Home Blog Page 1301

समाजातील सर्व प्रश्नांचे प्रतिबिंब विधिमंडळात पडावं या दृष्टीने कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला-डॉ.नीलम गोऱ्हे

पुणे दि. २२ : विधान परिषदेच्या बद्दल तांत्रिक माहिती चुकीचे सांगून हेतुपुरस्सर आरोप केले अश्या व्यक्तींच्या विरुद्ध त्यांच्याकडून दिलगिरी व्यक्त न झाल्यास हक्कभंग दाखल करून घेण्यात येईल अशा प्रकारे देखील निर्णय झाले. फारसे कामकाज तहकूब न होता अधिवेशनाच्या निमित्ताने सुसंवाद, वेळेचे नियोजन, त्याचबरोबर समाजातील सर्व प्रश्नांचे प्रतिबिंब विधिमंडळात पडावं या दृष्टीने डॉ.गोऱ्हे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना चांगल्या प्रकारचे यश मिळाले. या कामांमध्ये सर्वच पक्षाच्या विधान परिषदेचे नेते, प्रतोद सर्व सदस्यांचे चांगले सहकार्य मिळाले. त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे चांगल्या प्रकारचे सहकार्य मिळाले असे प्रतिपादन डॉ.गोऱ्हे यांनी पुणे येथील सिल्व्हर रॉक्स या निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषद केले.

यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कामकाज चांगल्या प्रकारे झाले. यामध्ये,

  • अवकाळी पाऊस,
  • मराठा आरक्षण,
  • दुष्काळाची परिस्थिती तसंच अमलीपदार्थांच्या मुळे झालेली महाराष्ट्राची हानी,
  • प्रचंड गुन्हेगारांचा उच्छाद,
  • तुळजाभवानीचे दागिने चोरीला जाणं त्याच्यावरती ताबडतोब आरोपींना अटक करण्याचे दिलेले निर्देश,
  • दुष्काळ सदृश परिस्थितीवरती आणि आवर्षणाच्या परिस्थिती वरती झालेली शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बरोबर सामाजिक संस्थांच्या भरणाच्या बैठक,
  • अल्पवयीन मुलींचे कलाकेंद्र वरती जो वापर होतो तो रोखण्यासाठी घेतलेली मराठवाडा स्तरीय बैठक,
  • ⁠नंदुरबार जिल्ह्यातल्या आरोग्य विषयक प्रश्नांबद्दल घेतलेली उच्चस्तरीय बैठक,
  • ⁠सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या प्रश्नांच्या संदर्भात घेतलेली बैठक अशा अनेक बैठक देखील विधान परिषदेची उपसभापती या नात्याने मी घेतल्या.
  • तळवडे, पिंपरी चिंचवड, पुणे येथील दि.०८ डिसेंबर, २०२३ रोजी आग दुर्घटना स्थळी भेट दिलेला अहवाल मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री यांना उपसभापती डॉ.नीलम गोर्‍हे यांनी दि.११ डिसेंबर, २०२३ सादर केला.

या सगळ्या दहा दिवसांच्या काळामध्ये ४७ लक्षवेधी, तसेच १४ विधेयके, १३३ विशेष सूचना आणि ३ अल्पकालीन चर्चा याच्यावरती तपशीलवार चर्चा झाली. साधारणपणे ९४.५५% उपस्थिती आमदारांची होती आणि गोंधळापेक्षा संवाद आणि निर्णय स्वरूपाची सरकारकडून आलेले उत्तर त्याच्यामुळे आपला अधिकाधिक कामकाज व्हावं त्या दृष्टिकोनातून सगळेच विधान परिषदेचे सदस्य त्यांनी बराच वेळ या कामकाजासाठी दिला.

विदर्भात अधिवेशन असल्यामुळे विदर्भातल्या परिस्थितीच्याबद्दलचा एक प्रस्ताव देखील सत्ताधारी पक्षाने लावला होता त्याच्यावर देखील चर्चा झाली. त्याचबरोबर कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, महिलांचे प्रश्न, पर्यावरण विषयक प्रदूषणाचे प्रश्न, आरोग्याचे प्रश्न अशा अनेक विविध अंगीच्या भूमिकातून चर्चा झाली. त्याच्यावरती चांगल्या प्रकारे उत्तरे देखील मिळाली.

लोक आयुक्त विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे जाऊन मंजूर झालं हे जसं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर कॅसिनो रद्द करण्याच्या बद्दलचा विधेयक मांडून ते पाठीमागे घेण्यात आलं हे देखील एक महत्त्वाचे घटना म्हणायला हरकत नाही. त्याच्या खेरीज उच्चतंत्र शिक्षण विद्यापीठा विषयक विधेयके, जमिनीचा गैरवापर होत असेल तर मग महसूल विभागाने हस्तक्षेप करून स्वतःहा मोहीम हाती घेणे अशा प्रकारचे विधेयक आणले व याच्याबद्दल चर्चा झाली.

विधानपरिषदेचा शतक महोत्सवी कार्यक्रम असल्यामुळे नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनात आतापर्यंत ज्यांनी- ज्यांनी वार्तांकन केले आहे, त्या ज्येष्ठ पत्रकारांचा सत्कार आणि त्यांचे मनोगत माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्यात आले. हा कार्यक्रम देखील विशिष्ट प्रकारचा झाला.

याखेरीज लोकसभा निवडणुकीमध्ये किंबहुना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकमध्ये महिलांना आरक्षण याच्यावरती राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या परिषदेत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मत मांडले.

वेगवेगळ्या ठिकाणी भेटीगाठी आणि चर्चा याच्यात तसेच विविध बैठकांमध्ये डॉ.गोऱ्हे सहभागी झाल्या. त्यातून राहिलेले जे प्रश्न आहेत, ज्या प्रश्नावरती काही तसा तोडगा निघालेला नाही. त्याच्याबद्दल सुद्धा बैठका घेऊन त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाला.

विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलू दिले जात नाही अशी ही टीका होते. त्याच्यावरती जर काही 10 दिवसातले वेळ मोजला कमीत-कमी सहा तास विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते यांनी विविध विषयांच्या मध्ये भाषण केलेले आहे. हे जर पाहिलं तर सरासरी कामकाजाचा तुलने मध्ये जवळजवळ पाऊण दिवस एकटेच्या कामकाजावरती खर्च झाला हे देखिल याच्यामध्ये स्पष्ट होत आहे.

