रेल्वे अधिकारी-कर्मचारी आणि दलालांच्या संभाव्य संगनमताची उच्चस्तरीय चौकशी करा; महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाच्या संगीता तिवारी यांची मध्य रेल्वेकडे मागणी; कारवाई न झाल्यास ‘रेल रोको’ आंदोलनाचा इशारा
पुणे, दि. ९ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
दिवाळी आणि छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या प्रवाशांच्या रेल्वे तिकिटांचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाने केला आहे. अधिकृत आरक्षण केंद्रांवर सर्वसामान्य प्रवाशांना तिकीट मिळत नसताना रेल्वे स्थानक परिसरातील काही दलालांकडून अव्वाच्या सव्वा दराने तिकिटे उपलब्ध करून दिली जात असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.
साधारण ८०० रुपयांचे स्लीपर तिकीट २ हजार रुपयांपर्यंत, तर २ हजार रुपयांचे वातानुकूलित डब्याचे तिकीट ५ ते ६ हजार रुपयांपर्यंत विकले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाच्या प्रतिनिधी संगीता तिवारी यांनी केला आहे.
या कथित गैरव्यवहारात रेल्वे आरक्षण व्यवस्थेतील काही अधिकारी किंवा कर्मचारी आणि बाहेरील तिकीट दलालांचे संगनमत आहे का, याची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने तातडीने ठोस कारवाई केली नाही, तर पीडित प्रवाशांना सोबत घेऊन ‘रेल रोको’ आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
अधिकृत काउंटरवर तिकीट नाही, मग दलालांकडे कसे?
पुणे शहरात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील हजारो नागरिक रोजगार, व्यवसाय आणि मजुरीनिमित्त वास्तव्यास आहेत. छठपूजा हा या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सण असल्याने दरवर्षी मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या कुटुंबीयांसह मूळ गावी जातात.
मात्र, सणासुदीच्या काळात रेल्वे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक प्रवासी अधिकृत आरक्षण केंद्रांवर तासन्तास रांगेत उभे राहतात. मात्र, बुकिंग सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत तिकिटे संपल्याचे सांगितले जाते. काही प्रवाशांना प्रतीक्षा यादीतील तिकीटही मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
दुसरीकडे बाहेरील दलालांकडे त्याच मार्गावरील तिकिटे जादा दराने उपलब्ध होत असतील, तर हा प्रकार नेमका कसा घडतो, असा प्रश्न संगीता तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.
अधिकृत रेल्वे आरक्षण केंद्रांवर सामान्य नागरिकांना तिकीट मिळत नाही, तेव्हा बाहेरील दलालांना ती तिकिटे कशी उपलब्ध होतात, याचा रेल्वे प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
साधू वासवानी रोड, ढोले पाटील रोड परिसरातील कार्यालयांवर संशय
संगीता तिवारी यांनी निवेदनात पुणे रेल्वे स्थानकाजवळील साधू वासवानी रोड, ढोले पाटील रोड आणि स्टेशन रोड परिसरातील काही दुकाने तसेच टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कार्यालयांचा उल्लेख केला आहे.
या भागांत काही दलाल जादा पैसे घेऊन रेल्वे तिकिटे उपलब्ध करून देत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून समोर आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
विशेषतः गरीब, मजूर आणि सर्वसामान्य प्रवाशांच्या गरजेचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्या कष्टाच्या पैशांची लूट केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या परिसरातील संशयित तिकीट विक्री केंद्रांची रेल्वे सुरक्षा दल (RPF), रेल्वे पोलीस (GRP) आणि रेल्वेच्या दक्षता विभागामार्फत संयुक्त तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य संगनमताचीही चौकशी करा
तिकिटांच्या कथित काळाबाजारात केवळ बाहेरील दलाल सहभागी आहेत की रेल्वे आरक्षण व्यवस्थेतील काही अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यांना मदत करतात, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे संगीता तिवारी यांनी म्हटले आहे.
