वाढीव बांधकामे, उंच इमारती पुण्याचा घोटणार गळा… महापालिकेची कबुली;वाहतूक कोंडी, पार्किंग आणि नागरी सुविधांच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्न!

ॲड. निलेश निकम यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण उत्तरे; मेट्रो परिसरात ५० टक्के पार्किंगचीच तरतूद, वाहतूक परिणाम अहवालावर शासनाचा निर्णय प्रलंबित; खुल्या जागा आणि ॲमेनिटी स्पेसच्या नियमांतील बदलही चर्चेत

पुणे, १४ ऑक्टोबर २०२६ : पुण्यात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे (एफएसआय) मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होणार असताना त्या तुलनेत वाहनतळ, सार्वजनिक खुल्या जागा, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, अग्निशमन व्यवस्था आणि इतर नागरी सुविधा उपलब्ध होणार का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) २०२० लागू झाल्यानंतर वाढीव एफएसआयच्या प्रमाणात घरांची संख्या वाढू शकते, ही बाब पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयाने लेखी उत्तरात मान्य केली आहे. मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात एकूण अनुज्ञेय पार्किंगच्या केवळ ५० टक्के पार्किंगची तरतूद असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले असून वाहतुकीवरील परिणामासंदर्भात शासनाकडे पाठविलेल्या अहवालावर अद्याप आदेश मिळालेले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

पुणे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४४ अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्न क्रमांक एकला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरांमधून या बाबी समोर आल्या आहेत.

निकम यांनी १९८७ आणि २०१७ मधील पुणे महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीची २०२० च्या यूडीसीपीआरशी तुलना करून पार्किंग, खुल्या जागा, ॲमेनिटी स्पेस, एफएसआय, टीडीआर आणि इमारतींच्या उंचीबाबत झालेल्या बदलांचा हिशेब प्रशासनाकडे मागितला आहे.

वाढीव एफएसआयमुळे घरांची संख्या वाढणार, प्रशासनाने मान्य केले

यूडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर काही ठिकाणी दोन ते सातपर्यंत एफएसआय उपलब्ध होत असल्याचा मुद्दा निकम यांनी उपस्थित केला. अशा भागांमध्ये लोकसंख्या दोन ते सात पटींनी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेने आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन केले आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

त्यावर शहर अभियंता कार्यालयाने २०१७ च्या विकास नियंत्रण नियमावली आणि यूडीसीपीआर २०२० यांच्या तुलनेत पार्किंग, खुल्या जागा, ॲमेनिटी स्पेस, एफएसआय आणि टीडीआरच्या तरतुदींमध्ये बदल झाल्याचे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर वाढीव एफएसआयच्या प्रमाणात घरांची संख्या वाढू शकते, असेही स्पष्ट केले आहे.

मात्र, वाढीव एफएसआयमुळे पुण्याची लोकसंख्या निश्चितपणे दोन ते सात पटींनी वाढेल, असा निष्कर्ष प्रशासनाने दिलेला नाही. घरांच्या संभाव्य वाढीचा स्वीकार केला असला, तरी त्यानुसार प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती वाढणार आणि आवश्यक सेवांची क्षमता किती असावी, याचे संख्यात्मक उत्तर या प्रश्नोत्तरांतून मिळत नाही.

मेट्रो परिसरात ५० टक्के पार्किंग; वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होणार?

मेट्रो स्थानकापासून ५०० मीटर परिसरात ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट अर्थात टीओडी क्षेत्रासाठी विशेष विकास नियम लागू आहेत. या भागांत नागरिकांनी प्रामुख्याने मेट्रोचा वापर करावा, ही संकल्पना गृहीत धरून एकूण अनुज्ञेय पार्किंगच्या ५० टक्के पार्किंगची तरतूद करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

निकम यांनी यावर महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मेट्रोजवळ राहणारे नागरिक केवळ मेट्रोनेच प्रवास करतील असे नाही. सुटीच्या दिवशी, शहराबाहेर किंवा मेट्रोची सुविधा नसलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी त्यांना दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने वापरावी लागतील. अशा वाहनांची पार्किंग व्यवस्था कुठे होणार, असा सवाल त्यांनी विचारला.