राज्याचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे २६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी होणार असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डिजिटल युगात व्यापाऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज – संगणक आणि तंत्रज्ञान तज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर यांचे मत

 ‘व्यापार क्षेत्रातील आधुनिकतेचा राजमार्ग डिजिटल मार्केटींग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ या विषयावरील सेमिनार
पुणे : डिजिटल युगात पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. दुसऱ्या व्यापाऱ्याला आपला स्पर्धक समजू नका, तुमची स्पर्धा ॲमेझॉन सोबत आहे. यासाठी  व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन मॉल तयार करा.  जागतिक पातळीवर पोहोचण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा. जितक्या लवकर डिजिटल युगातील तेवढे व्यापाऱ्यांसाठी चांगले आहे. तुळशीबाग हा ब्रँड खूप मोठा आहे. डिजिटल मार्केटिंग च्या माध्यमातून त्याला जागतिक पातळीवर पोहोचवा, असे मत संगणक तज्ञ दीपक शिकारपूर यांनी व्यक्त केले.

स्टेशनरी, कटलरी अँड जनरल मर्चंटस् असोसिएशन, तुळशीबाग व्यापारी असोसिएशन,लायन्स क्लब ऑफ शिवाजीनगर भाजपा कसबा मतदार संघ व्यापारी आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्यापार क्षेत्रातील आधुनिकतेचा राजमार्ग डिजिटल मार्केटींग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या विषयावरील सेमिनारचे आयोजन करण्यात टिळक रस्त्यावरील नीतू मांडके सभागृहात करण्यात आले होते.

यावेळी संगणक तज्ञ डाॅ.दीपक शिकारपूर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अभ्यासक अमेय पांगारकर यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी नितीन पंडित, सचिन जोशी, जीवन हेंद्रे, मदनसिंग रजपूत, संजय मुनोत, संजीव फडतरे, विकास पवार, चकोर सुगंध, किरण चव्हाण, राजेश शिंदे उपस्थित होते.

दीपक शिकारपूर म्हणाले, व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांची माहिती संकलित करा. माहिती संकलन केल्याने तुम्ही व्यापारात क्रांती करू शकता. हे वैयक्तिक पातळीवर देखील व्हायला पाहिजे. आजचा काळ हा तंत्रज्ञानाचा आहे प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन असतो, परंतु त्याच्या आहारी जाऊ नका. आठवड्यातील एक दिवस डिजिटल डिटॉक्स करा.

स्मार्टफोन वापरात भारत जगामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. सगळे काही डिजिटल होत असताना आपण त्यापासून लांब राहू शकत नाही, परंतु त्याच्या आहारी देखील जाऊ नये. तुळशीबाग आणि लक्ष्मी रोडवर व्यवहार करणे हा अनुभव असतो या गोष्टी चा आहे अनुभव ऑनलाईन मिळू शकत नाही. पारंपारिक व्यवसाय तंत्रज्ञानाने मोठा करता येतो असे त्यांनी सांगितले.

डॉ.अमेय पांगारकर म्हणाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे फार पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. ए आय तंत्रज्ञान वापरण्यात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक येतो. बेंगलोर आणि पुण्यामध्ये सर्वाधिक एआय टूल्स वापरण्यात येतात. व्यापाऱ्यांनी आपला व्यापार मोठा करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुरुवात केली पाहिजे.

२२ वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव १८ ते २५ जानेवारी दरम्यान – डॉ. जब्बार पटेल

ऑनलाईन नोंदणी २३ डिसेंबरपासूनयावर्षी ११ स्क्रीन

पुणे, दि. २२ डिसेंबर २०२३ : २२ वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव १८ जानेवारी ते २५ जानेवारी २०२४ दरम्यान आयोजित करण्यात आल्याची आणि महोत्सवातील जागतिक स्पर्धा विभागातील चित्रपटांची घोषणा महोत्सवाचे संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. पुणे फिल्म फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या महोत्सवात यावर्षी ५१ देशांमधून  आलेले १४० हून अधिक चित्रपट दाखविले जाणार आहेत.
पुणे फिल्म फाउंडेशनचे सचिव रवी गुप्ता, चित्रपट निवड समितीचे अध्यक्ष समर नखाते आदी मान्यवर व पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.यावेळच्या चित्रपट महोत्सवाचे सूत्र ‘चित्रपट एक आशा’ (सिनेमा इज अ होप) हे असल्याचे आणि त्यासाठी खास तयार करण्यात आलेल्या चित्राचे यावेळी माहिती देण्यात आली.  
या महोत्सवातील चित्रपट यावेळी सेनापती बापट रस्त्यावरील पॅव्हेलियन मॉलमधील पीव्हीआर आयकॉन (६ स्क्रीन), कॅम्प परिसरातील आयनॉक्स (३ स्क्रीन) आणि औंध भागातील वेस्टएंड मॉलमधील सिनेपोलीस चित्रपट गृहात (२ स्क्रीन) या तीन ठिकाणी एकूण ११ स्क्रीनवर दाखविले जाणार आहेत. प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता, गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी अधिक २ स्क्रीन उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे डॉ. पटेल यांनी सांगितले.

महोत्सवासाठीची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया शुक्रवारी २३ डिसेंबरपासून www.piffindia.com या महोत्सवाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुरू होणार असून, चित्रपटगृहांवर स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ५ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. रसिक प्रेक्षकांसाठी चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यासाठी संपूर्ण महोत्सवासाठी नोंदणी शुल्क रुपये ८०० फक्त आहे. यावर्षी ६८ देशांतून ११८६ चित्रपट महोत्सवासाठी दाखल झाल्याचे आणि त्यांपैकी १४० हून अधिक चित्रपटांची महोत्सवासाठी निवड झाल्याचे डॉ. पटेल यांनी सांगितले.

 महोत्सवासाठी निवड झालेल्या व जागतिक स्पर्धा विभागातील १४ चित्रपटांची घोषणा या वेळी करण्यात आली.    

