‘पाच हजारांची आगाऊ मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संकटाची थट्टा’; फडणवीस सरकारवर आम आदमी पार्टीची टीका

‘NDRF च्या निकषांपलीकडे स्वतंत्र भरीव भरपाई द्या’; पंजाबच्या धर्तीवर प्रतिएकर मदत आणि शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याची डॉ. अभिजीत मोरे यांची मागणी

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आम आदमी पार्टीने तीव्र टीका केली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असून, सरकारने केवळ आगाऊ मदतीवर समाधान न मानता राज्याच्या निधीतून स्वतंत्र आणि भरीव नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव डॉ. अभिजीत मोरे यांनी केली आहे.

‘‘पाच हजार रुपयांची दिवाळी भेट म्हणून सरकारने केलेली घोषणा म्हणजे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची थट्टा आहे. शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा नव्हे, तर त्यांच्या नुकसानीच्या प्रमाणात हक्काची भरपाई हवी,’’ अशी भूमिका मोरे यांनी मांडली.

दरम्यान, राज्य सरकारने २७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये आगाऊ मदत देण्यासाठी सात हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.

३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्यांनाच मदत

शासन निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत दिली जाणार आहे.

सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट मदत मिळणार नसून, पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण आणि शासनाने निश्चित केलेले पात्रतेचे निकष लागू राहणार आहेत.

आम आदमी पार्टीने याच अटींवर आक्षेप घेतला आहे.

‘दुष्काळ जाहीर केला, तरी शेतकऱ्यांना पुन्हा निकषांच्या चौकटीत अडकवले’

डॉ. अभिजीत मोरे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना सांगितले की, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले असताना मदतीसाठी पुन्हा नुकसानीची टक्केवारी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया लागू करणे योग्य नाही.

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणे आवश्यक असताना पंचनामे, पात्रतेचे निकष आणि अंतिम भरपाई निश्चित करण्याची प्रक्रिया यामुळे विलंब होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्याने NDRF आणि SDRF च्या प्रचलित निकषांपुरते मर्यादित न राहता अतिरिक्त आर्थिक मदतीचा निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

पाच हजार रुपये अंतिम भरपाईत समायोजित होणार का?

सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची रक्कम स्वतंत्र भरपाई नसून आगाऊ मदत असल्यामुळे ती अंतिम नुकसानभरपाईत समायोजित केली जाणार, असा दावा आम आदमी पार्टीने केला आहे.

मात्र २७ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात ही रक्कम ‘अग्रिम मदत’ म्हणून नमूद केली असली, तरी अंतिम देयकातून तिच्या समायोजनाची नेमकी पद्धत स्पष्ट केलेली नाही.

पिकांचे प्रकार, नुकसानग्रस्त क्षेत्र आणि अंतिम मदतीचे स्वरूप नंतर निश्चित केले जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे.

त्यामुळे पाच हजार रुपयांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना अंतिम टप्प्यात किती आर्थिक मदत मिळणार आणि त्यामध्ये राज्य सरकार स्वतंत्र अतिरिक्त मदत देणार का, याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.

‘पंजाबच्या धर्तीवर प्रतिएकर भरपाई द्या’

डॉ. मोरे यांनी पंजाब सरकारच्या मदत धोरणाचा दाखला देत महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई देण्याची मागणी केली.

२०२५ मध्ये पंजाबमधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तेथील सरकारने नुकसानीच्या प्रमाणानुसार प्रतिएकर दहा हजार ते वीस हजार रुपयांपर्यंत मदत मंजूर केली होती.

त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत अपुरी असल्याचे मोरे यांचे म्हणणे आहे.

तथापि, पंजाबमधील मदत ही पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीशी संबंधित होती, तर महाराष्ट्रातील सध्याचा निर्णय दुष्काळाच्या परिस्थितीतील आगाऊ मदतीबाबत आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या योजनांची तुलना करताना आपत्तीचे स्वरूप, पात्रता आणि अंतिम भरपाई यांचाही विचार आवश्यक आहे.

‘दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून द्या’

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा कोणत्याही अतिरिक्त अटींशिवाय पूर्णवेळ मोफत वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही आम आदमी पार्टीने केली आहे.

शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा आणि सिंचनासाठी सातत्यपूर्ण वीज उपलब्ध होणे महत्त्वाचे असून, सरकारने केवळ आर्थिक मदतीपुरता विचार न करता शेतीच्या दैनंदिन अडचणी दूर करण्यावर भर द्यावा, असे मोरे यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक सहाय्य योजनांचे हप्ते तातडीने वितरित करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शासन निर्णयात ७,५०० कोटींची तरतूद; मदत वितरणासाठी विशेष अटी

२७ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, पाच हजार रुपयांच्या आगाऊ मदतीसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील दोन हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि उर्वरित साडेपाच हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी तसेच राज्य शासनाच्या निधीचा उल्लेख आहे.

त्यामुळे या निर्णयासाठी राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून एक रुपयाही उपलब्ध करून दिलेला नाही, हा आम आदमी पार्टीचा आरोप शासन निर्णयावरून निश्चितपणे सिद्ध होत नाही.

या मदतीसाठी काही अपात्रतेचे निकषही आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या काही श्रेणी, निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक वेतन किंवा निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्ती आणि शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींना मदत लागू होणार नाही.

मदतीची रक्कम कर्जवसुलीकडे वळवू नये

शासन निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत बँकांनी कर्ज खात्यात किंवा अन्य वसुलीसाठी वळवू नये.

यासाठी सर्व बँकांना आवश्यक सूचना देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

मदतीचे वितरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि देण्यात आलेल्या रकमेचा तपशील जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारची भूमिका काय?

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीने दिलासा देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पिकांच्या नुकसानीचे पीकनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मदतीचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे.

सरकारने दिलेली ही आगाऊ मदत तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र आम आदमी पार्टीने या मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचा आक्षेप घेत शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात स्वतंत्र आर्थिक मदतीची मागणी कायम ठेवली आहे.

शेतकऱ्यांना अंतिम भरपाई किती मिळणार?

पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर झाल्याने तातडीचा काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट, पुढील हंगामाचा खर्च आणि शेतीवरील कर्ज यांसारख्या समस्या कायम आहेत.

त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या आगाऊ मदतीनंतर अंतिम नुकसानभरपाई किती निश्चित केली जाते, किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पैसे मिळतात आणि राज्य सरकार अतिरिक्त मदत जाहीर करते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम नव्हे, तर पंजाबच्या धर्तीवर भरीव आणि स्वतंत्र भरपाई द्यावी,’ अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे.