१२ ठिकाणी २ लाख ४ हजार वृक्षलागवडीचे नियोजन; ३१ मार्चला कोट्यवधींचा खर्च, प्रत्यक्ष कामाचे आदेश मात्र मे महिन्यातील! गैरप्रकार उघड करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यालाच निलंबित केल्याचा दावा
पुणे, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे शहरातील टेकड्या हिरव्यागार करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या वृक्षलागवड मोहिमेत तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तळजाई, वेताळ टेकडी, रामटेकडी आणि अन्य परिसरांत वृक्षारोपणाच्या कामांसाठी मोठा निधी खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच खर्चाची बिले काढण्यात आल्याचा आरोप झाल्याने पुणे वनविभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील कथित अनियमिततांकडे वरिष्ठांचे लक्ष वेधणारे वन अधीक्षक जालंधर पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर आपल्यालाच निलंबित करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
६८ हेक्टर क्षेत्रावर दोन लाखांहून अधिक झाडांचे नियोजन
पुणे वनविभागाच्या मियावाकी पद्धतीच्या वृक्षलागवड उपक्रमांतर्गत शहरातील बारा ठिकाणी सुमारे ६८ हेक्टर क्षेत्रावर दोन लाख चार हजार रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन असल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये तळजाई टेकडी, वेताळ टेकडी, रामटेकडी आणि इतर परिसरांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या कामांसाठी सुमारे १२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे कागदपत्रांत दाखविण्यात आल्याचा दावा आहे.
मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत काही ठिकाणी लागवडीसाठी आणलेली रोपे न लावताच सुकलेल्या अवस्थेत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मार्चमध्ये खर्च; मे महिन्यात कामाचे आदेश?
या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर प्रश्न कामांच्या तारखांबाबत उपस्थित झाला आहे.
वन अधीक्षक जालंधर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत खड्डे खोदणे, माती आणि खत टाकणे यांसारखी कामे पूर्ण झाल्याचे कागदपत्रांत नोंदविण्यात आले.
मात्र प्रत्यक्ष कामासंबंधीचे आदेश मे महिन्यातील असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
तसेच प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या अखेरीस शासनाकडे पाठविण्यात आला आणि २४ व २८ मार्चला मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामांना मंजुरी मिळण्यापूर्वीच संबंधित कामे पूर्ण झाल्याच्या नोंदी कशा करण्यात आल्या, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
३१ मार्चला एकाच दिवसात साडेबारा कोटींचा खर्च?
पाटील यांच्या दाव्यानुसार, ३१ मार्च रोजी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्याच दिवशी सुमारे साडेबारा कोटी रुपयांचा खर्च कागदोपत्री दाखविण्यात आला.
यामध्ये सुमारे आठ कोटी रुपयांची साहित्यखरेदी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सहा कोटी रुपयांचे शेणखत आणि दोन कोटी रुपयांचे कोकोपीट खरेदी केल्याचा दावा कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आला आहे.
एवढ्या मोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया आणि दरपत्रक मंजुरी करण्यात आली होती का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
‘खत मार्चमध्ये खरेदी, मग जानेवारीत पसरले कसे?’
जालंधर पाटील यांनी आर्थिक व्यवहारातील आणखी एक विसंगती निदर्शनास आणली आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खते फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांत खरेदी केल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र संबंधित खतांचा वापर जानेवारी महिन्यातच झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
याशिवाय प्रति हेक्टर मोठ्या प्रमाणावर खतांचा वापर आणि मजुरीचा खर्च दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
खत खरेदीच्या तारखा, माल प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याच्या नोंदी आणि मजुरीचे देयक यांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
तळजाईवर रोपे सुकली; प्रत्यक्ष वृक्षलागवड किती?
तळजाई टेकडीवरील काही रोपे सुकलेल्या अवस्थेत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मियावाकी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड केल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्ष किती झाडे लावण्यात आली आणि त्यापैकी किती जिवंत आहेत, याची स्वतंत्र मोजणी आवश्यक ठरत आहे.
आधीपासूनच झाडे असलेल्या काही भागांत नव्याने वृक्षलागवड झाल्याचे दाखविण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत प्रत्येक ठिकाणचे वृक्षलागवड क्षेत्र, रोपांची संख्या आणि जिवंत झाडांची सद्यस्थिती तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच निलंबन?
वन अधीक्षक जालंधर पाटील यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे.
पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी २४ मार्च रोजी कथित गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर ५ जून रोजी वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांची भेट घेऊन प्रत्यक्ष कामांची तपासणी करण्याची विनंती केली.
मात्र तक्रारीनंतर आपल्याला त्रास देण्यात आला आणि निलंबित करण्यात आले, असा त्यांचा दावा आहे.
या निलंबनाचे अधिकृत कारण आणि कथित आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारीशी त्याचा संबंध आहे का, हे स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
‘कागदावर जंगल उभे राहतेय’ – काँग्रेसची टीका
काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या प्रकरणावरून वनविभागाच्या कामकाजावर टीका केली आहे.
वृक्षलागवडीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात येत असताना प्रत्यक्ष झाडांची स्थिती चिंताजनक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
याप्रकरणी सर्व संबंधित कामांची पाहणी करून निधीच्या वापराची सखोल चौकशी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी घेतली दखल
या प्रकरणातील आरोपांबाबत राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी माहिती घेण्याची भूमिका व्यक्त केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मात्र चौकशीसाठी कोणती समिती नेमली आहे, तिची कार्यकक्षा काय असेल आणि अहवाल कधी सादर होईल, याबाबत अद्याप स्पष्ट अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.
माय मराठीचे वनविभागाला सहा प्रश्न
१. साडेबारा कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रत्यक्ष कामनिहाय आणि ठिकाणनिहाय खर्च किती झाला?
२. मे महिन्यात कामाचे आदेश दिले असतील तर जानेवारी ते मार्चमधील कामांची बिले कोणत्या आधारे काढण्यात आली?
३. आठ कोटी रुपयांच्या साहित्यखरेदीसाठी कोणती निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली?
४. दोन लाख चार हजार रोपांपैकी प्रत्यक्ष किती रोपे लावण्यात आली आणि किती जगली?
५. मजुरीची रक्कम कोणाच्या बँक खात्यांत जमा झाली आणि कामगारांची उपस्थिती कशी नोंदविण्यात आली?
६. जालंधर पाटील यांच्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली आणि त्यांच्या निलंबनाचे अधिकृत कारण काय आहे?
कोट्यवधींचा खर्च; पुण्याच्या टेकड्यांवर प्रत्यक्ष जंगल कुठे?
पुण्यात वाढते प्रदूषण, घटणारी वृक्षसंपदा आणि टेकड्यांवरील पर्यावरणीय ऱ्हास याबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अशा परिस्थितीत वृक्षलागवडीच्या उपक्रमात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर येणे ही गंभीर बाब आहे.
मात्र या आरोपांची सत्यता निश्चित करण्यासाठी मूळ मंजुरी आदेश, निविदा कागदपत्रे, खर्चाची बिले, मजुरीची नोंद आणि प्रत्यक्ष वृक्षलागवडीचा स्वतंत्र पंचनामा तपासणे आवश्यक आहे.
पुण्याच्या टेकड्या हिरव्यागार करण्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून प्रत्यक्ष किती झाडे जगली, हा प्रश्न आता सर्वांत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

