पुणे–मुंबईतील वाहतूककोंडी, उंच इमारती, पार्किंगचा बोजवारा आणि नियोजनशून्य विकासावरून सरकारला खडे बोल; ‘महाराष्ट्र माझ्या हातात सत्ता कधी देतोय, याची वाट पाहतोय!’
विशेष वृत्त | माय मराठी
नवी मुंबई / पुणे, २६ ऑक्टोबर २०२६ :
महाराष्ट्रातील शहरांचा विकास नेमका कोणासाठी सुरू आहे? नागरिकांच्या सोयीसाठी की बिल्डरांच्या हितासाठी? वेगाने वाढणाऱ्या उंच इमारती, रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी, अपुऱ्या पार्किंग सुविधा, गायब होत चाललेली मैदाने आणि बागा, निकृष्ट रस्ते तसेच अनियंत्रित बांधकामांमुळे पुणे–मुंबईसारख्या महानगरांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याचा गंभीर मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
नवी मुंबईतील वाशी येथे सोमवारी आयोजित महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या मेळाव्यात बोलताना राज ठाकरे यांनी राज्यातील वाहतूक व्यवस्था, शहरांचे नियोजन आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली.
शहरांचे विकास आराखडे तयार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याऐवजी विकासकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, योग्य नियोजन झाले नाही तर भविष्यात परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘फक्त बिल्डरच्या दृष्टिकोनातून डेव्हलपमेंट प्लॅन आखला जातो’
राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात शहर नियोजनावर विशेष भर दिला.
शहरांचा विकास आराखडा तयार करताना वाहतूक, लोकसंख्या, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरिकांच्या गरजांचा विचार करणाऱ्या तज्ज्ञांना विश्वासात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, प्रत्यक्षात विकासकांच्या दृष्टिकोनातून विकास आराखडे तयार केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
कुठेही उंच टॉवर उभारले जात आहेत. तलाव बुजवले जात आहेत. शहरांमध्ये नागरिकांना चालण्यासाठी व्यवस्थित फुटपाथ नाहीत. मैदाने आणि बागांची कमतरता जाणवते. अशा परिस्थितीत केवळ नवीन इमारती उभ्या राहणे म्हणजे शहराचा विकास नव्हे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यांच्या या टीकेमुळे पुणे आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या बांधकाम घनतेबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पुण्यात वाढीव एफएसआय; रस्ते आणि नागरी सुविधांची क्षमता किती?
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या नगरनियोजनाच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील वाढीव एफएसआय आणि टीडीआरच्या धोरणांवर सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पुण्यात वाढीव बांधकाम क्षमतेच्या तरतुदींना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेत शहराच्या पाणीपुरवठा, वाहतूक, रस्ते, मलनिस्सारण आणि इतर नागरी सुविधांच्या क्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
एकीकडे उंच इमारती आणि मोठ्या गृहप्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे त्या भागातील रस्त्यांची रुंदी, वाहनांची वाढणारी संख्या, पार्किंगची गरज आणि सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता यांचा पुरेसा विचार केला जातो का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
बांधकामाची क्षमता वाढवताना शहराची वहनक्षमता वाढविण्याची जबाबदारी कोणाची?
राज ठाकरे यांच्या भाषणामुळे हा प्रश्न नव्याने अधोरेखित झाला आहे.
‘रस्ते असे बांधले जातात की दोन वर्षांनी पुन्हा कामे निघावीत’
राज ठाकरे यांनी राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तेवरही टीका केली.
वाहतूक सुरळीत करण्याच्या नावाखाली पूल, उड्डाणपूल आणि रस्ते उभारले जातात. मात्र, त्यांचे नियोजन आणि गुणवत्तेबाबत गंभीरपणे विचार होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे पुन्हा पुन्हा करावी लागतात. त्यामुळे निधी खर्च होतो; पण नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत, अशा आशयाची टीका त्यांनी केली.
पुण्यात सुरू असलेली विविध रस्त्यांची कामे, वारंवार होणारे खोदकाम, अरुंद रस्ते आणि वाहतुकीतील अडथळे या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भाषणातील हा मुद्दा विशेष लक्षवेधी ठरतो.
‘सिग्नल आहेत, तरीही पोलीस उभे करावे लागतात!’
वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना राज ठाकरे यांनी नागरिकांच्या बेशिस्त वर्तनावरही टीका केली.
वाहतूक नियंत्रणासाठी सिग्नल यंत्रणा उभारली जाते. मात्र, वाहनचालक नियम पाळत नसल्याने सिग्नलजवळ पोलीस तैनात करावे लागतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आपल्याकडील अनेक दुचाकीस्वारांना जणू वाहतूक सिग्नलचे नियम लागूच होत नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आपल्या वाहनचालकांनाही कोणत्याही परिस्थितीत वाहतूक सिग्नल मोडू नयेत, अशा सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
वाहतुकीतील शिस्त ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून नागरिक, वाहनचालक, प्रशासन आणि राज्यकर्ते या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
ई-चलानला विरोध नाही; मात्र दंड आकारण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न
वाहतूकदारांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या ई-चलानच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
ई-चलान व्यवस्थेला आपला विरोध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, दंड कोणत्या पद्धतीने आकारला जातो, नियमांचे उल्लंघन कोणत्या पुराव्याच्या आधारे निश्चित केले जाते आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे का, याची तपासणी झाली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
कॅमेऱ्यांद्वारे नियमभंगाची वस्तुनिष्ठ नोंद व्हावी आणि दंड आकारण्याची प्रक्रिया स्पष्ट असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘पार्किंग कुठे करायचे, हे तरी स्पष्ट दाखवा!’
