सरचिटणीस- संजय खाडे तर सचिवपदी विजय गुलदगड

पुणे, दि. २५ फेब्रुवारी २०२४: राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमधील अतांत्रिक अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटनेच्या राज्य कार्यकारीणीच्या अध्यक्षपदी दिनेश लडकत (पुणे), सरचिटणीसपदी संजय खाडे (लातूर) आणि संघटन सचिवपदी विजय गुलदगड (पुणे) यांची निवड झाली.

छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या संघटनेच्या ४६ व्या वार्षिक अधिवेशनात उपस्थित सदस्यांकडून राज्य कार्यकारीणीची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उर्वरित कार्यकारीणीमध्ये कार्याध्यक्ष- संजय चव्हाण, दीपक ढोले, उपसरचिटणीस- प्रणेश शिरसाठ, नंदकिशोर साटकर, कोषाध्यक्ष- प्रवीण गायकवाड, सहसचिव- उमेश काळे, सुनिल पावडे व अजय गुळवे तर महिला प्रतिनिधी म्हणून मंजूषा दुसाने व अर्चना घोंडबरे यांचा समावेश आहे.

महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण व एमएसईबी सूत्रधारी कंपनी अंतर्गत वित्त व लेखा, मानव संसाधन, माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक संबंध, जनसंपर्क, विधी, सुरक्षा व अंमलबजावणी आदी विभागातील अधिकाऱ्यांची ही संघटना प्रतिनिधीत्व करते. सर्व संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यवस्थापनाकडे जोमाने पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच कंपनीच्या हितासाठी संघटना सदैव कार्यरत राहील अशी माहिती सरचिटणीस संजय खाडे यांनी दिली.

पुणे, दि. २०: नीरा डावा कालव्याचे पहिले उन्हाळी आवर्तन १६ मार्चपासून तर नीरा उजव्या कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ८ मार्चपासून सोडण्यात यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीरा उजवा कालवा व नीरा डावा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरले.

या बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, समाधान अवताडे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, माजी आमदार दीपक साळुंखे- पाटील, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

उपसा सिंचन योजनांच्या वीजबिलात सवलतीसाठी आगामी वर्षातील ४ महिन्यांसाठी लेखानुदानात तरतूद करणार

उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्षात मार्च २०२४ पर्यंत ६७५ कोटी रुपये अनुदान ऊर्जा विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. हा बोजा शासनाने उचलला असल्याने शेतकऱ्यांना वीजबिलाची झळ बसली नाही. पुढील आर्थिक वर्षातील एप्रिल २०२४ पासून पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदानात यासाठीची आणखी तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

नीरा डावा कालव्याचे पहिले आवर्तन ५६ दिवसांचे
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ६.६३७ टी.एम.सी. उपलब्ध असून उन्हाळी दोन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन आहे. योग्य नियोजनाने रब्बी हंगामातील पाणी वाचल्यामुळे तेच आवर्तन १५ मार्चपर्यंत चालणार असून उन्हाळी पहिले आवर्तन १६ मार्चपासून सोडण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतरचे आवर्तन ११ मेपासून सोडण्याचे नियोजन असून लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांच्या त्यावेळच्या मागणी आणि परिस्थितीनुसार यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार श्री. भरणे यांच्यासह निमंत्रित सदस्यांनी सूचना केल्या. थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर कारखान्यांनी सहकार्य करण्याची विनंती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

नीरा उजवा कालव्याचे ७० दिवसांचे आवर्तन
नीरा उजवा कालवा उन्हाळी हंगाम सिंचन व बिगरसिंचनासाठी ९.७९५ टी.एम.सी. पाणीवापराचे नियोजन असून वीर व फलटणसाठी ८ मार्चपासून ७० दिवसांचे आवर्तन तर माळशिरस व माचणूरसाठी १० मार्चपासून ७१ दिवसांचे आवर्तन देण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शाखा क्र. २, पंढरपूर आदींचेही योग्य नियोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

कालव्याच्या शेवटच्या भागात (टेल) कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी वाया जाऊ नये यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदा विभागाला सहकार्य करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले. एकवेळ पाणी सोडलेले असताना शेतकऱ्यांकडे चारवेळची पाणीपट्टीची मागणी करण्यात येत असल्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणाले. त्यावर योग्य ती माहिती तपासून नियमाप्रमाणे पाणीपट्टी भरुन घेऊन पुढील पाणी मागणीचे अर्ज घ्यावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी आहे. तसेच मनुष्यबळ अपुरे असल्याने सुरळीत सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक कामासाठी घेण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी डी-३ पोटचारी, उंबरगाव, भोवाळी चारी आदीतून पाणी सोडावे आदी मागण्या केल्या.