जागतिक स्पर्धा विभागातील चित्रपट –

1 –  सेन्सेटीव्ह पर्सन (दिग्दर्शक – तोमास क्लेनझेक रिपब्लिकस्लोव्हाक रिपब्लिक)

२ – ब्लागाज लेसन्स (दिग्दर्शक – स्टीफन कोमांदरेव्ह, बल्गेरिया, जर्मनी)

३ – सिटीझन सेंट (दिग्दर्शक – तिनातीन कजरिशविली, जॉर्जिया, बल्गेरिया, फ्रान्स)

४ – फ्लाय ऑन (दिग्दर्शक – ताकुया कातो, जपान)

५ – हिअर (दिग्दर्शक – बास दिओस, बेल्जियम)

६ – ओशन आर द रिअल कॉन्टिनेंटस् (दिग्दर्शक – तोमासो सांताम्ब्रिजिओ, क्युबा, इटली)

७ – पुआन (दिग्दर्शक – मारिया अल्शे, बेंजामिन नाईश्टॅट, अर्जेनटिना, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझिल)

८ – शल्मासेल – (दिग्दर्शक – सिल्क एन्डर्स, जर्मनी)

९ – टेरिस्टेरीयल व्हर्सेस (दिग्दर्शक – अलीरेझा खतामी, अली असगरी, इराण)

१० – द बर्डन्ड (दिग्दर्शक – अमर गमाल, येमेन, सुदान, सौदी अरेबिया)

११ – द ड्रीमर (दिग्दर्शक – अनाईस टेलेने, फ्रान्स)

१२ – द सेन्टेन्स (दिग्दर्शक – फ्राजिल रझाक, इंडीया)

१३ – टोल (दिग्दर्शक – कॅरोलिना मार्कोविझ, ब्राझिल, पोर्तुगाल)

१४ – टुमारो इज अ लॉंग टाईम (दिग्दर्शक – ज्यो झी वी, सिंगापोर, तैवान, फ्रान्स, पोर्तुगाल)

आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड नोंदणी प्रक्रिया वेगाने राबवावी-डॉ. ओमप्रकाश शेटे

मंगळवारपासून गोल्डन कार्डसाठी पॅनलवरील रुग्णालयात विशेष मोहीम-जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख

पुणे दि. २२- जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख आणि आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ.ओमप्रकाश शेटे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विकसित भारत संकल्प यात्रा २०२३ अंतर्गत आयुष्मान भारत, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पायाभुत सुविधांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी आरोग्य उपचारापासून वंचित राहणार नाही यासाठी आरोग्य यंत्रणेसोबत इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांनी गोल्डन कार्ड नोंदणी व प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना वितरण प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. या योजनेचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या होईल यादृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहन आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ.ओमप्रकाश शेटे यांनी केले. मंगळवारपासून गोल्डन कार्डसाठी पॅनलवरील रुग्णालयात विशेष मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले.

बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सचिन देसाई , क्षेत्रीय व्यवस्थापक डॉ. अमोल मस्के, आयुष्मान भारत योजनेच्या जिल्हा समन्वयक डॉ. प्रिती लोखंडे आदी उपस्थित होते.

डॉ. शेटे म्हणाले, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरात गरजू लाभार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना गोल्डन कार्ड वितरीत करून देण्याबाबत मोहीम सुरू आहे. याद्वारे रुग्णांना त्यांच्या जवळच्या रुग्णालयात आरोग्य उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. योजनेचा लाभ रुग्णांना देण्यासाठी त्यांना गोल्डन कार्ड देणे आवश्यक असल्याने कार्ड नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत. हे कार्ड लाभार्थ्यांना दिल्याशिवाय योजनेचा लाभ त्याला देता येणार नाही.

गोल्डन कार्ड नोंदणी आणि वितरणासाठी विशेष नियोजन करावे. महापालिका क्षेत्रात कार्डची नोंदणी कमी असल्याने महापालिकेने गोल्डन कार्डची संख्या वाढविण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, या कामाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा. धार्मिकस्थळाच्या ठिकाणी मोहिमेसाठी देवस्थान व्यवस्थापनाची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सुचित केले.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची नोंदणी करून घेण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. संबंधित यंत्रणांनी या कामाला विशेष प्राधान्य द्यावे. सीएसई केंद्रांनी या योजनेच्या कामांच्या प्रगतीबाबत दररोजचा अहवाल सादर करावा आणि गोल्डन कार्ड नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी.

पॅनलवरील रुग्णालयांनी गोल्डन कार्ड काढण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. अधिकाधिक लोकसहभाग घेतांना चांगले काम करणाऱ्या गाव पातळीवरील कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक आठवड्यात सन्मान करावा. चांगले काम करणाऱ्या गावांना जिल्हा परिषदेमार्फत पुरस्कार घोषित करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रारंभी आयुष्मान भारत योजनेच्या डॉ.लोखंडे यांनी या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात केलेल्या कामाची माहिती सादर केली. पुणे जिल्ह्यात आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत ३८ लाख ५४ हजार लाभार्थ्यांपैकी ९ लाख ५ हजार लाभार्थ्यांना गोल्डन कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. गेल्या महिन्याभरात मोहीम स्तरावर १ लाख ६४ हजार कार्ड वितरित करण्यात आले. विकसित भारत संकल्प यात्रेद्वारे या मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ.लोखंडे यांनी दिली.

