बांधकाम क्षेत्राला उभारी देणारा अर्थसंकल्प
पुणे – “अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील निर्मितीला वेग येईल. गुंतवणूक वाढेल. विशेषत: परवडणाऱ्या घरांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून पंतप्रधानांचे २०२२ पर्यंत २ कोटी घरांचे ध्येय साध्य होण्यास मदत होईल. दूरदृष्टीकोनातून सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प रोजगार निर्मिती व गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प ठरेल,” असा विश्वास क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पातून क्रेडाईच्या बहुतांशी मागण्यांची पूर्तता झाली असून यामुळे बांधकाम क्षेत्राला उभारी लाभणे शक्य होईल, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
कटारिया म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सरकार दरबारी क्रेडाईच्या माध्यामातून आम्ही वारंवार मांडल्या. या समस्यांची निश्चितच दखल घेतली गेली आहे. विशेषतः परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. विविध तरतुदींच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजनेत स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २३ हजार कोटी देण्यात आले आहे हा निर्णय भविष्यात निश्चितच लाभदायी ठरेल. भांडवली लाभाची (capital gain) मर्यादा २ वर्ष करण्याचा निर्णय फायदेशीर ठरणारा आहे . परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी उत्पनांवर मिळणाऱ्या सवलतीसाठी प्रकल्प पूर्ती करण्याची मुदत ३ वर्षाहून ५ वर्ष करण्यात आल्याने अधिकाधिक विकसक यासाठी पुढाकार घेतील. याआधी न विकलेल्या घरांवर भाड्याचे उत्पन्न धरून कर आकारणी होत असे परंतु आता १ वर्षानंतरचा सदरचा कर आकारण्याचा घेतलेला निर्णय विकासकांना अंशतः दिलासा देणारा आहे. पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी ३. ९६ कोटींची केलेली सर्वाधिक तरतूद बांधकाम क्षेत्राला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे लाभदायी ठरेल, तसेच यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी घेतलेले निर्णय बांधकाम क्षेत्राला उभारी देणारे ठरतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, ज्या प्रकल्पामध्ये जागा मालक व विकसक मिळून करार करत होते. अशा व्यवहारात कराराच्यावेळी भांडवली नफ्याचे उत्पन्न मिळाल्याचे गृहीत धरून जागा मालकांवर कर आकाराला जायचा परंतु, या अर्थसंकल्पानुसार प्रत्यक्ष भांडवली नफ्याचे उत्पन्न हाती आल्यानंतर कर आकारला जाणारा असल्याने जागा मालक व विकसकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गृहकर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या राष्ट्रीय बँकां व वित्तीय संस्थ्यांसाठी नॅशनल हाऊसिंग बोर्डच्या माध्यमातून २० हजार कोटीची केलेली तरतूद व कर मर्यादेत सर्वसामान्यांचा केलेला विचार स्वागतार्ह आहे, असेही कटारिया यांनी सांगितले.
…………………………………………………….
अतुल गोयल, गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
सर्वांसाठी घरे’ हे ध्येय समोर ठेऊन केलेला हा अर्थसंकल्प असे म्हणावे लागेल. परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आल्याने गृहनिर्मितीला वित्तपुरवठा मिळणे, सुलभ व सोपे होईल. परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीला देण्यात आलेली सवलत आणि भांडवली उत्पन्नावर करण्यात आलेली तरतूद या महत्वपूर्ण निर्णयांतून सरकार बांधकाम क्षेत्राच्या विकासासाठी गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी ३० ते ६० चौ.मीच्या घरांना दिली जाणारी कर सवलत तर अनुदानित कर्ज पुरवठ्याच्या मर्यादेत केलेली वाढ हे निर्णय विकसकांना प्रोत्साहन देणारे आहेत.
समांतर अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचाराला पाठबळ देते त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाची स्थिती खालावते म्हणूनच आमचा नोटाबंदीला पाठिंबा आहे. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे कर भरण्यात आपला देश प्रचंड उदासीन आहे. याचा आपण गांभीर्याने विचार करायला हवा. करदात्यांची संख्या वाढण्यासाठी नवीन सवलती आणि योजना अर्थसंकल्पातून घोषित केल्या जात आहे. याचे स्वागत आहे. एकंदरीतच हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.