राज ठाकरे यांनी पार्किंग व्यवस्थापनातील त्रुटींवरही बोट ठेवले.
वाहनचालकांना कुठे पार्किंग करता येईल आणि कुठे मनाई आहे, हे सहज समजण्यासाठी फुटपाथलगत रंगीत पट्ट्यांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आपण यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नो-पार्किंगच्या ठिकाणी काळ्या आणि लाल रंगाच्या, तर पार्किंगसाठी उपलब्ध जागांवर काळ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या पट्ट्यांचा वापर करण्याची सूचना त्यांनी मांडली होती.
मात्र, या प्रस्तावावर अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘मुंबईची लोकल बंद पडली तर रस्त्यांचे काय होईल?’
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्व स्पष्ट करताना राज ठाकरे यांनी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आणि लाखो प्रवाशांनी स्वतःची वाहने रस्त्यावर आणली, तर शहरातील वाहतूक व्यवस्था कशी सांभाळली जाईल, असा सवाल त्यांनी केला.
या उदाहरणातून सार्वजनिक वाहतुकीवर असलेले महानगरांचे अवलंबित्व आणि पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेच्या नियोजनाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
पुण्यातही मेट्रो, पीएमपीएमएल बससेवा, खासगी वाहने आणि वाढत्या लोकसंख्येचा एकत्रित विचार करून दीर्घकालीन वाहतूक आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता या चर्चेतून पुढे येते.
‘मंत्र्यांना शहरांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी वेगळा दृष्टिकोन हवा’
शहरी आणि ग्रामीण भागातील समस्यांचे स्वरूप भिन्न असल्याचे सांगताना राज ठाकरे यांनी शहर नियोजनात विषयतज्ज्ञांचा सहभाग आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली.
ग्रामीण भागातील प्रश्नांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींना मोठ्या शहरांतील गुंतागुंतीच्या समस्या समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यासाची आवश्यकता असते, असे त्यांनी नमूद केले.
रस्ते, पाणी, वीज, शाळा आणि रुग्णालये उपलब्ध आहेत म्हणजे शहरातील नागरिकांचे सर्व प्रश्न सुटले, असा समज चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील गर्दी, सार्वजनिक जागांचा अभाव, वाहतूककोंडी, पार्किंगची कमतरता आणि दैनंदिन प्रवासातील अडचणी या स्वतंत्र नागरी समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र माझ्या हातात सत्ता कधी देतोय, याची वाट पाहतोय!’
भाषणाच्या शेवटी राज ठाकरे यांनी राज्यातील वाहतूक व्यवस्था आणि प्रशासनातील शिस्तीच्या मुद्द्यावरून महत्त्वपूर्ण राजकीय विधान केले.
“मी खरंच वाट बघतोय महाराष्ट्र माझ्या हातात कधी सत्ता देतोय. अशा प्रकारची शिस्त आणेन. हे काही रॉकेट सायन्स नाही. याला इच्छा लागते,” असे ते म्हणाले.
राजकीय इच्छाशक्ती आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी असेल, तर वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणता येऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्याचबरोबर वाहतूकदारांनीही स्वतःच्या वाहनचालकांना शिस्त लावण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
माय मराठी विशेष : पुणे–मुंबईच्या विकासाचा खरा हिशेब कोण मांडणार?
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न एका राजकीय पक्षापुरते मर्यादित नाहीत. ते राज्याच्या नगरनियोजन धोरणांशी आणि महानगरांमधील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहेत.
पुणे आणि मुंबई महानगर प्रदेशात वाढत्या इमारती, वाहनांची संख्या आणि लोकसंख्येच्या तुलनेत रस्ते, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांची क्षमता पुरेशी आहे का, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आवश्यक आहे.
नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना त्या परिसरातील वाहतुकीवर होणारा परिणाम किती तपासला जातो? वाढीव एफएसआयला परवानगी देताना वाहतुकीचा अभ्यास बंधनकारक केला जातो का? रस्त्यांसाठी आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागांचे संरक्षण कितपत होते? उद्याने, मैदाने आणि तलाव यांचे संवर्धन करण्यासाठी कोणती ठोस कार्यवाही होते?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय भाषणातून मिळणार नाहीत. त्यासाठी विकास आराखडे, वाहतूक सर्वेक्षणे, पायाभूत सुविधांची क्षमता, प्रशासकीय निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची सार्वजनिक तपासणी होणे आवश्यक आहे.
उंच इमारती उभारणे म्हणजेच विकास नव्हे; त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, सुरक्षित फुटपाथ, मोकळ्या जागा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण मिळणे, हीदेखील विकासाची मूलभूत कसोटी आहे.
राज ठाकरे यांनी वाहतूक सेनेच्या मेळाव्यातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या निमित्ताने पुणे–मुंबईतील शहरी विकासाचे नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
— माय मराठी विशेष वृत्त
mymarathi.net | महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
