पुणे, दि. २०: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त पुणे जिल्ह्यात ‘शिवगर्जना’ महानाट्याचे दौलतराव जाधव तुरुंग अधिकारी, प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा येथे २४ ते २६ फेब्रुवारी रोजी सायं. ६.३० वाजता आयोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी हे महानाट्य पाहण्यासाठी यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी केले.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिवगर्जना महानाट्य सादर करण्याबाबत सूचित केलेले आहे. त्यानुसार या महानाट्याचे तीन दिवस आयोजन करण्यात आले आहे.
जवळपास तीनशे कलाकारांचा भव्य संच, फिरता ६५ फुटी भव्य रंगमंच, हत्ती, घोडे, बैलगाडी, उंट यांचा प्रत्यक्ष वापर, चित्त थरारक लढाया, रोमांचकारी प्रसंगातून खराखुरा निखळ आणि धगधगत्या इतिहासाची आठवण या महानाट्यातून होणार आहे. तीन तासात संपूर्ण इतिहासाचे दर्शन, नेत्र सुखद अतिषबाजी, लक्षवेधी दिग्दर्शन, मंत्रमुग्ध संगीत, नेत्रदीपक प्रकाशयोजना, आकर्षक वेशभूषा, लोककला व लोकनृत्याची यथायोग्य सांगड ही या महानाट्याची वैशिट्ये आहेत.
अल्लाउद्दिन खिलजीचे आक्रमण, विजयनगरचे साम्राज्य, लखोजीराजांची हत्या, शिवजन्म, युद्ध कला व राज्य कारभाराचे प्रशिक्षण, स्वराज्याची शपथ, अफजलखान वध, पन्हाळगडाचा वेढा, पावनखिंडीतील शौर्य गाथा, शाहिस्तेखानाची फजिती, सूरतची लूट, कोकण मोहीम, पुरंदरचा वेढा, मुरारबाजीचे शौर्य, आग्रा भेट, तानाजी मालुसरेंचे बलिदान, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक सोहळा हे प्रसंग महानाट्यात समाविष्ट आहेत. महानाट्य पाहण्यासाठी विनामूल्य प्रवेश आहे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी सांगितले.
पुणे : येथील साधू वासवानी पुलाच्या पाडकामासाठी होणाऱ्या वाहतूक बदलात वाहनचालकांची सोय पाहिली जाईल आणि कोरेगांव पार्क, बंडगार्डन परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटेल असा विश्वासवेकअप पुणेकर अभियानाचे संयोजक, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी आज मंगळवारी व्यक्त केला .
वाहतूक विभागाने कोरेगाव पार्क-बंडगार्डन भागात प्रायोगिक तत्त्वावर काही वाहतुकीचे बदल केले. मात्र याबदलांमुळे वाहतूक कोंडी होत होती. एकेरी वाहतुकीने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करायला लागत होता. नागरिकांच्या सूचनांची दखल घेतली जात नव्हती. याकरिता वेकअप पुणेकरच्या सदस्यांनी लक्ष घातले आणि वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांची भेट घेऊन वरील समस्यांची त्यांना कल्पना दिली .तसेच आज मंगळवारी कोरेगाव पार्क-बंड गार्डन मधील नागरिक व रस्ते वाहतूक नियोजन चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेरे , स्थानिक रहिवासी यांच्यासमवेत पहाणी केली चर्चा केली.नागरिकांनी मांडलेल्या सूचना ऐकून घेऊन शेरे यांनी त्या अनुषंगाने व एकूणच या भागातून होत असलेल्या वाहतुकीचा विचार करून नागरिकांच्या सूचना विचारात घेऊन प्रस्तावित बदलांची माहिती नागरिकांना दिली. बदल देखील ट्रायल बेसिसवर करण्यात येऊन ते प्रभावी ठरल्यास कायम करण्यात येतील, असे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेरे यांनी स्पष्ट केले,अशी माहिती मोहन जोशी यांनी दिली. येथील वाहतूक कोंडी सुटेल, असा विश्वास व्यक्त केला.वेकअप पुणेकर अभियानाला पहिले यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक रहिवाशां तर्फे मोहल्ला कमिटी सदस्य धैर्यशील वंडेकर यांनी मोहन जोशी आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शेरे यांचे नागरिकां तर्फे आभार मानले. उपस्थित नागरिकांनी पुणेकरांच्या वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी मोहन जोशी यांनी घेतलेला पुढाकार ,चालवीत असलेले ‘वेक-अप पुणेकर’ अभियाना बद्दल धन्यवाद दिले. या अभियानाची माहिती घेऊन आपल्या भागातील वाहतूक सुरक्षित व व्यवस्थित होण्यासाठी सहभाग होण्याची तयारी दाखवली.
