पर्यावरण अहवालाला मंजुरी, पण प्रत्यक्ष उपाययोजनांचे काय?पर्यावरणाची सभा तर झाली… पुण्याचे पर्यावरण खरेच सुधारणार काय?
पुणे, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे शहराचे दिवसेंदिवस बिघडत चाललेले पर्यावरण, बेसुमार बांधकामे, टेकड्यांची होणारी तोडफोड, वृक्षतोड, मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण आणि वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण होणारे वायुप्रदूषण या गंभीर प्रश्नांवर अखेर पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्यसभेत सविस्तर चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या शंभरहून अधिक नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
विशेष म्हणजे, शहरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी बांधकाम नियमावलीत बदल करण्याची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमुखाने केली. पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालाला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र, या सर्व चर्चेनंतर पुणेकरांसमोर एकच प्रश्न उभा राहिला आहे.
पर्यावरणाची सभा तर झाली; आता पुण्याच्या पर्यावरणात प्रत्यक्ष सुधारणा कधी दिसणार?
वाढत्या बांधकामांवर सत्ताधारी-विरोधकांची एकच भूमिका
पुण्यात गेल्या काही वर्षांत उंच इमारती आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे. त्याचा परिणाम शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, वाहतूक आणि नैसर्गिक पर्यावरणावर होत असल्याची चिंता मुख्यसभेत व्यक्त करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यूडीसीपीआरमध्ये बदल करून बांधकामांवर मर्यादा आणण्याची मागणी केली.
या भूमिकेला सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनीही पाठिंबा दिला.
सध्याच्या नियमांमुळे तुलनेने कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवरही मोठ्या उंचीच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे परिसरातील पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचे बिडकर यांनी निदर्शनास आणले.
मात्र, महापालिकेच्या सभागृहातून नियमावली बदलण्याची मागणी होणे आणि राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष बदल होणे या वेगळ्या बाबी आहेत. त्यासाठी पुढील प्रशासकीय आणि शासनस्तरीय कार्यवाही आवश्यक आहे.
टेकडीफोड थांबवणार कोण?
पुण्याच्या पर्यावरणासमोरील सर्वांत गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणजे टेकड्यांवरील वाढते अतिक्रमण, खोदकाम आणि अनियंत्रित बांधकामे.
कोथरूड, सुतारदरा, तळजाई आणि शहराच्या विविध टेकडी परिसरांमध्ये बांधकामे व खोदकामांबाबत सातत्याने तक्रारी होत आहेत.
टेकड्या या केवळ मोकळ्या जागा नसून शहराच्या नैसर्गिक पर्यावरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरणे, जैवविविधता टिकवणे आणि शहरातील नैसर्गिक समतोल राखणे यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
मात्र, अनेकदा अनधिकृत खोदकामाबाबत तक्रारी आल्यानंतर प्रशासनाकडून पाहणी, पंचनामा किंवा नोटीस बजावण्याची कार्यवाही केली जाते. त्यानंतर नेमकी किती प्रकरणे कायदेशीर कारवाईपर्यंत पोहोचतात, याची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होत नाही.
शहरातील टेकडीफोडीच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, किती ठिकाणी कामबंदीचे आदेश दिले, किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले आणि किती प्रकरणांत पर्यावरणीय नुकसानीची वसुली झाली, याचा एकत्रित तपशील महापालिका जाहीर करणार काय?
हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
वृक्षतोडीच्या परवानग्यांचा हिशेब कोण देणार?
शहरात रस्ते रुंदीकरण, बांधकामे आणि अन्य विकासकामांमुळे वृक्षसंपदेवर वाढता दबाव निर्माण होत आहे.
एकीकडे महापालिका वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम राबवते, तर दुसरीकडे जुन्या वृक्षांच्या संरक्षणाबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येतात.
वृक्षतोडीच्या परवानग्या, पुनर्रोपण, पर्यायी वृक्षलागवड आणि लागवड केलेल्या झाडांच्या संगोपनाचा तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः वृक्षलागवड केलेल्या झाडांपैकी किती झाडे प्रत्यक्ष जगली, याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा पर्यावरणविषयक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे.
मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कधी थांबणार?
पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे.
नद्यांमध्ये मिसळणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, नाले आणि जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या परिणामकारकतेबाबतही मुख्यसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवत आहे. मात्र प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी झाली म्हणजे नदीचे प्रदूषण आपोआप संपणार नाही.
