मुंबई, दि. १४ : प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

दैनिक लोकसत्ताच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नरीमन पॅाईंट येथील एक्सप्रेस टॅावर इमारतीत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकसत्ता समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद गोयंका, संपादक गिरीश कुबेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

काळ, समाजकारण, राजकारण बदलले तरीसुद्धा गेल्या ७५ वर्षांपासून लोकसत्ताने आपली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवल्याबद्दल कौतुक व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात चांगले काम करणाऱ्या विविध संस्थांना पुढे आणण्याचे काम आणि महिला, युवकांसाठी लोकसत्ता समूहामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे योगदान मोठे आहे. आम्हीही राज्यात लोकसत्ता आणली आहे. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले. त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम माध्यमे करीत असून ही माध्यमे विकासाची वाट दाखविणारे आहेत. त्याचबरोबर राज्य शासन करीत असलेल्या कामांचे मूल्यमापन देखील माध्यमे करीत असतात, असे मत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प राबवित असून या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. यात राज्यातील रस्त्यांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी व्यवस्था उभी करण्यासाठी गेमचेंजर असलेला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत, नागपूर-गोवा महामार्ग, मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफिल्ड रस्ता प्रस्तावित आहे. याचबरोबर राज्यात मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत. अशा विविध प्रकल्पांमुळे वाहनांची संख्या कमी होऊन पर्यायाने प्रवाशांची वेळेची बचत होईल, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून कोस्टल रोडसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच राज्य शासनाचे ध्येय असून त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्याची आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्यांदाच आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. उद्योगवाढीसाठी नुकतेच दावोस येथे कोट्यवधींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्याच्या उद्योगवाढीला चालना मिळणार आहे. राज्याच्या विकास आणि लोकहितासाठी प्रसारमाध्यमांनी सूचना केल्यास त्यांच्या सूचनांवर राज्य शासनाकडून नक्कीच कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यावेळी ‘लोकसत्ता वर्षवेध २०२२’ या वार्षिकांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुंबई, दि. १४ : जगात उष्माघाताचे सर्वात जास्त प्रमाण भारतात आहे. यावरील उपाययोजनांबाबत दोन दिवसीय कार्यशाळेत सखोल चर्चा झाली. यंदा भारतात उष्माघातामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी शासन, संस्था, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, सामाजिक घटक सर्वांनी मिळून काम करू, असे आवाहन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सहसचिव कुणाल सत्यार्थी यांनी केले.

‘उष्णतेच्या लाटा – आपत्ती उपाययोजना आणि व्यवस्थापन’ या विषयावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासनाचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन आयआयटी पवई येथे करण्यात आले होते. त्याच्या समारोपाच्या चर्चासत्रात श्री. सत्यार्थी बोलत होते.

देशातील विविध राज्यांतील व महाराष्ट्रातील विविध शासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांनी उष्णतेच्या लाटांविषयी संशोधन, अभ्यास आणि उपाययोजनांबाबत कार्यशाळेत आपले मत मांडले.

उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे.  उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून बचाव कसा करता येऊ शकेल, यावर चर्चा करण्यात आली.

उष्ण लहरी शमविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृती आराखड्याची पुनर्रचना आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामीण भागात उष्ण लहरींमुळे प्रभावित होणाऱ्या पिकांसाठी उपाययोजना सांगाव्यात, शेती, जनावरे आणि कामगार वर्गामध्ये जातील जास्त माहिती पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, शहरांमध्ये ‘उष्ण लहरींबाबत सर्व माहिती संकलन आणि नियंत्रणासाठी ‘हिट अधिकारी’ यांची नेमणूक करावी, आंतर – संस्था समन्वय साधण्याचे प्रयत्न व्हावेत, उष्ण लहरींचे निरीक्षण करण्यासाठी संशोधन आणि माहिती संकलित करावी, उष्णतेच्या आरोग्यावरील होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात संशोधनाला चालना दिली जावी, असे मत प्राधिकरणाच्या डॉ. कृष्णा वत्सा यांनी मांडले.

उष्ण लहरींबाबत आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत प्रसिद्धी करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र आराखडा असावा, तेथील लोकांच्या गरजेनुसार आणि त्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत प्रसिद्धी करावी, असे पत्रसूचना कार्यालयाचे अमनदीप यादव यांनी सांगितले.