या वेळी जावेद मुनसिफ, अनिता ताहीर, रोहन देसाई, शेहनाज, कॅ. मिश्रा, मनोज फुलपगार, रीना करूलकर, पोलीस उपनिरिक्षक जाधव,रोहन सुरवसे,चेतन आगरवाल व इतर नागरिक उपस्थित होते.
मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकेल का?
आंतरावली सराटीत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना काय शब्द जिला तो जनतेसमोर स्पष्ट करावे.
गुलाल उधळल्यानंतरही मनोज जरांगे पाटलांवर उपोषण करण्याची वेळ का आली?
घाईघाईत काढलेल्या अधिसुचनेचे नेमके काय झाले?
मुंबई, दि. २० फेब्रुवारी मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले पण या विधेयकावर सरकारने चर्चाही केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आजचा निर्णय हा घाईघाईत घेतला असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? असा प्रश्न आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. आजही ते उपोषण करत आहेत.जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते गुलालही उधळला मग जरांगे पाटील यांना उपोषण का करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना काय शब्द दिला होता ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचे मागसेलपण सिद्ध केले आहे असा सरकारचा दावा आहे, मुळात या सर्वेवर अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत. सहा दिवसात मुंबई शहरातच २६ लाख लोकांचा सर्वे केला हे आश्चर्यकारक आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते परंतु ते देवेंद्र फडणवीस सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने २०१८ साली अधिवेशन बोलावून एकमताने १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण हे आरक्षण मा. सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता पुन्हा मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात एकमताने पारित करण्यात आलेला आहे. भाजपा सरकारने आज घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का? हाच महत्वाचा प्रश्न आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ड्रोन व रोबोटची प्रात्यक्षिके
पिंपरी, पुणे (दि. २० फेब्रुवारी २०२४) पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या रावेत येथील पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अँड रिसर्च चे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे हिवाळी श्रमसंस्कार शिबिर नुकतेच पाथरगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथे पार पडले. सात दिवसाच्या या शिबिरात गाव स्वच्छता मोहीम, मतदार जनजागृती, आयुष्यमान भारत सर्वे, वृक्षरोपण, जलसंवर्धन, व्याख्यान, गडकिल्ले भेट, महिला व मुलांसाठी प्रबोधन आणि मनोरंजनात्मक अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराच्या दरम्यान रोज सकाळी योगा-व्यायाम, अनुभव कथन, राष्ट्रीय सेवा योजना ची प्रार्थना, सायंकाळी विविध सामाजिक विषयावर गटचर्चा व गावातील शाळेत जाऊन तिथल्या मुलांना नवनवीन गोष्टी शिकवणे व खेळ घेणे यासारखे उपक्रम राबविण्यात आले. शिबिराची सुरुवात पहिल्या दिवशी गाव स्वच्छता मोहिमेने झाली, सायंकाळी ग्रामस्थांसाठी “जलसाक्षरता” या विषयावर प्रवीण मोरे यांचे व्याख्यान झाले. दुसऱ्या दिवशी गावातून मतदार जनजागृतीसाठी प्रभात फेरी काढण्यात आली व सायंकाळी दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी “चाइल्ड इनोव्हेशन” अंतर्गत ड्रोन व रोबोटची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उत्तरे देऊन संवाद साधला. तिसऱ्या दिवशी पाथरगाव शेजारील पिंपळोली गावातील जि. प. प्राथमिक शाळेस आणि आचार्य वीरेंद्र यांच्या आश्रमास भेट दिली व त्यांनी विद्यार्थ्यांना जीवनशैली व आहार यावर मार्गदर्शन केले. सायंकाळी शेतकऱ्यांसाठी “इंद्रायणी भात लागवड” या विषयावर नविनचंद्र बोऱ्हाडे यांचे व्याख्यान झाले. चौथ्या दिवशी आयुष्यमान भारत अंतर्गत येणाऱ्या “आभा कार्ड” संदर्भात सर्वे करण्यात आला. तसेच वृक्षरोपणासाठी सुद्धा सर्वेद्वारे ग्रामस्थांकडून माहिती घेण्यात आली. सायंकाळी महिलांसाठी “होम मिनिस्टर” चा कार्यक्रम घेण्यात आला यामध्ये महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला. पाचव्या दिवशी “३५० वा शिवराज्याभिषेक” या कार्यक्रमा अंतर्गत लोहगड किल्ला आणि प्रति पंढरपूर व पवना धरण येथे भेट दिली. सायंकाळी प्रसिद्ध शिव व्याख्याते डॉ. प्रमोद बोऱ्हाडे यांचे यावर व्याख्यान झाले. सहाव्या दिवशी गावातील विठ्ठल रुक्मिणीच्या मंदिरात संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम महाराज यांच्या पेंटिंग काढण्यात आले. गावातील विविध ठिकाणी वृक्षरोपण