पुणे- अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणासंबंधी परवानगी मिळविण्यास विलंब लागत होता. मात्र, केवळ याकारणाने प्रकल्पांना दिरंगाई होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून स्थानिक संस्थांना आता पर्यावरण मंजुरीचे अधिकार दिले आहेत. तसेच २० हजार चौ.मी ते ५० हजार चौ.मी च्या प्रकल्पांची मंजुरी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय यात घेण्यात आला आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून कार्यात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे क्रेडाई महाराष्ट्रानेही स्वागत केले आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया म्हणाले की, एका प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी लागणार एक ते दीड वर्षाचा कालावधी केवळ पर्यावरण मंजुरीमुळे तब्बल तीन वर्षांपर्यंत लांबला जायचा. पर्यावरणाच्या परवानगीच्या नावाने आठ ते दहा महिने प्रकल्प विलंब तर मोठे आर्थिक नुकसान व्हायचे.तसेच यापूर्वी राज्याच्या राजधानीत ही परवानगी घेण्यासाठी यावे लागत होते ते यामुळे वाचणार आहे.
परिणामी, बांधकाम खर्च वाढल्याने त्याचा थेट परिणाम घरांच्या किंमतीवर व्हायचा. या काळात बांधकाम व्यावसायिकांची गुंतवणूक अडकून पडायची, अशाप्रकारे गुंतवणूक अडकणे, हे अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होण्यास कारणीभूत ठरायचे. पर्यावरण देखील महत्त्वाचेच आहे. पण या प्रक्रियेत सुलभता येणेही तितकेच आवश्यक होते. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन क्रेडाईच्या वतीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे अनेकदा पाठपुरावाही करण्यात आला होता. त्यामुळेच या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या विकासात आड येणारी मोठी समस्या दूर झाली आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
तसेच महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेनुसार हाती घेण्यात आलेल्या २०२२पर्यंत सर्वांना घरे या उपक्रमासही गती प्राप्त होईल, असेही कटारिया यांनी नमूद केले
