शेतकऱ्यांवर नगररचना योजना लादणार नाही; PMRDA आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांची ग्वाही, इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटरच राहणार
पुणे, दि. १९ ऑक्टोबर | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) प्रस्तावित नगररचना योजनांना (टीपी स्कीम) विरोध करणाऱ्या मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास संबंधित टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शेतकरी व जमीनधारकांचा विरोध असलेल्या योजना त्यांच्यावर लादल्या जाणार नाहीत, अशी भूमिका पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केली.
पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी (दि. १९) मावळ तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत इनर रिंग रोड, भूसंपादन आणि टीपी स्कीमबाबत शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप मांडले.
सहा गावांतील शेतकऱ्यांनी मांडले आक्षेप
या बैठकीला साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांतील सरपंच, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
मावळ तालुक्यातील प्रस्तावित टीपी स्कीम रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी व जमीनधारकांनी केली.
संबंधित गावांतील खातेदारांनी टीपी स्कीम रद्द करण्याबाबत स्वाक्षरीयुक्त अर्ज पीएमआरडीएकडे सादर केल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार संबंधित योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याबाबत कार्यवाही करता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटरच
इनर रिंग रोडच्या रुंदीबाबतही आयुक्तांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.
प्रादेशिक आराखड्यानुसार रिंग रोडची अलाइनमेंट निश्चित करण्यात आली असून, मूळ ११० मीटरच्या अलाइनमेंटच्या मर्यादेतच ६५ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त भूसंपादन टळल्याचे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले.
प्राधिकरणाच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटर अशीच नमूद केली जाणार आहे.
हा प्लॅन लागू झाल्यानंतर सध्याच्या झोन दाखल्यावरील ११० मीटर रुंदीचा उल्लेख वगळून ६५ मीटर रुंदीचा सुधारित झोन दाखला देण्यात येईल, अशी ग्वाही डॉ. चौधरी यांनी दिली.
भूसंपादनाचा मोबदला रोखीने देणार
इनर रिंग रोडसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून संबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला रोखीने दिला जाईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
भूसंपादनासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र मोबदल्याचे नेमके दर किंवा अतिरिक्त मोबदल्याचे प्रमाण या माहितीत नमूद केलेले नाही.
रिंग रोडलगतच्या परिसराच्या विकासाला चालना
इनर रिंग रोड विकसित झाल्यानंतर त्यालगतच्या परिसराच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये रिंग रोडलगतच्या क्षेत्राच्या नियोजनाला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पुढील टप्प्यात सविस्तर आराखड्याच्या आधारे विकसनशील विभाग आणि नागरी सुविधांचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीला पीएमआरडीएच्या जमीन व मालमत्ता विभागाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त हिंमत खराडे, उपजिल्हाधिकारी वनश्री लाभशेटवार, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी, सहमहानगर नियोजनकार श्वेता पाटील, प्रभारी मुख्य अभियंता राजेंद्र रहाणे, प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्यासह पीएमआरडीए आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अंतिम निर्णय राज्य शासनाच्या हाती
टीपी स्कीम रद्द करण्याबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी भूमिका पीएमआरडीएने घेतली असली, तरी संबंधित योजना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य शासनाच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच होणार आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे ठराव, शेतकऱ्यांचे स्वाक्षरीयुक्त अर्ज आणि त्यानंतर शासनाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही अवलंबून राहणार आहे.