बैठकीस आरोग्य विभागाचे अधिकारी व जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जाधवर फेस्टिव्हलमध्ये सामाजिक विषयांवर नाटय-नृत्याद्वारे जनजागृती

जाधवर ग्रुप आॅफ इन्स्टिटयूटतर्फे ७ व्या जाधवर फेस्टिव्हलमध्ये १६ हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग
पुणे : स्त्रियांवर होणारे अत्याचार थांबवा… आई-वडिल, आजी-आजोबा असा एकत्र कुटुंबाचा नात्यामधील गोडवा टिकवा… अशा सामाजिक संदेशांसह देशासाठी लढणा-या जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासोबत विविध विषयांसंबंधी विद्यार्थ्यांनी नाट्य – नृत्यातून विद्यार्थ्यांनी जनजागृती केली. विविध नाटयगीते, बालगीते आणि चित्रपटगीतांच्या माध्यमातून सादर केलेल्या नृत्याविष्काराने  बालचमूंच्या रुपात प्रत्यक्ष तारे जमीन पर अवतरले. महाराष्ट्रीय संस्कृतीसह भारतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृती व वेशभूषेचे दर्शन घडवित विद्यार्थ्यांनी विविधतेतून एकतेचा संदेश दिला. 
न-हे येथील जाधवर ग्रुप आॅफ इन्स्टिटयूटच्या ७ व्या जाधवर फेस्टिव्हलमध्ये संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी विविध नृत्यरचना व नाटिका सादर केल्या. यावेळी अभिनेते सिद्धेश्वर झाडबुके, अशितोष वाडेकर, मिलिंद दास्ताने, विजय पटवर्धन, अमीर तडवळकर, हेमांगी कवी, सुरेखा कुडची यांसह संस्थेचे प्राचार्य डॉ.सुधाकर जाधवर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. शार्दुल जाधवर, खजिनदार सुरेखा जाधवर व शाळांचे मुख्याध्यापक शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. 
रंगीबेरंगी पोषाखात आपल्या निरागस नृत्यशैलीने बच्चे कंपनीने उपस्थितांची मने जिंकली. स्नेहसंमेलनात १६ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत आपली कला सादर केली. भारतातील विविध राज्यांमधील संस्कृतीचे दर्शन आपल्या कलाविष्कारातून सादर करण्यासोबतच विविध सामाजिक विषयांवरील नाटिकाही संमेलनात सादर करण्यात आल्या. 
फेस्टिव्हलमध्ये प्राचार्य डॉ.सुधाकरराव जाधवर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, शार्दुल सुधाकरराव जाधवर वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, प्रा.डॉ.सुधाकरराव जाधवर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, इन्स्टिटयूट आॅफ नर्सिंग, पॅराडाईज ज्युनियर कॉलेज, पॅराडाईज इंग्लिश मिडियम स्कूल, जाधवर इंटरनॅशनल स्कूल, प्रा.डॉ.सुधाकरराव जाधवर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय इंद्रप्रस्थ, पॅराडाईज किडस्, जाधवर इंग्लिश मिडियम स्कूल अ‍ँड ज्युनियर कॉलेज, आदित्य इन्स्टिटयूट आॅफ मॅनेजमेंट, प्रा.डॉ.सुधाकरराव जाधवर विज्ञान महाविद्यालय या संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

संविधानाची पायमल्ली करून १४२ खासदारांचे निलंबन हे देश अराजकतेकडे नेण्याचे लक्षण– अरविंद शिंदे

पुणे-भारतीय संसद ही देशाची सर्वोच्च संस्था आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना संसद भवनाची सुरक्षा भेदून दान तरूणांनी लोकसभेमध्ये स्मोक हल्ला केला. ही घटना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर स्वरूपाची असून आणि केंद्रिय गृहमंत्री यांनी केंद्र शासनाची भूमिकेबाबत स्पष्ट निवेदन करावे, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या १४२ खासदारांचे भाजप सरकारने निलंबन केले आहे याच्या निषेधार्थ पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने व इंडिया आघाडीतील काही घटक पक्षाच्या उपस्थितीमध्ये शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे केंद्रातील भाजप सरकार विरोधात निषेध आंदोलन घेण्यात आले.यावेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जे. कोळसे पाटील, माजी गृहमंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार मोहन जोशी, अनंत गाडगीळ, दिप्ती चवधरी, संगीता तिवारी, आप पक्षाचे सुदर्शन जगदाळे आदींची भाषणे झाली.

     यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, ‘‘संविधानाची पायमल्ली करून लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेल्या १४२ खासदारांचे निलंबन हे देश अराजकतेकडे नेण्याचे लक्षण आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे भाजप सरकारने केलेले निलंबन हा एक लोकशाहीवरील अभूतपूर्व हल्ला असून ही एक प्रकारे लोकशाही तत्वांची नग्न हत्या आहे. तसेच लोकशाहीला स्मशान बनविण्याचे काम भाजपकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या या अपमानाच्या विरोधात व आगामी काळात आपल्याला संविधान अबाधित ठेवायचे असेल तर आता आपल्याला पहिल्यापेक्षा जास्त ताकतीने एकत्रितपणे भाजप सरकारला कडाडून विरोध करण्याशिवाय गत्यंतर नाही अन्यथा हे RSS प्रणित भाजप सरकार लोकशाहीचा मुडदा पाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही’’

     यावेळी माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर, कमल व्यवहारे, अविनाश बागवे, लता राजगुरू, सुजाता शेट्टी, राजेंद्र भुतडा, मेहबुब नदाफ, महिला अध्यक्ष पुजा आनंद, प्रियंका रणपिसे, संगीता पवार, द. स. पोळेकर, ब्लॉक अध्यक्ष सुजित यादव, विशाल जाधव, अक्षय माने, रमेश सोनकांबळे, हेमंत राजभोज, संतोष पाटोळे, दिलीप तुपे, अजित जाधव, विजय खळदकर, मेहबुब नदाफ, समिर शेख, प्रकाश पवार, शिलार रतनगिरी, आशुतोष शिंदे, सुंदरा ओव्हाळ, सिमा सावंत, सोनिया ओव्हाळ, छाया जाधव, ॲड. अश्विनी गवारे, ज्योती परदेशी, नलिनी दोरगे, वाल्मिक जगताप, अभिजीत महामुनी, अविनाश अडसुळ, राज घेलोत, सुरेश चौधरी, रवि ननावरे, सीमा महाडिक, कृष्णा सोनकांबळे, सचिन सावंत आदींसह असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 आंदोलनाचे सूत्रसंचालन सुजित यादव यांनी केले तर आभार विठ्ठल गायकवाड यांनी मानले. 