नदीपर्यंत पोहोचणारे सर्व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमध्ये वळवले जात आहे काय, प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा पुनर्वापर किती होतो आणि प्रत्यक्ष नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत किती सुधारणा झाली, याचे उत्तर आवश्यक आहे.
प्रकल्पांवर किती खर्च झाला याबरोबरच त्या खर्चातून नदी किती स्वच्छ झाली, याचाही हिशेब पुणेकरांना मिळायला हवा.
हवेचे प्रदूषण आणि वाहतूककोंडीची वाढती समस्या
पुण्यात वाढती वाहनसंख्या, वाहतूककोंडी, बांधकामांतून उडणारी धूळ आणि अन्य प्रदूषणकारी घटक यामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.
मुख्यसभेत वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
शहरातील वाहतूक नियोजन, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य, बांधकामस्थळांवरील धूळनियंत्रण आणि प्रदूषणाचे नियमित मोजमाप या बाबींवर महापालिकेने स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे.
महापौरांनीही मांडली पाणी बचतीची भूमिका
महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर दिला.
भविष्यातील पाण्याची गरज, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मात्र, यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी ठरणार नाही. पाणीगळती रोखणे, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे आणि पाणीपुरवठ्याचे शास्त्रीय नियोजन यासाठी प्रत्यक्ष उपाययोजना कराव्या लागतील.
पर्यावरण अहवालाला मंजुरी; पुढच्या वर्षी काय बदलणार?
महापालिकेच्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालाला मुख्यसभेने मंजुरी दिली आहे.
नगरसेवकांनी चर्चेदरम्यान मांडलेल्या सूचना आणि उपसूचनांचा समावेश करून पुढील वर्षाचा पर्यावरण अहवाल प्रसिद्ध करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले.
मात्र, पर्यावरण अहवाल हा केवळ शहरातील समस्यांची वार्षिक नोंद करणारा दस्तऐवज राहू नये.
अहवालात नमूद केलेल्या प्रत्येक गंभीर समस्येवर कोणत्या विभागाने, कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या निधीतून उपाययोजना केल्या, याचीही माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे.
मुख्यसभेतील चर्चेनंतर प्रशासनाला सहा प्रश्न
१. शहरातील अनधिकृत टेकडीफोडीवर किती गुन्हे दाखल झाले आणि किती प्रकरणांत अंतिम कारवाई झाली?
२. गेल्या काही वर्षांत वृक्षतोडीला किती परवानग्या देण्यात आल्या आणि पर्यायी लागवडीतील किती झाडे जगली?
३. मुळा-मुठा नदीमध्ये मिसळणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पूर्णपणे रोखण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा काय आहे?
४. वाढत्या बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या ताणाचा अभ्यास करून यूडीसीपीआरमध्ये बदल करण्याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार काय?
५. पुण्यातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोजता येतील अशी उद्दिष्टे आणि त्यांची अंमलबजावणी कोणत्या विभागाकडे सोपविण्यात येणार आहे?
६. पर्यावरण अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी मुख्यसभेसमोर प्रगती अहवाल ठेवण्यात येणार काय?
माय मराठीचा सवाल : चर्चेचे रूपांतर कृतीत होणार काय?
पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेत पर्यावरणाबाबत झालेली व्यापक चर्चा ही महत्त्वाची बाब आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शहरातील वाढत्या बांधकामांबाबत एकमत व्यक्त केल्याने या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.
मात्र पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी केवळ भाषणे, आश्वासने आणि अहवाल पुरेसे नाहीत.
टेकड्या सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. जुन्या वृक्षांचे संरक्षण झाले पाहिजे. नद्यांमध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळणे थांबले पाहिजे. बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आले पाहिजे.
या प्रत्येक बाबतीत महापालिकेने कालमर्यादा, जबाबदार अधिकारी आणि कामगिरीचे स्पष्ट निकष निश्चित करण्याची गरज आहे.
कारण पुणेकरांना पर्यावरणावर आणखी एक सभा नको, तर पर्यावरणात प्रत्यक्ष सुधारणा हवी आहे.
पर्यावरणाची सभा तर झाली… आता शहराचे पर्यावरण खरेच सुधारणार काय?
हा प्रश्न माय मराठी पुणे महापालिका प्रशासनाला विचारत राहणार आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

