‘थेंब थेंब पाणी जपा’ सांगणाऱ्या महापालिकेकडून TDR ची मात्र मुक्तहस्ते खैरात? पुण्याच्या पायाभूत सुविधांचा हिशेब कुठे?
पुण्यात तब्बल ७६.६४ लाख चौ.मी. TDR मंजूर; ६३.७२ लाख चौ.मी. वापरला! ३७.८५ लाख चौ.मी. जमीन ताब्यात, पण प्रत्यक्ष किती रस्ते रुंद झाले, किती उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधा विकसित झाल्या, याची एकत्रित माहिती नाही; महापालिकेच्या लेखी उत्तरातून गंभीर प्रश्न उपस्थित
पुणे, १८ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त :
‘थेंब थेंब पाणी जपा, पाण्याची काटकसर करा’, असे आवाहन पुणेकरांना करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेने शहरात वाढीव बांधकाम हक्क देताना मात्र पाणीपुरवठा, रस्ते, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि पार्किंगच्या सुविधांची किती वाढ केली? पुण्यात झपाट्याने उभ्या राहत असलेल्या टोलेजंग इमारतींचा भार पेलण्यासाठी शहराची पायाभूत व्यवस्था कितपत सक्षम आहे? आणि या अतिरिक्त बांधकाम हक्कांच्या मोबदल्यात पुणेकरांना प्रत्यक्ष कोणत्या सार्वजनिक सुविधा मिळाल्या?
हे प्रश्न आता पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेसाठी तयार करण्यात आलेल्या अधिकृत प्रश्नोत्तर पुस्तिकेतील आकडेवारीमुळे ऐरणीवर आले आहेत.
महापालिकेच्या लेखी उत्तरानुसार पुण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) विकास हक्कांसह एकूण ७६ लाख ६३ हजार ९२३.०७ चौरस मीटर TDR मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ६३ लाख ७२ हजार ३४२.५७४ चौरस मीटर TDR प्रत्यक्ष वापरण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, TDR च्या मोबदल्यात महापालिकेला ३७ लाख ८५ हजार ३५८.८५ चौरस मीटर जमीन मिळाल्याची नोंद आहे. मात्र या जमिनींपैकी प्रत्यक्ष किती रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले आणि किती जागा अद्याप विकसित झालेल्या नाहीत, याची माहिती विचारलेल्या स्वरूपात संकलित नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
त्यामुळे आता प्रश्न एकच आहे — पुणेकरांच्या गरजांसाठी विकास हक्क दिले; पण त्या मोबदल्यात प्रत्यक्ष किती विकास झाला?
नगरसेवक चंदूशेठ कदम यांच्या प्रश्नातून TDR चे वास्तव उघड
पुणे महानगरपालिकेच्या १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मुख्य सभेसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नोत्तर पुस्तिकेत नगरसेवक रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी TDR संदर्भात विस्तृत प्रश्न उपस्थित केले होते.
महापालिकेने आजपर्यंत किती TDR मंजूर केला? त्याच्या मोबदल्यात किती जमीन ताब्यात आली? किती TDR प्रत्यक्ष वापरला गेला? किती प्रकरणे रद्द किंवा प्रलंबित आहेत? आणि महत्त्वाचे म्हणजे, TDR दिलेल्या जमिनींचा प्रत्यक्ष सार्वजनिक उपयोग किती झाला, अशी विचारणा त्यांनी केली होती.
TDR वापरामुळे पुण्यातील लोकसंख्या घनता, वाहतूक, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि पार्किंगवर काय परिणाम झाला, याबाबतही त्यांनी प्रशासनाकडून माहिती मागितली.
या प्रश्नांना महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयासह मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या उत्तरांतून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत.
२९ वर्षांत लाखो चौरस मीटर विकास हक्क
महापालिकेच्या माहितीनुसार १९९७ पासून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत SRA वगळून एकूण ५३ लाख २५ हजार ६८७.६६ चौरस मीटर TDR मंजूर करण्यात आला.
तर SRA सहित एकूण मंजूर TDR चे क्षेत्रफळ ७६ लाख ६३ हजार ९२३.०७ चौरस मीटर असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या दोन आकड्यांमधील फरक सुमारे २३.३८ लाख चौरस मीटर आहे. मात्र दोन्ही आकड्यांचा कालावधी आणि वर्गीकरण पूर्णपणे तुलनायोग्य असल्याची खात्री करूनच हा फरक SRA संबंधित TDR म्हणून निश्चित करता येईल.
विशेष म्हणजे, एकूण मंजूर TDR पैकी ६३.७२ लाख चौरस मीटर TDR वापरण्यात आल्याची नोंद आहे.
म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावरील विकास हक्कांचा प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रात वापर झाला आहे.
मात्र नेमका किती TDR गेल्या पाच वर्षांत मंजूर झाला आणि २०२० मध्ये UDCPR लागू झाल्यानंतर त्याच्या निर्मिती व वापराचा वेग किती बदलला, याची वर्षनिहाय माहिती महापालिकेच्या या उत्तरात उपलब्ध नाही.
