मुंबई : ‘प्रधानमंत्री लोकप्रशासन पुरस्कार 2017’ साठी जिल्ह्यांनी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्राधान्य कार्यक्रमांची नोंदणी करावी; त्याअनुषंगाने दि. 1 जानेवारी 2018 पासून प्रस्ताव स्विकारण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी विमा योजना, डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन (प्रमोटींग डिजीटल पेमेंट्स), प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण आणि शहरी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या चार प्राधान्य क्रमाच्या योजनांमध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार निवारण विभागाने तयार केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावयाची आहे. या पोर्टलची लिंक www.darpg.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निवड झालेल्या जिल्ह्यांना 2018 च्या नागरी सेवा दिनी या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.
आतापर्यंत पुरस्कारांसाठी नोंदणी केली नाही अशा जिल्ह्यांनी मुदतीत नोंदणी करावी तसेच आपला प्रस्ताव सादर करावा असे आवाहन केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोकतक्रार निवारण विभागाने केले आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.