जात प्रमाणपत्र आणि अनुसूचित जमाती अवैध प्रमाणपत्रच्या आधारे सेवेत अधिसंख्य पदावरील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आणि निवृत्तीविषयक लाभाबाबतचे प्रकरण
मुंबई, : मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.8928/2015 व इतर याचिका यामध्ये दि.6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा दि.21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. अधिसंख्य पदावर नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ असतील तर अभ्यास गटामध्ये सदस्य म्हणून आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी.पाडवी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड हे मंत्री असतील. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे सदस्य सचिव आहेत. तसेच प्रधान सचिव, विधी व न्याय आणि अपर मुख्य सचिव, वित्त हे आमंत्रित सदस्य असतील. त्याचप्रमाणे इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांना आवश्यकतेनुसार अभ्यास गटाच्या बैठकींना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
हा अभ्यास गट दि.21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-1 (अ) ते (इ) मधील कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ दि.17 ऑक्टोबर 2001 रोजी अथवा त्यापुर्वी सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर दर्शविण्यात येणे अथवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा देखील अधिसंख्य पदांवर दर्शविण्यात येणे त्याचप्रमाणेअधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत चालू ठेवाव्यात किंवा कसे ? तसेच अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, वार्षिक वेतनवाढ, सेवानिवृत्ती वेतन, कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतन, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती यासारखे व इतर सेवाविषयक लाभ देण्यात यावेत किंवा कसे ? त्याचबरोबर जे अधिकारी, कर्मचारी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करताच शासन सेवेतून नियत वयोमानुसार अथवा स्वेच्छा निवृत्तीने सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील अथवा अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास असमर्थ असतील, अशा सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना, मृत्यू पावलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचे सेवानिवृत्ती विषयक सर्व अनुज्ञेय लाभ अनुज्ञेय करावेत किंवा कसे याबाबत अभ्यास गटाने, आपल्या शिफारशी तीन महिन्यात शासनास सादर कराव्यात, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