करण्यात आले. रात्री झालेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात स्वयंसेवकांनी लोकसंख्या नियंत्रण, सायबर सुरक्षा यावर पथनाट्य सादर केले. शेवटच्या दिवशी सर्व गावातील तसेच शिबीरा अंतर्गत वापरलेल्या जागांची स्वच्छता करण्यात आली. युवा उद्योजक सुशांत बालगुडे यांचे सहकार्य लाभले. प्रकल्प अधिकारी म्हणून प्रा. डॉ. महेंद्र साळुंके यांनी काम पाहिले. प्राचार्य डॉ. हरिष तिवारी आणि प्रा. तुषार गायकवाड यांनी विशेष मार्गदर्शन केले. समारोप प्रसंगी पीसीटीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लांडगे, उपाध्यक्ष पद्मताई भोसले, सचिव विठ्ठल काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, विश्वस्त हर्षवर्धन पाटील उद्योजक नरेंद्र लांडगे, अजिंक्य काळभोर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गिरीश देसाई यांनी यशस्वी आयोजनाबद्दल प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
शांताई संस्था आणि जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ; संपतराव पोळ व दि मुस्लिम जमात हुसेनशाह बाबा ट्रस्ट पुरस्काराचे मानकरी पुणे : शांताई संस्था आणि जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने येरवडा येथील अण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक भवन येथे शांताई जीवनगौरव, समाजभूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. शांताई जीवन गौरव पुरस्कार संपतराव पोळ यांना तर, शांताई समाज भूषण पुरस्कार दि मुस्लिम जमात हुसेनशाह बाबा ट्रस्ट यांना प्रदान करण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून पूजनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अरुण वाघमारे, प्रमुख पाहुणे येरवडा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले. यावेळी आमदार सुनील टिंगरे, जगदीश मुळीक, सुरेंद्र पठारे, गुर्मीत सिंह , अॅड. ट्रॅव्हर आयझॅक, नगरसेवक आयुब शेख, लता राजगुरू, पूजा आनद. शीतल सावंत, मझहर खान तसेच दि मुस्लिम जमात हुसेन शाह बाबा ट्रस्टचे विश्वस्त उपस्थित होते.
शांताई संस्थेचे बापू कांबळे , रश्मी कांबळे , अतुल साळवे , अमोल राजगुरू, अनिरुद्ध हळंदे, राजू गायकवाड, सागर ठेकळे यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले. कार्यक्रमात ८०० महिलांना साडीवाटप व २०० मुलांना टी-शर्ट वाटप करण्यात आले.
आमदार सुनील टिंगरे यांनी शांताई संस्था करत असलेल्या कामाचे कौतुक केले, कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता संस्था गेली वीस वर्ष काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. संतोष पाटील म्हणाले, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सर्व महिलांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, मुलांनी मोबाईलचा वापर कमी करण्याची गरज आहे, असेही सांगितले. शांताई संस्था आणि जानकी देवी संस्था यांचे कार्यपट दाखविण्यात आले. यानंतर निलेश बनसोडे व कलाकार यांनी गाण्यांचा कार्यक्रम सादर केला.
पुणे, दि. २०: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्थामार्फत शासकीय सहकार व लेखा पदविका परीक्षा (जी.डी.सी. ॲण्ड ए) व सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापन (सी.एच.एम.) परीक्षा राज्यातील १६ परीक्षा केंद्रावर २४, २५ व २६ मे रोजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती जी.डी.सी. ॲण्ड ए बोर्डाचे सचिव तथा सहकारी संस्था उपनिबंधकांनी (प.व प्र.) दिली आहे.
ही परीक्षा मुंबई, ठाणे, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अकोला, अमरावती, नागपूर व चंद्रपूर या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. जी.डी.सी. ॲण्ड ए व सी.एच.एम. परीक्षा-२०२४ साठी https://gdca.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत २५ फेब्रुवारीपर्यंत तसेच बँकेत चलनाने भरणा करण्याची मुदत २९ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचेही कळविण्यात आले आहे. 0000
चंदीगड महापौर निवडणुकीबाबत मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आप-काँग्रेसच्या उमेदवार कुलदीप कुमार यांना महापौर म्हणून घोषित केले आणि भाजप उमेदवाराचा विजय रद्द केला. निवडणूक अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) यांना नोटीस देण्यात आली आहे. अधिकारी खोटे बोलल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी दिलेल्या आदेशातील महत्वाच्या बाबी
नियमानुसार मतदानाच्या वेळी प्रत्येक सदस्याला ज्या उमेदवाराला महापौरपदी निवडून द्यायचे होते, त्याच्यासमोर बॅलेट पेपरच्या उजव्या बाजूला क्रॉस चिन्ह लावायचे होते.
हे संपूर्ण प्रकरण 8 मतपत्रिकांचे आहे, ज्या बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या होत्या. या सर्व 8 मतपत्रिकांमध्ये ‘आप’च्या उमेदवाराचे नाव सर्वात वर आणि भाजपच्या उमेदवाराचे नाव तळाशी होते.
तपासणीअंती या मतपत्रिकांमध्ये आप उमेदवाराच्या बाजूने मते पडल्याचे निष्पन्न झाले. निवडणूक अधिकारी मसिह यांनी त्यांच्यावर शाईने खूण केली.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम 8 मतपत्रिका खराब केल्या. एकही मतपत्रिका खराब नव्हती.
आपल्या कृतीने त्यांनी (अनिल मसिह) महापौर निवडणुकीचा निकाल बदलला. ते कोर्टात सतत खोटे बोलले, त्याला ते जबाबदार आहेत.
मुंबई दि.२०: राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ ते २० डिसेंबर २०२३ या काळात संपन्न झाले. त्या दरम्यान विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषद सभागृहात केलेल्या कामकाजाबाबतचा माहितीपर अहवाल आज मुंबई येथे विधान भवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदी मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते श्री अंबादास दानवे, संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सर्वश्री भाई जगताप, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड, रणजितसिंह मोहिते पाटील, शशिकांत शिंदे, विलास पोतनीस, कपिल पाटील, अनिल परब, भाई गिरकर, विधीमंडळ सचिव -१ जितेंद्र भोळे , सचिव – २ विलास आठवले उपस्थित होते.
या अहवालात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशन काळात पीठासीन अधिकारी पदावरून दिलेले निर्देश, महत्वाच्या विषयावर आयोजित केलेल्या बैठका,अनेक राजकीय-सामाजिक विषयांसंदर्भात घेतलेले निर्णय, दिलेले महत्वपूर्ण योगदान, शैक्षणिक विभागातील विद्यापीठांचे विषय, आदिवासींच्या संदर्भातील प्रश्न, महिला अत्याचाराच्या घटनांची तातडीने नोंद घेऊन पीडितांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न, सामाजिक हिताचे प्रश्न, राजकीय क्षेत्रातील विषय, शेतकऱ्यांचे दुष्काळ व अवकाळीमुळे झालेले नुकसान अशा विविध विषयांवर करण्यात आलेल्या कामांची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या कामाचा अहवाल जनता जनार्दनाला सादर करण्याची उल्लेखनीय परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. त्या परंपरेचे अनुसरण मी सातत्याने करीत आहे, याचा मला विशेष आनंद होत आहे, अशी भावना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुंबई, दि. २० : अंजुमन – ई – इस्लाम ही राष्ट्रप्रेमी शिक्षण संस्था असून आपल्या दीडशे वर्षांच्या कार्यकाळात संस्थेने देशाच्या आणि विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक – सामाजिक सबलीकरणात मोठे योगदान दिले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जहीर काझी यांनी आपल्या कार्यकाळात अधिकाधिक महिलांना शिक्षण संस्थांच्या नेतृत्वाची संधी दिली तसेच संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून दिली. त्यामुळे त्यांना जाहीर झालेला पद्मश्री सन्मान हा अंजुमनच्या कार्याचा गौरव असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
अंजुमन-ई-इस्लाम संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.जहीर काझी यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते त्यांचा साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक संस्थेच्या प्रांगणात नुकताच सोमवारी (१९ फेब्रुवारी) जाहीर सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.
सत्कार सोहळ्याला ‘अंजुमन’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, उपाध्यक्ष डॉ. शेख अब्दुल्ला, कोषाध्यक्ष मोईज मियाजीवाला, अबू आझमी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सैयद, डॉ. झहीर काझी यांचे कुटुंबीय व इतर निमंत्रित उपस्थित होते.