बैठकीत अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, शिवाजी जाधव, महेश कानेकर यांनी सादरीकरण केले.

पुणे, दि. २४: कुकडी डावा कालव्याचे तसेच घोड डावा आणि घोड उजवा कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन १ मार्चपासून सोडण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कुकडी संयुक्त प्रकल्प व घोड प्रकल्प कालवा सल्लागार समिती बैठकीत घेण्यात आला.

शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या या बैठकीस राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार राम शिंदे, रोहित पवार, वल्लभ बेनके, संजय शिंदे, बबनराव पाचपुते, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्या आशाताई बुचके, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता (वि. प्र.) हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, 15 जुलै २०२४ पर्यंत धरणाचे पाणी प्राधान्याने पिण्यासाठी राखून ठेवावे. त्याप्रमाणे पुणे, अहमदनगर, सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. तसेच टँकरसाठी पाणी स्रोत आदींचे नियोजन करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

या प्रकल्पातून पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेती, पिण्यासाठी आणि उद्योगांना पाणी दिले जाते. पाण्याचे आवर्तन सोडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घ्याव्यात. सर्व भागात, पोटचाऱ्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काटकसरीने सर्व शेतकऱ्यांना पाण्याच्या पाळ्या देण्याचे नियोजन करावे जेणेकरुन पुढील आवर्तनांसाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कालव्यांची गळती असल्यास ती काढण्यासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी पाणी सोडण्याच्या नियोजनाबाबत सहकारमंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी तसेच उपस्थित आमदार महोदयांनी विविध सूचना केल्या.

कुकडी संयुक्त प्रकल्पात येडगाव, माणिकडोह, वडज, पिंपळगाव जोगे व डिंभे मिळून एकूण १५.८६५ टी.एम.सी. पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कुकडी डावा कालव्याद्वारे १ मार्चपासून पाणी सोडण्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरले. तसेच कुकडी प्रकल्पाचे आगामी उन्हाळी आवर्तन पूर्ण झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेला पाणीसाठा, तसेच पुढील पावसाळ्यापूर्वीची टंचाईची परिस्थिती पाहून उन्हाळी आवर्तन क्रमांक.२ घ्यावे किंवा कसे याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

घोड प्रकल्पाचे पहिले आवर्तन १ मार्चपासून सोडण्याचे नियोजन असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच शिल्लक राहणारे पाणी पाहता दुसरे आवर्तनही शक्य असल्याचे सांगण्यात आले.

बैठकीच्या सुरवातीला कुकडी सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले.

पुणे, दि. २४: खडकवासला प्रकल्पातून नवीन मुठा उजवा कालव्याचे उन्हाळी आवर्तन ४ मार्चपासून सोडण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगरपालिकेतर्फे पाणी गळतीच्या उपाययोजना राबवून पाणीबचत करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

खडकवासला प्रकल्प तसेच अन्य प्रकल्पांच्या कालवे सल्लागार समिती बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दत्तात्रय भरणे, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, चेतन तुपे, रवींद्र धंगेकर,विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदींसह समितीचे निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

सर्व धरणे व इतर पाणीसाठ्यातून पिण्यासाठी १५ जुलैपर्यंतचे पाणी राखून ठेवण्यात यावे असे ठरले असून त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

बैठकीत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीवापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणीपट्टी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. महानगरपालिकेने पाणी बचत करावे, त्याप्रमाणे पाटबंधारे विभागाने खालील भागातील सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी आमदार श्री. भरणे, श्री. कुल यांच्यासह निमंत्रित सदस्यांनी केली.

खडकवासला प्रकल्पात १६.१७ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असून सिंचन व बिगर सिंचनासाठी १४.९८ टी.एम.सी. उपलब्ध होत आहे. त्यातून सिंचनासाठी ६.९८ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध होत आहे. ४ मार्चपासून पहिले उन्हाळी सिंचनासाठीचे आवर्तन ४५ दिवसांचे सोडण्यात येणार असून दुसरे आवर्तन हे दौंड नगरपालिका आणि इतर पिण्याच्या पाण्यासाठी सोडण्यात येणार आहे.