देशातील प्रत्येक भागात वेगवेगळे तापमान असते. तसेच दोन्हीकडे एकसारख्या तापमानातही लोकांची जीवनपद्धती वेगळी असू शकते, याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी भागात दाटीवाटीत राहणाऱ्या वस्तीत जास्त तापमान असते, आग लागण्याची शक्यता असते, अशा परिस्थितीत कमी खर्चात योग्य उपाययोजना कशा कराव्यात यासाठी संशोधन होणे गरजेचे असून, उष्माघाताने होणारे बळी हे नैसर्गिक आपत्तीत गणले जावे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

आज झालेल्या समारोपीय चर्चासत्रात ‘उष्ण लहरींवर उपाय’ यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सहसचिव कुणाल सव्यार्थी, डॉ. कृष्ण वात्सा, सचिव अलोक, महिला हाऊसिंग ट्रस्टचे संचालक बिजल ब्रह्यभट्ट, सीडस् चे संचालक मनु गुप्ता, NRDC चे डॉ. अभियंत तिवारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कमल किशोर, प्रो. रवी सिन्हा यांसह शैक्षणिक संस्थातील तज्ज्ञ, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. १४ : सर्व क्षेत्रांच्या आणि समाजाच्या समृद्धीसाठी विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्याद्वारेच राज्यातील विविध विकासकामे वेगाने प्रगतीपथावर असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. दादर येथे टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीच्या वतीने ‘महाराष्ट्राचा महासंकल्प’ या विषयावरील आयोजित राज्यस्तरीय परिषदे ते बोलत होते. यावेळी टीव्ही ९ मराठी वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बरूण दास, संपादक उमेश कुमावत  उपस्थित होते.

महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. १५ टक्के जीडीपी महाराष्ट्र तयार करतो. २० टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यात महाराष्ट्रातून होते. सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. ३८ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (‘एफडीआय’) महाराष्ट्रात येते. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचा देश बनविण्याचे उद्दिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आपल्याला वन ट्रिलियनची करावी लागेल. महाराष्ट्राची लवकरात लवकर ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल सुरू आहे. तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यात येत आहेत. यातून वेगवान विकास घडत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर

पायाभूत सुविधांचा विकास हा विकासाचा मूलमंत्र आहे हे जाणून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्ग हा एक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आहे. याद्वारे १४ जिल्हे थेट ‘जेएनपीटी’ बंदराशी जोडले जात आहेत.  हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल हायवे तयार करण्यात येत आहेत. समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत नेण्यात येत आहे. २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक तेथे येत असून भविष्यातील स्टील हब म्हणून गडचिरोलीची नवी ओळख निर्माण होईल. नागपूर-गोवा हायवेमुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्हे इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग होतील यामुळे शेती व उद्योगालाही चालना मिळेल. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तयार करण्यात येत आहे. पहिली इंटिग्रेटेड स्मार्ट सिटी ऑरिक सिटी आकारास येत आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. मेट्रोमुळे नागरिकांना सुविधा मिळत आहे.

नवी मुंबईचे विमानतळ आणि ट्रान्स हार्बर लिंकची उभारणी याद्वारे तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. मच्छीमारांचे हित जोपासत वाढवण बंदराची उभारणी करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे निर्यात क्षमता वाढणार आहे. ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग आपण आता झालो आहोत असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

इनोव्हेशनच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे स्टार्टअप आणि ‘इनोवेशन’चे कॅपिटल आहे. देशातील ८० हजार स्टार्टअप्स पैकी पंधरा हजार स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील शंभर युनिकॉर्न पैकी २५ युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. इनोव्हेशनच्या माध्यमातून इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे.  डेटा सेंटरमध्ये महाराष्ट्राची क्षमता देशात ६० टक्के झाली आहे.

जलयुक्त शिवार- २ च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला अधिक चालना

जलयुक्त शिवार – १ द्वारे ३९ लाख हेक्टर जमीन रब्बीच्या पिकाखाली आली. जलयुक्त शिवार- २ च्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करत कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यात येत आहे.  समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून, ‘टनेल टेक्नॉलॉजी’ च्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यातील भागात आणत आहोत. याद्वारे मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम करण्यात येत आहे. गोसेखुर्दच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याद्वारे पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी जिल्हे दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून कृषी आणि ग्रामविकासाला अधिक बळकट करण्यात येत आहे. आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करता येईल या दृष्टीने अधिक विचार करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ॲग्री बिजनेसद्वारे गावातील प्राथमिक कृषी सोसायटी बहुउद्देशीय बनविण्यात येत आहेत. त्यांना ॲग्री बिझनेस सोसायटी करण्यात येत आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात मूल्यसंवर्धन होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आरोग्य क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल

शालेय आणि उच्च शिक्षणातही दर्जा वाढ करण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सुविधांमध्येही आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात येत आहे. समाजातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी व त्यांना घरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 13 : सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली आर्थिक सल्लागार परिषद ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बैठकीबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, टाटा सन्सचे अध्यक्ष तथा m

ही बैठक महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही बैठक क्रांतीकारक ठरेल. राज्यातील सर्व विभागांचा समतोल विकास होण्यासाठी या परिषदेत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी  भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ह्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणारे राज्य असून महाराष्ट्राच्या सहभागाने पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद महत्त्वपूर्ण आहे.

