पुणे: पुण्यातील सध्याच्या विमानतळाची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यादृष्टीने संरक्षण विभाग सकारात्मक आहे. पुण्याला नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ स्थापन करण्यासाठी तीन ठिकाणच्या जागांची पाहणी करण्यासाठी एअरपोर्ट अथोरीटी ऑफ इंडियाचे संचालक येत्या आठवड्याभरात येणार आहेत. त्यांनतर तीन आठवड्यात यापैकी एक जागा विमानतळासाठी निश्चित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चाकण येथे अमेरिकन कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची राऊंड टेबल मिटिंग आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, अमेरिकन दूतावासातील डेप्युटी प्रिन्सिपल ऑफिसर डीएना अॅबडीन, कमर्शियल ऑफिसर जॉफरी पॅरीश, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आदी उपस्थित होते.
उद्योग स्थापनेसाठी महाराष्ट्र हे आदर्श राज्य असून उद्योगांना पूरक वातावरण राज्यात निर्माण करण्यात आले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विदेशातील कंपन्यांना राज्यात उद्योग स्थापण्यासाठी विविध परवान्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. सर्वच परवानग्या एका छताखाली दिल्या जात असल्याने वेळेची बचत होत आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्व पायाभूत सोयी सुविधा पुरवण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून, अमेरिकन कंपन्यांनी याचा लाभ घेऊन अधिकाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात करावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
अमेरिका आणि भारताचे संबंध खूप दृढ असून अनेक अमेरिकन कंपन्या पूर्वीपासूनच येथील विकासात सहभागी आहेत. आता मेक इन महाराष्ट्र व मेक इन इंडिया मध्ये अनेक संधी निर्माण होत आहेत. भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी व शाश्वत विकासासाठी तेथील कंपन्यांना गुंतवणुकीची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. या संधीचा लाभ घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले त्यावर अमेरिकन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त करून मेक इन महाराष्ट्र बरोबरच मेक इन इंडिया मध्ये विदेशी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाली असून मेक इन महाराष्ट्रात या कंपन्यांचा मोठा सहभाग असेल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
भारतात औद्योगिक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगीची वेळखाऊ प्रक्रिया आता सुलभ करण्यात आली आहे. राज्यात कुशल आणि मोठ्या प्रमाणातील मनुष्यबळाची उपलब्धता ही जमेची बाजू आहे.पुण्यासारखे शहर वेगाने विकसित होत आहे. पुण्याच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये दळणवळणाच्या अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अशा सोयी सुविधा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यासाठी कंपन्यांनी पुढे यावे. कंपन्यांना आवश्यक भूसंपादन, रस्त्यांची सुविधा, वीज तात्काळ विहित मर्यादेत पुरविण्यात येतील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की विजेबाबत असलेल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येत आहे. राज्य शासनाचे विजेबाबतचे धोरण पारदर्शक असून वीज पुरवठ्याबाबत कोणत्याही अडचणी नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. एका प्रश्नाच्या अनुषंगाने ते म्हणाले, पाणी व्यवस्थापनाची समस्या सध्या भेडसावत आहे. मात्र, यावर उपाययोजना करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरु आहेत. पाण्याचे नेटवर्क स्थापन करण्यात येणार आहे. पाण्याचे पुनर्भरण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी शुद्ध करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. सांडपाणी शुद्ध करून ते उद्योगांना तसेच विद्युत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पुरविण्याचे धोरण अवलंबण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
काही अनधिकृत लोक गुंडगिरी करून येथील कंपन्यांना नाहक त्रास देत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांकडे विशेषतः पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यांना कारवाईचे सर्व अधिकार दिले आहेत. कंपन्यांनी असा त्रास होत असल्यास त्वरित त्यांच्याशी संपर्क साधावा. तक्रारदारांचे तसेच याबाबत माहिती पुरवणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. राज्यातील सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच घेण्यात आली असून या बैठकीत अधिकाऱ्यांना औद्योगिक क्षेत्रातील गुंडगिरी समूळ नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
औद्योगिक क्षेत्रासंबंधी कोणत्याही अडचणी, समस्या असतील तर एकाच व्यक्तीशी संपर्क साधता यावा म्हणून सिंगल पॉईंट कॉन्टॅक्ट अंतर्गत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांच्याशी संपर्क साधता येईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
