पुणे -अभिनेता इमरान खानने ‘एसआयआर’ आंदोलनातील आपल्या सहभागाबद्दल बिनशर्त माफी मागितली आहे. भविष्यात अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असे त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले.
इमरानला बजावण्यात आलेल्या ‘लीव्ह इंडिया’ नोटीसविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने त्याला बिनशर्त माफी आणि हमीपत्र देण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्त्वाची आठवण करून दिली आणि इमरानला त्याच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेल्या ‘लीव्ह इंडिया नोटीस’ला (LIN) उत्तर देण्यासाठी काही वेळ देण्याचे निर्देश दिले.
पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत, त्याच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेल्या ‘लीव्ह इंडिया’ नोटीसवर स्थगिती कायम राहील.
अभिनेता इमरान खान ४२ वर्षांपासून भारतात राहत आहे, परंतु त्याच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आहे आणि तो २००६ पासून ओसीआय कार्डधारक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 5 टिप्पणी
जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने परदेशात असेच काही केले असते, तर त्याला पुढच्याच विमानाने भारतात परत पाठवले असते.
तुम्ही इतकी वर्षे भारतात राहत आहात, आणि तुम्ही कधीही कोणत्याही आंदोलनात भाग घेतला नाही. मग आताच का सामील झालात?
तुम्ही ओसीआय धारक आहात, आणि तुम्ही भारतीय नागरिकासारखे वागू शकत नाही. तुम्ही एसआयआरनी प्रभावित नाही, म्हणून तुम्हाला आंदोलन करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
तुम्ही लहानपणापासून इथे आहात, मग तुम्ही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का करत नाही? जर तुम्हाला ओसीआय म्हणून राहायचे असेल, तर तुम्हाला पुन्हा अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार नाही असे लेखी वचन द्यावे लागेल.
तुम्हाला बिनशर्त माफीसुद्धा मागावी लागेल, कारण तुम्ही लोकांना भडकवले. एका सेलिब्रिटीकडून ही अपेक्षा नसते. तुमची उपजीविका पूर्णपणे या देशावर अवलंबून आहे.
चीफ जस्टिस म्हणाले, “ही भारताची उदारता आहे; आधी नोटीस बजावण्यात आली.”
चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले, “भारताची उदारता पाहा, ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड असलेल्या एका अमेरिकन नागरिकाला तात्काळ हद्दपार करण्याऐवजी, त्याला आधी नोटीस देऊन देश सोडण्यास सांगितले. जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने परदेशात असेच काही केले असते, तर त्याला पुढच्याच विमानाने भारतात परत पाठवले असते.”
या प्रकरणात पुढे काय होणार…
अभिनेता इमरान खानला अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, तो कुठेही जाणार नाही, तसेच त्याला सध्या देश सोडण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासही सांगितले आहे.
याव्यतिरिक्त, फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) १७ ऑक्टोबर रोजी इम्रानचे ओसीआय कार्ड रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