केवळ दलालांवर कारवाई केल्याने या समस्येचे मूळ समोर येणार नाही. आरक्षण प्रक्रियेतील संशयास्पद व्यवहार, डिजिटल नोंदी, बुकिंगची वेळ आणि तिकिटांची उपलब्धता यांची तांत्रिक तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षण व्यवहारांचे डिजिटल ऑडिट करण्याची मागणी
रेल्वे आरक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी छठपूजेच्या कालावधीतील नियमित आणि तत्काळ तिकीट आरक्षणाच्या व्यवहारांचे स्वतंत्र डिजिटल ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
विशेषतः आरक्षण सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांत तिकिटे संपण्यामागील कारणे, आरक्षण काउंटरवरील व्यवहार, बुकिंगशी संबंधित डिजिटल नोंदी आणि संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
स्थानिक रेल्वे प्रशासनाच्या प्रभावापासून स्वतंत्र असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ही चौकशी व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
छठपूजेसाठी अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सुरू करा
तिकीट काळाबाजाराविरोधात चौकशी करण्याबरोबरच सणासुदीच्या काळात प्रवाशांसाठी पुरेशा रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून देण्याची मागणीही महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाने केली आहे.
पुण्यातून उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील प्रमुख शहरांसाठी अतिरिक्त छठपूजा विशेष रेल्वेगाड्या सुरू कराव्यात, असे संघटनेने म्हटले आहे.
गरीब आणि मजूर प्रवाशांसाठी अधिकृत आरक्षण काउंटर तसेच मदत केंद्रांची संख्या वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेकडे ११ प्रमुख मागण्या
संगीता तिवारी यांनी मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडे दिलेल्या निवेदनात एकूण ११ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
यामध्ये पुणे रेल्वे स्थानकावरील आरक्षण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी, तत्काळ बुकिंग व्यवहारांचे डिजिटल ऑडिट, दलाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य संगनमताची तपासणी, संशयित तिकीट विक्री केंद्रांवर संयुक्त कारवाई, विशेष दक्षता पथकाची नियुक्ती, अतिरिक्त रेल्वेगाड्या आणि प्रवाशांसाठी मदत केंद्रांची संख्या वाढविणे यांचा समावेश आहे.
तसेच चौकशीची कार्यवाही आणि निष्कर्ष संघटनेला लेखी स्वरूपात कळवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
‘गरीब मजुरांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला मारू देणार नाही’
रेल्वे ही सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी असलेली महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेतील गैरप्रकारांमुळे गरीब प्रवाशांची आर्थिक लूट होत असेल, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे संगीता तिवारी यांनी म्हटले आहे.
प्रवाशांच्या अडचणींकडे रेल्वे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे. केवळ वरवरची चौकशी न करता तिकीट काळाबाजाराचे मूळ शोधून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने सामान्य प्रवाशांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कारवाई न झाल्यास ‘रेल रोको’ आंदोलनाचा इशारा
रेल्वे प्रशासनाने तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन चौकशी सुरू करावी आणि कथित तिकीट काळाबाजार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संगीता तिवारी यांनी केली आहे.
प्रशासनाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाच्या वतीने पीडित प्रवाशांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. आवश्यकता भासल्यास ‘रेल रोको’ आंदोलनही करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, छठपूजेच्या काळात पुणे रेल्वे स्थानकावर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान फलाट तिकिटांच्या विक्रीवर तात्पुरते निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र, हे निर्बंध प्रवाशांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी असून, आरक्षण तिकिटांच्या कथित काळाबाजाराबाबतच्या तक्रारींपेक्षा वेगळे आहेत.
या प्रकरणात तिकीट काळाबाजार, जादा दराने विक्री किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताचे आरोप अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. रेल्वे प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
महाराष्ट्र उत्तर भारतीय एकता मंचाच्या तक्रारीवर मध्य रेल्वे प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
