, आरोग्य विभागाच्या गलथानपणामुळे झाला आहे.

थोरात पुढे म्हणाली, साराच्या शाळेतील मुले, शिक्षक व ग्रामस्थांनी तिच्या मृत्यूनंतर हळहळ व्यक्त केली, पुन्हा ती सातवीच्या वर्गात दिसणार नाही, याची खंत व्यक्त केली. पण ढिम्म शासनावर त्याचा काहीच परिणाम दिसत नाही. या निष्पाप कोवळ्या मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार असणा-या बेजबाबदार व बेफिकीर आरोग्य अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई झाल्याशिवाय आजचे सभागृहाचे कामकाज पुढे घेऊ नये असे थोरात म्हणाले.

मुंबई, दि. 27 : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विषयी बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करणारच. याप्रकरणी कोणाचीही गय केली जाणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विधानसभेत दिली.  ज्या ट्विटर हॅंडलवरुन हा बदनामीकारक मजकूर प्रसारित झाला, त्याच्या चालकाची माहिती मिळण्यासंदर्भात ट्विटर इंडियाशी तीन वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. संबंधिताची माहिती मिळवून त्याला अटक करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले हे आपल्या सर्वांचेच श्रद्धास्थान आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची बदनामी कदापीही खपवून घेतली जाणार नाही. राज्य शासनाने याबाबत तत्काळ पावले उचलत असा मजकूर टाकणाऱ्या ट्विटर हॅंडल चालकाचा पत्ता मिळण्यासंदर्भात ट्विटरला पत्रव्यवहार केला आहे.

याबाबत सदस्य बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले आदींनी प्रश्न विचारले.

मुंबई, दि. 27 : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत सर्पदंश आणि अपेंडिक्स या आजारांचा समावेश करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दीपक चव्हाण यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत आजारांची संख्या वाढविण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावंत म्हणाले, राज्य शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सार्वत्रिक केली आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात 5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या ९९६ आजारांचा समावेश असून त्याची संख्या १ हजार ३५६ केली जाणार आहे. तसेच या योजनेत समावेश करावयाच्या आजारांच्या निवडीसाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात येईल असेही मंत्री श्री.सावंत यांनी सांगितले.