एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी एक वर्षात पाच हजार कोटींचा निधी ! अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये सवलत आवश्यक ; आबा बागुल

पुणे –
शहरातील रस्त्यावरचा वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा व भविष्यातील रहदारीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या ‘हाय कॅपेसिटी मास्ट ट्रांझिस्ट रूट’ची  (एचसीएमटीआर) प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे . या रस्त्याच्या उभारणीसाठी नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक [एफ एस आय]  रेडीरेकनरच्या दरानुसार   विकत घेताना प्रीमियममध्ये  २० टक्के सवलत दिल्यास महापालिकेला एक वर्षात पाच हजार कोटीं रुपयांची रक्कम गोळा करणे सहजशक्य असून कर्ज घेण्याची गरजही राहणार नाही याकडे माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.

पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि,

गत काही वर्षात शहरातील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच वाहतुक नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. मेट्रो, मोनो रेल यासह सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हालचालीही सुरू आहेत. मात्र, नियंत्रणाबाहेर गेलेलया वाहतुकीसाठी रिंगरोड हा शाश्‍वत पर्याय ठरला आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत रिंगरोडचा (एचसीएमटीआर) प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. विशेषत: राष्ट्रीय महामार्गांना हा रस्ता जोडला जाणार आहे त्यामुळे या रस्त्याच्या आखणीकरीता आवश्यक असणारा निधी उभारण्यासाठी एफएसआय हा ठोस पर्याय उपलब्ध आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे [डीसी रुल्स ]   अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक [ एफएसआय ]  रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे विकत घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी जर ज्यांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाची आवश्यकता भासणार आहे,त्यांनी त्यासाठी आगाऊ नोंदणी केल्यास त्यांना प्रीमियममध्ये वीस टक्के सवलत दिल्यास महानगरपालिकेला एक वर्षात सुमारे पाच हजार कोटी रुपये या माध्यमातून उपलब्ध होतील.पर्यायाने कर्ज काढण्याची गरजच भासणार नाही आणि हा प्रकल्प मार्गी लागेल हेही माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.