आर्थिक विकासाबरोबरच,  शेती, शेतकरी त्यातील प्रत्येकाच्या राहणीमानाचा विचार ही परिषद करणार आहे. सामान्य माणूस हाच विकासाच्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असणार आहे. शेती क्षेत्रातील उत्पादन वाढ, तंत्रज्ञानाचा वापर, वित्तपुरवठा याबाबत परिषद अभ्यास करून सूचना, शिफारशी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

विकासाचा रोडमॅप तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत राज्याच्या विकासासाठीचे व्हिजन या संदर्भात सादरीकरण केले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, या बैठकीत कृषी क्षेत्र, कौशल्य विकास, आर्थिक समावेशन आणि विभागीय असमतोल दूर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले सदस्य आहेत. त्यांनी आपली मतं मांडली तर परिषदेचे अध्यक्ष यांनी परिषद सदस्यांच्या सूचना असलेले सादरीकरण केले. या बैठकीत परिषद सदस्यांनी केलेल्या सूचनांवर आधारित विकासाचा रोड मॅप तयार करण्यात येईल आणि कालबद्ध पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील संधींना गतीमानता प्रदान करण्यासाठी परिषदेतील सदस्य आपले योगदान देण्यास उत्सुक  असून आर्थिक विकासाच्या विविध कल्पना या परिषदेच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या असल्याची माहिती , परिषदेचे अध्यक्ष एन.चंद्रशेखरन यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण राज्य आहे. राज्याचे (जीडीपी) सकल देशांतर्गत उत्पादन सर्वात जास्त आहे. इथे पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासह प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी, चर्चा करण्यात आली. यासोबतच कृषी, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, हरित मार्ग, या सारख्या अनेक विषयांवर चर्चा झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात या परिषदेच्या माध्यमातून सोबत काम करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत असे एन.चंद्रशेखरन यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील विद्यापीठांत शिक्षणासाठी येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची त्याच परिसरात राहण्याची सोय व्हावी, यासाठी विद्यापीठांमध्ये विशेष वसतीगृह उभारण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहाच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या उपस्थितीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारणीबाबत मंत्रालयात आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी कमीत कमी 500 क्षमतेचे व जास्तीत जास्त 1000 विद्यार्थी क्षमतेचे विद्यापीठाच्या परिसरात वसतीगृह उभारण्यात येणार आहेत. स्थानिक पातळीवरची क्षमता लक्षात घेऊन त्या त्या विद्यापीठांनी तातडीने प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विकास विभागाकडे पाठवावा, असे निर्देश संबंधितांना दिले.

मुंबई-

            राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.

या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती.  २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.  ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.

मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती.  पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती.  या पूर्वीच्या खरीप हंगामामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या.  ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले.  तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.

मुंबई, दि. १४ : मुंबईत गेले काही दिवस वॉटर टँकर असोसिएशनच्या सुरू असलेल्या संपासंदर्भात  आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेत असल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा याप्रसंगी उपस्थित होते.

यावेळी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत, मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनचे अध्यक्ष जसबिरसिंह बिरा, उपाध्यक्ष जितू शाह, सचिव राजेश ठाकूर, हरबनसिंह यांच्यासह असोसिएशनचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासमोर आपले विविध प्रश्न मांडले. टँकरधारकांचे प्रश्न नियमानुसार सोडविण्यात येतील. तथापि, लोकांची होणारी गैरसोय पाहता टँकरधारकांनी पाणीपुरवठा त्वरीत सुरु करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास अनुसरुन संप मागे घेत असल्याचे तसेच गोरेगाव येथे आजच सर्व टँकरधारकांची बैठक घेऊन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात येईल, असे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, वॉटर टँकर असोसिएशनच्या विविध मागण्या व त्यांना येत असलेल्या अडीअडचणी सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र शासनाशी तसेच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाशी संबंधीत मागण्यांबाबत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. पाण्याचे टँकर अचानक बंद झाल्याने मुंबईत लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे. अशा पद्धतीने पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेशी संबंधीत बाबीवर लोकांची गैरसोय करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे असोसिएशनने तातडीने टँकरचा पाणीपुरवठा सुरु करावा, असे त्यांनी सांगितले.