डॉ. काझी यांना पद्मश्री देऊन शासनाने केवळ अंजुमन संस्थेचाच नव्हे, तर मुंबई आणि महाराष्ट्राचा गौरव केला असे सांगून अंजुमन संस्थेने स्थापनेपासून कौशल्य शिक्षण व प्रशिक्षण तसेच महिलांच्या शिक्षणाला महत्त्व दिल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सर्व विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना तसेच युवा वर्गाला शिक्षित तसेच कौशल्य प्रशिक्षित करणे आवश्यक असल्याचे सांगून ‘अंजुमन’ने युवकांना कौशल्यासोबतच उद्यमशील होण्यास प्रोत्साहित करावे, असे राज्यपालांनी सांगितले. कृत्रिम प्रज्ञेच्या आजच्या युगात संस्थांनी विद्यार्थ्यांना कृत्रिम प्रज्ञेचे लाभ आणि तोटे याबद्दल शिकवले पाहिजे असे सांगून अंजुमनने या कार्यात पुढाकार घ्यावा, असेही राज्यपालांनी सांगितले. देशाला विश्वगुरु बनविण्यासाठी शिक्षणाला मूल्य शिक्षण व संस्कारांची जोड देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्याला जाहीर झालेला पद्मश्री पुरस्कार हा ‘अंजुमन’च्या १.१० लाख विद्यार्थ्यांचा तसेच ३५०० शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा आहे असे सांगून ‘अंजुमन’ने चित्रपट, क्रीडा, विज्ञान यांसह अनेक क्षेत्रात देशाला नामवंत विद्यार्थी दिले असे डॉ. काझी यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले.
अभिनेते दिलीप कुमार, कादर खान, क्रिकेटपटू गुलाम परकार, सलीम दुराणी, यशस्वी जयस्वाल, सरफराज हे अंजुमनचे विद्यार्थी असल्याचे सांगताना अंजुमनचे ५० टक्के विद्यार्थी फी देऊ शकत नाहीत तर ६० टक्के विद्यार्थी प्रथम पिढीतील शिक्षण घेणारे असल्याचे डॉ.काजी यांनी सांगितले. अंजुमन ने एमआयटी बोस्टन व वेस्टमिन्स्टर विद्यापीठ लंडन यांचेशी सहकार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
संस्थेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुश्ताक अंतुले यांनी आपल्या प्रास्ताविकात डॉ. काझी यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवेचा, सामाजिक सेवा कार्याचा तसेच ‘अंजुमन’च्या माध्यमातून केलेल्या कार्याचा गौरव केला.
पुणे, दि. २० फेब्रुवारी २०२४: प्रामुख्याने उद्योगांसह घरगुती, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील सर्व ग्राहकांना आणखी दर्जेदार ग्राहकसेवा देण्यासाठी महावितरणने चाकण उपविभागाचे विभाजन केले आहे. नव्या रचनेत चाकण एमआयडीसी उपविभाग आणि अंतर्गत वासूली व निघोजे या दोन शाखा कार्यालयांची निर्मिती केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले. नवीन उपविभाग व दोन शाखा कार्यालयांसाठी एकूण ३६ तांत्रिक व अतांत्रिक पदे मंजूर करण्यात आले असून येत्या मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हे कार्यालय सुरु होतील.
महावितरणच्या राजगुरुनगर विभागामध्ये सध्या चाकण, लोणावळा, तळेगाव, वडगाव मावळ आणि राजगुरुनगर असे पाच उपविभाग आहेत. यात चाकण उपविभाग अंतर्गत एकूण पाच शाखा कार्यालय आहेत. चाकण उपविभागातील १ लाख १३ हजार ग्राहकांमध्ये चाकण एमआयडीसी परिसरात सुमारे ७ हजार ८०० उच्च व लघुदाबाचे उद्योग आहेत. महावितरणकडून चाकण एमआयडीसीसह उपविभागातील सर्व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये विद्युत यंत्रणा सुधारणा योजनेअंतर्गत चाकण एमआयडीसीमध्ये १५ कोटी ४९ लाख रुपये खर्चाच्या मंजूर आराखड्यातील प्रामुख्याने किंग्फा व ह्युंदाई २२/२२ केव्ही स्विचिंग स्टेशन गेल्या डिसेंबरमध्ये एकाचवेळी कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
सुरळीत वीजपुरवठ्यासोबतच तत्पर ग्राहकसेवेसाठी चाकण उपविभागाचे विभाजन करून नवीन चाकण एमआयडीसी उपविभाग व दोन शाखा कार्यालय निर्मितीचा प्रस्ताव महावितरणच्या मुख्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी मंजूर केला आणि त्याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले आहे.