नवीन वर्षाआधीच एलपीजी ग्राहकांना मोठी भेट! LPG सिलिंडरच्या दरात कपात, जाणून घ्या नवीन दर

0

नवी दिल्ली : एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या ग्राहकांना आज सकाळी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी केल्या आहेत. म्हणजेच आजपासून देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यानंतर आता १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या ग्राहकांना प्रत्येक सिलिंडरवर सुमारे ४० रुपये कमी मोजावे लागतील. तर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.१ जानेवारीपूर्वी एलपीजी सिलिंडरची किंमत कमी करण्यात आली आहे. आजपासून म्हणजे २२ डिसेंबरपासून दिल्ली ते पाटणापर्यंत एलपीजी सिलिंडर ३९.५० रुपयांनी स्वस्त झाला असून ही कपात केवळ १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये करण्यात आली आहे, तर घरगुती सिलिंडरचे दर ‘जैसे थे’ आहेत.आजपासून दिल्लीत इंडेन व्यावसायिक सिलिंडर १,७५७ रुपयांना मिळेल, जो यापूर्वी १७,९६.५० रुपयांना उपलब्ध होता. कोलकात्यात याच १९ किलोच्या सिलेंडरची किंमत आता १,८६. ५० रुपये आहे. तर मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १,७४९ ऐवजी आता १,७१० रुपये इतकी असणार आहे. १ डिसेंबर रोजी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे दर सुधारित करण्यात आले होते. तर यापूर्वी १६ नोव्हेंबरला करवा चौथच्या दिवशी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर १०० रुपयांनी महागला होता.

24, 25 अन् 31 डिसेंबरला मद्य विक्री दुकाने आणि बार पहाटे 5 पर्यंत सुरू राहणार

0

मुंबई-नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दारूची दुकाने, बार पहाटेपर्यंत सुरू ठेवण्यास राज्य गृह विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मद्यप्रेमींना नाताळ आणि नवीन वर्षाचे स्वागत जल्लोषात करता येणार आहे.

3 दिवस पहाटे 5 वाजेपर्यंत खुले राहणार
नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 24 ,25 आणि 31 डिसेंबर रोजी मद्य विक्रीची दुकाने, परमिट रुम पहाटे पाच वाजेपर्यंत खुली ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्याशिवाय, काही ठिकाणी वाईन शॉप, परदेशी आणि उंची मद्य विक्री करणारी दुकाने ही रात्री 1 वाजेपर्यंत खुली असणार आहेत. त्याशिवाय, पब, बार अॅण्ड रेस्टोरंट्स, बीअर बारदेखील पहाटे पाच वाजेपर्यंत खुली असणार आहेत.

थर्टीफस्ट पार्टी दणक्यात साजरी होणार
राज्य सरकारने दिलेल्या या परवानगीमुळे मद्य प्रेमींची थर्टीफस्ट पार्टी दणक्यात साजरी होणार आहे. मद्यप्रेमींना आता 24, 25 आणि 31 डिसेंबर रोजी पहाटे 5 वाजे पर्यंत मद्य विकत घेता येऊ शकणार आहेत. नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी अनेक जण 31 डिसेंबर रोजी मद्यपान करतात आणि नववर्षाचे स्वागत दणक्यात करण्यासाठी पार्टी करतात. या काळात मद्याची मागणी असते. मद्याच्या विक्रीमुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आर्थिक फायदा होतो. मद्य विक्रीमुळे राज्याला महसूलही मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. त्यामुळे या वेळ वाढवून देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारला आर्थिक फायदा होणार आहे.

…तर परवानगी होऊ शकते रद्द
गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा विचार करून जिल्हाधिकारी या वेळेच्या शिथिलतेबाबत निर्णय घेऊ शकतात. याचाच अर्थ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने वेळेबाबत दिलेली सूट रद्द होऊ शकते.

लष्करी वाहनांवर हल्ला, 5 जवान शहीद:अतिरेक्यांकडून 2 शहीदांच्या मृतदेहांची विटंबना, काश्मिरात दहशतवादी कारस्थान

0

पूंछ-जम्मू-काश्मीरच्या पूंछमध्ये गुरुवारी दुपारी ३:४५ वाजता दबा धरून बसलेल्या अतिरेक्यांनी सैन्य तुकडीवर हल्ला केला. यात ५ जवान शहीद झाले. दोन जखमी आहेत. अधिकाऱ्यांनुसार, अतिरेक्यांनी दोन शहीद जवानांच्या मृतदेहांची विटंबना केली. अतिरेक्यांसोबतच्या मोहिमेसाठी दोन वाहनांतून जवान जात होते. याचदरम्यान अतिरेक्यांनी सुरनकोट भागातील डेरा की गली व बुफलियाज यादरम्यान वळणावर हल्ला केला. हल्ल्याची जबाबदारी लष्कर-ए-तोयबाशी संबंधित संघटना अँटी फॅसिस्ट फ्रंटने घेतली आहे. संरक्षण प्रवक्ते ले. कर्नल सुनील बरतवाल म्हणाले, हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे. रात्री उशिरापर्यंत अतिरेक्यांना घेरण्याचे प्रयत्न सुरू होते. जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी एस. पी. वैद्य म्हणाले, हा पाकिस्तानकडून केलेला सुनियोजित हल्ला वाटतो.

तुकडीने अचानक झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तरही दिले..लष्करी सूत्रांनुसार, डेरा की गली भागात बुधवारी रात्रीपासून संयुक्त शोधमोहीम सुरू होती. याचदरम्यान तेथे चकमक सुरू झाली. त्यानंतर राष्ट्रीय रायफल्सची एक तुकडी मदतीसाठी रवाना झाली. या पथकात जिप्सी व एक ट्रक होता. मार्गात एका वळणावर दबा धरून बसलेल्या अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. अचानक सुरू झालेल्या अंधाधुंद गोळीबारात ७ जवानांना गोळ्या लागल्या. इतर जवानांनी प्रत्युत्तरात गोळीबार केला. काही वेळापर्यंत समोरासमोरची लढाईही झाली. सैनिकांना चांगल्या पोझिशनसाठी पांगावे लागले. याचदरम्यान शहीद झालेल्या दोन सैनिकांच्या मृतदेहांची अतिरेक्यांनी विटंबना केली.