फुरसुंगीपर्यंत बोगदा करुन कालव्याचे पाणी पुढे नेल्यास मोठी पाणीबचत होणार असून सिंचनासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाने संयुक्तरित्या याबाबत चर्चा करुन तसेच या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतुदीच्या अनुषंगानेही प्रस्ताव तयार करावा, असेही श्री.पवार म्हणाले.

बैठकीत टेमघर धरणातून होत असलेल्या पाणीगळतीच्या अनुषंगाने ग्राउटींग आणि इतर उपाययोजना करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी दौंड नगरपालिका व ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, नवीन मुठा उजवा कालवा, सणसर जोड कालवा, जनाई शिरसाई उपसा सिंचना योजना, मुंढवा जॅकवेलद्वारे पुणे मनपाने उपलब्ध करुन दिलेल्या सांडपाण्याद्वारे जुना मुठा उजवा कालव्यातून शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी आदींच्या अनुषंगाने चर्चा झाली.

पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा
पवना व चासकमान प्रकल्पांमध्ये गतवर्षीप्रमाणेच पुरेसा पाणीसाठा आहे. पवना प्रकल्पात ४.८९ टी.एम.सी. पाणीसाठा आहे. त्यापैकी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस पिण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत २.९२ टी.एम.सी., औद्योगिक व इतर खासगी संस्थांना ०.४६ टी.एम.सी. असा बिगर सिंचनासाठी देण्यात येणार आहे. सिंचनासाठी उन्हाळी हंगामात ०.२५ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात येणार आहे.

चासकमान प्रकल्पातही चासकमान व कळमोडी धरण मिळून एकूण ५.२५ टी.एम.सी. उपयुक्त पाणीसाठा असून त्यापैकी वहनक्षय, बाष्पीभवन व्यय वगळता उन्हाळी हंगामासाठी ३.६३ टी.एम.सी. पाणी सिंचन व बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध आहे. पिण्यासाठी ०.१३ टी.एम.सी. आणि सिंचनासाठी ३.५ टी.एम.सी. पाणी देण्यात येणार आहे. त्यातून सिंचनासाठी दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन असून पहिले उन्हाळी आवर्तन ५ मार्चपासून ९ एप्रिलपर्यंत तर पुढील आवर्तन १० एप्रिल ते १५ मे किंवा लोकप्रतिनिधींच्या मागणीप्रमाणे द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

भामा आसखेडमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा असून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला १ टी.एम.सी., सिंचन व बिगर सिंचनासाठी २.०२ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असून जलाशयातून उपसा ०.०७ टी.एम.सी. आणि धरणाच्या खालील नदी व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यांसाठी १.९५ टी.एम.सी. पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. भामा व भिमा नदीत पहिले आवर्तन १ मार्च ते १६ मार्च व पुढील आवर्तन २० एप्रिलपासून सोडण्याचे नियोजन असल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले.

यावेळी अधीक्षक अभियंता श्रीमती जगताप, कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे, श्रीकृष्ण गुंजाळ, शिवाजी जाधव, दिगंबर डुबल व महेश कानेटकर यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पातील पाणीसाठा तसेच नियोजनाची माहिती दिली.

तरुणांच्या हातात ड्रग्ज:गुंडांना मंत्रालयाचा आशीर्वाद:नितेश राणेच्या बेताल बडबडीला सागर बंगल्यातील बाॅसचा आशीर्वाद …. हेच आहे का महाराष्ट्राचं भविष्य ? – संजय मोरे

पुणे-पुणे ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय हब बनविले कोणी?असा सवाल करत पालकमंत्री अजितदादा पुण्यात गाडी अडवून याबाबत जाब विचारणार असल्याचे काल येथे शिवेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे आणि पदाधिकारी यांनी सांगितले.