आता चाकण उपविभागाचे विभाजन करून नवीन चाकण एमआयडीसी उपविभाग तयार करण्यात आला आहे. नव्या रचनेत पूर्वीच्या चाकण उपविभागात (कंसात ग्राहकसंख्या) चाकण शहर (२७,६५४), भोसे (१०,७४६), आळंदी शहर (२३,७५९) आणि आळंदी ग्रामीण (८,३१५) ही चार शाखा कार्यालय व एकूण ७० हजार ५७४ ग्राहकसंख्या असेल. तर नव्या चाकण एमआयडीसी उपविभागात चाकण ग्रामीण (१९,१६३), वासूली (८,२०६), निघोजे (१४,९३४) हे तीन शाखा कार्यालय व एकूण ४२ हजार ३०३ ग्राहक असतील.
चाकण एमआयडीसी उपविभाग कार्यालयासाठी उपकार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक लेखापालचे प्रत्येकी एक पद, निम्नस्तर व उच्चस्तर लिपिकांचे ६ पदे तसेच मुख्य तंत्रज्ञ, शिपाईचे प्रत्येकी एक पद असे १२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच नव्या वासूली व निघोजे शाखा कार्यालयांमध्ये सहायक अभियंता, प्रधान तंत्रज्ञ, वरिष्ठ तंत्रज्ञ व तंत्रज्ञ असे प्रत्येकी १२ पदे मंजूर करण्यात आले आहेत.
राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता, पुणे परिमंडल – ‘चाकण उपविभागात उद्योग व इतर सर्व ग्राहकांसाठी पायाभूत वीज यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाचे कामे वेगात सुरु आहेत. या सोबतच तत्पर व दर्जेदार ग्राहकसेवा देण्यासाठी आता नवीन उपविभागाची निर्मिती झाली आहे. मनूष्यबळ वाढले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीसह चाकण शहर व ग्रामीण परिसरातील सर्व ग्राहकांना आणखी दर्जेदार ग्राहकसेवा मिळणार आहे’.
पुणे : विद्यार्थी साहाय्यक समितीच्या माजी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा ३५ वा स्नेहमेळावा रविवार, दि. २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आयोजिला आहे. माजी विद्यार्थी मंडळाच्या वतीने रविवारी (दि. २५) सकाळी ९ ते दुपारी ४ या वेळेत शिवाजी हौसिंग सोसायटी येथील समितीच्या लजपतराय विद्यार्थी भवन वसतिगृहात हा मेळावा होत असून, यंदा मेळाव्याचे प्रायोजकत्व मराठवाडा विभागातील माजी विद्यार्थ्यांकडे आहे, अशी माहिती माजी विद्यार्थी मंडळाच्या कार्यवाह मनीषा गोसावी यांनी दिली.
ज्येष्ठ माजी विद्यार्थी सुधीर मोकाशे हे मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी, तर वनाधिकारी नंदकिशोर गोतमारे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असणार आहेत. समितीचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, कार्यकारी विश्वस्त तुषार रंजनकर, मंडळाचे अध्यक्ष गणेश काळे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व माजी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. मेळाव्यात ज्येष्ठ कार्यकर्ता, देणगीदार व कर्मचारी यांचा सन्मान, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचा सन्मान, कार्यपरिचय यासह गप्पा-गोष्टी, विचार विनिमय व जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जातो.
ग्रामीण भागातून उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात येणाऱ्या गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांची अल्पदरात भोजन व निवासाची सोय व्हावी, त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास व्हावा, या उद्देशाने गेली ६९ वर्षे विद्यार्थी साहाय्यक समिती, पुणे ही संस्था काम करते. येथून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी पुन्हा संस्थेत योगदान द्यावे, संस्थेशी संलग्नित राहून आजी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, या निमित्ताने असे मेळावे उपयुक्त ठरतात. अधिकाधिक माजी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी मेळाव्यात सहभागी होण्याचे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष गणेश काळे यांनी केले.
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर बाबींची संपूर्ण पूर्तता करून व ओबीसी आरक्षणास कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे आश्वासन पूर्ण करून मराठा समाजास न्याय मिळवून दिल्याबद्दल भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महायुती सरकारचे अभिनंदन केले आहे. हे विधेयक एकमताने मंजूर करून सर्व सदस्यांनी विधिमंडळाच्या उज्ज्वल परंपरेचे पालन केले आहे.