पुरेशा पार्किंगअभावी रस्त्यांवर वाहने उभी राहिल्यास वाहतुकीची क्षमता कमी होऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

यावर प्रशासनाने टीओडी क्षेत्रातील नागरिकांनी मेट्रोने प्रवास करावा, ही संकल्पना गृहीत धरल्याचे मान्य केले आहे. तसेच वाहतुकीवरील परिणाम आणि आवश्यक सुविधांच्या संदर्भातील ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट अँड इंटिग्रेटेड मोबिलिटी प्लॅन’नुसार तयार केलेला अहवाल ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाकडे पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, या अहवालावर राज्य शासनाचे आदेश अद्याप प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी पाठविलेल्या अहवालावर नेमका निर्णय कधी होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पाच जागांवर पार्किंगचे नियोजन; दोन विकसित, तीन अद्याप प्रस्तावित

मेट्रो स्थानकांजवळील वाहनतळांसाठी राखीव जागा आणि ॲमेनिटी स्पेस ताब्यात घेऊन पार्किंग विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचे महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने स्पष्ट केले आहे.

गेल्या तीन वर्षांत ॲमेनिटी स्पेस समितीमार्फत सुमारे पाच भूखंडांवर पार्किंगच्या जागा राखीव करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी दोन ठिकाणी पार्किंग विकसित करण्याची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित तीन जागांवर पार्किंग विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

मात्र, वाढीव एफएसआयमुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या संख्येच्या तुलनेत ही व्यवस्था कितपत पुरेशी ठरणार, याचे स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यक असल्याचे या प्रश्नातून अधोरेखित होते.

दहा टक्के खुल्या जागेऐवजी अधिमूल्याचा पर्याय; महापालिकेने हरकतच नोंदवली नाही!

निकम यांनी उपस्थित केलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बांधकाम प्रकल्पांतील खुल्या जागांचा.

यूडीसीपीआरच्या नियम ३.४.१ अंतर्गत विशिष्ट स्वरूपाच्या, ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या अनधिकृतरीत्या विभागलेल्या भूखंडांच्या नियमितीकरण किंवा रेखांकनासाठी खुल्या जागेसंबंधी तीन पर्याय उपलब्ध असल्याचे शहर अभियंता कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

या पर्यायांत दहा टक्के खुली जागा ठेवणे, कमी मूलभूत एफएसआयचा पर्याय स्वीकारणे किंवा निर्धारित अधिमूल्य भरून पूर्ण अनुज्ञेय एफएसआय आणि इतर लाभ घेण्याची तरतूद आहे.

महापालिकेच्या उत्तरानुसार, २०१७ च्या नियमावलीच्या तुलनेत या अधिमूल्याच्या पर्यायात बदल झाला आहे. मात्र दहा टक्के अधिमूल्याची तरतूद चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना लागू असल्याने पुणे महापालिकेने संबंधित नियमावर हरकत नोंदवलेली नाही.

यामुळे पुण्यासारख्या वाढत्या घनतेच्या शहरात सार्वजनिक खुल्या जागांचे संरक्षण आणि आर्थिक अधिमूल्य स्वीकारण्याची तरतूद यांचा समतोल कसा राखला जाणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ॲमेनिटी स्पेसच्या तरतुदीवर महापालिकेनेच नोंदवली हरकत

निकम यांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला तो सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक जागांचा.

पूर्वीच्या पुणे विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या भूखंडांवर १५ टक्के ॲमेनिटी स्पेसची तरतूद होती. मात्र यूडीसीपीआरमधील बदलामुळे ही मर्यादा २० हजार चौरस मीटरपर्यंत गेल्याचा मुद्दा निकम यांनी उपस्थित केला.

महापालिकेने आपल्या उत्तरात ही तरतूद बदलण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे २१ जानेवारी २०२१ रोजीच सूचना व हरकत पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीच्या नियमांमुळे आजपर्यंत ७२५ ॲमेनिटी स्पेस भूखंड, सुमारे १४७.४ हेक्टर क्षेत्रासह, महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. या जागांच्या माध्यमातून सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

विशेषतः महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यांमध्ये विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी पुरेशी आरक्षणे उपलब्ध नसल्याची बाबही प्रशासनाने मान्य केली आहे. अशा ठिकाणी ॲमेनिटी स्पेसमुळे आवश्यक जागांची कमतरता भरून काढता येते, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

प्रस्तावित बदलांमुळे महापालिकेला अत्यल्प ॲमेनिटी स्पेस उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने २०१७ मधील १५ टक्के ॲमेनिटी स्पेसची तरतूद कायम ठेवून तिचा शहरविशिष्ट नियमावलीत समावेश करावा, अशी मागणी प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.