ड्रग्ज प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने पत्रकार भवन पुणे येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली यावेळी शहरप्रमुख शिवसेना पुणे संजय मोरे, गजानन थरकुडे, प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत, मकरंद पेठकर उपस्थित होते .याप्रकरणी संजय मोरे आणि अनंत घरत यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांस पत्र लिहून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पुणे प्रादेशिक अधिकारी यांचे तत्पर निलंबन करावे अशी मागणी केली आहे. .
पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले कि,’ पुणे हे खरंतर शिक्षणाचे माहेरघर पण आता ते एमडी ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय हब तयार झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विद्यार्थी पुण्यात शिक्षण घेत आहेत त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून पुण्यात ड्रग्जची निर्मिती होत आहे का ? असे वाटू लागले आहे. त्या विद्यार्थ्यांसोबत महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी ड्रग्जच्या विळख्यात अडकू लागले आहेत. ललित पाटील प्रकरण अजूनही ताजे असताना पुणे शहरात 1850 किलो एमडी ड्रग्स आणि पुण्यामधून देशाची राजधानी दिल्ली येथे पाठवलेले 970 किलो ड्रग्ज सापडले आहे. आणखीन किती राज्यांमध्ये पुण्यात तयार झालेले ड्रग्स पाठवले आहे हे लवकरच कळेल. आता पकडलेल्या ड्रग्जची किंमत जवळपास 4 हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे. ही भारतातील सर्वात मोठी कारवाई आहे हीच का मोदी साहेबांची गॅरंटी ? खरंतर पुणे पोलीस आयुक्तांचं आणि पोलीस बांधवांचं या कामगिरीबाबत अभिनंदन !!.. परंतु यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक वाटते. या सर्व प्रकरणांमध्ये पालकमंत्री म्हणून अजित दादांचा वचक राहिलेला नाही असं प्रकर्षाने जाणवत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याला पर्यावरण मंत्री आहे की नाही हे शोधावं लागेल. कारखान्यांमध्ये काय उत्पादन होत आहे आणि या कारखान्यां मधील रासायनिक सांडपाणी नदीमध्ये आणि धरणांमध्ये सोडले जाते, त्यामुळे नदी प्रदूषण रोजच वाढत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नाव बदलून महाराष्ट्र ड्रग वितरण मंडळ करावे असे म्हणावे लागेल. पालकमंत्री अजितदादा पुण्यात आल्यानंतर त्यांना भेटून नाहीतर गाडी अडवून याबाबत शिवसेनेच्या वतीने आम्ही नक्कीच विचारणा करणार आहोत.

ड्रग्ज विक्रीसाठी पुणे शहरातील सर्वात मोठे आणि सहजतेने उपलब्ध असलेले ठिकाण म्हणजे पुण्यातील वाढलेले पब व हुक्का पार्लर. तसेच इतर राज्यातील विद्यार्थी आणि आयटी नोकरदार हे ड्रग्ज रॅकेट वाल्यांचे मुख्य गिऱ्हाईक आहेत. पब मध्ये व हुक्का पार्लरमध्ये ड्रग्जचे वितरण सहजतेने होत असल्यामुळे पब मालकांना सहआरोपी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी करीत आहोत.

राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्र राज्यातले रोजगार पर राज्यात गेले आणि तरुणांच्या हातात अमली पदार्थ सहजपणे येऊ लागले. तरुणांसाठी हाच रोजगार आता उपलब्ध आहे का ? तसेच पुणे शहरांमध्ये रोज 50 कोटींचा गुटखा विकला जातो यावर दोन वेळा आवाज उठवून झाला, परंतु यावर ना सरकारचा अंकुश, ना पालकमंत्र्यांचा, ना पोलिसांचा त्यामुळे पुणे हे नशेडी शहर म्हणून ओळखले जाईल का याची भीती वाटू लागली आहे. अमली पदार्थ विकून झटपट बक्कळ पैसा कमावण्याच्या नादात पुण्यातील गुन्हेगारी वाढली आहे.

पुणे- काल येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात मोर्चाने जाऊन कुलगुरु डाॅ. सुरेश गोसावी यांच्याकडे अमित राज ठाकरे अनेक मागण्या लेखी स्वरूपात केल्या आहेत .त्या करतांना त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,’

भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांचे नाव आणि ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ ही बिरुदावली मिरवणा-या पुणे विद्यापीठाची गेल्या काही वर्षांत ‘नाव मोठे, लक्षण खोटे’ अशी गत झाली आहे. विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारामुळे विद्यापीठ कॅम्पस आणि विद्यापीठाशी संलग्न पुणे, नाशिक आणि नगर या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सात लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना असंख्य शैक्षणिक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे आणि साहजिकच त्यामुळे त्यांच्यात असंतोषाची भावना खदखदत आहे. या असंतोषाला वाट करुन देण्यासाठी आणि विद्यापीठ प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांचं गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आज पुणे विद्यापीठावर धडक मोर्चा काढला आहे. मोर्चाला उपस्थित असलेल्या हजारो तरुण- विद्यार्थ्यांच्या वतीने आम्ही पुढील मागण्या करत आहोत.

१. मराठी भाषा व संस्कृतीच्या अभ्यास आणि संशोधनासाठी पुणे विद्यापीठाची स्थापना झालेली असतानाही गेली अनेक वर्षे मराठी भाषा भवनाच्या निर्मितीचे काम रखडलेले आहे. विद्यापीठाने आता अधिक वेळ न दवडता हे काम त्वरित पूर्ण करावे आणि विद्यार्थी तसंच मराठीप्रेमी नागरिकांसाठी ते खुले करावे.