त्यामुळे पुण्यात TDR चा खरोखरच ‘स्फोट’ झाला आहे का, याचे अंतिम उत्तर मिळण्यासाठी ही वर्षनिहाय आकडेवारी आवश्यक आहे.
TDR नेमका येतो कुठून आणि जातो कुठे?
रस्ते रुंदीकरण, विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा, उद्याने, शाळा, क्रीडांगणे किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर पात्र जमीनमालकाला नियमानुसार TDR मिळू शकतो.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमधूनही लागू तरतुदींनुसार विकास हक्क निर्माण होतात.
या विकास हक्कांचा वापर नियमांच्या अधीन राहून इतर पात्र भूखंडांवर अतिरिक्त बांधकामासाठी करता येतो.
मात्र पुण्यातील एकूण TDR पैकी रस्ते रुंदीकरणातून किती, सार्वजनिक आरक्षणांतून किती, SRA मधून किती आणि अन्य तरतुदींमधून किती निर्माण झाला, याची सविस्तर विभागणी महापालिकेच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट झालेली नाही.
त्यामुळे TDR च्या निर्मितीपासून ते अंतिम वापरापर्यंतचा संपूर्ण हिशेब सार्वजनिक होण्याची गरज आहे.
जमीन घेतली; पण प्रत्यक्ष किती रस्ते रुंद झाले?
महापालिकेच्या उत्तरातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे TDR च्या मोबदल्यात मिळालेल्या जमिनींच्या सार्वजनिक वापराचा प्रश्न.
महापालिकेने आजपर्यंत ३७.८५ लाख चौरस मीटर जमीन ताब्यात आल्याचे सांगितले आहे.
मात्र रस्ते रुंदीकरणासाठी जमीन मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष किती रस्ते रुंद झाले, किती जागा अजून विकसित झालेल्या नाहीत, याची माहिती विचारलेल्या स्वरूपात संकलित नसल्याचे मालमत्ता विभागाने उत्तर दिले आहे.
शहर अभियंता विभागाने TDR च्या मोबदल्यात ताब्यात घेतलेली रस्त्यांची जमीन पुढे पथ विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
सार्वजनिक सुविधांसाठी जमीन मिळाल्याचा हिशेब उपलब्ध असेल, तर त्या जमिनींवर प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुविधा निर्माण झाल्याचा एकत्रित हिशेबही उपलब्ध असायला नको का?
हे स्पष्ट करताना जमीन ताब्यात न घेताच TDR दिल्याचा गैरव्यवहार झाला, असा निष्कर्ष उपलब्ध उत्तरातून निघत नाही. उलट जमीन अतिक्रमणमुक्त करून महापालिकेच्या नावाने नोंद झाल्यानंतरच TDR देण्यात येतो, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.
मात्र जमीन ताब्यात येणे आणि तिच्यावर प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुविधा निर्माण होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.
खराडी, बाणेर, कोथरूड, बालेवाडी आणि मुंढव्यात सर्वाधिक TDR
महापालिकेच्या उत्तरानुसार खराडी, बाणेर, कोथरूड, बालेवाडी आणि मुंढवा या भागांत सर्वसाधारणपणे सर्वाधिक TDR वापरण्यात आला आहे.
या परिसरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवासी व व्यावसायिक बांधकामे उभी राहत आहेत.
अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रामुळे लोकसंख्या, वाहने, पाण्याची मागणी आणि सांडपाण्याचे प्रमाण वाढू शकते.
मात्र या भागांतील रस्ते, पादचारी मार्ग, मलवाहिन्या, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक यांच्या क्षमतेत किती वाढ झाली, याचा ताळेबंद प्रशासनाने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, वाढीव TDR च्या अनुषंगाने महापालिकेकडून पायाभूत सुविधा विकसित करणे गरजेचे राहील, असे प्रशासनाने स्वतःच लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण; मग वाढीव बांधकामांचा भार कसा पेलणार?
‘माय मराठी’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या विशेष वृत्तातून पुण्याच्या २४×७ समान पाणीपुरवठा योजनेतील भांडवली कामांपैकी केवळ ८७.७८ टक्के कामे पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आणली होती.
महापालिकेच्या लेखी उत्तरानुसार या योजनेतील विविध पॅकेजना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काही पॅकेजना सातव्यांदाही मुदतवाढ देण्याची वेळ आली.
दुसरीकडे, पुणे शहरासाठी २०२६-२७ या जलवर्षात २१.३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचेही महापालिकेने स्वतंत्र लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाच टीएमसी पाणी आणण्याचा प्रस्ताव २०२१ पासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची बाबही समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाढीव बांधकाम क्षमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या पाण्याच्या मागणीचे नियोजन कसे केले जात आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो.
चार वर्षांत ६.५० कोटी चौ. फुटांची बांधकामे?
पुणे महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी पुढील चार वर्षांत शहरात सुमारे सहा कोटी पन्नास लाख चौरस फुटांचे बांधकाम होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
हा अंदाज प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या बांधकामांचा आकडा नाही.
मात्र आगामी बांधकामांच्या या प्रमाणाचा विचार करता पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वाहतूक आणि सार्वजनिक सुविधांचे नियोजन किती मोठ्या प्रमाणावर करावे लागणार आहे, याची कल्पना येते.