म्हणजेच वाढीव बांधकाम क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक जागांच्या उपलब्धतेविषयी चिंता केवळ लोकप्रतिनिधींची नसून स्वतः महापालिका प्रशासनानेही काही नियमबदलांबाबत शासनाकडे हरकत मांडल्याचे स्पष्ट होते.

अग्निशमन विभागाकडे ४९ ना-हरकत प्रस्ताव प्रलंबित

वाढीव एफएसआयमुळे पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती वाढणार असल्याने अग्निशमन विभागाकडील मनुष्यबळ, ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची क्षमता आणि आवश्यक सुविधांबाबत निकम यांनी प्रश्न विचारले.

अग्निशमन विभागाने दिलेल्या उत्तरानुसार पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी निर्धारित नियमानुसार प्राथमिक आणि अंतिम अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिली जातात.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत प्राथमिक ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी सात दिवस आणि अंतिम प्रमाणपत्रासाठी पंधरा दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र सध्याच्या नोंदीनुसार २७ प्राथमिक आणि २२ अंतिम असे एकूण ४९ ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे तसेच काही प्रकरणांत शुल्काची रक्कम न भरली जाणे ही प्रस्ताव प्रलंबित राहण्यामागील कारणे असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

एफएसआय वाढणार, पण पाणीपुरवठा, मलनिःसारण आणि सुविधांचे काय?

निकम यांनी वाढीव एफएसआयच्या अनुषंगाने महापालिकेला थेट विचारले आहे की, विद्यमान लोकसंख्येलाच उपलब्ध पाणीपुरवठा अपुरा पडत असताना वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त पाणीपुरवठा आणि मलनिःसारण व्यवस्थेचे नियोजन काय आहे?

त्याचबरोबर क्रीडांगणे, अग्निशमन केंद्रे, दवाखाने, रुग्णालये, उद्याने, शाळा, वाहनतळ, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, बस डेपो आणि इतर सुविधांसाठी आवश्यक भूखंड भविष्यात कसे उपलब्ध होणार, याचाही त्यांनी जाब विचारला आहे.

यावर प्रशासनाने विकास आराखड्यातील आरक्षणे आणि ॲमेनिटी स्पेसच्या तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. तथापि, निकम यांनी विचारलेल्या अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी नेमका किती पाणीसाठा, किती अतिरिक्त मलनिःसारण क्षमता आणि किती नवीन सार्वजनिक सुविधा आवश्यक आहेत, याचा एकत्रित आकडेवारीसह स्पष्ट तपशील या उत्तरात दिसून येत नाही.

शहराच्या वहनक्षमतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

पुण्यातील वाढीव एफएसआय, सार्वजनिक खुल्या जागा आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या मुख्य सभेसाठी तयार केलेली ही प्रश्नोत्तरे विशेष महत्त्वाची ठरतात.

एकीकडे वाढीव एफएसआयमुळे घरांची संख्या वाढणार असल्याचे प्रशासन मान्य करते, तर दुसरीकडे मेट्रो परिसरातील पार्किंगच्या नियोजनावरील शासनाचा निर्णय प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करते. सार्वजनिक सुविधांसाठी आवश्यक ॲमेनिटी स्पेसच्या नियमबदलावर महापालिकेने स्वतःच हरकत नोंदविली आहे.

त्यामुळे प्रश्न केवळ आणखी किती उंच इमारती बांधता येतील एवढाच राहिलेला नाही. त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पुरेसे पाणी, रस्ते, पार्किंग, अग्निशमन सुविधा, सांडपाणी व्यवस्था आणि खुल्या जागा मिळणार का, हा अधिक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वाढीव एफएसआयमुळे घरांची संख्या वाढणार हे प्रशासनाला मान्य असेल, तर त्या वाढीच्या तुलनेत शहराच्या नागरी सुविधांची क्षमता किती वाढविण्यात आली, याचा सविस्तर हिशेबही पुणेकरांसमोर मांडणे आवश्यक आहे.

कारण कागदावर एफएसआय वाढविता येतो; मात्र तेवढ्याच वेगाने रस्त्यांची रुंदी, पाण्याची उपलब्धता आणि शहराची पर्यावरणीय वहनक्षमता वाढविता येत नाही.

ॲड. निलेश निकम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे पुण्याच्या भविष्यातील विकासाची दिशा आणि शहराच्या क्षमतेच्या मर्यादा या दोन्ही बाबी आता पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.