दुष्काळाच्या नावाखाली काटकसर, मग संस्कृती प्रतिष्ठानच्या मॅरेथॉनसाठी ५० लाखांची खैरात का? महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारांवरही सवाल
पुणे, दि. १५ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
एकीकडे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत विविध विकासकामे आणि शासकीय खर्चांमध्ये काटकसर केली जात असताना दुसरीकडे पुणे महानगरपालिकेने संस्कृती प्रतिष्ठानच्या मॅरेथॉनसाठी तब्बल ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
पुणेकरांच्या कररूपी पैशांचा वापर खासदार आणि राजकीय नेत्यांच्या प्रसिद्धीसाठी केला जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. महापालिका आयुक्तांना अशा प्रकारे खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी निधी खर्च करण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकारातून रविवारी पुण्यात भव्य राष्ट्रीय एकता दौडीचे आयोजन करण्यात आले होते. हजारो धावपटूंनी या उपक्रमात सहभाग घेत ‘नशामुक्त युवा भारत’चा संदेश दिला.
मात्र या आयोजनासाठी महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या निधीवरून धंगेकर यांनी प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
‘दुष्काळात काटकसर, मग मॅरेथॉनसाठी ५० लाख कसे?’
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून खर्चात कपात करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याचा उल्लेख धंगेकर यांनी केला.
नगरसेवकांच्या मानधनापासून ते शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत काटकसरीच्या उपाययोजनांची चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पुणे महापालिकेने मॅरेथॉनसाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतला, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
ही रक्कम आरटीजीएसद्वारे तातडीने देण्यात आल्याचा दावाही धंगेकर यांनी केला आहे.
मात्र संबंधित रक्कम प्रत्यक्ष आयोजकांच्या खात्यात जमा झाल्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
‘पाच-दहा लाखांत होणाऱ्या कार्यक्रमाला ५० लाख कशासाठी?’
मॅरेथॉनसारख्या उपक्रमासाठी पाच ते दहा लाख रुपयांतही व्यवस्था होऊ शकते, असा दावा धंगेकर यांनी केला.
धावपटूंना प्रोत्साहन देणे, व्यसनमुक्तीचा संदेश देणे आणि नागरिकांना आरोग्यदायी जीवनशैलीकडे वळवणे या उपक्रमांच्या उद्देशाला विरोध नाही; मात्र त्यासाठी सार्वजनिक निधीतून एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कार्यक्रमाच्या नावाखाली राजकीय नेत्यांचे ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धी केली जात असेल, तर त्यासाठी पुणेकरांच्या पैशांचा वापर होणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
अशा कार्यक्रमांसाठी राजकीय नेत्यांनी किंवा आयोजकांनी स्वतःच्या निधीतून खर्च करावा, असेही धंगेकर म्हणाले.
महापालिका आयुक्तांना अधिकार कोणी दिला?
या प्रकरणात पुणे महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयावरही धंगेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
संस्कृती प्रतिष्ठानच्या मॅरेथॉनला निधी देण्यासाठी कोणत्या प्रशासकीय तरतुदीचा वापर करण्यात आला? निधी मंजूर करताना कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली? आणि खर्चाला नेमकी कोणाची मान्यता होती, याबाबत महापालिका प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग कोणत्या कामांसाठी करण्यात आला, याचीही माहिती नागरिकांसमोर यायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही पाठ फिरवली’
मॅरेथॉनच्या आयोजनासाठी महापालिकेकडून निधी देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याचा दावा धंगेकर यांनी केला.
मात्र या दाव्याला स्वतंत्र अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कार्यक्रमातील अनुपस्थितीचे कारणही स्पष्ट झालेले नाही.
मंजुरी, प्रत्यक्ष वितरण आणि खर्चाचा हिशेब समोर येणार का?
या मॅरेथॉनसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने ५० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती.
मात्र निधीला मंजुरी मिळणे, प्रत्यक्ष रक्कम वितरित होणे आणि त्या रकमेचा अंतिम खर्च होणे या तीन स्वतंत्र बाबी आहेत.
त्यामुळे महापालिकेने मंजुरीचा ठराव, प्रशासकीय आदेश, निधी वितरणाचे तपशील आणि खर्चाचे प्रमाणित विवरण सार्वजनिक करणे आवश्यक ठरणार आहे.
महापालिकेचा पैसा नेमका कोणत्या साहित्यावर, सेवांवर अथवा स्पर्धेतील बक्षिसांवर खर्च करण्यात आला, याची सविस्तर माहिती समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे पूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
मॅरेथॉन चांगलीच; पण करदात्यांच्या पैशांचा हिशेब कोण देणार?
राष्ट्रीय एकात्मता, व्यसनमुक्ती आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देणारे उपक्रम निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.
मात्र कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमाला महापालिकेचा निधी देताना पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि सार्वजनिक हिताचे निकष पाळले गेले पाहिजेत.
एका बाजूला पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि इतर नागरी सुविधांसाठी निधीची गरज असताना दुसऱ्या बाजूला एका मॅरेथॉनसाठी ५० लाख रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय कितपत योग्य होता, हा प्रश्न धंगेकर यांच्या आरोपांमुळे चर्चेत आला आहे.
धावपटूंच्या उत्साहावर प्रश्न नाही; प्रश्न आहे तो सार्वजनिक पैशाच्या वापराचा!
याबाबत पुणे महापालिका प्रशासन आणि संबंधित आयोजकांची सविस्तर भूमिका समोर आल्यानंतरच निधीच्या वापराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे निरसन होऊ शकेल.
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