देशांतर्गत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत 26 व्या ई-लिलावादरम्यान 3.46 लाख टन गहू आणि 13,164 टन तांदूळ विक्री

0

नवी दिल्‍ली-

तांदूळ, गहू तसेच आटा यांच्या किरकोळ किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याच्या भारत सरकारच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून, गहू आणि तांदळाचे साप्ताहिक ई-लिलाव आयोजित करण्यात येतात.  दिनांक 20.12.2023 रोजी 26 व्या ई-लिलावाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यात 4 लाख टन गहू तसेच 1.93 लाख टन तांदूळ लिलावासाठी उतरवण्यात आले. या ई-लिलावामध्ये 2178.24 रुपये क्विंटल दराने 3.46 लाख टन गहू आणि 2905.40 रुपये क्विंटल दराने 13,164 टन तांदळाची विक्री झाली.

तसेच, दिनांक 20.12.2023 रोजी झालेल्या या ई-लिलावापासून, बोली लावणाऱ्या ज्या व्यक्तींकडे एलटी वीज जोडणी आहे अशांना केवळ 50 टन गहू विकत घेण्याची आणि ज्या बोली लावणाऱ्यांकडे एचटी वीज जोडणी आहे अशांना 250 टन गहू विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गव्हाची साठेबाजी रोखण्यासाठी तसेच लिलावात यशस्वी ठरलेल्यांनी ओएमएसएस(डी) योजनेखाली विकत घेतलेला गहू योग्य प्रक्रियेसह खुल्या बाजारात उतरवला जात आहे याची सुनिश्चिती करून  घेण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

याशिवाय, दिनांक 20.12.2023 रोजी झालेल्या या ई-लिलावापासून बोली लावणाऱ्यांसाठी तांदळाचे किमान आणि कमाल प्रमाण 1 टन आणि 2000 टन इतके निश्चित करण्यात आले आहे. ओएमएसएस(डी) योजनेखाली तांदळाच्या लिलावासाठी बोली लावताना 1 टनच्या पटीत बोली लावावी लागेल. ओएमएसएस(डी) योजनेखाली होणाऱ्या तांदळाच्या विक्रीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे आणि नुकत्याच झालेल्या ई-लिलावात 13164 टन तांदळाची विक्री झाली. यापूर्वीच्या ई-लिलावात केवळ 3300 टन तांदूळ विकला गेला होता.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार; योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

0

मुंबई : मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा नियमापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या अथवा नोंदणी न केलेल्या दस्तांसाठी सरकारने महाराष्ट्र शुल्क अभय योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे.  दि. 1 डिसेंबर 2023 पासून दि.31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा दोन टप्प्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेमध्ये कमी स्टॅम्पड्युटी भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये आणि दंडामध्ये मोठयाप्रमाणात सूट दिली आहे. दि.०१ जानेवारी, १९८० ते दि.३१ डिसेंबर, २००० या कालावधीत निष्पादित केलेल्या ज्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाखापेक्षा कमी असणार आहे. अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखिल संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाखापेक्षा जास्त असेल तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये  ५०% सूट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे.  दि.१ जानेवारी, २००१ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये निष्पादित केला असेल तर, अशा दस्तांवर देखिल कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५% पर्यंत सूट देण्यात येऊन त्यावरील दंड हा २५ लाख ते १ कोटी मर्यादेपर्यंतच वसुल करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त दंडाची रक्कम असेल तर, ती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.

काही कारणास्तव पहिल्या टप्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर दुसऱ्या टप्यामध्ये देखिल सवलतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतु, हा लाभ हा कमी प्रमाणात मिळेल.

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील. अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.igmaharashtra.gov.in) तसेच, सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. तसेच योजनेची सविस्तर माहिती या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रकाशने परिपत्रक-मुद्रांक अभय योजना या सदराखाली नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.

रविवारी पिंपरीत सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषद

पुणे (दि. २१ डिसेंबर २०२३) -महाराष्ट्रात सध्य परिस्थितीत विविध समाजाच्या वतीने आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या समाज प्रतिनिधींमुळे व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रियांमुळे जाती जातीत दुरावा निर्माण होत आहे. पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी आणि एक प्रगत राज्य म्हणून पुढे येण्यासाठी सामाजिक सलोखा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा आणि संविधानाचा आदर करीत आरक्षण मिळवणे हा सर्वांचा हक्क आहे. यासाठी सामाजिक जनजागृती आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करणे ही सर्व सामाजिक प्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. यासाठी संविधान प्रेमी संघटना, पिंपरी चिंचवडच्या वतीने सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेचे रविवारी आयोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती निमंत्रक प्रकाश जाधव यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.
पिंपरी, संत तुकाराम नगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिर येथे रविवारी (दि.२४) दुपारी चार वाजता होणाऱ्या या परिषदेचे उद्धाटन संविधान अभ्यासक प्रा. सुभाष वारे यांच्या हस्ते होणार आहे. ज्येष्ठ मार्गदर्शक मानव कांबळे अध्यक्ष स्थान भूषविणार आहेत. यावेळी ओबीसी आरक्षण अभ्यासक ॲड. मंगेश ससाणे, मराठा आरक्षण मार्गदर्शक प्रवीण दादा गायकवाड, मराठा आरक्षण भूमिका मांडणारे डॉ. शिवानंद भानुसे, मराठा आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे, मुस्लिम आरक्षण भूमिका सांगणारे अंजुम इनामदार, ओबीसी आरक्षण समितीचे प्रताप गुरव, अनुसूचित जाती आरक्षण अभ्यासक प्रा. धनंजय भिसे, धनगर आरक्षण भूमिका मांडणारे अजित चौगुले, मातंग समाजाचे प्रतिनिधी सतीश कसबे, एस. टी. समाज प्रतिनिधी विष्णू तथा अण्णाभाऊ शेळके आदी वक्ते यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
या सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेस सर्व संविधान प्रेमी, पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या नागरिकांनी, सामाजिक संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित रहावे असे आवाहन निमंत्रक प्रकाश जाधव यांनी केले आहे.
या परिषदेच्या आयोजनात मारूती भापकर, आनंदा कुदळे, सतिश काळे, विशाल जाधव, प्रविण कदम, राजन नायर, देवेंद्र तायडे, पांडुरंग परचंडराव, गुलामभाई शेख, दिलीप गावडे, प्रकाश बाबर, मोहन जगताप, सुनिता शिंदे, मीरा कदम, वैभव जाधव, नंदकुमार कांबळे, शिवशंकर उबाळे, काशिनाथ नखाते, शांताराम खुडे, प्रदीप पवार आदींनी सहभाग घेतला आहे.

महापालिकेत तत्कालीन पदाधिकाऱ्याने १०/१० लाख घेऊन नेमले ४२ बोगस अभियंते..?आप ने दिली १८ नावे अन म्हटले, आयुक्त त्यांना पाठीशी का घालत आहेत ?

आम आदमी पार्टीने दिली १८ बोगस अभियंत्यांची नावे आणि २ वर्षे आयुक्त कारवाई ऐवजी त्यांना संरक्षण देत असल्याचा केला आरोप

पुणे- जे आर एन राजस्थान विद्यापीठाच्या दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यात तब्बल ४२ बोगस अभियंते पालिकेत वावरत आहेत असा आरोप करत १८ बोगस अभियंते यांच्या नावानिशी माहिती दिलेली असताना महापालिका आयुक्त हे गेली २ वर्षे कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देत असल्याचे म्हटले आहे. हे अभियंते प्रत्येकी १०/ १० लाख घेऊन तत्कालीन एका बड्या पदाधिकाऱ्याने लावल्याचा ही आरोप आम आदमी पार्टी चे विजय कुंभार ,डॉ . अभिजित मोरे ,घनश्याम मारणे,सर्फराज मोमीन यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त आणि संबधितांना ४ पानी लेखी पत्र पुन्हा दिले आहे .

या पत्राचे पहिलेच पान आम्ही येथे देत आहोत ..

या पत्रात असे म्हटले आहे कि ,’
पुणे महानगरपालिकेत बोगस अभियंत्यांचा सुळसुळाट झाला असून तब्बल ४२ बोगस अभियंते पालिकेत वावरत आहेत. याबाबत आम आदमी पार्टीने पुणे मनपाबाहेर आंदोलने केली आहेत. आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी आपल्याशी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची तार तत्कालीन मनपा महापौर व भाजपचे अनेक नगरसेवक यांच्याशी जुडली आहे. त्यामुळेच गेली २ वर्षे मनपा आयुक्त हे त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देत आहेत असे आम्हाला खेदाने नमूद करावे लागत आहे.याबाबत कारवाई रोखण्यासाठी बोगस अभियंत्यांनी प्रत्येकी सुमारे १० लाख रुपये दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात केली जात आहे. करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून बोगस अभियंत्यांना पाठीशी घालत असल्याची चर्चा पसरली आहे. अशा चर्चांमुळे पुणे मनपाची बदनामी होत आहे. बोगस अभियंत्यांवर कारवाई करून ही बदनामी थांबवण्याची संधी आपणास आहे.

काल दिनांक २० डिसेंबर २०२३ रोजी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या कार्यालयीन परिपत्रक जावक क्र : मआ/ साप्रवि/ प्र. ३/ १००९५ या परिपत्रकामध्ये मनपातील कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य ) या पदासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्यामधून ८५ % पदे नामनिर्देशनाने तर १५% पदे मनपा कर्मचाऱ्यांतून (५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक) परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने भरणार आहेत असे नमूद केले आहे. माननीय आयुक्तांच्या या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ब मध्ये दिलेल्या ६० कर्मचाऱ्यांची परीक्षा दिनांक २८ जानेवारी २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे.या यादीवर आम आदमी पार्टीचा आक्षेप असून या यादीतील १८ मनपा कर्मचाऱ्यांनी जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ येथून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याची बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. 

त्यांची नावे या पत्रात लेखी नमूद करण्यात आली आहेत .या शिवाय या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे कि,’

पुणे मनपाच्या जावक क्रमांक- अतिमआ(ज)/साप्रवि/७६४१, दि. ३ डिसेंबर २०२१ पत्रातील प्रारूप सेवा जेष्ठता यादीतील या १८ मनपा कर्मचारी यांवर आम आदमी पार्टी तर्फे डॉ अभिजित मोरे यांनी वेळोवेळी लेखी आक्षेप नोंदवून त्यांची पदविका ही नियमबाह्य असल्याचे आपणास सप्रमाण दाखवून दिले आहे.
अभियांत्रिकी हा प्रात्यक्षिकासोबत पूर्ण वेळ करावयाचा कोर्स असल्याने दूरस्थ पद्धतीने तो शिकता येत नाही. AICTE ची मान्यता नसल्याने दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने प्रदान केलेल्या अभियांत्रिकी पदवी, पदविका ह्या नियमबाह्य आहेत आणि त्याआधारे कोणतीही पदोन्नती, सरकारी नोकरी देऊ नये असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे. (Supreme Court of India – CIVIL APPEAL NOS. 17869-17870 /2017 (Arising out of Special Leave Petition (C) Nos.19807-19808/2012- ORISSA LIFT IRRIGATION CORP. LTD ……APPELLANTS VERSUS RABI SANKAR PATRO & ORS. ….RESPONDENTS); Punjab and Haryana High Court- CWP No.20430 of 2011 (O&M) and connected cases).  याबाबत AICTE, UGC यांची अनेक परिपत्रके आहेत.
एवढेच नव्हे तर  पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी देखील अशा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने अभियांत्रिकी पदवी, पदविका घेतलेल्यांना नोकरी अथवा पदोन्नती देऊ नये असे आदेश काढले होते. पण विद्येचे माहेरघर म्हणवल्या जाणाऱ्या पुण्याच्या मनपामध्ये मात्र बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जात आहे.आपल्याच कालच्या परिपत्रकातील “मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पूर्णवेळ पदवी / पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक” ही विहित अट सदर १८ कर्मचारी पूर्ण करू शकत नाहीत. मग त्यांची परीक्षा पुणे मनपा का घेत आहे ?विहित शैक्षणिक अर्हता नसताना देखील अभियंते असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांचे अर्ज आधीच बाद करून त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करायला हवा, बडतर्फीची कारवाई करायला हवी. पण मग तसे न करता या बोगस अभियंत्यांना पुणे मनपा पाठीशी का घालत आहे ? यामागे भारतीय जनता पार्टीचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा राजकीय दबाव आहे का ? की याबाबत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या दबक्या चर्चेमध्ये खरंच तथ्य आहे ?

तरी, आपणास विनंती आहे की-

  1. या परिपत्रकाच्या परिशिष्ट “ब” मधील परीक्षार्थींच्या यादीतून विहित शैक्षणिक अर्हता नसणाऱ्या व जे आर एन राजस्थान विद्यापीठातून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका घेतलेल्या वर नामनिर्देशित केलेल्या १८ मनपा कर्मचाऱ्यांची नावे वगळावीत. त्यांची कोणतीही परीक्षा घेऊ नये. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी. फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा.
  2. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे नियमबाह्य बोगस अभियंता पदविका प्रमाणपत्र सादर करून वर्ष २०१५, २०१८, २०१९, २०२१ यावर्षी महानगरपालिकेत प्रमोशनने अभियंता झालेल्या/ होऊ पाहणाऱ्या ४२ बोगस अभियंत्यांवर शासन निर्णय क्रमांक सीडीआर १०९३/ १०७७ प्र क्र २३/ ९३/ अकरा दिनांक १२- १०- १९९३ अनुसार सेवासमाप्ती / बडतर्फीची कारवाई करावी आणि फसवणूक, संघटीत कट, संगनमताने केलेला गुन्हा याबद्दल फौजदारी कारवाई करावी.

    डॉ अभिजीत मोरे यांनी या संदर्भात माय मराठीला सांगितले कि हे पत्र आम्ही आयुक्त विक्रम कुमार , अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सचिन इथापे यांना दिले आहे.

महत्वाच्या पर्यटन/धार्मिक स्थळांची संपर्क व्यवस्था सुधारण्याकरता 1,49,758 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे सुमारे 8,544 कि. मी. लांबीचे 321 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प घेतले हाती

0

नवी दिल्‍ली, 21 डिसेंबर 2023 

रस्‍ते, वाहतूक आणि महामार्ग  मंत्रालय प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्गाच्या (एन. एच.) विकास आणि देखभालीसाठी जबाबदार आहे. संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनासह पंतप्रधान गतिशक्ती तत्त्वावर महामार्ग जाळ्यांचे नियोजन करून राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास केला जातो. विकासाचे नियोजन करताना महत्त्वपूर्ण आर्थिक, पर्यटन आणि धार्मिक स्थळे लक्षात घेऊन, रस्त्यालगतच्या सुविधा (डब्ल्यू. एस. ए.), पुरेशी चिन्हे आणि रस्त्याच्या बाजूचे/मधले सौंदर्यीकरण इत्यादींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून संबंधित जोडण्या निश्चितपणे घेतल्या जातात. त्यामुळे पर्यटन/धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी समर्पित निधी/योजनेची आवश्यकता नाही.

महत्वाच्या पर्यटन/धार्मिक स्थळांची  संपर्क व्यवस्था सुधारण्याकरता 1,49,758 कोटी रुपये गुंतवणुक असलेले सुमारे 8,544 कि. मी. लांबीचे 321 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प मंत्रालयाने हाती घेतले आहेत. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू. टी.)- यांची तपशीलवार माहीती परिशिष्टात आहे.

परिशिष्ट

महत्त्वाच्या पर्यटन/धार्मिक स्थळांची संपर्क व्यवस्था सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनुसार तपशीलः –

Sl. No.State/UTNo.Length (in km)Cost (in Rs. Cr)
1Andaman & Nicobar Islands23540
2Andhra Pradesh52112,588
3Arunachal Pradesh74117,648
4Assam92351,861
5Bihar730310,028
6Chhattisgarh1431,368
7Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu1252,369
8Gujarat72336,902
9Haryana2542,410
10Himachal Pradesh61391,095
11Jammu & Kashmir162447,531
12Jharkhand5101316
13Karnataka52173,466
14Kerala414712,427
15Madhya Pradesh51792,196
16Maharashtra31094,755
17Manipur143134,362
18Meghalaya53694,195
19Mizoram144649,137
20Nagaland296038,409
21Odisha41452,501
22Rajasthan99636,274
23Sikkim192664,901
24Tamil Nadu1129610,601
25Tripura102413,247
26Uttar Pradesh186317,721
27Uttarakhand4367610,305
28Uttarakhand121062,876
29West Bengal405885,361
30Ladakh82302,368

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

26 लाखांहून अधिक तरुणांनी ‘माय भारत’ पोर्टलवर केली नोंदणी

0

नवी दिल्‍ली, 21 डिसेंबर 2023 

26 लाखांहून अधिक तरुणांनी ‘माय भारत’ पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. माय भारतच्या माध्यमातून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागांशी सल्लामसलत करून युवा पोलीस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. आतापर्यंत यासाठी कोणताही निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही.

माय भारताची कल्पना युवा विकास आणि युवकांभिमुख विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण, तंत्रज्ञान-चालित सुलभकर्ता म्हणून केली गेली आहे. यात तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी आणि सरकारच्या संपूर्ण क्षेत्रात ‘विकसित भारत’ निर्मितीसाठी योगदान देण्यासाठी न्याय्य संधी प्रदान करण्याचे व्यापक उद्दिष्ट आहे. 

देशभरातील युवक माय भारत पोर्टलवर (https://www.mybharat.gov.in/) नोंदणी करू शकतात आणि त्याच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या विविध संधींसाठी नोंदणी करू शकतात. मेरा युवा भारत मंचाचे उद्दिष्ट तरुण व्यक्तींना समुदाय परिवर्तनासाठी उत्प्रेरक बनण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी एक संमिश्र (भौतिक + डिजिटल) परिसंस्था तयार करणे हे आहे. डिजिटल जाळे उपलब्ध झाल्याने आणि स्वयंसेवी संधींशी जोडले गेल्याने, युवक हे समुदाय परिवर्तनाचे प्रतिनिधी आणि राष्ट्रनिर्माते बनतील. त्यामुळे ते सरकार आणि नागरिकांमध्ये युवा सेतू म्हणून काम करू शकतील.

केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी आज राज्यसभेत बी. लिंगय्या यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.