महापालिकेच्या लेखी उत्तरातून धक्कादायक बाब समोर; नियमभंग झाल्यास कारवाईचे अधिकार पथ विभागाकडे, क्षेत्रीय कार्यालयांना काम थांबवण्याचे अधिकार
पुणे, दि. १९ ऑक्टोबर | माय मराठी प्रतिनिधी
पुणे शहरात विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम केले जाते. अशा ठिकाणी नागरिकांना कामाची माहिती देणारे फलक लावणे आवश्यक असताना, माहिती फलक नसल्याबद्दल पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने मागील एका वर्षात एकही दंड आकारलेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती खुद्द महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभेच्या प्रश्नोत्तरांमध्ये लेखी स्वरूपात दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मुख्य सभेसाठी नगरसेवक स्वप्नील दुधाणे यांनी शहरातील खोदकामाच्या नियमावलीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. खोदकामाच्या ठिकाणी माहिती फलक नसल्यास संबंधित खासगी किंवा सार्वजनिक यंत्रणांवर कारवाई करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत आणि गेल्या वर्षभरात किती दंड वसूल करण्यात आला, अशी विचारणा त्यांनी केली होती.
वर्षभरात एकही दंड आकारलेला नाही!
या प्रश्नाला उत्तर देताना महापालिकेच्या मुख्य अभियंता (पथ) कार्यालयाने स्पष्ट केले की, सेवा वाहिन्यांच्या खोदाईसाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार परवानगी दिली जाते. या परवानगीतील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासकीय मान्यता घेऊन दंडात्मक कारवाई केली जाते.
मात्र माहिती फलक नसल्याबद्दल मागील एका वर्षात पथ विभागाकडून कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही, असे प्रशासनाने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांचे अधिकार मर्यादित
महापालिकेच्या उत्तरानुसार, क्षेत्रीय कार्यालयांतील महापालिका सहाय्यक आयुक्तांना संबंधित खोदकामावर थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत.
तथापि, खोदकाम नियमावलीचे उल्लंघन निदर्शनास आल्यास संबंधित काम थांबवून मुख्य पथ विभागाला कळवण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. दंडात्मक कारवाईचे अधिकार पथ विभागाकडे असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
येरवड्यातील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
दरम्यान, येरवड्यातील चित्रा चौक परिसरात ड्रेनेजच्या कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून ६९ वर्षीय प्रदीप लक्ष्मण परदेशी यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेनंतर खोदकामाच्या ठिकाणची सुरक्षा व्यवस्था, बॅरिकेडिंग, सूचना फलक आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या घटनेप्रकरणी विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र येरवड्यातील दुर्घटना आणि महापालिकेच्या प्रश्नोत्तरांतील माहिती फलकांबाबतचा दंडाचा तपशील या स्वतंत्र बाबी आहेत. संबंधित दुर्घटनेत नेमक्या कोणत्या सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाले, हे चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
नियम आहेत, पण अंमलबजावणी किती प्रभावी?
खोदकामासाठी नियमावली आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद असतानाही माहिती फलक नसल्याबद्दल वर्षभरात एकही दंड आकारला गेला नसल्याने नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शहरात गेल्या वर्षभरात किती ठिकाणी खोदकाम झाले, त्यापैकी किती ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली आणि किती ठिकाणी माहिती फलक नसल्याचे आढळले, याची आकडेवारी या उत्तरात देण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे एकही नियमभंग झाला नाही की नियमभंगाची नोंद अथवा दंडात्मक कारवाई झाली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याचे उत्तर आता महापालिका प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.