जनतेच्या जाणिवांबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचा हा पुरावा असून गेल्या अनेक वर्षांपासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने मराठा आरक्षणाबाबत तसेच राज्यातील सर्वसमामान्य जनला केंद्रस्थानी ठेवूनच अनेक निर्णय घेतले, व जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची संवेदनशीलपणे पूर्तता केली हे सिद्ध झाले आहे, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीस न्याय देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने सुद्धा प्रचंड परिश्रम करून वेळेत यासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणे हीच युती सरकारची प्राथमिकता होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही आरक्षणाच्या आश्वासनाची पूर्तता केली होती, पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. या काळात मराठा समाजाने आरक्षणाबाबतच्या प्रश्नावर घेतलेली संयमी भूमिका कौतुकास्पद असून या समाजाने महायुती सरकारला सामंजस्याने सहकार्य केल्यामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता आला आहे. राज्यातील सामाजिक सामंजस्याचा हा पायंडा महाराष्ट्राने जपला आहे, असेही ते म्हणाले.
मराठा समाजास आरक्षण देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही घटकाचे आरक्षण हिसकावून ते अन्य कुणाला दिले जाणार नाही व कोणावरही अन्याय होणार नाही हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द महायुती सरकारने पाळला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा समाजास न्याय देण्यासाठी महायुती सरकार व संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शीपणाने प्रामाणिक प्रयत्न केले. राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याच्या सेवाभावी वृत्तीने व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास या न्यायनीतीमुळे महायुती सरकार हे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी सरकार ठरले आहे, अशा शब्दांत आ. शिरोळे यांनी सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २० : राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत केल्याबद्दल सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर शासनाने तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
मराठा समाज बांधवांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लाखो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. आजचा निर्णय हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजबांधवांनी शासनावर विश्वास ठेवावा, कुठलाही दूजाभाव ठेवला जाणार नाही, असे सांगून आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचा निर्धार शासनाने केला होता. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडले होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाची मराठा आरक्षणास संमती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, हे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले.
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही
ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. मागील पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवल्यानुसार आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझे अहोभाग्य समजतो, असे ते म्हणाले. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेले बलिदान आमच्या सरकारने व्यर्थ जाऊ दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी अभिमानाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांवर लक्ष्य केंद्रित करुन आरक्षणाची कार्यवाही
मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षण हे शासनाचे प्राधान्य होते. यासाठीच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केले. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ या कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. तेथे निश्चित यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने विधीज्ञांची फौज उभी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. कार्यदल देखील स्थापन केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
युद्धपातळीवर सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री म्हणाले की, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसेच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या सुमारे ५० बैठका झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला संदर्भ अटी निश्चित करुन देण्यात आल्या. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचे शिवधनुष्य उचलायचे होते. यासाठी तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झाले. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झाले. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचे होते. २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे नऊ दिवसांत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. सुरुवातीच्या काही तांत्रिक अडचणी दूर केल्या गेल्या. हे काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होते, एखाद्या समाजाला न्याय देण्याचे काम होते. १६ फेब्रुवारी रोजी मा. न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल शासनाला सुपूर्द केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आजच्या निर्णयामध्ये प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्ग आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचलला ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी आभार मानले.
निवडणूक कामासाठी नेमलेल्या सर्वांच्या शंभर टक्के टपाली मतदानासाठी प्रयत्न करा
पुणे, दि.२०: आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याच्यादृष्टीने ‘स्वीप’ उपक्रमांवर भर देण्यासह प्रत्यक्ष विविध घटकांपर्यंत जाऊन जनजागृती करावी, तसेच निवडणूक कामासाठी नेमलेल्या सर्व अधिकारी- कर्मचारी, पोलीस दलातील कर्मचारी यांचे टपाली मतदान होईल याची विशेष दक्षता घ्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.
लोकसभा निवडणूक- २०२४ च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित समन्वयक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, अतिरक्त जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर, रेश्मा माळी, प्रतिभा इंगळे, स्वीपच्या नोडल अधिकारी उपजिल्हाधिकारी अर्चना तांबे, माध्यमविषयक नोडल अधिकारी विभागीय माहिती उपसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर आदी उपस्थित होते.
मतदानाची टक्केवारी वाढविणे खरे आव्हान असून त्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी विविध उपक्रम राबवा, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, सर्व गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक आस्थापना आदी क्षेत्रात संबंधितांचे मतदान वाढावे यासाठी जनजागृती करावी. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मतदानास प्रोत्साहित करण्यासाठी लवकरच हिंजवडी येथील कंपन्यांसोबत बैठक व जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजित असल्याचे ते म्हणाले.
