राज्य शासनाने 27 एप्रिल 2017 च्या शासन निर्णयान्वये राज्याच्या 16 आदिवासी जिल्ह्यात 104 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात स्वयम् प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाच्या 22 कोटी 55 लक्ष 75 हजार रुपयांच्‍या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प सन 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात प्रकल्पासाठी रक्कम रु. 7 कोटी 70 लक्षचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्यातून राज्याच्या 8 जिल्ह्यातील 39 मदर युनिट्स कार्यान्वित करण्यात आली. या मदर युनिट्स धारकांना आणि त्या अंतर्गत प्रत्येकी 417 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती विकास अभियान (उमेद) कडे सोपविण्यात आली. सन 2017-18 मध्ये रायगड जिल्ह्यातील 2 मदर युनिट्समध्ये पक्षी संगोपनास प्रारंभ झाला.
सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात प्रकल्पासाठी 5 कोटी 60 लक्षचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून 5 जिल्ह्यातील 26 मदर युनिट्ससाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 11 जिल्ह्यातील 51 मदर युनिट्समध्ये पक्षी संगोपन सुरु करण्यात आले आहे. सध्या एकूण 97 हजार 40 सुधारीत देशी प्रजातीच्या एक दिवसीय पिलांचे संगोपन सुरु आहे तर आतापर्यंत चार आठवडे वयाच्या 1 लक्ष 16 हजार 250 पिलांचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहे. यामध्ये सातत्याने वाढ होत जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात मार्च 2018 मध्ये पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात आलेल्या पक्ष्यांपासून अंडी उत्पादनास प्रारंभ झाला आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील पिलांपासून आगामी तीन ते चार महिन्यात अंडी उत्पादनास सुरुवात होईल. या अंड्यांचे संकलन व विपणन महिला व बाल विकास विभागामार्फत करण्याचे योजनेत निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अंगणवाड्यांतील बालकांना पूरक पोषण आहारांतर्गत अंडी वाटप करण्यात येणार आहेत. या बाबीच्या अंमलबजावणीमध्ये महिला व बाल विकास विभागाचा नोडल सहभाग महत्‍त्वपूर्ण आहे.
पहिल्या टप्प्यातील पिलांच्या वाटपापासून 16 आठवड्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थींनी प्रत्येकी 15 याप्रमाणे चार आठवडे वयाची पिले आणि त्यानंतर 16 आठवड्यानंतर तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यातील प्रत्येकी 10 पिले अशी एकूण प्रत्येकी 45 पिले वाटप करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांना देण्यात आलेल्या पक्ष्यांच्या अंड्यापासून अंडी उबवणूक करुन त्यांच्याकडील पक्षी संख्या वाढवून या परसातील कुक्कुटपालनाचा चरितार्थाचे निरंतर साधन म्हणून विस्तार करावा, यासाठी लाभार्थींना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
