आंदोलनाचा इशारा – नवीन मुख्यसभा अस्तित्वात येईपर्यंत अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.
पुणे -सद्यस्थितीत शहरात पालिका प्रशासनाकडून सुरु असलेली अतिक्रमण कारवाई नियमबाह्य असून बड्या मंडळींना ‘अभय’ आणि सामान्यांवर दडपशाही असा कारभार सुरु आहे.कोणतीही नोटीस न देता,हिअरिंग न घेता सर्वसामान्य व्यवसायिकांना वेठीस धरणे तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मिळकती सील करण्याचा प्रकार काँग्रेस पक्ष कदापी खपवून घेणार नाही.वेळ पडली तर रस्त्यावरून उतरून आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा काँग्रेसचे पालिकेतील माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
यासंदर्भात काँग्रेसचे पालिकेतील माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की,गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोरोनामुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. छोटे – मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांची अवस्था अजूनही बिकट आहे. त्यांचे व्यवसाय पूर्वपदावर येत असताना,सद्यस्थितीत पालिका प्रशासनाकडून ‘ प्रशासकीय राज’ च्या निमित्ताने जोरदार अतिक्रमण कारवाई सुरु आहे. ती अत्यंत चुकीची आहे. एकतर कोणतीही नोटीस न देता,थेट कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. प्रसंगी काही रकमेच्या थकबाकीसाठी मिळकती जप्त /सील करण्याची प्रक्रिया होत आहे. वास्तविक अशी कोणतीही कारवाई करताना संबंधितांना ३० दिवसांची नोटीस दिली जाते. ‘हिअरिंग’ घेणे क्रमप्राप्त असताना, काही रकमेच्या थकबाकीसाठी तसेच स्टॉल असो किंवा कोणताही व्यवसाय ठिकाणी बारीक बारीक गोष्टींचा आधार घेऊन प्रशासनाकडून सुरु असलेली कारवाई एकप्रकारे हुकूमशाहीची दर्शन घडवत आहे. त्यात बड्या मंडळींना ‘अभय’ आणि सामान्यांवर कारवाईची ‘कुऱ्हाड’ असा प्रकार पाहावयास मिळत आहे. एकतर कोरोनामुळे आधीच कर्जबाजारी झालेले लोकं व्यवसायातून उभारी घेण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यात सध्या महापालिका विसर्जित झाल्यापासून गेले दोन महिने लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत , नेमक्या या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून कारवाईचा धडाका सुरु आहे. परिणामी लोकांनी कुठे दाद मागायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले असून प्रशासनाकडून तडकाफडकी सुरु असलेली कारवाई लोकशाहीला घातक ठरत आहे.हेही निदर्शनास आणून दिले आहे.
कोट्यवधींची थकबाकी असलेल्या मिळकतींवर कारवाई नाही ;पण काही रकमेची थकबाकी असलेल्या मिळकतींना सील लावणे,जप्तीची कारवाई सुरु आहे. वास्तविक न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अथवा परवानगीशिवाय कोणत्याही मिळकतींना सील लावता येत नाही किंवा जप्तीची कारवाईही करता येत नाही.हा अधिकार फक्त न्यायालयाला आहे. तो महापालिका आयुक्तांना आणि मुख्यसभेलाही नाही.असे असताना कायद्याचे उल्लंघन करून प्रशासन बेकायदेशीरपणे कारवाई करत आहे. त्यामुळे या बेकायदेशीर प्रक्रियेला काँग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध असून वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल,असा इशारा आबा बागुल यांनी दिला आहे. तसेच आतापर्यंत केलेल्या अतिक्रमण विरोधी कारवाईची सखोल चौकशी करण्याबरोबरच सर्व कायदेशीर सल्ला घेऊन आणि नवीन मुख्यसभा अस्तित्वात येईपर्यंत अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.
