केंद्र सरकार आणि एलआयसीचा मोठा निर्णय; प्रतिशेअर 81 रुपयांचा सौदा मंजूर, मात्र अंतिम व्यवहारासाठी नियामक अटींची पूर्तता आवश्यक
नवी दिल्ली | १६ ऑक्टोबर २०२६ |
देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली असून, केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील (IDBI Bank) 60.72 टक्के हिस्सा कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स समूहाच्या कंपनीला विकण्यास मंजुरी दिली आहे. तब्बल 52 हजार 878 कोटी रुपयांच्या या व्यवहाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी मान्यता दिली. या निर्णयामुळे आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला निर्णायक गती मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मालकी हस्तांतरणासाठी आवश्यक नियामक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
सरकार आणि एलआयसी विकणार किती हिस्सा?
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्सची उपकंपनी ‘10955230 Canada Inc.’ हिची धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
या व्यवहारात केंद्र सरकार आपला 30.48 टक्के हिस्सा, तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी आपला 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. अशा प्रकारे एकूण 60.72 टक्के भागभांडवल फेअरफॅक्स समूहाकडे जाणार आहे.
व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे 15 टक्के, तर एलआयसीकडे 19 टक्के हिस्सा शिल्लक राहणार आहे. दोन्ही संस्था बँकेतील अल्पांश भागधारक म्हणून कायम राहतील.
प्रतिशेअर 81 रुपयांचा सौदा
आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सा विक्रीसाठी फेअरफॅक्सने प्रतिशेअर 81 रुपयांची बोली लावली होती. दोन स्वतंत्र व्यावसायिक मूल्यांकन संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकनानुसार प्रतिशेअर सरासरी उचित मूल्य 75 रुपये 99 पैसे निश्चित करण्यात आले होते.
फेअरफॅक्सची बोली या मूल्यांकनापेक्षा अधिक असल्यामुळे सरकारने ती स्वीकारली. अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बँकेच्या शेअरच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होत असल्याने केवळ शेअर बाजारातील किंमत आधार न मानता बँकेची मालमत्ता, देणी आणि इतर आर्थिक निकषांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात आले.
कोण आहेत फेअरफॅक्सचे प्रेम वत्स?
फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स हा कॅनडातील मोठा वित्तीय सेवा आणि गुंतवणूक समूह आहे. भारतीय वंशाचे उद्योगपती प्रेम वत्स हे या समूहाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
फेअरफॅक्स समूहाची भारतातील वित्तीय क्षेत्रात यापूर्वीपासून गुंतवणूक आहे. आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य हिस्सा मिळाल्यानंतर भारतीय बँकिंग व्यवसायातील समूहाचे स्थान अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
आयडीबीआय बँकेत मोठ्या बदलांची तयारी
फेअरफॅक्स समूह आयडीबीआय बँकेला केवळ पारंपरिक बँक न ठेवता व्यापक वित्तीय सेवा समूह म्हणून विकसित करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
15 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, फेअरफॅक्स आपल्या भारतातील विमा, गुंतवणूक बँकिंग आणि संपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यवसायांची आयडीबीआय बँकेअंतर्गत पुनर्रचना करण्याचा विचार करत आहे.
यामध्ये डिजिट इन्शुरन्स आणि आयआयएफएल कॅपिटलशी संबंधित गुंतवणुकीचा समावेश होऊ शकतो. तथापि, हे प्रस्ताव असून त्यासाठी संबंधित नियामकांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे.
एकेकाळी आर्थिक संकटात असलेल्या बँकेची स्थिती सुधारली
आयडीबीआय बँकेला यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात थकीत कर्जे आणि आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे 5 मे 2017 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेवर ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन’ (PCA) अंतर्गत निर्बंध लागू केले होते.
बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर मार्च 2021 मध्ये काही अटींसह हे निर्बंध उठवण्यात आले.
जून 2026 अखेर बँकेचे एकूण मालमत्ता मूल्य सुमारे 4.44 लाख कोटी रुपये होते. सप्टेंबर 2018 मध्ये जवळपास 32 टक्क्यांवर असलेले सकल थकीत कर्जांचे प्रमाण जून 2026 मध्ये सुमारे 2.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते.
बँकेच्या ग्राहकांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
आयडीबीआय बँकेच्या मालकी रचनेत बदल होणार असला, तरी या मंजुरीमुळे ग्राहकांची बचत खाती, मुदत ठेवी, कर्जे किंवा दैनंदिन बँकिंग व्यवहार तत्काळ बदलणार नाहीत.
बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखालीच कार्यरत राहणार आहे. भविष्यात व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा, व्यावसायिक धोरणे आणि बँकेच्या विस्तारामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती आणि इतर प्रशासकीय बाबींवरील नेमका परिणाम मात्र अंतिम व्यवहाराच्या अटी व पुढील निर्णय स्पष्ट झाल्यानंतरच समजू शकेल.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष
फेअरफॅक्सच्या व्यवहाराला मंजुरी मिळाल्यानंतर आयडीबीआय बँकेच्या शेअरमध्ये चढ-उतार दिसून आले. 14 ऑक्टोबर रोजी बँकेचा शेअर 90 रुपये 44 पैशांवर बंद झाला होता. त्यानंतर गुंतवणूकदारांचे लक्ष व्यवहारातील 81 रुपयांच्या प्रतिशेअर किंमतीकडे आणि पुढील नियामक मंजुरींकडे लागले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, फेअरफॅक्सने ठरवलेली 81 रुपयांची किंमत ही बहुसंख्य भागभांडवल खरेदीच्या व्यवहारासाठी आहे. शेअर बाजारातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना त्याच किंमतीने शेअर्स विकावे लागतील, असा त्याचा अर्थ नाही.
अंतिम व्यवहारासाठी आरबीआयची प्रक्रिया महत्त्वाची
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली, तरी फेअरफॅक्स समूहाला रिझर्व्ह बँकेसमोर आवश्यक कागदपत्रे आणि नियामक अटींच्या पूर्ततेचा आराखडा सादर करावा लागणार आहे.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मालकी हस्तांतरणाचा पुढील टप्पा पार पडेल. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेची विक्री पूर्ण झाली आहे, असे सध्याच्या टप्प्यावर म्हणणे अचूक ठरणार नाही.
विश्लेषण : आयडीबीआय बँकेतील बहुसंख्य हिस्सा फेअरफॅक्स समूहाला विकण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या व्यवहारामुळे बँकेला नवे व्यवस्थापन आणि व्यवसाय विस्ताराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम बँकेची पुढील धोरणे, नियामक मंजुरी आणि आर्थिक कामगिरीवर अवलंबून असतील.
