स्वच्छतेत आठव्यावरून बाराव्या क्रमांकावर घसरण झाल्याचा दावा; कायमस्वरूपी ५ हजार कर्मचाऱ्यांना काम न देता ९ हजार कंत्राटी कर्मचारी घेण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप; अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांचा पदभार काढण्याची मागणी
पुणे, दि. १३ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च होत असतानाही शहराच्या स्वच्छतेतील घसरण थांबलेली नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणात पुण्याचा क्रमांक आठव्यावरून बाराव्या स्थानावर गेल्याचा दावा करत घनकचरा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महापालिकेच्या कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांना काम न देता ठेकेदारांच्या माध्यमातून हजारो नवीन कर्मचारी घेण्याचा घाट घातला जात असून, यात पुणेकरांच्या सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होण्याची भीती असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याप्रकरणी संबंधित अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्याकडील घनकचरा विभागाचा पदभार काढून घेण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘चार अधिकारी आणि चार राजकीय नेते एकत्र येऊन निर्णय घेतात’
घनकचरा विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून ठेकेदारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप या तिघांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
ओला-सुका कचरा व्यवस्थापन, रस्ते झाडण्याची कामे, शौचालयांची स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळ पुरवठा यामध्ये सातत्याने विविध प्रयोग केले जात आहेत. मात्र या प्रयोगांचा पुण्याच्या स्वच्छतेवर अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग स्वतःच्या पैशाने घरी करा, जनतेच्या पैशाने नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी महापालिका प्रशासनावर टीका केली आहे.
पाच हजार कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना काम न देता नऊ हजार कंत्राटी कर्मचारी?
पुणे महानगरपालिकेकडे सुमारे पाच हजार कायमस्वरूपी सफाई कर्मचारी असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
हे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र सध्या त्यांच्या कामकाजाची जबाबदारी कमी करून बाहेरील ठेकेदारांकडून कर्मचारी नियुक्त करण्यावर भर दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मागील वर्षी बाहेरील ठेकेदाराच्या माध्यमातून सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी घेण्यात आले. त्यानंतरही पुण्याच्या स्वच्छता क्रमवारीत सुधारणा झाली नसल्याचे या तिघांनी म्हटले आहे.
आता पुन्हा सुमारे नऊ हजार कंत्राटी कर्मचारी घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा करत त्यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
दरमहा १३ कोटी रुपये वाचवण्याची मागणी
या तिघांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
त्याच वेळी नव्याने साडेचार हजार कंत्राटी कर्मचारी घेण्यासाठी आणखी सुमारे १३ कोटी रुपये दरमहा खर्च करण्याची तयारी सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना पुरेसे काम न देता नवीन कर्मचारी नियुक्त करणे हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय ठरू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेने प्रथम आपल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा योग्य वापर करावा. नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांत किंवा कर्मचारी अपुरे असलेल्या ठिकाणीच आवश्यक तेवढे कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यामुळे महापालिकेचे दरमहा सुमारे १३ कोटी रुपये वाचू शकतात, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
शौचालय स्वच्छता आणि रस्ते झाडण्याच्या निविदांवर प्रश्नचिन्ह
घनकचरा विभागातील विविध निविदांच्या अटींबाबतही निवेदनात आक्षेप घेण्यात आला आहे.
शौचालय स्वच्छतेसाठी ८५ रुपयांपेक्षा कमी दर स्वीकारू नये, असा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर रस्ते झाडण्यासाठी अकुशल कामगार पुरवण्याच्या निविदांमध्ये अनावश्यक अटी घालण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
या अटी निश्चित करताना स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया, महापालिकेचे आर्थिक हित आणि प्रत्यक्ष कामाची आवश्यकता यांचा विचार झाला का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
ठेकेदारांच्या कामकाजाची स्वतंत्र चौकशी करा
घनकचरा विभागातील काही कंत्राटदारांना विशेष सवलती दिल्या जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
एका कंत्राटदाराच्या कामाशी संबंधित आगीच्या घटनेत महापालिकेची यंत्रसामग्री नष्ट झाल्यानंतरही त्याच्याबाबत अनुकूल भूमिका घेतली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच एका कंत्राटदाराचा विषय दप्तरी दाखल झाल्यानंतरही त्याला पुन्हा बोलावून काम देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या आरोपांसंदर्भात संबंधित कंत्राटांची नावे, निविदा क्रमांक, आग लागल्याच्या घटनेचा पंचनामा आणि प्रशासकीय निर्णयांची कागदपत्रे स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
मात्र अशा तक्रारी गंभीर असल्याने त्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
स्वच्छतेची जबाबदारी पुन्हा डीएसआय, एसआय आणि मुकादमांकडे द्या
पुणे शहराच्या स्वच्छतेवर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणाऱ्या महापालिकेच्या विभागीय स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक आणि मुकादम यांच्याकडून पूर्वीची जबाबदारी कमी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शहर स्वच्छ आहे की नाही, कचरा वेळेवर उचलला जातो का आणि रस्त्यांची नियमित साफसफाई होते का, याची प्रत्यक्ष जबाबदारी पुन्हा या अधिकाऱ्यांकडे सोपवावी, अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी केली आहे.
‘आपले घर आपणच साफ करायचे असते. पाहुण्याला बोलावून घर कधी साफ होत नाही; घरातला माल मात्र साफ होतो,’ अशा शब्दांत त्यांनी ठेकेदारी पद्धतीवर टीका केली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांचा पदभार काढण्याची मागणी
घनकचरा विभागाच्या कामकाजात सुधारणा होत नसल्याने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
या विभागाचा कारभार पाहणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्याकडील संबंधित पदभार काढून घेण्यात यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेत निर्णय घेताना ठेकेदारांच्या फायद्यापेक्षा पुणेकरांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पुण्याच्या स्वच्छतेसाठी जनजागरण मोहीम
पुणे शहराच्या स्वच्छतेतील घसरण ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर संपूर्ण शहरासाठी चिंतेची बाब असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यासंदर्भात नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि जनजागरण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी जाहीर केले आहे.
पुण्याच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावर नागरिकांनीही जागरूक राहून महापालिकेला जाब विचारला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘पुण्याचा क्रमांक खाली गेला हे दुर्दैवी असले, तरी या परिस्थितीतून आपण सर्वांनी मिळून शहराला पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचा संकल्प केला पाहिजे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेच्या स्पष्टीकरणाची आवश्यकता
या निवेदनात ठेकेदारांची नियुक्ती, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा वापर, निविदांच्या अटी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
मात्र संबंधित कंत्राटांची स्वतंत्र कागदपत्रे, कर्मचारी नियुक्त्यांचा अधिकृत तपशील आणि आरोपांवरील महापालिका प्रशासनाची बाजू उपलब्ध झालेली नाही.
त्यामुळे निवेदनातील आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी महापालिकेने संबंधित प्रस्ताव, कंत्राटांचा तपशील, खर्चाची आकडेवारी आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
‘हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही पुणे स्वच्छ का होत नाही? कायमस्वरूपी कर्मचारी उपलब्ध असताना पुन्हा हजारो कंत्राटी कर्मचारी कशासाठी?’ या प्रश्नांची उत्तरे आता महापालिका प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.
‘आपले पुणे, आपला परिसर’ या संकल्पनेतून शहर स्वच्छ करण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केले आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
