SIR विरोधातील १७ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचा CJPचा दावा; विद्यापीठाशी संबंधित नसलेल्या राष्ट्रीय विषयांवरील निदर्शनांना निर्बंध; ‘विद्यापीठ लोकशाहीचे केंद्र की आंदोलनबंदीचे कार्यालय?’ असा सवाल
पुणे, १५ ऑक्टोबर २०२६ : क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव असलेल्या पुणे विद्यापीठात राष्ट्रीय प्रश्नांवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकारावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. विद्यापीठाशी प्रत्यक्ष संबंधित नसलेल्या व्यापक किंवा राष्ट्रीय विषयांवरील निदर्शने, आंदोलने, सभा आणि मोर्चांना विद्यापीठ परिसरात परवानगी न देण्याचा ठराव व्यवस्थापन परिषदेने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या ठरावाच्या प्रस्तावातील टिपणीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या दोन संघटनांचा नावानिशी उल्लेख करण्यात आला आहे. याच ठरावाचा आधार घेत मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात १७ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचा आरोप CJPच्या पुणे विभागाने केला आहे.
या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत विद्यापीठ हे प्रश्न विचारण्याचे, वैचारिक चर्चेचे आणि लोकशाहीचे केंद्र असले पाहिजे; आंदोलनबंदीचे कार्यालय नव्हे, अशी भूमिका CJPने घेतली आहे.
२५ ऑगस्टच्या व्यवस्थापन परिषदेत नेमका कोणता ठराव?
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सभेत विद्यापीठ परिसरातील निदर्शने, आंदोलने, सभा आणि मोर्चांच्या परवानगीबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
प्रस्तावाच्या टिपणीत राष्ट्रीय पातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेसंबंधी आंदोलनाचा उल्लेख आहे. अशा व्यापक विषयांवर विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलनांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे नमूद करून त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने विद्यापीठाशी प्रत्यक्ष निगडित नसलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील अथवा इतर व्यापक स्वरूपाच्या विषयांवर निषेध व्यक्त करण्यासाठी विद्यापीठाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने, आंदोलने, सभा आणि मोर्चांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठराव केला.
या निर्णयामागे आंदोलनांमुळे विद्यापीठाच्या शांततामय शैक्षणिक वातावरणात व्यत्यय येण्याची शक्यता, मालमत्तेचे नुकसान, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारे परिणाम आणि सुरक्षेचे प्रश्न अशी कारणे नमूद करण्यात आली आहेत.
CJP आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा थेट उल्लेख कशासाठी?
या ठरावाच्या प्रस्तावात कॉकरोच जनता पार्टी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या दोन संघटनांचा उल्लेख असल्यामुळे वादाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
CJPच्या पुणे विभागाने या नामोल्लेखावर आक्षेप घेतला आहे. सर्वांसाठी समान नियम तयार करणे वेगळे आणि विशिष्ट संघटनांची नावे घेऊन निर्बंधांचे समर्थन करणे वेगळे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
विशिष्ट संघटनांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला का, याचा जाहीर खुलासा विद्यापीठ प्रशासनाने करावा, अशी मागणी CJPने केली आहे.
मात्र ठरावात संघटनांचा नामोल्लेख असला, तरी त्यामुळे त्यांच्यावरच निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, असा स्वतंत्र निष्कर्ष काढता येत नाही. ठरावाची भाषा व्यापक स्वरूपाची असल्याने त्याची अंमलबजावणी सर्व संघटनांसाठी समान होते का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
१७ ऑक्टोबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ आंदोलनाचा प्रस्ताव
कॉकरोच जनता पार्टीने निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेविरोधात आणि दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ १७ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठ परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्याचे ठरवले होते.
या आंदोलनासाठी १४ ऑक्टोबर रोजी चतुःशृंगी पोलीस ठाण्याकडे रीतसर अर्ज केल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
मात्र विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या २५ ऑगस्टच्या ठरावाचा संदर्भ देत आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचा दावा CJPने केला आहे.
या संदर्भातील पोलिसांचा स्वतंत्र लेखी नकारादेश अद्याप उपलब्ध नसल्याने परवानगी नाकारण्यामागील अधिकृत कारणे आणि अटी तपासणे आवश्यक आहे.
‘मतदानाचा अधिकार विद्यापीठाशी संबंधित नाही का?’
विद्यापीठाशी प्रत्यक्ष निगडित नसलेल्या राष्ट्रीय विषयांवरील आंदोलनांना परवानगी न देण्याच्या धोरणावर CJPने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मतदारयादी आणि मतदानाचा अधिकार हा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित विषय नाही असे कसे म्हणता येईल, असा सवाल संघटनेने केला आहे.
विद्यापीठातील विद्यार्थी हे देशाचे विद्यमान आणि भावी मतदार आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न विचारण्याचा आणि शांततेच्या मार्गाने मत व्यक्त करण्याचा अधिकार त्यांना असला पाहिजे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीविरोधात यापूर्वी आयोजित केलेले आंदोलन शांततापूर्ण आणि प्रशासनाच्या समन्वयाने पार पडल्याचा दावाही CJPने केला आहे.
त्याच आंदोलनाचा आधार घेऊन भविष्यातील निदर्शनांचा मार्ग बंद करणे योग्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शैक्षणिक वातावरणाचे संरक्षण की अभिव्यक्तीवरील निर्बंध?
विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या ठरावानुसार शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थी-शिक्षकांची सुरक्षितता आणि विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे संरक्षण या बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
मोठ्या संख्येने आंदोलक विद्यापीठ परिसरात आल्यास शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, अशी प्रशासनाची चिंता ठरावातून दिसून येते.
दुसरीकडे, संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर अवाजवी निर्बंध घालण्यात येऊ नयेत, अशी CJPची मागणी आहे.
त्यामुळे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कामकाजाचे संरक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकारामध्ये योग्य समतोल कसा राखणार, हा प्रश्न या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ
सावित्रीबाई फुले यांचे नाव धारण करणाऱ्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराला स्थान असले पाहिजे, अशी भूमिका CJPने मांडली आहे.
विद्यापीठ परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा असताना त्याच परिसरात संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली जाणे, ही विसंगती असल्याची टीका संघटनेने केली आहे.
विद्यापीठ हे केवळ पदव्या देणारे केंद्र नसून सामाजिक प्रश्नांवर विचारमंथन करणारे सार्वजनिक शैक्षणिक व्यासपीठ असले पाहिजे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आता विद्यापीठ प्रशासनाच्या खुलाशाकडे लक्ष
CJPने विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेकडे विशिष्ट संघटनांचा उल्लेख करण्यामागील कारणांचा जाहीर खुलासा मागितला आहे. आंदोलनांच्या परवानगीविषयक नियमांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, १७ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनाबाबत विद्यापीठ प्रशासन आणि चतुःशृंगी पोलिसांची अधिकृत भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विद्यापीठाचे शैक्षणिक वातावरण अबाधित ठेवण्याच्या नावाखाली कोणत्या प्रकारच्या निदर्शनांवर निर्बंध घालता येतील आणि राष्ट्रीय प्रश्नांवर शांततापूर्ण मतप्रदर्शनासाठी विद्यार्थ्यांना कोणत्या पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिल्या जातील, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
पुणे विद्यापीठाच्या या ठरावामुळे आता एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे — लोकशाही मूल्यांचे शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठात लोकशाही मार्गाने प्रश्न विचारण्यासाठी नेमकी किती मोकळीक असणार?
