‘गोकुळ’वर सत्तेच्या जोरावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न; भाजपकडून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली – अभिजित दीपके
‘निवडणुकीतील पराभव पचवता न आल्याने मागच्या दाराने चार संचालकांची नियुक्ती’; मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर सवाल, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ९ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळावर चार शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. निवडणुकीतील पराभव पचवता न आल्यामुळे भाजपप्रणीत सरकार सत्तेचा गैरवापर करून गोकुळ दूध संघाचा मागच्या दाराने ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केला आहे.
हा प्रकार म्हणजे सहकारी संस्थेचा जबरदस्तीने ताबा मिळवण्याचा ‘हॉस्टाईल टेकओव्हर’ असून, लोकशाही मूल्ये आणि सभासदांनी दिलेल्या जनादेशाची पायमल्ली होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून दीपके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
‘जनादेश मिळाला नाही म्हणून सरकारी नियुक्त्यांचा आधार’
गोकुळ दूध संघाच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या. महायुती समर्थक पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या.
मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेली १४ संचालकांची गणपूर्ती न झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया रखडली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सहकारी संस्था कायद्यात बदल करून मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद केली.
या निर्णयानुसार गोकुळच्या संचालक मंडळावर चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दीपके यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत निवडणुकीत बहुमत मिळवू न शकलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी अधिकारांचा वापर करून संस्थेची सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न चालविल्याचा आरोप केला.
‘हा हॉस्टाईल टेकओव्हरचाच प्रकार’
अभिजित दीपके म्हणाले की, एखाद्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत सभासदांनी स्पष्ट कौल दिल्यानंतर सरकारने त्या संस्थेच्या सत्तासमीकरणात बदल घडविण्यासाठी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही चार शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे सहकारी संस्थेचा ‘हॉस्टाईल टेकओव्हर’ करण्यासारखे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सत्तेचा असा वापर सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेला आणि लोकशाही प्रक्रियेला धक्का देणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘खरे अराजकवादी कोण?’ मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय वक्तव्यांचा संदर्भ देत दीपके यांनी त्यांच्यावर टीका केली.
लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि विरोधकांना ‘अराजकवादी’ किंवा ‘असंविधानिक घटक’ ठरवले जाते, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र, गोकुळसारख्या सहकारी संस्थेत सत्तेच्या बळावर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर महाराष्ट्रात खरी अराजकता कोण निर्माण करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दीपके यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर दोन प्रश्न उपस्थित केले.
लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणारे नागरिक अराजकवादी आहेत की निवडणुकीतील कौल मान्य न करता सरकारी अधिकारांच्या आधारे सहकारी संस्थेचे सत्तासमीकरण बदलण्याचा प्रयत्न करणारे अराजकवादी आहेत?
तसेच एका जिल्हास्तरीय सहकारी दूध संघासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे प्रयत्न होत असतील, तर राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांमध्ये सरकारी यंत्रणांचा वापर कशा प्रकारे होत असेल, असा दुसरा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
गोकुळच्या कारभारातील शासकीय हस्तक्षेपाला विरोध करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना दीपके यांनी पाठिंबा जाहीर केला.
या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
सहकारी संस्था या सभासदांच्या मालकीच्या असतात. त्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून चालणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सत्तेच्या जोरावर सहकार चळवळीचे आणि सभासदांच्या जनादेशाचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
गोकुळवर चार शासकीय संचालकांची नियुक्ती
दरम्यान, राज्य सरकारने सोमवारी गोकुळच्या संचालक मंडळावर शिवाजी दिनकर आडनाईक, डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे, ॲड. प्रशांत भगवान पाटोळे आणि कृष्णात ज्ञानदेव पाटील यांची शासन नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली.
सहकारी संस्था अधिनियमातील सुधारित तरतुदीनुसार या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे शासनाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सुधारित व्यवस्थेनुसार मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर एक शासकीय अधिकारी आणि चार अन्य सदस्य अशा पाच नामनिर्देशित सदस्यांची तरतूद आहे. त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका : गणपूर्तीचा पेच सोडवण्यासाठी निर्णय
दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आवश्यक गणपूर्ती होत नसल्यामुळे निर्माण झालेला पेच सोडवणे आणि संस्थेचा कारभार सुरळीत चालवणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.
संबंधित नेत्यांनी एकत्र बसून तोडगा काढल्यास सरकारला गोकुळच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मात्र, विरोधकांच्या मते सरकारने निवडणुकीतील संख्याबळ बदलण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
गोकुळवरील शासकीय नियुक्त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत संबंधित अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळण्यात आली.
त्यामुळे मंगळवारी, १० नोव्हेंबर रोजी नियोजित अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चार शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करता येईल. मात्र, त्यांची मते स्वतंत्र ठेवण्यात येतील. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने अद्याप शासकीय नियुक्त्यांच्या कायदेशीर वैधतेबाबत अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
सहकार क्षेत्रातील संघर्ष आणखी तीव्र होणार?
गोकुळ दूध संघातील निवडणुकीच्या निकालानंतर सुरू झालेला वाद आता सरकार, विरोधक आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे.
एकीकडे सरकार गणपूर्तीचा पेच सोडवण्यासाठी शासकीय नियुक्त्यांची आवश्यकता सांगत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक या नियुक्त्यांना लोकशाही प्रक्रियेतील हस्तक्षेप मानत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर अभिजित दीपके यांनी राज्य सरकारवर ‘हॉस्टाईल टेकओव्हर’चा आरोप करून या वादाला आणखी धार दिली आहे.
‘लोकशाहीमध्ये सभासदांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा असतो. सत्तेच्या बळावर सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र कधीही खपवून घेणार नाही,’ असे अभिजित दीपके यांनी म्हटले आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
