• काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांची सभागृहात मागणी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कामाच्या निमित्ताने मुंबईत आलेले गिरणी कामगार हे मुंबईचे खरे निर्माते आहे, त्यांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाने कालमर्यादा निश्चित करावी आणि सकारात्मक रित्या हा प्रश्न सोडवावा असे आवाहन काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात केले.

थोरात म्हणाले, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हा प्रश्न प्रामुख्याने समोर आला होता. महसूल मंत्री या नात्याने हा प्रश्न हाताळायची जबाबदारी माझ्याकडे होती, आम्ही या प्रश्नात खूप काम केले, पुढे गेलो आणि अनेक प्रश्न मार्गी लावले. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नाकडे केवळ राजकारण म्हणून बघू नये. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कामा धंद्याच्या निमित्ताने ही लोक मुंबईत आली, स्थिरस्थावर झाली, त्यांनी मुंबई उभी करण्यात हातभार लावला. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे.

मंत्र्यांचे सकारात्मक उत्तर
मंत्री अतुल सावे यांनी, हा प्रश्न महत्त्वाचा असून तो सोडविण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलेल्या सूचनेप्रमाणे निश्चित कालमर्यादेतला कार्यक्रम आखला जाईल, या संदर्भातील बैठक घेऊ. त्या बैठकीलाही बाळासाहेब थोरात आपल्याला बोलावून घेतले जाईल आणि हा प्रश्न मार्गी लावू, असे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

– इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 28 : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमध्ये समावेश असलेल्या राजपूत भामटा या जमातीतील ‘भामटा’हा शब्द वगळला जाणार नाही, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबत एसआयटी नेमली जाईल आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजपूत भामटा जमातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळण्यासंदर्भात शासनाच्या भूमिकेबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, 1961 मधील शासन निर्णयात तसेच त्यानंतर 1993 मध्येही राजपूत भामटा जमातीचा उल्लेख आहे. त्यानंतर सन 2008 आणि 2010 मध्ये मागासवर्ग आयोगानेदेखील यातील भामटा शब्द काढता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे हा शब्द वगळला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व, मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरून 75 करण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, भाई जगताप, नीलय नाईक आदींनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई दि. २८: उमेद अभियानातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक गटांना देण्याचा तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींना देखील मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निवेदन केले.
महिलांची देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका आहे.

फिरता निधी दुप्पट

आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट रु 15 हजार फ़िरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह रु 30 हजार फ़िरता निधी देण्यात येईल. या वाढीमुळे अतिरिक्त रु 913 कोटी एवढ्या निधीची तरतुद राज्य शासनामार्फ़त करण्यात येणार आहे.

मानधनात दुपटीने वाढ

स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा रु ३ हजार एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रति महा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टर स्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे ,गुणवत्तेत वाढ करणे , आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींग करिता प्रोत्साहन देणे व उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यात देखील कटीबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बँक कर्जाची नियमित परतफेड

मुख्यमंत्री आपल्या निवेदनात म्हणाले की, उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले असून यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान तसेच बॅकामार्फ़त अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना अंतर्गत कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून रु.१० हजार ते रु १५ हजार याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो.

आतापर्यत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना रु. ५८४ कोटीचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना रु.५७७ कोटीचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे.

आतापर्यत बॅकामार्फ़त राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना रु. १९ हजार ७७१ कोटीचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल रु. ५ हजार ८६० कोटीचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे.

अभियानाअंतर्गत ९६% बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत असून सध्यस्थितीत NPA चे प्रमाण फ़क्त ४.३१% आहे त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत असून या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बॅका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत.

नवी दिल्ली-मणिपूर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर होणार होती, मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते आज न्यायालयात आले नाहीत. त्यामुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची आज सुनावणी होणार नाही.मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न परेड केल्याच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रकरणाची सुनावणी मणिपूरबाहेर हलवण्याची विनंती गृह मंत्रालयाने न्यायालयाला केली आहे.याप्रकरणी 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. ज्या मोबाईलवरून या घटनेचा व्हिडीओ बनवला होता तोही जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मोबाईल सीबीआयकडे सुपूर्द केला आहे. व्हिडिओ शूट करणाऱ्या व्यक्तीलाही अटक करण्यात आली आहे.मणिपूर प्रकरणासंदर्भात 27 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, हा मुद्दा न्यायालयात आधीच पाहिला जात आहे, त्यामुळे आणखी एका याचिकेची काय गरज आहे. तसेच, त्यांनी आपली याचिका सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर मांडण्यास सांगितले.याचिका दाखल करणारे वकील विशाल तिवारी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित प्रलंबित याचिका 28 जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत. तिवारी यांनी विनंती केली की संबंधित प्रकरणासह त्यांची याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाईल.

