पूर्वप्राथमिक ते पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी नवे निर्देश; महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचा दावा, धनंजय दळवी यांनी मानले शासनाचे आभार
पुणे, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी प्रतिनिधी) :
महाराष्ट्रातील पूर्वप्राथमिक, बालवाटिका, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत पालक व विद्यार्थ्यांना कराव्या लागणाऱ्या मुलाखती, लेखी किंवा तोंडी चाचण्या, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी आणि डोनेशनच्या नावाखाली होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने दिली आहे.
१६ नोव्हेंबर रोजी ही SOP जाहीर करण्यात आल्याचे संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेतील मनमानी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मनविसेचे पुणे शहराध्यक्ष धनंजय विजय दळवी यांनी व्यक्त केला आहे.
२६ ऑक्टोबरला शिक्षण संचालकांची भेट
पूर्वप्राथमिक प्रवेशाच्या नावाखाली अनेक खासगी शाळांकडून पालकांच्या मुलाखती घेणे, मुलांना चाचण्या देण्यास भाग पाडणे, उत्पन्न व शैक्षणिक पात्रतेची अनावश्यक कागदपत्रे मागविणे आणि देणग्यांची मागणी करणे अशा तक्रारी मनविसेकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेऊन राज्यभर एकसमान आणि पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया लागू करण्याची मागणी केली होती.
या मागण्यांची दखल घेऊन मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येतील, असे शिक्षण विभागाने त्यावेळी सांगितले होते.
मुलाखती आणि प्रवेश चाचण्यांवर प्रतिबंध
मनविसेने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या SOP मध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थी किंवा पालकांची मुलाखत घेणे, लेखी अथवा तोंडी चाचणी घेणे आणि आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त अन्य कागदपत्रांची मागणी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
प्रवेश देताना पालकांची आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, जात, धर्म, भाषा किंवा सामाजिक परिस्थितीच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
डोनेशन आणि अनधिकृत शुल्क आकारणीला मनाई
प्रवेशाच्या नावाखाली डोनेशन, कॅपिटेशन फी किंवा अन्य अनधिकृत शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.
शाळांनी लागू शुल्कविनियमन कायद्यातील तरतुदींनुसारच शुल्क आकारावे आणि पालकांना अधिकृत पावती द्यावी, असे निर्देश असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १३ मध्येही लागू प्रवेश प्रक्रियेसाठी कॅपिटेशन फी आणि स्क्रीनिंग प्रक्रियेवर निर्बंध आहेत.
जादा अर्ज आल्यास पारदर्शक निवड प्रक्रिया
प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अर्ज अधिक आल्यास लागू शासन निर्देशांनुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करण्याची तरतूद SOP मध्ये असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे.
त्याचप्रमाणे शाळांनी प्रवेशाचे निकष, उपलब्ध जागा, शुल्क आणि प्रक्रियेची माहिती संकेतस्थळावर तसेच शाळेच्या परिसरात प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे निर्देश
प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात पालकांच्या तक्रारी आल्यास शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश SOP मध्ये असल्याची माहिती मनविसेने दिली आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर आवश्यक प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशीही तरतूद असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
अल्पसंख्याक शाळांनाही नियम लागू असल्याचा दावा
नवीन मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांसह धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक शाळांनाही लागू असल्याचे मनविसेच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र या तरतुदीची नेमकी व्याप्ती, संबंधित शाळांच्या कायदेशीर अधिकारांशी तिचा संबंध आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया मूळ शासन आदेशावरून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
पालकांच्या हितासाठी लढा सुरूच राहणार – धनंजय दळवी
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने सकारात्मक दखल घेतल्याचे धनंजय दळवी यांनी म्हटले आहे.
राज ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आणि अमित ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विषय हाती घेण्यात आला होता. पालकांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी व्हावा, प्रत्येक बालकाला समान संधी मिळावी आणि प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी संघटनेने प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाबद्दल राज्य शासन आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे आभार व्यक्त करतानाच पालक व विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी यापुढेही पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे दळवी यांनी स्पष्ट केले.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

