‘दुष्काळात साहित्य संमेलन कशासाठी? संमेलन रद्द करा, १८ कोटी दुष्काळग्रस्तांना द्या!’ — सुनील माने

शंभराव्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाला राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा विरोध; शेतकरी पाण्यासाठी व्याकूळ असताना खर्चाचे प्राधान्य बदला, सुनील मानेंची मागणी; साहित्य परिषदेतील अविश्वास ठरावाचाही मुद्दा उपस्थित

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त

महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात प्रस्तावित शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन रद्द करावे आणि साहित्यिक उपक्रमांसाठी जाहीर झालेला १८ कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकरी, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी वापरावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस सुनील माने यांनी केली आहे.

‘राज्यात शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता पाण्यासाठी संघर्ष करत असताना कोट्यवधी रुपये खर्च करून साहित्य संमेलन आयोजित करण्याची गरज काय?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्यांच्या या मागणीमुळे साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबरोबरच नैसर्गिक संकटाच्या काळात सरकारी निधीच्या खर्चाला कोणते प्राधान्य असावे, हा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.

‘शेतकरी संकटात असताना संमेलनासाठी खर्च कशाला?’

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचे वर्णन करताना सुनील माने यांनी शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींकडे लक्ष वेधले.

अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्यापाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आर्थिक संकटामुळे काही शेतकऱ्यांना जनावरे कमी भावात विकावी लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

राज्यातील परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. हा तुलनात्मक दावा मात्र स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारीतून सिद्ध झालेला नाही.

‘शेतकरी आत्महत्या करत असताना संमेलनातील जेवणावळी आणि समारंभांवर मोठा खर्च करणे कितपत योग्य आहे?’ असा प्रश्न माने यांनी उपस्थित केला.

पुण्यात २८ ते ३१ जानेवारीदरम्यान शंभरावे साहित्य संमेलन

शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिसरात २८ ते ३१ जानेवारी २०२७ या कालावधीत आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

या ऐतिहासिक संमेलनानिमित्त महाराष्ट्रासह विविध ठिकाणी नांदी साहित्य संमेलने, विद्यार्थी साहित्य संमेलने आणि मराठी भाषा संवर्धनाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

याच आयोजनासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली असून, त्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर माने यांनी आक्षेप घेतला आहे.

१८ कोटींच्या निधीचे नेमके गणित काय?

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी जुलै २०२६ मध्ये शंभराव्या साहित्य संमेलनाशी संबंधित विविध कार्यक्रमांसाठी एकूण १८ कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती.

त्यापैकी पुण्यातील मुख्य साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपये आणि ९९ नांदी साहित्य संमेलनांसाठी आणखी पाच कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली होती. विद्यार्थी साहित्य संमेलने, परदेशातील कार्यक्रम आणि अन्य मराठी भाषा संवर्धन उपक्रमांचाही व्यापक आर्थिक नियोजनात समावेश आहे.

मुख्य साहित्य संमेलनासाठी पाच कोटी रुपयांचे सरकारी अनुदान मंजूर झाल्याचेही वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

त्यामुळे संपूर्ण १८ कोटी रुपये केवळ पुण्यातील मुख्य संमेलनावर खर्च होणार आहेत, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही.

मात्र साहित्यिक उपक्रमांसाठी राखून ठेवलेला निधी सध्याच्या परिस्थितीत दुष्काळ निवारणाकडे वळवावा, ही सुनील माने यांची प्रमुख मागणी आहे.

साहित्य परिषदेतील अविश्वास ठरावावरूनही प्रश्न

साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाशी संबंधित महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील अंतर्गत वादाचाही माने यांनी उल्लेख केला.

साहित्य परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संमेलनाच्या आयोजनाची जबाबदारी आणि विश्वासार्हतेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीतील २१ सदस्यांनी अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

मात्र अविश्वास ठराव दाखल होणे आणि तो आवश्यक प्रक्रियेनुसार मंजूर होणे या स्वतंत्र बाबी आहेत. ठरावाच्या प्रक्रियेबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद असल्याचेही समोर आले आहे.

महात्मा फुले यांच्या भूमिकेचा ऐतिहासिक संदर्भ

साहित्य संमेलनाच्या सामाजिक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना सुनील माने यांनी महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला.

एकोणिसाव्या शतकातील ग्रंथकार सभेच्या निमंत्रणाला उत्तर देताना महात्मा फुले यांनी तत्कालीन सामाजिक विषमता आणि वंचित समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते, असे माने यांनी सांगितले.

साहित्यिक उपक्रम हे समाजातील सर्व घटकांच्या प्रश्नांशी जोडलेले असावेत, असा मुद्दा त्यांनी या संदर्भातून मांडला.

आयोजकांची खर्चात काटकसर करण्याची भूमिका

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाबाबत दुसरी बाजूही समोर आली आहे.

शंभराव्या संमेलनाच्या आयोजकांनी नांदी साहित्य संमेलनांमधील अनावश्यक खर्च कमी करण्याचे आणि कार्यक्रम साधेपणाने आयोजित करण्याचे निर्देश दिल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.

अतिरिक्त मंडप व अनावश्यक खर्च टाळून साहित्यिक चर्चा, परिसंवाद आणि वैचारिक कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्याची आयोजकांची भूमिका आहे.

त्यामुळे एकीकडे सुनील माने संमेलन रद्द करण्याची मागणी करत असताना दुसरीकडे आयोजक खर्चात काटकसर करून संमेलन घेण्याच्या तयारीत आहेत.

साहित्य संमेलन रद्द होणार की नियोजित वेळेतच होणार?

सुनील माने यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकार आणि साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांसमोर सार्वजनिक निधीच्या वापराचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

मराठी साहित्य आणि भाषेच्या संवर्धनासाठी संमेलनाचे सांस्कृतिक महत्त्व आहे. त्याचवेळी दुष्काळग्रस्त भागांतील पिण्याचे पाणी, शेती आणि ग्रामीण जनजीवनासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरजही आहे.

साहित्यिक कार्यक्रमांवरील नियोजित खर्च कमी करायचा, निधीचा काही भाग दुष्काळ निवारणासाठी वळवायचा की संमेलन नियोजित स्वरूपातच आयोजित करायचे, याबाबत सरकार आणि आयोजक कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, सुनील माने यांनी साहित्य संमेलन रद्द करून सार्वजनिक निधी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.