मणिपूर हिंसाचाराचे कारण काय आहे जाणून घ्या…

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत – मेईतेई, नागा आणि कुकी. मेईतेई बहुतेक हिंदू आहेत. नगा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गातील आहे. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्रफळ असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकीची लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या सुमारे 90% भागात राहतात.

कसा सुरू झाला वाद : मेईतेई समुदायाकडून जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 1949 मध्ये मणिपूर भारतात विलीन झाल्याचे या समुदायाचे म्हणणे होते. त्यापूर्वी त्यांना जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला मेईतेईंचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश करण्याची शिफारस केली.

मेईतेईंचे तर्क काय आहे: मेईतेई आदिवासींचा असा विश्वास आहे की काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या राजांनी कुकींना म्यानमारमधून युद्धासाठी बोलावले होते. त्यानंतर ते कायमचे रहिवासी झाले. या लोकांनी रोजगारासाठी जंगल तोडून अफूची शेती सुरू केली. यामुळे मणिपूर हे अमली पदार्थांच्या तस्करीचा त्रिकोण बनले आहे. हे सर्व उघडपणे होत आहे. नागा लोकांशी लढण्यासाठी त्यांनी शस्त्रास्त्र गट तयार केला.

नागा-कुकी का विरोधात आहेत: इतर दोन जमाती मेईतेई समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्याच्या 60 पैकी विधानसभेच्या 40 जागा या आधीच मेईतेईंचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. अशा स्थितीत एसटी प्रवर्गात त्यांना आरक्षण मिळाल्याने त्यांच्या हक्काचे विभाजन होणार आहे.

काय आहेत राजकीय समीकरणे: मणिपूरच्या 60 आमदारांपैकी 40 आमदार मेईतेई आणि 20 आमदार नागा-कुकी जमातीचे आहेत. आतापर्यंत 12 पैकी फक्त दोनच मुख्यमंत्री जमातीतील आहेत.

मुंबई, 27 जुलै 2023

भारताची वैशिष्ठ्यपूर्ण  बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली ‘आधार’, नवीन वैशिष्ठ्यांसह  अद्ययावत करण्यात आली असल्याचे,भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरण (युआयडीएआय) ने म्हटले आहे. या सुधारणांची संरचना नागरिकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, सेवांमध्ये अखंड प्रवेश सुलभ करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने डिजिटल इंडियाच्या दिशेने देशाच्या प्रवासाला बळकटी देण्यासाठी करण्यात आली आहे. ही वैशिष्ठ्ये  माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेला प्राधान्याने विचारात घेऊन, सर्व लागू नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून, विकसित करण्यात आली आहेत असेही भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने सांगितले आहे.

आम्ही ओळख प्रमाणीकृत करणे, सरकारी लाभ मिळवणे आणि विविध सेवांशी संलग्न कसे आहोत हे परिवर्तन घडवण्यात आधारने आधीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या नवीन वैशिष्ठयांच्या समावेशासह, आधार व्यक्तींच्या डिजिटल परिसंस्था हाताळण्याच्या  पद्धतीमध्ये क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे.

मुख्य वैशिष्ठ्ये  आणि फायदे:

• बायोमेट्रिक लॉकिंग/अनलॉकिंग: बायोमेट्रिक लॉकिंग/अनलॉकिंग वैशिष्ट्याचा फायदा घेऊन वापरकर्ते आता त्यांच्या बायोमेट्रिक माहितीवर अधिक नियंत्रण ठेवू शकतात. हे नागरिकांना त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा लॉक करण्यास, अनधिकृत प्रवेशास प्रतिबंध करण्यास आणि डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यास सक्षम करते.
• ऑफलाइन आधार पडताळणी: पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान लागणारी निरंतर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता टाळून, आधार कार्डधारक आता ऑफलाइन आधार पडताळणी पद्धत वापरू शकतात. हे वैशिष्ट्य मर्यादित इंटरनेट सुलभता  असलेल्या भागातही रिअल-टाइम प्रमाणीकरण सुनिश्चित करते.
• व्हर्च्युअल आधार आयडी (व्हीआयडी): व्हीआयडीचा वापर वापरकर्त्यांना प्रमाणीकरणाच्या उद्देशाने त्यांचा वास्तविक आधार क्रमांक सामायिक करण्याऐवजी तात्पुरते 16-अंकी व्हीआयडी क्रमांक तयार करण्याची परवानगी देऊन गोपनीयता वाढवतो. व्हीआयडी विविध सेवांसाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ओळख उघड होऊन त्याचा गैरवापर होण्याची  जोखीम कमी होते.
• वेळ-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (TOTP): आधार वापरकर्ते आता mAadhar मोबाइल अॅपद्वारे वेळ-आधारित ओटीपी (TOTP) व्युत्पन्न करू शकतात, जे  प्रमाणीकरणादरम्यान सुरक्षिततेचा अतिरिक्त स्तर प्रदान करते.
• चेहरा प्रमाणीकरण: अधिक समावेशी प्रमाणीकरण यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी, चेहरा प्रमाणीकरण हे आधार प्लॅटफॉर्ममध्ये अंतर्भूत केले गेले आहे. फिंगरप्रिंट-संबंधित आव्हाने असलेल्यांसाठी सोयी आणि प्रवेशयोग्यता जोडून, वापरकर्ते आता त्यांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांच्या चेहऱ्याचे बायोमेट्रिक्स वापरू शकतात.
• आधार QR कोड: नवीन आधार QR कोड वापरकर्त्यांना त्यांचे आधार तपशील सुरक्षितपणे आणि सोयीस्करपणे सामायिक करण्यास अनुमती देतो, विविध सेवांसाठी त्वरित ओळख पडताळणी सक्षम करतो. 
• आधार प्रमाणीकरण इतिहास: हे वैशिष्ठ्य  वापरकर्त्यांना त्यांच्या आधार प्रमाणीकरण इतिहासाचा मागोवा घेण्यास आणि त्यांचे परीक्षण करण्यास अनुमती देते, त्यांची आधार माहिती केव्हा आणि कुठे वापरली जाते याबाबत  पारदर्शकता आणि नियंत्रण प्रदान करते.

ही नवीन वैशिष्ठ्ये  जाणून घेण्यासाठी आणि सुधारित आधार परिसंस्थेचा अनुभव घेण्यासाठी, अधिकृत आधार संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा तुमच्या भ्रमणध्वनीवर तुमचे mAadhar अॅप अद्ययावत करा.

1405 कोटी रुपये खर्च करून 2534 एकर जमिनीवर नवीन टर्मिनल इमारत आणि हवाई पायाभूत सुविधांचा विकास

नवी दिल्‍ली-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत राजकोट येथे नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केले.

नवीन टर्मिनल इमारत आणि हवाई पायाभूत सुविधा एकूण 2534 एकर क्षेत्रफळात 1405 कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या आहेत.

आपल्या भाषणात ज्योतिरादित्य एम सिंधिया म्हणाले की या विमानतळाची संकल्पना आपल्या पंतप्रधानांनी सुमारे सात वर्षांपूर्वी मांडली होती. ही ऐतिहासिक भेट राजकोटच्या जनतेला समर्पित करण्यासाठी आज ते येथे उपस्थित आहेत.

सन 2014 मध्ये राजकोटहून दर आठवड्याला फक्त 56 विमानांचे उड्डाण होत होते, जे आता दुपटीहून अधिक झाले असून  दर आठवड्याला 130 विमानांचे उड्डाण होते असेही सिंधिया म्हणाले. 

नवी दिल्‍ली-घरगुती गॅसच्या ग्राहकांना लागू होणाऱ्या दरामध्ये सरकार बदल करत असते. थेट लाभ हस्तांतरण योजने अंतर्गत लागू असलेले अनुदान पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. त्याशिवाय 21 मे 2022 पासून अतिजास्त गरीब कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत(पीएमयूवाय) 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षांसाठी 14.2 किलो वजनाच्या सिलेंडरसाठी  एका वर्षात 12 रिफिल सिलेंडर पर्यंत प्रतिसिलेंडर 200 रुपयांचे अनुदान सरकार देत आहे.

वर्ष 2020-21 ते 2022-23 या कालवधीत सरासरी सौदी सीपी(एलपीजी दरांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानक) प्रति मेट्रिक टन 415 डॉलरवरून प्रति मेट्रिक टन 712 डॉलरवर गेला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दरांमधील वाढीचा प्रभाव भारतीय नागरिकांवर पूर्णपणे पडू देण्यात आला नाही ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजीच्या विक्रीवर रिकव्हरी अंतर्गत सुमारे 28,000 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागला. याची भरपाई  देण्यासाठी सरकारने 2022-23 या वर्षासाठी तेल कंपन्याना 22,000 कोटी रुपयांचा एका वेळचा भरपाईनिधी मंजूर केला. कोविड महामारीच्या काळात सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत 2020 मध्ये पीएमयूवाय कुटुंबांना 14.17 कोटी मोफत एलपीजी रिफिल पुरवले.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.