१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनावरील निर्बंधांची न्यायालयीन छाननी; इंटरनेटबंदीबाबत केंद्रीय गृहसचिवांची बिनशर्त माफी, मात्र कारवाईचे समर्थनही; दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली, १५ ऑक्टोबर २०२६ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जंतर-मंतरचे आंदोलनस्थळ म्हणून असलेले स्थान रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरील घटनांशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही तपास आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना दिले आहेत.
दिल्लीतील मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय, आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या घटना आणि नागरिकांच्या मुक्त संचारावर लादण्यात आलेल्या मर्यादा या मुद्द्यांवरून दाखल झालेल्या याचिकांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द का केला?
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर हे महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. मात्र या ठिकाणचा आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला आहे.
या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडून उत्तर मागवले आहे.
सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संबंधित निर्णयापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आल्याचे न्यायालयास सांगितले.
या प्रकरणाची अधिक तपासणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून केंद्र आणि पोलिसांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होऊ शकते.
सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवा; न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत विविध आरोप करण्यात आले आहेत. आंदोलकांना ताब्यात घेणे, शहरातील वाहतुकीवर निर्बंध आणणे आणि नागरिकांच्या हालचाली रोखणे या मुद्द्यांवरून न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, हा निर्देश सर्व संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना लागू असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातील फुटेजचाही समावेश आहे.
त्यामुळे आंदोलनाच्या दिवशी घडलेल्या घटनांची पडताळणी करण्यासाठी उपलब्ध दृश्यपुरावे सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
इंटरनेटबंदीबाबत गृहसचिवांची माफी; पण कारणांचे समर्थनही
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्याबद्दल केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अफवा पसरू नयेत आणि सार्वजनिक शांतता राखली जावी, या उद्देशाने निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ९ ऑक्टोबर रात्री दहा ते १० ऑक्टोबर रात्री दहा या २४ तासांच्या कालावधीत रायसीना हिल्सच्या चार किलोमीटर परिसरात मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यात आली होती.
मात्र न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोप सरकारने फेटाळला आहे. भविष्यात कायदेशीर तरतुदींनुसार विशेष परिस्थितीत इंटरनेट सेवा निलंबित करण्याची मुभा असावी, अशी मागणीही केंद्राने केली आहे.
सुनावणीदरम्यान माफी मागतानाच कारवाईचे समर्थन केले जात असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे केवळ माफी मागितल्याने न्यायालयीन अवमानाच्या प्रश्नावर पडदा पडलेला नाही.
संपूर्ण मेट्रो बंद नव्हती; ४५ स्थानकांवर निर्बंध — DMRC
१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील मेट्रो वाहतूक बंद करण्यात आल्याच्या आरोपावर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननेही न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे.
दिल्लीतील ३०३ मेट्रो स्थानकांपैकी ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासंबंधी निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र मेट्रोच्या सर्व गाड्यांची वाहतूक बंद करण्यात आली नव्हती, असे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
त्या दिवशी नियोजित ४,१५७ फेऱ्या पूर्ण झाल्याचेही DMRCने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
पोलिसांच्या निर्देशानुसार हे निर्बंध लादण्यात आले होते, असे सांगत महामंडळाने न्यायालयात माफी मागितली आहे.
मात्र मेट्रोची वाहतूक सुरू असली तरी स्थानकांमध्ये प्रवेश बंद केल्यामुळे नागरिकांच्या प्रवासावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला का, हा मुद्दा न्यायालयीन तपासणीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दिल्ली पोलिसांनी मांडली वेगळी बाजू
१० ऑक्टोबर रोजीच्या आंदोलनावर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाचे दिल्ली पोलिसांनी समर्थन केले आहे.
पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, यापूर्वी २० जुलै रोजी झालेल्या CJP आंदोलनावेळी हिंसाचार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे १० ऑक्टोबरला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे.
काही आंदोलकांकडून गैरवर्तन, पोलिसांशी धक्काबुक्की आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला आहे.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईला विरोध दर्शवत शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त संचार यांवर अनावश्यक निर्बंध घातल्याचा आरोप केला आहे.
या परस्परविरोधी दाव्यांची न्यायालयीन छाननी सुरू आहे.
राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरही नोटीस
या सुनावणीदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या निवडणूक आयोगाशी संबंधित याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांकडून उत्तर मागविण्यात आले असून ही याचिका संबंधित अन्य प्रकरणांसोबत जोडण्यात आली आहे.
मात्र नोटीस बजावण्याचा अर्थ याचिकेतील सर्व आरोप न्यायालयाने स्वीकारले असा होत नाही, हेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारच्या माफीनंतरही न्यायालयीन प्रश्न कायम
१० ऑक्टोबर रोजीच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादण्यात आले होते. CJP ने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक, इंटरनेट आणि नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्याशी संबंधित निर्णयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
केंद्र सरकार, दिल्ली पोलीस आणि मेट्रो प्रशासन यांनी आपापल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी निर्बंध कायदेशीर आणि आवश्यक प्रमाणात होते का, हा प्रश्न न्यायालयासमोर कायम आहे.
आता जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळाचा दर्जा, सीसीटीव्ही फुटेजमधून समोर येणारी वस्तुस्थिती आणि शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढे काय निर्णय घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
