दि. १४ : महाराष्ट्र राज्यामध्ये बायोडिझलच्या नावाने भेसळयुक्त डिझेल व इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्यांवर चौकशी करुन शासकीय निकषानुसार सदर पंप सुरु आहे अथवा नाही याबाबत तात्काळ तपासणी करुन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे उपायुक्त यांना दिले. या संदर्भातील निवेदन फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे सचिव अमित गुप्ता यांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
शासन परिपत्रकाचा गैर फायदा घेऊन अनेक भेसळयुक्त इंधनाचा पुरवठा करणारे माफिया सक्रीय झाले असून अधिकृत असल्याचे दाखवून छोट्या टॅंकर मध्ये पंप बसवून जागोजागी वाहनामध्ये त्याची विक्री सुरु आहे. पेट्रोल पंप सुरु करण्यासाठी आवश्यक सर्व परवाने बायोडिझेल विक्रीसाठी घेणे बंधनकारक आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
देशात कोणत्याही पेट्रोलियम पदार्थाची विक्री करताना भारतीय मानक ब्युरोने दिलेल्या दिशानिर्देशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. बायोडिझेल या निर्देशासुनसार बी -१०० डिझेलची घनता ०.८६० ते ०.९०० या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. परंतु घनतेच्या इंधनावर वाहन चालविणे शक्य नाही म्हणून या इंधनामध्ये इंपोर्टेड डिझेल, फ्युएल ऑईल एमटीओ व केरोसिनची भेसळ केल्या जात आहे. सध्या बाजारात विक्री केल्या जाणाऱ्या बायोडिझेलची घनता ०.८२५ ते ०.८३० च्या जवळपास आहे. भारतीय मानक प्रमाणे ती २० टक्के आहे. राज्य शासनाला डिझेल विक्रीमुळे २१ टक्के टॅक्स अधिक ३ रुपये सेस मिळतो. अशा भेसळयुक्त डिझेल विक्रीमध्ये कर चोरी होत असल्यामुळे राज्यशासनाला महसुली उत्पन्नाचे नुकसान होत आहे.
नागपूर जिल्ह्यामध्ये नेक्सस बायोडिझेल कंपनीने कोणताही परवाना न घेता शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जागेवर पंप सुरु केलेला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये लोकांना मिनी पेट्रोल पंप लावून देण्याचे आमिष दाखवून लोकांकडून पैसे जमा करणे सुरु आहे. शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार छोट्या टँकर मधून ट्रक, बस व इतर भेसळयुक्त इंधन विक्री करणाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनाची योग्य चौकशी करून शासकीय निकषानुसार सदर पंप सुरू आहे अथवा नाही याबाबत तात्काळ मौका तपासणी करून व आवश्यक कागदपत्रे तपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नाना पटोले यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला दिले.