पन्नास टक्क्यापेक्षा कमी मतदान असलेल्या विधानसभा मतदार संघ तसेच मतदान केंद्रात मतदानाचे प्रमाण वाढविल्यास चांगले काम होईल. विद्यार्थी मतदारांबाबत सर्व महाविद्यालयांशी समन्वयाने काम करा. सर्व कार्यालयांना निवडणूकीसाठील नेमलेल्या आपल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या टपाली मतपत्रिका त्या वेळी त्वरित साक्षांकित करुन देण्यासाठी आताच पत्र द्यावेत. महिलांच्या मतदानावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जनजागृती करता येईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मतदान यंत्रणेतील मनुष्यबळाची नेमणूक, आवश्यक साहित्य पुरवठा, यंत्रणेचे प्रशिक्षणासाठी व्यवस्था, मतदान काळात द्यावयाच्या विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजनेच्या प्रमाणित कार्यपद्धती बनविणे, आचारसंहिता, खर्च संनियंत्रण आदींच्या अनुषंगाने त्यांनी विविध सूचना दिल्या.
महिलांचे मतदान वाढविण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिनस्त सर्व महिला बचत गटांच्या महिलांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. या महिलांकडून परिसरातील महिलांमध्येही मतदानाबाबत आवाहन करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
नाशिक: – महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा 23 वा दीक्षान्त समारंभ शुक्रवार, दि. 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी नाशिक येथे विद्यापीठ मुख्यालयात आयोजित करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्यामा. कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर (निवृत्त) प.वि.से.प., अ.वि.से.प., वि.से.प. यांनी सांगितले की, विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे मा. कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत. या समारंभास प्रमुख अतिथी म्हणून विद्यापीठाचे प्र-कुलपती तथा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मंत्री मा.नामदार श्री. हसन मुश्रीफ तसेच बेळगांवचे के.एल.ई. अॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्चचे मा. कुलगुरु डॉ. नितीन गंगने हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ यांनी सांगितले की, दीक्षात समारंभाचे आयोजन विद्यापीठ आवारातील शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधिनीत सकाळी 11.00 वाजता करण्यात आले आहे. विद्यापीठाचे प्राधिकरण सदस्य, संलग्नित महाविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक व अभ्यागतांनी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाची नोंद घ्यावी. विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक डॉ. संदीप कडू यांनी सांगितले की, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात डॉ. ख्रिस्टोफर डिसूजा यांना आरोग्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल डी.लिट् ही विद्यापीठाची विशेष समान्य पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. डॉ. ख्रिस्तोफर डिसूजा यांनी मुंबई विद्यापीठातून ऑटोरहिनोलॅरिन्गोलॉजीमध्ये (कर्ण व स्वरयंत्र शास्त्र) डिप्लोमा आणि शस्त्रक्रियेमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली. 1992 मध्ये त्यांनी नॅशनल बोर्ड ऑफ ऑटोरहिनोलॅरिंगोलॉजी देखील उत्तीर्ण केली. 1994 मध्ये एओलस सायंटिफिक प्रेसने त्यांना हॉलंड, युरोपमधील ऑर्बिटल रोगांच्या क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल ऑर्बिट आंतरराष्ट्रीय रौप्य पदक प्रदान केले. असा विशेष सन्मान मिळवणारे ते पहिले भारतीय आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांची सहा प्रकाशने आहेत जी आंतरराष्ट्रीय समवयस्क-पुनरावलोकन जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाली आहेत आणि त्यांना महत्त्वपूर्ण कार्य म्हणून ओळखले जाते. ओटोस्क्लेरोसिसवरील संशोधन कार्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
डॉ. ख्रिस्तोफर डिसूजा यांनी लिहिलेल्या आणि संपादित केलेल्या साथीच्या रोगावरील दोन जागतिक पाठ्यपुस्तकांना आंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिळाली आहे. कर्णबधिर मुलांना त्यांचे ऐकू येण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकाची जागतिक स्तरावर प्रशंसा आहे. डॉ. क्रिस्टोफर डिसूजा यांनी श्रवणशक्तीची अनमोल देणगी देऊन गरीब आणि उपेक्षित मुलांना मदत करून मानवतेसाठी उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. कर्णबधिर मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना या प्रक्रियेत मदत करण्याच्या ध्येयासाठी त्यांनी आपले जीवन समर्पित केले आहे. या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांनादेखील पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. विविध विद्याशाखांच्या पदवीका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या व आंतरवासियता पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र व गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदक प्रदान करण्यात येणार आहे. या दीक्षांत समारंभाचे https://youtube.com/live/aUjwAqGcwMo?feature=share यु-टयुब चॅनेवर थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. दीक्षांत समारंभाच्या ऑनलाईन प्रक्षेपणास मोठया प्रमाणात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व अभ्यागत उपस्थित रहावे.