पुणे: राफेल विमानांच्या खरेदीत शंकास्पद असे बरेच काही आहे. खरेदीच्या आधी पंतप्रधान नरेंद मोदी व उद्योगपती अंबानी यांच्यात एक बैठक झाली. डील करताना सर्व कायदेशीर संसदीय प्रक्रिया टाळल्या गेल्या असा आरोप करत काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, माजी केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी मोदी-अंबानींमधील संबंधांची चौकशी करावी-
केला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
काँग्रेस भवन येथे रेड्डी आले होते. शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी त्यांचे स्वागत केले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण ,हर्षवर्धन पाटील माजी आमदार मोहन जोशी,आमदार अनंत गाडगीळ, अॅड अभय छाजेड,अविनाश बागवे,अजित दरेकर काँग्रेसच्या विविध आघाड्यांचे प्रमुख पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते यावेळी उपस्थित होते.
रेड्डी म्हणाले, राफेल खरेदीआधीची ती गुप्त बैठक व त्यानंतर झालेले डील संशयास्पद आहे. फक्त बारा दिवस आधी एक कंपनी स्थापन होते व या खरेदी व्यवहारात सहभागी होते. विमानांची पूर्वी निश्चित केलेली किंमत काही पटींनी वाढते. 136 विमाने घ्यायची असताना 36 विमाने घेतली जातात. ज्यांना विमाने द्यायची आहेत ती कंपनी मध्यस्थीसाठी बारा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या कंपनीचा आग्रह धरते. हे सगळेच शंकास्पद आहे.
काँग्रेसने या व्यवहारावर काही प्रश्न उपस्थित केले. मोदी त्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार नाहीत. ते संसदेत बोलत नाहीत, देशात बोलत नाहीत, परदेशात जातात व राफेल विमाने कशी आहेत ते सांगतात. विमानांच्या गुणवत्तेचा प्रश्नच काँग्रेसने विचारलेला नाही, तरीही त्याबाबत सांगण्यात येते आहे. ती बैठक, झालेले डील, याबद्धल संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांना काहीही माहिती नाही. त्या वेगळेच काही सांगतात. मनोहर पर्रीकर आजारी होते. ते मी मोदींनी केलेल्या कराराच्या मागे थांबलो असे म्हणतात. अरूण जेटली काही वेगळेच बोलतात. या सरकारमध्ये वजनदार माहितगार लोक घरी व माहिती नसलेले अनुभव नसलेले पहिल्या रांगेत असे करण्यात आले आहे. त्यामुळेच वन मॅन गव्हर्रमेंट अशी अवस्था सरकारची आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
राफेलच्या सर्व खरेदी प्रक्रियेची चौकशी व्हावी अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे स्पष्ट करून रेड्डी म्हणाले, असे करार करताना काही पद्धत आहे, संसदीय प्रक्रिया आहे. ते सगळेच या व्यवहारात टाळण्यात आले आहे.जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी स्थापन करून चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. अशा समितीत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचीच संख्या जास्त असते. मात्र, तरीही मोदी ही मागणी मान्य करायला तयार नाहीत. याचा अर्थ यात मोठा घोटाळा झाला आहे असाच होतो.
देशातील जनतेने हे समजावून घ्यावे असे आवाहन रेड्डी यांनी केले.
