नऊ कामगारांच्या मृत्यूनंतर जबाबदारी निश्चित; विभागीय चौकशीचे आदेश, १५ दिवसांत दोषारोपपत्र सादर करण्याच्या सूचना
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
मोशी येथील कचरा डेपोवर झालेल्या भीषण दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत मुख्य अभियंता-१ संजय नारायण कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) योगेश सोपान आल्हाट यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. तसेच दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी दिले आहेत.
८ जुलै २०२६ रोजी मोशी कचरा डेपोवरील कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा अचानक कोसळून शेजारील आरसीसी इमारतीवर पडला होता. या भीषण दुर्घटनेत नऊ कंत्राटी कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यभर संताप व्यक्त झाला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तातडीने चौकशी सुरू करून संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या.
मात्र, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनी सादर केलेले खुलासे समाधानकारक नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यांच्या स्पष्टीकरणात वस्तुस्थितीचा अभाव असून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी मोशी कचरा डेपोच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण व पर्यवेक्षण ठेवले नाही, सुरक्षाविषयक उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले आणि कर्तव्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी, आवश्यक देखरेखीचा अभाव आणि कामकाजातील गंभीर निष्काळजीपणा केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागाला १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही अधिकारी निलंबित राहणार आहेत. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना शासकीय नियमानुसार निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. तसेच या कालावधीत कोणताही अन्य व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. विभागीय चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणखी कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे, सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटी आणि प्रशासकीय जबाबदारी
