वाढीव एफएसआयमुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पार्किंग आणि मोकळ्या जागांवर ताण येण्याची भीती; अभ्यास करून राज्य शासनाकडे नियमबदलांच्या शिफारशी पाठवा
पुणे, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहरात झपाट्याने वाढणाऱ्या टोलेजंग इमारती आणि बांधकामांच्या तुलनेत आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन केले जात आहे का, असा सवाल आम आदमी पार्टीने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारच्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) विविध तरतुदींचा पुण्याच्या भविष्यातील विकासावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत असताना रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, पार्किंग आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
‘उंच इमारती वाढत आहेत; पण मूलभूत सुविधांचे काय?’
आम आदमी पार्टीचे पुणे शहर मीडिया सहसंयोजक निरंजन मधुकर अडागळे यांनी या संदर्भात पक्षाची भूमिका मांडली आहे.
यूडीसीपीआर नियमावलीतील तरतुदींमुळे शहरातील बांधकामांची घनता वाढत असताना त्याच प्रमाणात नागरी सुविधा विकसित होत आहेत का, याचा अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे रस्त्यांवरील वाहतूक, उपलब्ध पार्किंग, पिण्याच्या पाण्याची मागणी आणि ड्रेनेज व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता पक्षाने व्यक्त केली आहे.
‘शहराचा विकास म्हणजे केवळ सिमेंटचे जंगल नव्हे’
पुण्याचा विकास केवळ उंच इमारती आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या संख्येवर मोजता येणार नाही, अशी भूमिका आम आदमी पार्टीने घेतली आहे.
शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा, सक्षम मलनिस्सारण व्यवस्था, वाहतूक सुविधा, वाहनतळ आणि सार्वजनिक वापरासाठी मोकळ्या जागा उपलब्ध असणेही आवश्यक असल्याचे पक्षाने नमूद केले.
नवीन बांधकामांना परवानग्या देताना भविष्यातील लोकसंख्या आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांची क्षमता विचारात घेण्याची गरज असल्याचे अडागळे यांनी म्हटले आहे.
नगररचना आणि पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती नेमा
यूडीसीपीआर नियमावलीचा पुणे शहरावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी महापालिकेने नगररचना तज्ज्ञ, स्थापत्य अभियंते, पर्यावरण तज्ज्ञ, वाहतूक नियोजन तज्ज्ञ आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील जाणकारांची स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या समितीने वाढत्या बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या नागरी सुविधांच्या गरजा, पार्किंगची उपलब्धता, मोकळ्या जागांचे संरक्षण आणि भविष्यातील विकासाची क्षमता यांचा सखोल अभ्यास करावा, असे पक्षाने सुचविले आहे.
अभ्यासाचा अहवाल शासनाकडे पाठवा
तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे यूडीसीपीआर नियमावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवाव्यात आणि त्या शिफारशी राज्य शासनाकडे अधिकृतपणे पाठवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पुण्याचा भविष्यातील विकास नियोजनबद्ध, पर्यावरणपूरक आणि नागरिकांच्या हिताचा असावा. त्यासाठी बांधकाम विकासाबरोबरच मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेलाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका आम आदमी पार्टीने व्यक्त केली आहे.
मुख्य सभेतील चर्चेनंतर यूडीसीपीआरचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेतही वाढीव एफएसआय, उंच इमारती आणि त्यांचा नागरी सुविधांवर होणारा परिणाम याबाबत नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
या पार्श्वभूमीवर आता आम आदमी पार्टीने स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची मागणी केल्यामुळे यूडीसीपीआर नियमावलीच्या फेरआढाव्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
महापालिका प्रशासन या मागणीची दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांचा अभ्यास करणार का आणि त्यातून पुण्याच्या भविष्यातील विकासासाठी ठोस शिफारशी पुढे येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