सर्व नवीन बांधकामे केवळ TDR च्या आधारे होत नसतात. मूलभूत FSI, प्रीमियम FSI आणि इतर अनुमत बांधकाम हक्कांचाही त्यात समावेश असतो.
त्यामुळे आगामी एकूण बांधकाम क्षेत्र आणि आतापर्यंत मंजूर TDR यांची थेट बेरीज करता येणार नाही.
मात्र वाढत्या बांधकामाच्या एकत्रित परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
१७५ TDR प्रकरणे रद्द; २४६ प्रकरणे स्थगित, दुरुस्त किंवा प्रलंबित
महापालिकेच्या लेखी उत्तरानुसार आजपर्यंत १७५ TDR प्रकरणे रद्द झाली आहेत.
तसेच २४६ प्रकरणे स्थगित, दुरुस्त किंवा प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
एकूण ६९९ प्रकरणे पूर्ण झाली आहेत.
नियमांमध्ये न बसणारे प्रस्ताव, न्यायालयीन वाद, शासनाच्या धोरणाच्या प्रतीक्षेतील प्रकरणे, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव आणि प्रस्तावदारांच्या विनंत्या अशी विविध कारणे प्रशासनाने दिली आहेत.
मात्र रद्द झालेली किंवा प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे गैरव्यवहाराशी संबंधित आहेत, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येत नाही.
TDR पुस्तकाचे स्वतंत्र दक्षता लेखापरीक्षण नाही
महापालिकेच्या उत्तरानुसार TDR पुस्तकाचे स्वतंत्र अंतर्गत लेखापरीक्षण, दक्षता लेखापरीक्षण किंवा स्वतंत्र ऑडिट करण्यात येत नाही.
मात्र TDR पुस्तक समाविष्ट असलेल्या प्रस्तावांचे लेखापरीक्षण संबंधित नियम व पत्रानुसार केले जात असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
त्यामुळे TDR मंजुरी, हस्तांतरण आणि वापराच्या नोंदींची नियमित पडताळणी नेमकी कशी केली जाते, त्यातून कोणत्या त्रुटी समोर आल्या आणि त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहितीही सार्वजनिक होणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुणेकरांना थेंब थेंब पाणी जपायला सांगता; मग TDR चा हिशेब का नाही?
पुणे शहरातील नागरिकांना पाण्याची बचत करण्याचे आवाहन करताना प्रशासनाने वाढत्या बांधकामांमुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीगरजेचे आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेचे नियोजनही नागरिकांसमोर मांडले पाहिजे.
TDR हा कायदेशीर विकास हक्क असून सार्वजनिक जमिनीच्या मोबदल्यात तो देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर TDR मंजूर झाल्याचा अर्थ तो विनामोबदला वाटण्यात आला किंवा त्यात गैरव्यवहार झाला, असा होत नाही.
मात्र कायदेशीर विकास हक्कांची मंजुरी आणि शहराला आवश्यक सार्वजनिक सुविधांची उभारणी यांचा समतोल राखणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे.
पुण्यात अतिरिक्त बांधकामाला मिळणाऱ्या मंजुरीच्या वेगाशी पाणीपुरवठा, रस्ते, मलनिस्सारण आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास जुळत आहे का?
खराडी, बाणेर, कोथरूड, बालेवाडी आणि मुंढवा या भागांमध्ये वापरलेल्या TDR च्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवर किती खर्च करण्यात आला?
TDR च्या मोबदल्यात मिळालेल्या ३७.८५ लाख चौरस मीटर जमिनीपैकी प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सार्वजनिक वापरात आले?
या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने आकडेवारीसह देणे गरजेचे आहे.
TDR ची खैरात की नियोजनाचा अभाव? अंतिम उत्तर हिशेबातूनच!
पुण्यातील TDR व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यामागे बांधकामवाढीला सरसकट विरोध करण्याचा मुद्दा नाही. शहराचा विकास व्हायलाच हवा; मात्र तो नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्याच्या क्षमतेशी सुसंगत असायला हवा.
महापालिकेच्या स्वतःच्या उत्तरात लाखो चौरस मीटर TDR मंजूर झाल्याचे आणि लाखो चौरस मीटर जमीन ताब्यात मिळाल्याचे नमूद आहे.
मात्र प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुविधांचा एकत्रित तपशील उपलब्ध नसल्याने विकास हक्कांच्या मोबदल्यातील सार्वजनिक लाभांचे मूल्यमापन करण्यासाठी अधिक माहितीची आवश्यकता आहे.
पुणेकरांना प्रत्येक थेंब जपायला सांगणाऱ्या प्रशासनाने आता प्रत्येक चौरस मीटर TDR चा हिशेबही जनतेसमोर मांडला पाहिजे.
कारण प्रश्न फक्त शहरात किती उंच इमारती उभ्या राहिल्या याचा नाही; त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो पुणेकरांना पाणी, रस्ते, ड्रेनेज आणि सुरक्षित नागरी जीवनासाठी आवश्यक सुविधा मिळणार की नाहीत, हा आहे!