२. विद्यापीठ कॅम्पसमधील काही गटांमध्ये वाद व हाणामारी, विद्यार्थिनींची छेडछाड आणि ड्रग्जचे सेवन अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून त्यामुळे अशांतता निर्माण होत आहे. विद्यापीठाची शिस्त मोडून येथील शांतता भंग करणार्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नियमावली बनवावी.

३. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नोकरीची- रोजगाराची कोणतीही शाश्वती नाही. विद्यापीठाने स्वतंत्र प्लेसमेंट विभाग सुरु करुन त्याला आॅनलाइन प्लेसमेंट पोर्टलची जोड द्यावी. विद्यापीठाने शैक्षणिक संकुलात रोजगार मेळावे भरवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

४. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतून हजारो विद्यार्थी दरवर्षी पुणे विद्यापीठात पदवी- पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छितात. मात्र पुरेशी वसतिगृहे नसल्यामुळे ग्रामीण भागांतून आलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांची हेळसांड होते. वसतिगृह न मिळाल्यामुळे प्रवेश अर्जांत घट होत असल्याचेही दिसून आले आहे. भविष्यात १०,००० विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतिगृहांची निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट्य विद्यापीठाने बाळगावे आणि त्या दिशेने त्वरित पावले उचलावीत.

५. विद्यापीठाची जी वसतिगृहे सध्या अस्तित्वात आहेत, त्यांपैकी अनेक वसतिगृहांची दुर्दशा झालेली आहे. मेसमधील जेवणाचा निकृष्ट दर्जा तर विद्यार्थ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. नवीन वसतिगृहांची निर्मिती करण्यापूर्वी विद्यमान वसतिगृहांचा सर्वांगीण दर्जा सुधारण्याला विद्यापीठ प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यायलाच हवे.

६. शिक्षणासाठी परदेशात किंवा परराज्यात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, ट्रांस्क्रिप्ट अशा कागदपत्रांची गरज भासते. ही कागदपत्रे लवकर मिळण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी विद्यार्थी सुविधा केंद्रातील सर्व सुविधा संपूर्णपणे ऑनलाईन कराव्यात. अर्जाच्या हार्ड कॉपी मागवण्याची प्रक्रिया बंद करावी.

७. नगर आणि नाशिक उपकेंद्राचे काम तातडीने पूर्ण करून, तेथे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करावेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याला कोणतीही अडचण आल्यास किंवा त्याला शैक्षणिक कागदपत्रांची गरज भासल्यास त्यासाठी पुण्यात न येता त्याला ती उपकेंद्रातच उपलब्ध व्हावीत. रॅंक सर्टिफिकेट, मीडियम सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन सर्टिफिकेट, एक्स्टर्नल ट्रान्सफरन्स सर्टिफिकेट, एक्स्टर्नल डुप्लिकेट कार्ड आदी कागदपत्रांसाठी संबंधित विद्यार्थ्याला पुण्यात येण्याची गरजच भासू नये.

८. राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. आॅक्टोबर २०२३ मध्ये दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीचा शासन निर्णय झाला आहे. या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करुन किंवा आवश्यकता भासल्यास सीएसआरच्या माध्यमातून विद्यापीठाने गरजू विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची; तसेच एकवेळ जेवणाची सोय करण्यासाठी पावले उचलावीत.

९. आजही विद्यापीठाशी संलग्न अनेक महाविद्यालयांत विशाखा समिती अस्तित्वातच नाही आणि ज्या महाविद्यालयांत विशाखा समिती आहे त्या समितीवर तेथील महिला शिक्षिकाच घेतलेल्या असून विद्यार्थिनींना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे स्थान नाही. यापुढे विशाखा समितीमध्ये त्या त्या महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना स्थान द्यावे आणि त्यांच्या मागण्या व प्रश्न महाविद्यालयांनी प्राधान्याने सोडवावेत. प्रत्येक महाविद्यालयातील महिला स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन बसवण्याबाबत विद्यापीठाने आग्रही पाठपुरावा करावा.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने वर नमूद केलेल्या मागण्यांचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्याल, हीच एकमेव अपेक्षा. अन्यथा, भविष्यात आक्रमक आंदोलन करण्यावाचून महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडे दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहणार नाही, याचीही कृपया नोंद घ्यावी.